इंग्लंडच्या दक्षिण किनाऱ्यावरच्या ब्रायटन या शहरात दर सोमवारी संध्याकाळी एक वेगळ्या प्रकारची शाळा भरते. इथं इंग्रजी भाषा शिकू इच्छिणारे जगातल्या वेगवेगळ्या देशांचे विद्यार्थी एकत्र येतात, जमेल तितके हातवारे करत, गुगलचा दुभाष्या वापरून आपलं म्हणणं किंवा त्याच्या शक्यतो जवळ जाणारं काही तरी म्हणायचा प्रयत्न करत असतात.

या सगळ्यांमधला समान धागा म्हणजे त्यांना या देशात राहायचा सांविधानिक हक्क मिळालेला नाही. आपापले देश सोडून आडमार्गानं इथं आलेल्या या मुलांवर कायद्याची कुऱ्हाड कधीही पडू शकते. या शाळेत मी इंग्रजी शिकवायला जायला लागलो आणि तिथंच मला अब्दुल भेटला.

हेही वाचा: लॉकडाऊनमधे आपण माणुसकीलाच क्वारंटाईन केलंय का?

युद्धाने पिचलेल्या तरुणांसाठी

इंग्लंड सरकारने सीरियामधे चाललेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जानेवारी २०१४ मधे ‘उपेक्षित व्यक्ती पुनर्वसन योजना’ सुरू केली. त्या वेळी युरोपातल्या अशा पद्धतीची ही सर्वांत मोठी योजना होती. कधी काळी ब्रिटिश साम्राज्याचा भाग असलेल्या सीरियामधल्या पीडित जनतेतल्या सर्वांत दुबळ्या गटाला इंग्लंडमधे आणण्यासाठी एक कायदा करण्यात आला आणि त्यानुसार ही योजना अंमलात आली.

तीन वर्षांत जवळपास २० हजार व्यक्तींना इंग्लंडमधे घर दिलं जाईल, अशी तजवीज या योजनेत करण्यात आली. अशा प्रकारे सनदशीर मार्गानं इथं येणारे लोक तुलनेनं फारच कमी असतात, आणि त्यातल्या काहींनी हा देश बरा असल्याचं सांगितलं. युद्धाने पिचलेल्या सिरियातल्या तरुणांसाठी ही मोठी घडामोड होती.

देशोदेशी पांगलेल्या सिरियनांचे अनुभव स्थानिक भाषांमधे नोंदवणारी काही फेसबुक पेज आहेत. देश सोडण्यासाठी सर्वांत सोपा मार्ग कोणता, कोणत्या डिलरकडून ‘लाईफ जॅकेट’ चांगलं मिळतं, कोणत्या देशात पोलिसांपासून वाचण्याच्या कोणत्या क्लृप्त्या चालू शकतात, कोणत्या देशाच्या पोलिसांना आणि स्मग्लर्सना किती पैसे द्यायचे अशी सगळी माहिती अशा पेजवर असते.

शरणार्थी मुलांमधला अब्दुल

शाळेत जाणाऱ्या आणि लपून-छपून एक साधा अँड्रॉइड फोन वापरणाऱ्या अब्दुलसाठी हे पुरेसं होतं. आपलं घर सुखासुखी कोण सोडतं? सिरियात युद्धामधे घरदार पडल्यामुळे अब्दुल एका कॅम्पमधे राहत होता. कुटुंबापासून दुरावल्यामुळे ते कुठं आहेत त्यांचा पत्ता नाही, शिवाय कॅम्पमधली चोरी-लुटमार आणि रोजचे अत्याचार याला वैतागून त्याने इंग्लंडमधे जाण्याचा निर्णय घेतला.

जवळपास सहा हजार किलोमीटरचा हा प्रवास करण्यासाठी त्याच्याकडे कागदपत्रं आणि विमान यातलं काहीच नव्हतं. अशा स्थितीत त्यानं आपल्या काही मित्रांसोबत पायी प्रवास करायला सुरवात केली. वाटेमधे त्यांनी युरोपातले जवळपास दहा देश पार केले.

अब्दुल स्वतःचं वर्णन किंग म्हणून करतो, कदाचित पर्यायी शब्द सापडत नसेल म्हणून कारण त्याच्या शहरातून युरोपकडे निघालेल्या लोंढ्यातला तो एकमेव जिवंत व्यक्ती आहे. आपल्या शहराचा सध्याचा ताबा कुणाकडं आहे हे त्याला नेमकं सांगता येत नाही. फक्त ‘अपोजिशन फोर्सेस’ सगळ्या गोष्टी नियंत्रित करतात, इतकंच तो या गदारोळात म्हणू शकतो.

हेही वाचा: उत्तर कोरिया आतून नेमका दिसतो कसा?

आणि अब्दुल जाचातून सुटला

एके दिवशी त्याला वर्गात यायला उशीर झाला म्हणून ‘तू कशाने आलास’ असं मी विचारलं होतं. तेव्हा मोडक्यातोडक्या इंग्रजीत ‘काही अंतर बोटीने, काही चालत तर काही मिळेल त्या गाडीने’ पार केलं, असं उत्तर त्याने दिलं. आपण समजतो त्यापेक्षा काहींचे प्रवास फारच दूरवरचे असतात. आपल्या प्रश्नांपेक्षा, किंबहुना अस्तित्वापेक्षा त्याची उत्तरं फार दूरच्या पल्ल्याची आहेत असं जाणवलं, आणि मी वरमलो.

अब्दुलच्या हातावर, चेहऱ्यावर अनेक वेगवेगळे घाव-जखमा आहेत. या जखमांवरून कोणकोणते देश पार केले याच्या आठवणी तो सांगतो - ‘हे तुर्कीमधे येताना पोलिसांनी मारलेलं. हे युनानमधे कुत्रं चावलेलं, हे ‘जंगला’मधे असताना भाजलेलं त्याचं’. कालै या फ्रान्समधल्या शहराच्या सीमेवर शरणार्थींसाठी बनवलेल्या कॅम्पला लोक ‘जंगल’ म्हणतात. वीज, पाणी, घर याशिवाय कडाक्याच्या थंडीत जगताना त्यानं अनेकांचे मृत्यू पाहिले.

लोक फ्रान्समधून इंग्लंडमधे येणाऱ्या कचऱ्याच्या लॉरीमधे किंवा ट्रकांमधे लपून यायचा प्रयत्न करायचे म्हणून इंग्लंड सरकारने फ्रान्स सरकारला त्यांच्या भूमीवर ट्रक-स्टेशन आणि जंगल यांच्यामधे एक किलोमीटर लांबीची भिंत उभारण्यासाठी पैसे दिले. शिवाय इंग्लंडच्या पोलिसांना फ्रान्सच्या भूमीवर यासंदर्भात निरीक्षण करण्याचे अधिकारही देण्यात आले.

या जाचातून अब्दुल कसाबसा सुटू शकला आणि लपछपत इंग्लंडमधे येऊन पोचला, पण त्याच्या सोबतचे सर्व जण इतके सुदैवी नव्हते. त्याच्या सोबत असलेल्या अनेकांनी वाटेत प्राण सोडले किंवा वाटेतल्या कोणत्या ना कोणत्या देशात ते अडकून पडले.

निर्वासित मुलांसाठी हॉस्टेल

अवघी १९ वर्ष वय असलेला अब्दुल तेव्हापासून इथल्या एका छोट्याशा गावातल्या ‘हॉटेल’ म्हणवल्या जाणाऱ्या जागी राहतो. जेव्हा तो बोटीमधून इंग्लंडच्या दक्षिण किनाऱ्यावर पोचला तेव्हा त्याला बेकायदेशीर प्रवेश केल्याबद्दल पहिल्यांदा इंग्लंडच्या नौदलाकडून आणि त्यानंतर इंग्लंडच्या गृह विभागाकडून अटक करण्यात आली. प्रचंड मोठी चौकशीप्रक्रिया, तासन्‌तास उलटतपासणी, पुन्हा पुन्हा केली जाणारी कसून चौकशी या सर्व गोष्टीनंतर त्याला सरकारने निर्वासित मुलांसाठी तयार केलेल्या एका होस्टेलमधे ठेवलं.

सुरवातीच्या काळात या हॉस्टेलमधे अनेक मुलांवर अत्याचार झाले. तुरुंगवजा जीवन, पुरेसं खायला-प्यायला न मिळणं, बाहेर मुक्तपणे जायला-यायला बंदी, आठवड्याच्या खर्चासाठी तुटपुंजी रक्कम आणि सतत चौकशी आणि तपासणीचा वरवंटा आणि या मुलांना आपल्या टोळीमधे सामील करण्यासाठी दबा धरून बसलेल्या गुन्हेगारी टोळ्या अशा परिस्थितीत जगभरातून आलेली, विविध भाषा बोलणारी ही सगळी मुलं कोंबली जातात.

हेही वाचा: चीन कधीच जगावर सत्ता गाजवू शकत नाही, कारण

असा पोचला अब्दुल शाळेत

आपण या मुलांची चांगली सोय करतोय हे दाखवण्यासाठी सरकार या हॉस्टेलना ‘हॉटेल’ म्हणतं. इंग्रज नागरिकांसोबत आता अब्दुलही त्याला ‘हॉटेल’च म्हणतो. आठवड्यातून एक दिवस त्याची लंडनमधे असणाऱ्या एका वकिलासोबत फोनवरून मुलाखत होते. या देशात गैरमार्गाने आल्यामुळे इथल्या न्यायालयांमधे त्याच्यावर खटला चालू आहे.

अब्दुलची भाषा वकिलाला येत नाही आणि वकिलाची- इंग्रजी- भाषा अब्दुलला येत नाही. तर आता अब्दुलला स्वतःची बाजू वकिलासमोर तरी मांडण्याइतकी इंग्रजी मी त्याला शिकवू शकेन की नाही, आपली ही सर्व आपबीती त्याला सरकारी धोरणांसमोर सांगता येईल की नाही, त्यासाठीचे शब्द माझ्याकडे तरी आहेत का असा विचार मनात येतो.

अब्दुलला शिकण्यात मजा वाटते. या देशात आल्यानंतर त्याला काही काळ शाळेमधे जाता आलं होतं. मात्र वयाच्या मानाने त्या इयत्तेत त्याला प्रवेश दिला गेला नाही. समवयस्क मुलांनी टिंगल केल्यानंतर त्याला खालच्या वर्गांमधे टाकण्यात आलं. पण त्यावर लहान वर्गातल्या मुलांनी आणि त्यांच्या पालकांनी आक्षेप घेतला.

शरणार्थी मुलांमागचा ससेमिरा

आपल्याला आज ना उद्या इथलं नागरिकत्व मिळेल अशी आशा अब्दुलला वाटते. शरणार्थींसाठी २०१४ मधे करण्यात आलेला कायदा इथल्या सरकारने आता बंद केला आहे. लावागीन अब्दुल रहीमजाई नावाच्या एका अफगान माणसाने आपण १४ वर्षांचा शरणार्थी आहोत, असं भासवून दोन व्यक्तींचा खून केला. या एका उदाहरणाचा दाखला देत सरकारनं सरसकट आपल्या धोरणांना हळूहळू बदलायला सुरवात केली आहे. यातून अनेक शरणार्थी मुलांचं भविष्य टांगणीला लागलंय.

२०२२ मधे सरकारनं राष्ट्रीयता आणि सीमा सुरक्षा कायदा संमत केलाय. यामुळे यापुढे बेकायदा सीमेमधे घुसणाऱ्या कुणाही व्यक्तीला इंग्लंड सरकार आंतरराष्ट्रीय कायद्यांची तमा न बाळगता जगात कुठेही फेकू शकतं. शिवाय या घटनेमुळे खवळलेल्या आणि इंग्लंडमधे श्वेतवर्णीय लोकांचा दबदबा राहावा अशा मताच्या अनेक झुंडी, गट आणि राजकीय पक्ष यांचाही ससेमिरा या शरणार्थी मुलांच्या मागे सुरू झाला आहे.

काहीच दिवसांपूर्वी अशाच एका हॉटेलवर मुलं झोपली असताना, शेकडो लोकांनी हॉटेलसमोर निदर्शनं केली. त्यांना वाचवण्यासाठी आलेल्या पोलिसांच्या गाडीला नंतर आग लावण्यात आली. या सर्व घडामोडी थोड्या फार प्रमाणात अब्दुलपर्यंत पोचत असतात.

हेही वाचा: हत्ती आणि गाढव अमेरिकेच्या राजकारणात आले कसे?

अडचणींमधे अधिकच भर पडलीय

एकदा वर्ग संपल्यानंतर त्यानं मला त्या ठिकाणी नेमकं काय झालं होतं ते विचारलं. आपण नेमके या देशात सुरक्षित आहोत का, की या लोकांनाही आपण नकोसे झालोय अशा विचाराने त्याची घुटमळ होत होती. ‘आपल्या देखरेखीखाली एकही व्यक्ती बेकायदेशीररित्या इंग्लंडच्या जमिनीवर पाय ठेवणार नाही’, असा विडा नवनिर्वाचित पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी उचलला आहे.

त्यांच्या नेतृत्वाखालच्या हुजूर पक्षाच्या सरकारनं शरणार्थी लोकांना इथं न ठेवता रवांडा या आफ्रिकेमधल्या एका देशामधे पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी इंग्लंड, रवांडा देशाला भरभक्कम पैसे आणि सुविधा पुरवणार असल्याचं बोललं जातं. या दोन्ही सरकारांनी केलेल्या करारानुसार कधी तरी कदाचित अब्दुललाही त्या देशात पाठवलं जाण्याची शक्यता आहे.

सरकारनं अचानक अशा सगळ्या हॉटेल्सची माहिती आपल्या वेबसाईटवर टाकल्यामुळे आता जवळपास सगळ्या अतिउजव्या गटांना ही मुलं कुठे राहतात हे समजलं आहे. त्यामुळे येत्या काळात या मुलांना अजून जास्त अडचणींचा आणि आक्रमकतेचा सामना करावा लागणार आहे.

शरणार्थी मुलांच्या भविष्याचं काय?

धोरणांना स्वप्नं पडत नाहीत. पण अब्दुलला पडतात. किनाऱ्यावर येऊन थडकलेल्या बोटीत अब्दुलची स्वप्नं मावली नाहीत. दहाएक देशांचे पोलीस आणि हजारो अडचणी त्याचं स्वप्न रोखू शकले नाहीत. दुर्दैवानं त्याची भाबडी साधी-स्वप्नं ही त्वचेचा वेगळा रंग असणाऱ्या इथल्या बहुसंख्य नागरिकांना आपल्या स्वप्नातला अडसर वाटतात.

त्या देशाची धोरणं ठरवणाऱ्या गृहसचिव ब्रेवमन यांनी ‘इंग्लंडमधून रवांडाला भरारी घेणाऱ्या निर्वासितांच्या विमानाचा फोटो ‘द टेलिग्राफ’ दैनिकाच्या पहिल्या पानावर यावा’ असं आपलं स्वप्न आणि जिद्द असल्याचं उघड सांगितलंय. टेलिग्राफला अब्दुल ‘शरणार्थी क्रमांक अमुकतमुक’ असा आकडा म्हणून माहीत आहे. कदाचित त्याची स्वप्नं पहिल्या पानावर येणार नाहीत.

ब्रिटिशराजने भारतात आणि केनियात केलेल्या कथितरित्या चांगल्या कामांची प्रशंसा करणाऱ्या, आणि दुर्दैवाने अब्दुलच्याच रंगाच्या असणाऱ्या व्यक्तीकडे सध्या इंग्लंडच्या धोरणांचं सुकाणू आहे. अब्दुलच्या स्वप्नांना आता या व्यक्तीच्या स्वप्नांशी झुंजावं लागणार आहे. अशा वेळी त्याच्यासारख्या हजारो शरणार्थी मुलांच्या या स्वप्नांचं भवितव्य काय असेल, याचा सर्व फैसला शासकीय धोरणकारांच्या हातात आहे.

हेही वाचा: 

नेशन वॉन्ट्स टू नो अर्णब, ये जबां किसकी हैं?

ट्रम्प हरलेत, ट्रम्पवाद अमेरिकेत बोकाळलेला आहेच

भारतानं आधी आर्थिक युद्धाच्या सीमेवर लढायला हवं!

वीस वर्ष सत्ता भोगणाऱ्या पुतिन यांना का बदलायचंय रशियन संविधान?