महाराष्ट्र सरकारचे उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर झालेल्या शाईफेकीची बातमी दाखवणाऱ्या पत्रकाराला अटक झाल्यानंतर राज्यात लोकशाही आहे की नाही? असा आवाज उठला. या आवाजाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर माफी मागितली आणि हे प्रकरण थांबवलं. हे प्रकरण शांत होतंय न होतंय तोच राज्य सरकारवर आणखी एक टीकेची झोड उठलीय. आता निमित्त झालंय, राज्य सरकारच्या साहित्य पुरस्कारांचं.

'फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम, तुरुंगातील आठवणी व चिंतन' या कोबाड गांधी लिखित आणि अनघा लेले अनुवादीत पुस्तकाला, मराठी अनुवादासाठी राज्य शासनाचा 'तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार' जाहीर करण्यात आला होता. मात्र काही वेळात तो परत घेतला आणि निवड समितीही बरखास्त केल्यामुळे आता नव्या वादाला तोंड फुटलंय. सोशल मीडियावर अनेकांनी सरकारच्या या भूमिकेचा तीव्र निषेध केलाय. 'भुरा'कार शरद बाविस्कर यांनी फेसबुकवर पोस्ट लिहून त्यांना मिळालेला राज्य सरकारचा पुरस्कारही परत केलाय. अनुवादक अनघा लेले यांनीही आपल्या भावना व्यक्त केल्यात. या अशा फेसबुक पोस्ट्सवर आधारीत हा लेख.

हेही वाचा: जगभर लोकशाहीची जागा टोळीवाद घेतोय

कोण आहेत कोबाड गांधी?

कोबाड गांधी हे केंद्र सरकारनं बंदी घातलेल्या माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे माजी पॉलिट ब्युरो सदस्य होते. त्यांनी दहा वर्षाहून अधिक काळ भारतातल्या वेगवेगळ्या तुरुंगामधे काढला. त्यांची सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्तता झाली आणि १६ ऑक्टोबर २०१९ला ते तुरुंगातून बाहेर पडले. त्यानंतर त्यांनी आपल्या तुरुंगातल्या आठवणींवर आधारीत पुस्तक लिहिलं. त्याचं नाव, ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’. या पुस्तकाचं मराठीसोबत इतर भाषांमधेही भाषांतर झालंय.

दक्षिण मुंबईतल्या उच्चभ्रू पारशी कुटुंबात जन्मलेला हा मुलगा. वडील 'ग्लॅक्सो' या जगप्रसिद्ध कंपनीचे संचालक. देहरादूनच्या 'डून' स्कूलमधे ते शिकले. संजय गांधी, कमलनाथ, नवीन पटनायक हे त्यांचे वर्गमित्र. नंतर मुंबईत 'सेंट झेवियर्स'मधे महाविद्यालयीन शिक्षण घेतल्यानंतर कोबाड गांधी यांनी 'लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स'मधे शिक्षण घेतलं. नंतर त्यांनी चार्टर्ड अकाऊंटन्सीचंही शिक्षण घेतलं.

लंडनमधून ते भारतात परतले ते उच्चपदावर नोकरी लागण्याची हमी घेऊनच. त्यांचे वडील ग्लॅक्सोचे डायरेक्टर असल्यानं तशीही नोकरी सहज लागण्याची स्थिती होती. पण लंडनमधे घडलेल्या एका घटनेनं या माणसाचं आयुष्यच बदललं. साऊथ एशियन विद्यार्थ्यांना तिथं वर्णद्वेषावरून त्रास दिला गेला. त्याचा विरोध म्हणून तारूण्यात असलेल्या कोबाड गांधींनी तिथल्या साऊथ एशियनांच्या वस्त्यांमधे निदर्शनं केली. परिणामी तीन महिन्यांचा तुरुंगवास झाला. तिथून त्यांचा एक मानवी हक्कांसाठी लढणारा आंदोलक म्हणून प्रवास सुरू होतो. त्याला नक्षलवादी चळवळीशी जोडून त्यांना प्रचंड यातना भोगाव्या लागल्या.

काय आहे हे पुस्तक?

या पुस्तकाबद्दल साहित्यिक प्रमोद मुनघाटे यांनी फेसबुकवर एक पोस्ट केलीय. ते म्हणतात, 'कोबाड गांधी यांनी पाच राज्यांतल्या सात तुरुंगांमधले अनुभव, कार्यपद्धती, भेटलेल्या व्यक्ती, घडलेले प्रसंग यांच्या तपशीलवार वर्णनांनी पुस्तक ओतप्रोत आहे. तिहार जेल सर्वात त्रासदायक होता. तुरुंगांच्या संवेदन-शून्य व्यवस्थेमुळे कोबाड यांचे हाल झाले, त्यांची प्रकृती ढासळली. मात्र, त्यांना कोठेही यातना देण्यात आल्या नाहीत. बहुतांश अधिकारी आणि न्यायाधीशांबाबत त्यांचं अनुकूल मत दिसतं. '

गेल्या चाळीस वर्षात देशाची सामाजिक आणि आर्थिक अधोगती झाली आहे, असं कोबाड दर्शवतात. ‘उदारीकरणाची ही फलश्रुती आहे. सामाजिक व्यवस्था अधिकाधिक अन्याय्य, मानवता-विरोधी, विषम आणि विनाशक होत चालली आहे. राजकीय वर्ग अधिकाधिक रांगडा, असंस्कृत आणि फॅसिस्ट होत चालला आहे.’  हे सांगणाऱ्या कोबाड यांचे नक्षलवादी कार्यही फारसं पुढं गेलेलं नाही. तिकडे जागतिक स्तरावर मार्क्सवादी शक्तींची पीछेहाट झाली आहे, तर देशात संसदीय मार्गाने जाणाऱ्या कम्युनिस्ट घटकांची वाटचाल खुंटली आहे. ‘ही भीषण परिस्थिती बदलण्यासाठी मार्क्सनवादाचीच मदत घ्यावी लागेल’ अशी कोबाड यांची ठाम धारणा आहे.

या तीन पूरक मुद्दय़ांचा त्यांनी पुरस्कार केला आहे. सर्वप्रथम, खरंखुरं व्यापक अर्थाचं स्वातंत्र्य आणि लोकशाही प्रस्थापित व्हायला हवी.  दुसरा मुद्दा म्हणजे आपण नवी मूल्यं अंगिकारली पाहिजेत, ज्यामधे पुरातन शिकवणी अर्थात पंचतंत्र, जातक कथा, हितोपदेश, भक्ति परंपरा , कबीर, गुरु नानक , सुफी तत्त्वज्ञान यांचा अंतर्भाव व्हायला हवा. आपलं अंतिम उद्दिष्ट वैश्विक आनंद हे असलं पाहिजे , हा तिसरा मुद्दा.  कोबाड गांधी यांचं विद्यमान परिस्थितीचं विश्लेषण बरंचसं समर्पक आहे.

हेही वाचा: आपले राजकारणी पुस्तकं का लिहित नाहीत?

ट्विटरवर फेकलेल्या मतांना जास्त किंमत

या पुस्तकाच्या मराठी अनुवादक अनघा लेले यांनी आपल्या भावना फेसबूक पोस्टच्या माध्यमातून व्यक्त केल्या आहेत. त्या म्हणतात की, एक व्यावसायिक भाषांतरकार म्हणून हा पुरस्कार मिळणं ही माझ्यासाठी मोठी गोष्ट होती. तो जाहीर झाला तेव्हा अनुवाद चांगला जमलाय याची पावती मला मिळाली. आणि तो रद्द झाला तेव्हा तज्ञांच्या समितीच्या अभ्यासपूर्ण मतांपेक्षा ज्यांनी पुस्तकाचं पानही उघडून पाहण्याची तसदी घेतलेली नाही अशांनी ट्विटरवर फेकलेल्या मतांना जास्त किंमत आहे हे समजलं.

जे मूळ पुस्तक तीन वर्षांपासून शांतपणे मेनस्ट्रीम बाजारात ऑनलाईन-ऑफलाईन उपलब्ध आहे, दोन आवृत्त्या प्रकाशित झाल्या आहेत, चार-पाच भाषांमधे अनुवाद झाला आहे, अनेक ठिकाणी परीक्षणं, लेखकाच्या मुलाखती छापून आल्या आहेत त्या पुस्तकात एवढा गदारोळ करण्यासारखं खरंच काही आहे ते न पाहता ट्विटरवरून केलेला हा गदारोळच जास्त महत्त्वाचा मानला जावा ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.

यावर आणखी काही बोलण्यासारखं नाही. मात्र अनेक वाचकांनी पुस्तक वाचून आवर्जून मेसेज पाठवून अनुवादाचं कौतुक केलंय तेही माझ्यासाठी तितकंच मोलाचं आहे. एक अनुवादक म्हणून जेव्हा जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा चांगली इंग्रजी पुस्तकं मराठीत आणण्याचं काम करत राहण्यासाठी तेवढं पुरेसं आहे.

शरद बाविस्कर यांची पुरस्कारवापसी

महाराष्ट्र सरकारतर्फे वेगवेगळ्या प्रकारात एकूण ३३ लेखकांना हे पुरस्कार जाहीर झाले. यात 'भुरा' या आत्मकथनाबद्दल सुप्रसिद्ध झालेले लेखक शरद बाविस्कर यांचाही समावेश होता. जेएनयूमधे फ्रेंच भाषेचे प्राध्यापक असलेल्या बाविस्कर यांनीही पोस्ट लिहून अनघा लेलेंच्या समर्थनार्थ आपला पुरस्कार परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांची पोस्ट आज सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरलीय.

ते म्हणतात, फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम या कोबाड गांधी यांच्या आत्मकथनाच्या अनघा लेले यांनी केलेल्या अनुवादाला जाहीर केलेला पुरस्कार महाराष्ट्र सरकारने तडकाफडकी एक साधा जी आर काढून रद्द केला आहे. ज्या हुकूमशाही पद्धतीने सरकारने हे केलं आहे ते लेखक अनुवादकांची निश्चितच अप्रतिष्ठा करणारं आहे. यातून सत्तेचा दर्प आणि लेखक-अनुवादकांना कवडीमोल समजणारी हीन फॅसिस्ट वृत्ती दिसून येते.

खरं म्हणजे महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार म्हणजे महाराष्ट्रीय जनतेचा पुरस्कार! साहजिक आहे की आनंद होणार. मलाही फार आनंद झाला होता. ज्या समितीने दिला त्या समितीच्या सदस्यांनी काहीतरी पाहिलं असावं म्हणून पुरस्कार दिला असावा. त्या सगळ्या तज्ञांविषयी आदराची आणि कृतज्ञतेची भावना असणं साहजिक आहे! पण जर अशा विधायक गोष्टींवर लोकशाहीचा तिरस्कार करणारी फासीवादी मंडळी कुरघोडी करत असतील आणि फक्त जीआर काढून दिलेला पुरस्कार रद्द करण्यात येत असेल तर माझ्यासमोर मोठा नैतिक प्रश्न उपस्थित होतो.

हेही वाचा: चळवळीच्या यशाचे मापदंड आज बदलतायत

ही फार गंभीर गोष्ट

बाविस्कर आपल्या पोस्टमधे पुढं म्हणतात की, पुरस्कार रद्द करण्याची पद्धत काय होती? कुठल्या तज्ञांची समिती गठीत करण्यात आली होती? रद्द करण्यामागे  शास्त्रीय, साहित्यिक आणि नैतिक आधार कुठले? रद्द करताना जनतेला शास्त्रशुद्ध पद्धतीने स्पष्टीकरण दिलं का? का फक्त तुमच्या कोत्या  मनात आलं आणि तुमच्याकडे सत्ता आहे म्हणून फासीवादी पद्धतीने जीआर काढून पुरस्कार रद्द केला? खरं अशा पद्धतीने पुरस्कार रद्द होतो आणि वर्तमान पत्रात वरच्या प्रश्नांविषयी चर्चाही होत नाही, ही फार गंभीर गोष्ट आहे!

पुरस्कार इंग्रजी पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाला दिला गेला होता. मूळ पुस्तक बाजारात आणि ऑनलाईन विक्रीला आहे, दोन तीन आवृत्त्या देखील निघाल्या आहेत आणि कुणी काहीही तक्रार नोंदवली नाही.  ज्या तज्ञांनी या अनुवादाला पुरस्कार दिला त्यांच्या मताचा अपमान करून फासीवादी मंडळींनी हा पुरस्कार रद्द करायला भाग पाडलं आहे.

महाराष्ट्रीयन जनतेचा आणि परिक्षकांचा आदर ठेवून मी या फासीवादी मानसिकतेचा निषेध करतो आणि महाराष्ट्र शासनाला जाहीर आवाहन करतो की त्यांनी आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा आणि जाहीर केलेला पुरस्कार रद्द करून जो लेखक-अनुवादकांचा अवमान केला आहे, तज्ज्ञांच्या निवड समितीचा अवमान केला आहे त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करावी.

घटनात्मक चौकट हा अंतिम आधार

बाविस्कर सरकारला आवाहन करतात की, आपण लवकरात लवकर यावर निर्णय घ्याल अशी आशा आहे. आपण ज्या पद्धतीने अनघा लेले यांचा अनुवाद पुरस्कार रद्द केला आहे त्यावरून आपल्याकडून फार सुसंस्कृतपणाची अपेक्षा करणे गैर आहे. तरीही लोकशाही व्यवस्थेत आणि भारतात अजूनही लोकशाही आहे म्हणून संवाद आणि समन्वयाच्या शक्यता कोणत्याही परिस्थितीत बंद करू नयेत या मताचा मी असल्याने आपणास हे जाहीर आवाहन करत आहे.

खरं तर मी फ्रेंच साहित्याचा आणि तत्वज्ञानाचा अभ्यासक आहे आणि  पुरस्कार नाकारणा-या सार्त्र पेक्षा सम्यक भूमिका घेणारा काम्यू मला जवळचा आहे. सोबतच मी आपल्या परंपरेतल्या शाहू-फुले-आंबेडकरांचे विचार मानणारा आणि पुढे नेणारा आहे म्हणून घटनात्मक चौकट माझ्यासाठी अंतिम आधार आहे.

तरी, आजच्या घडीला महाराष्ट्रात ज्या फासीवादी पद्धतीने पुरस्कार रद्द केला गेला त्याचा विचार केल्यावर वाटतं की हा पुरस्कार नाकारणं हीच सम्यक भूमिका ठरेल आणि तो माझ्या सदसद्विवेकबुद्धीचा आवाजही आहे. मला खात्री आहे की आपल्या महाराष्ट्रातली विवेकी जनता माझ्या निर्णयामागची भूमिका समजून घेईल. असं सांगत बाविस्कर सर्वांचे मनापासून आभार मानतात.

हेही वाचा: 

लोकशाहीमुळे आर्थिक विकास खुंटतो?

मोहम्मद मोर्सी आणि अरब स्प्रिंगचा वारसा

लोकशाही वाचवण्याचा वीस कलमी कृतीक्रार्यक्रम

चला, आयडिया ऑफ इंडियाचे चौकीदार होऊया!

माणुसकीचे धागे मजबूत करणारी गडहिंग्लजची सलोखा परिषद