दरवर्षीप्रमाणे यंदाही बेळगावसह सीमाभागात आज १ नोव्हेंबरला काळा दिवस पाळण्यात आला. बेळगावातल्या मोर्चाला हजारो सीमावासीय सहभागी झाले. पण आजच्या आंदोलनामधे महाराष्ट्र सरकारचा एकही मंत्री किंवा मोठा नेता आला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राने सीमा भागातल्या लोकांना वाऱ्यावर सोडलं असल्याचा सूर, आजच्या काळ्या दिवसाच्या गर्दीत सातत्याने ऐकू येत होता.

कर्नाटकच्या कन्नडसक्तीला वैतागून आजवर बैठका, आंदोलनं आणि कोर्टकचेऱ्या यापलिकडं काहीच झालेलं नाही. गेली ६६ वर्षं आम्ही ओरडतोय, लाठ्या सोसतोय, रक्त सांडतोय. पण त्यातून हुतात्म्यांचे फोटो लागण्याच्या पलिकडं काहीच होत नाही, अशा सीमावासियांच्या भावना होत्या. सीमाप्रश्न हा बेळगाव विरुद्ध कर्नाटक असा प्रश्न नसून, तो महाराष्ट्र विरुद्ध कर्नाटक असा आहे, याचं भान महाराष्ट्रातल्या नेत्यांनी बाळगावं, असंही मत यावेळी लोकांमधून व्यक्त होताना दिसत होते.

काळा दिवस कशासाठी?

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदरसह ८६५ गावं महाराष्ट्रात सामील व्हावी म्हणून संघर्ष करत आहेत. १ नोव्हेंबर १९५६ ला हा भाग कर्नाटकाला जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे १९६३ पासून १ नोव्हेंबर हा कर्नाटक स्थापनेचा दिवस दरवर्षी काळा दिवस म्हणून साजरा केला जातो. या दिवशी सीमाभागात विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातात. अनेक ठिकाणी बंद पाळला जातो. बेळगावात मोठा मोर्चा निघतो. नंतर जाहीर सभा होऊन, पुन्हा एकदा सीमाभागाचा लढा जोरात लढण्याचा निर्धार केला जातो.

सीमाभागातल्या मराठी नागरिकांची संघटना असलेली महाराष्ट्र एकीकरण समिती हा काळा दिवस आयोजित करते. गेली दोन वर्ष कोरोनाच्या साथीमुळे काळ्या दिनाचा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात झाला नव्हता. त्यामुळे यावर्षी सीमाभागातून त्याला मोठा प्रतिसाद मिळाला. महाराष्ट्रातही प्रत्येक जिल्ह्याच्या  जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही निवेदन देण्यात येणार असल्याचं, एकीकरण समितीने कळवलंय.

हेही वाचाः भारतातली विविधता बाजूला सारून देश एक कसा होणार?

सध्या कोर्टात काय चाललंय?

महाराष्ट्र-कर्नाटकचा हा सीमालढा अजूनही कोर्टात लढला जातोय. सीमाभागातल्या मराठी भाषक नागरिकांनी महाराष्ट्रात समावेश व्हावा यासाठी दीर्घकाळ लढा सुरू ठेवला आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात २००४ मधे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या पुढाकाराने याचिका दाखल केली होती. या याचिकेनुसार सीमाभागातल्या ८६५ गावांवर महाराष्ट्राने हक्क सांगितला आहे.

ऑगस्ट २०२२ मधे झालेल्या शेवटच्या सुनावणीमधे पुन्हा नोव्हेंबर २०२२ मधली तारीख देण्यात आली आहे. त्यामुळे अद्यापही या खटल्यामधे फक्त 'तारीख पे तारीख'चा खेळ सुरू आहे. न्या. के एम. जोसेफ यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठापुढे ही सुनावणी सुरू असून, कर्नाटकच्या वकिलांनी युक्तिवाद आणि आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी वेळ मागितल्याने यावेळी पुढची तारीख देण्यात आली.

खेडे हा घटक, भौगोलिक सलगता, भाषिक बहुसंख्यत्व आणि लोकेच्छा या चतुःसुत्रीनुसार सीमाप्रश्न सोडवला जावा अशी मागणी महाराष्ट्राने केलीय. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मधे या प्रकरणातले मुद्दे निश्चित केले. निवृत्त न्यायाधीश राजेंद्रमल लोढा यांनी २०१४ला साक्षी, पुरावे नोंदवण्यासाठी मनमोहन सरीन यांची नियुक्ती केली होती. पण न्या. लोढा निवृत्त झाल्यानंतर हे काम रेंगाळलं. त्यानंतर कर्नाटक सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम अर्ज दाखल करून सीमाप्रश्न सोडवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारलाच आहे, असा दावा केला. ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनीही या प्रकरणात महाराष्ट्राची बाजू मांडली आहे.

तज्ज्ञ समिती म्हणते

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने तज्ज्ञ समितीची नेमणूक केली होती. या समितीच्या अध्यक्षपदी गेली अनेक वर्ष प्रा.एन डी पाटील होते. पण प्रा. एन डी पाटील यांच्या निधनानंतर ही जागा रिक्त झाली होती. त्यामुळे त्यांच्या जागी जयंत पाटील यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

जयंत पाटील यांनी काळ्या दिनाच्या पूर्वसंध्येला 'पुढारी'शी बोलताना सांगितलं की, राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार असताना माझी या पदावर नियुक्ती करण्यात आली. जून महिन्यात आम्ही या संदर्भात महत्त्वाची बैठक घेतली. पण, नंतर सरकार बदललं आणि त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर काही प्रमाणात संथपणा आला. सरकार या प्रश्नाकडे कशा पद्धतीने पाहतं हे मला महत्त्वाचं नाही. मी येत्या चार दिवसात तज्ज्ञ समितीची बैठक बोलावून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. काहीही झालं तरी, सीमावासीयांच्या भावनांशी प्रतारणा होणार नाही, याची काळजी घेण्यात येईल.

हेही वाचाः बी जे खताळ पाटीलः एका शतायुषी तत्त्वनिष्ठ राजकारण्याची गोष्ट

कर्नाटकी अरेरावी सुरूच!

एकीकडे मराठी माणसांचा सीमाभागात लढा सुरू असताना, दुसरीकडे कर्नाटकची अरेरावी सुरूच आहे. काळा दिवस साजरा होऊ नये म्हणून कर्नाटकने अनेक पद्धतीने अडकाठी आणून पाहिली. निपाणीत तर आजचा काळा दिवस होऊ नये, म्हणून पत्रकं वाटायलाही बंदी घालण्यात आली. तसंच पोलीस रस्त्यांमधून फिरून लाऊडस्पीकरवरून काळ्या दिवसाच्या कार्यक्रमात सहभागी होऊ नका, अशी घोषणा करत होते.

कर्नाटकची ही अरेरावी गेली सहा दशकं अशीच सुरू आहे. केंद्रीय भाषक अल्पसंख्याक आयोगाने १९५६ला  कर्नाटकात मराठी, तामिळ, मल्याळम् अशा कोणत्याही राज्यातल्या भाषक अल्पसंख्याकांवर सरकारी नोकरीच्या वेळी त्या राज्याच्या भाषेची सक्ती करण्यात येणार नाही. तर, निवड झाल्यानंतर प्रशिक्षण कालावधीत अशा उमेदवारांनी राज्यभाषा शिकावी, अशी तरतूद केली आहे. याला कर्नाटकने मान्यता दिली होती. तरीही १९८६ नंतर कर्नाटकात नोकरीच्या प्रवेशाच्यावेळीच कन्नड सक्तीचं करून मराठी भाषकांना सरकारी नोकरीपासून वंचित ठेवलंय.

सरकारी संकेतावर ऑनलाईन माहिती कन्नडमधे असावी. सरकारी शाळा अभ्यासक्रमात प्रथम भाषा कन्नड असावी. रस्ते, उद्यानांना कन्नडच्या महनीय व्यक्तींची नावं द्यावीत. शहरामधल्या प्रसिद्ध हॉटेल, दुकान, व्यापारी संकुलांचे फलक कन्नडमधे न लिहिल्यास परवाना रद्द करण्यात यावा किंवा परवाना नूतनीकरण करू नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

बेळगावसह सीमाभागातल्या मराठी भाषिकांनी सातत्याने मराठीतून कागदपत्रं द्यावीत. सरकारी माहिती आणि तपशील मराठीत मिळावे, या आशयाची मागणी केली आहे. या संदर्भातला न्यायालय निकाल, भाषिक अल्पसंख्याक आयोग आणि राष्ट्रपतींना बजावलेल्या आदेशाची प्रत जिल्हाधिकारी आणि केंद्राला पाठवलंय. या राष्ट्रपदींच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात येत असून, कन्नडसक्तीचा वरवंटा आजही कायम आहे.

महाराष्ट्राचा समन्वय मंत्री कुठेय?

एक-दोन नाही तर तब्बल ४० लाख मराठी भाषक आज महाराष्ट्राबाहेर राहत आहे. या मराठी भाषकांना शाळेमधे, रुग्णालयासह सर्व सरकारी कार्यलयामधे सातत्याने कन्नडसक्तीमुळे हेटाळणी सहन करावी लागत आहे. हे सारं आजवर अनेकदा महाराष्ट्राला सांगून झालंय. महाराष्ट्राच्या नेत्यांना सीमाभागाची सारी दुखणी माहीत आहेत. पण महाराष्ट्राच्या नेत्यांकडून कोरड्या सांत्वनाखेरीज काहीही मिळालेलं नाही, असं आज सीमाभागातल्या लोकांना वाटत आहे.

सीमाप्रश्‍नाबाबत तर राजकारण्यांना आता हा प्रश्‍न सोडवायचाच नाही का? हे तरी त्यांनी स्पष्ट करायला हवं. कारण, कर्नाटक, महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांमधे एका पक्षाचं सरकार किंवा या दोन्ही राज्यांसह केंद्रात अशा तिन्ही ठिकाणी एकाच पक्षाचं सरकार किंवा विविध पक्षांचं सरकार सत्तेत येऊनही हा सीमाप्रश्न आतापर्यंत सुटलेला नाही, हे दाहक वास्तव आहे.

महाराष्ट्राने २०१५ पासून वेगळा सीमा समन्वय मंत्री नेमला. पण गेल्या सात वर्षात एकाही सीमा समन्वय मंत्र्याने सीमा भागाला भेट दिली नाही. सध्या एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात तर या भारही कोणाकडे सोपावण्यात आला नाही. त्यामुळे किमान आज काळ्या दिवसाच्या निमित्ताने महाराष्ट्राने सीमा समन्वय मंत्री तरी नेमावा, अशी अपेक्षा सीमाभागातल्या जनतेकडून होत आहे.

हेही वाचाः 

मोहन भागवत आरक्षणावर बोलल्यावर वाद का होतो?

आजच्या हिंदीत नाही भारताला एकसंध ठेवण्याची ताकद

पाकिस्तानातूनच नाही, कुठूनही कांदा आयात करणं हा देशद्रोहच

भाजपचा अश्वमेध रोखण्यासाठी विरोधकांना कांशीरामांकडे जावंच लागेल!