करातून मिळालेली २५ टक्के रक्कम सरकारी बाबूंच्या पेन्शनसाठी?
जुनी पेन्शन योजना हवी म्हणून १८ लाख सरकारी कर्मचारी संपावर गेलेत. लोकांची सरकारी कामं तर रखडलीतच पण आपल्याला महिन्याचे पगार वेळेवर मिळत नसताना, सरकारी बाबूंना पेन्शनचं पडलीय म्हणूनही लोक वैतागलेत. निवडणूक पाहून राज्यकर्त्यांनी ही जुनी पेन्शन सुरू केली तर राज्याच्या करसंकलनापैकी २५ टक्के रक्कम फक्त या पेन्शनवर खर्च होईल आणि आर्थिक बोंब होईल, अशीही शक्यता वर्तवली जातेय.
जुनी पेन्शन योजना लागू करावी म्हणून १४ मार्चपासून शासकीय कर्मचारी बेमुदत संपावर आहेत. संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांचा आकडा जवळपास १८ लाखांच्या घरात असल्यामुळे राज्यभरातला शासकीय कारभार ठप्प झालाय. सर्वसामान्य नागरिक या संपामुळे त्रस्त आहेत. दुसरीकडे हा संप मोडून काढण्याची भाषाही होतेय.
एकीकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांची जुन्या पेन्शनची मागणी आहे आणि त्याचवेळी सरकारला या निर्णयामुळे आर्थिक दिवाळखोरीत सापडण्याची भीती आहे. अर्थतज्ञही हाच धोका बोलून दाखवतायत. तर गलेलठ्ठ पगार घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांपेक्षा खरंच ज्यांना आवश्यकता आहे अशाच कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळायला हवा असाही एक मतप्रवाह यात दिसतोय.
हेही वाचा: सवर्णांना आरक्षणः मोदींचा मास्टरस्ट्रोक की निवडणुकीचा जुमला?
असा आहे पेन्शनचा फंडा
तुम्ही कुठल्या कंपनी किंवा संस्थेत काम करत असाल तर तुमच्या महिन्याभराच्या पगारातून काही विशिष्ट रक्कम कापली जाते. ती रक्कम भविष्य निर्वाह निधी अर्थात पीएफच्या स्वरूपात जमा होते. या जमा झालेल्या रक्कमेत संबंधित संस्था किंवा आस्थापनाही काही ठराविक रक्कम टाकत असते. यातले पैसे संबंधित कर्मचाऱ्यांना काही विशिष्ट कारणांसाठी काढता येतात आणि रिटायरमेंटनंतर वापरता येतात.
तर सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन योजना होती. या योजनेअंतर्गत रिटायरमेंटवेळी असलेल्या पगाराच्या अर्धी रक्कम सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन म्हणून मिळत होती. महागाई भत्ता वगैरे मिळून या पेन्शनमधे भरघोस वाढ व्हायची. या सगळ्याचा भार करांमधून राज्याला मिळणाऱ्या उत्पन्नावर येणार आहे. हा पैसा नेमका कुणाचा आहे? तर तुमच्या आमच्या सारख्या सर्वसामान्य करदात्यांचा!
आज काम करणाऱ्यांपैकी १.६ टक्के भारतीय शासकीय नोकऱ्यांमधे आहेत. तर ८० टक्के कामगार असंघटित क्षेत्रातले आहे. त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेचं काय हा प्रश्न १९९८च्या दरम्यान पुढे आला. शिवाय या असंघटित क्षेत्रातल्या कामगारांच्या कराची रक्कमही पेन्शनच्या रुपात शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिली जातेय. यात गलेलठ्ठ पगार घेणारे कर्मचारीही आहेत हे विशेष!
जुन्या-नव्या पेन्शनचा वाद
१९९८ला तत्कालीन सरकारनं एक समिती नेमली. 'ऍन ऍक्रोनिम फॉर ओल्ड एज सोशल अँड इन्कम सिक्युरिटी' अर्थात ओएसिस. यातूनच २००३ला जुनी पेन्शन योजना रद्द करण्यात आली. पण त्याआधीच्या जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत रिटायरमेंटच्या वेळी जितका पगार संबंधित कर्मचाऱ्याला असेल त्याच्या अर्धी रक्कम पेन्शनच्या स्वरूपात दिली जायची. त्यात महागाई भत्त्याप्रमाणे भरघोस वाढही व्हायची.
१ एप्रिल २००४ला केंद्र सरकारनं नवीन पेन्शन योजना आणली. या योजनेअंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून १० टक्के रक्कम नव्या पेन्शन योजनेत जमा केली जाते. तर सरकारकडून १४ टक्के रक्कम जमा होते. इथंच वादाचा मुद्दा ठरला. कारण जुनी पेन्शन योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सगळ्याच दृष्टीने फायद्याची होती. त्यामुळे तीच लागू करावी म्हणून कर्मचाऱ्यांना आंदोलन करायला सुरवात केलीय.
सरकारी सेवेत नव्यानं रुजू झालेल्यांसाठी नवी पेन्शन योजना अनिवार्य करण्यात आलीय. पण जुन्या-नव्या पेन्शनमधल्या तफावतीचं कारण देत सरकारी कर्मचारी नव्या योजनेला विरोध करतायत. समजा ज्यांना आज बेसिक पगार ३५, ५०० आहे त्यांना जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे १५, ५०० तर नव्या पेन्शन योजनेचा विचार केला तर २ हजार ४०० रुपये मिळतील. हा अन्याय असल्याचं संघटनांचं म्हणणं आहे.
हेही वाचा: आता पुरुषांना बायकांचं ऐकावंच लागेल
केंद्र सरकारचं म्हणणं काय?
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आज महाराष्ट्र आणि हरियाणातले लाखो कर्मचारी संपावर आहेत. इतर राज्यांमधेही हा संपाचा मुद्दा आधीपासूनच धुमसतोय. त्याचाच धसका घेऊन छत्तीसगढ, राजस्थान, पंजाब, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाईल असं सूतोवाचही केलंय. आज देशातलं पश्चिम बंगाल हे राज्य वगळता बहुतेक सगळ्याच राज्यांमधे नवी पेन्शन योजना आहे.
ज्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना सुरू केलीय ती राज्य केंद्र सरकारकडे नव्या पेन्शन योजनेचा पैसा माघारी देण्याची मागणी करतायत. केंद्र सरकारनं मात्र ही मागणी फेटाळून लावलीय. अर्थात २२ डिसेंबर २००३ पूर्वी रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होईल असंही केंद्र सरकारनं म्हटलंय. पण त्यानंतर जे कर्मचारी सरकारी सेवेत आलेत त्यांच्यासाठी जुनी पेन्शन योजना आणायचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचं केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी आधीच जाहीर केलंय.
कर्मचारी आणि सरकार आपापल्या भूमिकांवर अडून आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या अधिवेशन काळात उपमुख्यमंत्री तसंच अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रश्नावर समिती नेमली जाणार असल्याचं म्हटलंय. त्यावर कर्मचारी समाधानी नसल्याचं दिसतं. केंद्र सरकारनंही अशा पेन्शन योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर बोजा पडणार असल्याचं स्पष्ट केलंय. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत या कर्मचाऱ्यांसमोर झुकायचं नाही हे धोरण सरकारनं घेतलंय.
मग विकासाचं काय करायचं?
जुनी पेन्शन लागू केली तर राज्यांला मिळणाऱ्या करातली २५ टक्के रक्कम रिटायरमेंटनंतरच्या पेन्शनवर खर्च होईल. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या दबावाखाली येऊन सगळ्याच राज्यांनी जुनी पेन्शन लागू करायचा धडाका लावला तर २०४७पर्यंत सगळ्याच राज्यांची मिळून ४०.५ टक्के रक्कम केवळ रिटायरमेंटवर खर्च होईल.
बहुतेक राज्यं सरकारं जुन्या पेन्शन योजनेबद्दल सकारात्मक असल्याचं म्हणतायत. काही राज्य यातून पळवाटाही काढतायत. पण निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून असा काही निर्णय घेणं राज्याच्या तिजोरीला परवडणारं नाही. त्याच्या फायद्यापेक्षा तोटाच अधिक होण्याची शक्यता आहे. राज्यांचा अर्धाअधिक पैसा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवर खर्च झाला तर सर्वसामान्यांच्या विकासाचे प्रश्न कसे सुटणार हा कळीचा मुद्दा यातून उपस्थित होते.
अनेक अर्थतज्ञ जुन्या पेन्शन योजनेला लागू करायला कडाडून विरोध करतायत. पुढच्या पिढ्यांचं भविष्य अंधारात जाऊ नये हा इशारा ही तज्ञमंडळी देतायत. अर्थतज्ञ आणि योजना आयोगाचे माजी अध्यक्ष मॉंटेकसिंग अहलुवालिया यांनी तर जुन्या पेन्शन योजनेची चाल खेळली तर राज्य सरकारनं आर्थिक दिवाळखोरीत नेण्याचा धोका बोलून दाखवलाय. हा धोका वेळीच ओळखण्याची आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांनी शहाणपण दाखवण्याची गरज आहे.
हेही वाचा:
दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग १
दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग २
