‘बॉयकॉट रिलायन्स जिओ’ हा हॅशटॅग गेल्या काही दिवसांपासून ट्वीटरवर फिरतोय. जिओनं एअरटेल आणि वोडाफोनच्या वॉईस कॉलवर ६ रूपये प्रतिमिनिट प्रमाणे दर लावणार असल्याचं जाहीर केल्यानंतर हा ट्रेण्ड सुरू झाला. जिओच्या एकाधिकारशाहीविरोधात ग्राहकांना एकटवणं सुरू झालंय.
 
बाजार समिती संपवणारा शेती कायदा संसदेत पास झाल्यानंतर लगेचच जिओ रिटेल व्यवसायात उतरली. हा संबंध लक्षात घेऊन आता शेतकऱ्यांनीही देशभर जिओच्या सगळ्या सेवा आणि सुविधांवर बहिष्कार टाकू असा इशारा दिलाय. त्यामुळेच कालपासून ट्वीटरवर ‘बॉयकॉट रिलायन्स जिओ’ आणि ‘बॅनअंबानीअदानी’ असे ट्रेण्ड पहिल्या क्रमांकावर जाऊन पोचलाय.

यासोबतच वरिष्ठ पत्रकार बिनू थॉमस यांनी मुकेश अंबानी यांना ५ डिसेंबरला लिहिलेलं एक पत्रंही वायरल होतंय. आपण यापुढे जिओच्या कोणत्याही वस्तू आणि सेवा का वापरणार नाही याचं स्पष्टीकरण थॉमस यांनी या पत्रात दिलंय. या मनीकंट्रोलडॉटकॉमवर प्रसिद्ध झालेल्या मूळ इंग्रजी पत्राचा रेणुका कल्पना यांनी केलेला अनुवाद इथं देत आहोत.

प्रिय मुकेशभाई,

३५ वर्षांपूर्वी १९८५ मधे एक २३ वर्षांचा आंतरराष्ट्रीय विकली मॅगझिनसाठी काम करणारा मुक्तपत्रकार म्हणून मला तुमचे वडील धीरूभाई अंबानी यांची मुलाखत घ्यायची सुवर्णसंधी मिळाली. मुंबईतल्या नरीमन पॉईंटमधल्या मेकर्स चेंबर्स बिल्डिंगमधल्या या आपल्या ऑफिसमधे शुभ्र सफारी सूट घालून ते पांढऱ्या सोफ्यावर बसले होते. तुम्ही आणि तेव्हा मीडिया संपर्क सांभाळणारा तुमचा भाऊ अनिल तुमच्या वडलांचं बोलणं काळजीपूर्वक ऐकत त्या खोलीतच होतात.

मुलाखत रंगत होती तेवढ्यातच मी धीरूभाईंना विचारलं, ‘दरवर्षी रिलायन्स इतका नफा कमवत असूनही कॉर्पोरेट इनकम टॅक्ट का भरत नाही?’ या प्रश्नाने ते  रागावले. त्यांनी जवळची फ्रेम सोफ्याच्या कडेला अक्षरश: जोरात ओढली. देशात रिलायन्स हीच सगळ्यात जास्त कर भरणारी कंपनी आहे हा मुद्दा त्यांना दाखवून द्यायचा होता. देशातली इतर कोणतीही खासगी कंपनी भरत नाही तितकं सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, विक्री कर रिलायन्स भरतं, असं त्यांनी जाहीर केलं. त्यामुळे व्यवसाय वाढवण्यासाठी नफ्याची पुर्नगुंतवणूक केल्यावर लागणारा इन्कम टॅक्स रिलायन्सने न भरणं हे कायदेशीर तर आहेच शिवाय यामुळे देशाच्या तिजोरीत रिलायन्सकडून दिलं जाणारं भरघोस योगदान पुढे नेण्यात कोणतीही अडचण येत नाही, असं ते याकडे बघत होते.

हेही वाचा : शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवायचे असतील तर बाबासाहेब वाचावे लागतील

गेल्या अनेक दशकांपासून रिलायन्सने कोट्यवधी रूपयांचं योगदान देशाच्या अर्थव्यवस्थेत दिलं असेल याबाबत माझ्या मनात कोणतीही शंका नाही. कदाचित भारताच्या इतिहासातल्या इतर कोणत्याही खासगी कंपनीपेक्षा ते जास्तच असेल. या कौतुकास्पद गोष्टीसाठी मी अभिनंदनही करतो.

पण जिओ सोडून दुसऱ्या कंपनीचं मोबाईल कनेक्शन घेण्याच्या माझ्या विचारापासून थांबवायला हे योगदान पुरेसं पडलं नाही. दुर्दैवाने, रिलायन्सकडून दिल्या जाणाऱ्या इतर कोणत्याही वस्तू आणि सेवांचा वापर टाळायचा माझा निर्णय रद्द करण्यासाठीही ते पुरेसं पडलं नाही. इथून पुढे रिलायन्स डिजिटलमधून कोणतीही विद्युत उपकरणं मी विकत घेणार नाही. रिलायन्स रिटेल किंवा जिओमार्टमधून कोणतंही किराण्याचं सामान खरेदी करणार नाही. रिलायन्स पेट्रोल पंपामधून कधीही इंधन भरून घेणार नाही. २०१९ च्या रिलायन्स ऍन्यूअल जनरल मिटिंग स्टेटमेंटमधे ८० कोटी व्युवर किंवा ९५ टक्के टीवी बघणारा प्रेक्षक जोडून घेण्याचा तुम्ही दावा केलाय. त्यानुसार नेटवर्क १८ च्या माध्यमातून रिलायन्सकडून नियंत्रित केली जाणारी ७१ टीवी चॅनेल्स लावणं टाळण्याचाच मी पूर्ण प्रयत्न करेन. पुढच्या महिन्यात संपणारं माझं जिओचं वायफाय कनेक्शनही मी पुन्हा चालू करणार नाहीय. रिलायन्सच्या सगळ्या बिझनेसमधून मी सहजपणे बाहेर पडत असल्याचं तुम्ही पहाल.

मला वाटतं, कोणत्याही सुज्ञ नागरिकाने कोणत्याही मोठ्या कॉर्पोरेट कंपनीचं मोजमाप करताना कंपनीकडून ग्राहकांच्या पैशांच्या बदल्यात दिली जाणारी सेवा, लाखो लोकांना दिलेला रोजगार, देशाच्या तिजोरीत दिलेलं योगदान किंवा कंपनीने उचललेली सामाजिक जबाबदारी अशा नेहमीच्या मापदंडाचा विचार करून चालणार नाही. यासोबत आपली मार्केटमधली कृती ही योग्य आणि सगळ्यात महत्त्वाचं देशाच्या हिताची आहे का याचा विचार करण्याची रिलायन्ससारख्या मोठ्या व्यवसायांची जबाबदारी असते. 

‘काहीही करून जिंकायचं’ हा स्पर्धा मारणारा रिलायन्सचा दृष्टिकोन पाहून गेल्या काही वर्षांत मला फार त्रास झाला. जिओ लॉन्च झालं तेव्हा तुम्ही आयुष्यभरासाठी मोफत वॉईस कॉल करण्याची सुविधा आणली. याने इतर स्पर्धकांना आणि टेलिकॉम क्रांतीच्या सुरवातीच्या काही दिवसात टिकून राहण्यासाठी अत्याधिक स्प्रेक्ट्रम चार्ज घ्यावे लागले होते त्या तुमच्या भावाच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सलाही स्पर्धा करणं अशक्य झालं. 

२०१७ ला भारती एअरटेलने केलेली जिओविरोधातली तक्रार भारतीय स्पर्धा आयोगाने विचारात घेतली नाही. कंपनीला मार्केटमधे फारसं महत्त्वाचं स्थान नाही. त्यामुळे जिओने फ्री कॉल्सची सेवा देणं ठीकच आहे हे सांगताना ही सेवा जिओनं मार्केटमधे महत्त्वाचं स्थान मिळवायलाच काढलीय, हे मात्र ते सोयीस्करपणे विसरले. उलट यानंतर लगेचच आयोगाने एअरटेल आणि इतर टेलिकॉम कंपन्यांचा जिओच्या प्रवेशात अडथळा निर्माण केल्याबद्दल तपास सुरू केला.

तुमच्या स्पर्धक टेलिकॉम कंपन्यांना कर्ज देणाऱ्या बँकांना याबदल्यात मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावं लागलं. कारण, कर्ज घेणाऱ्यांना किंवा देणाऱ्यांना त्यांचे स्पर्धक अशा भांडवली सेवा चालू करतील याचा अंदाज नव्हता. अशी वेळ आलीच तर तक्रार आयोग त्यात हस्तक्षेप करेल अशी त्यांना अपेक्षा होती. यात भरडल्या गेलेल्या बहुतेक बँका राष्ट्रीय स्तरावरच्या होत्या. सहाजिकच, याचा भार कर भरणाऱ्यांवर पडला.

हेही वाचा : साना मारिन: जगातल्या सगळ्यात तरुण पंतप्रधान पाच पक्षांचं सरकार चालवतात

यादरम्यान, कोलमडून पडलेल्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचा स्पेक्ट्रम तुम्हाला अगदी स्वस्तात वापरता आला. त्यानंतर ऑक्टोबर २०१९ मधे भरपूर स्पर्धा केल्यानंतर, वोडाफोनसारख्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपनीला खाली पाडल्यानंतर रिलायन्स जिओनं वॉईस कॉलसाठी पैसे आकारणार असल्याचं जाहीर केलं. याआधी दिलेलं आयुष्यभराचं वचन राखण्यासाठी तुम्ही बरंच (वेगळा शब्द हवा) केलत!

अगदी अलिकडेच कुठलीही चर्चा किंवा वादविवाद न करता संसदेत पास करून घेतलेल्या तीन वादग्रस्त शेती कायद्यांची बरोबर वेळ साधून रिलायन्सनं रिटेल व्यवसायात उडी घेतली. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पद्धतीला फाटा देऊन शेतकऱ्यांशी डायरेक्ट संपर्क करण्यासाठी कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक रिलायन्ससारख्या मोठ्या खासगी कंपन्यांना मदत करणार आहे.

तसं बघायला गेलं तर शेतकऱ्यांसाठी ही काही वाईट गोष्ट नाही. पण प्रत्यक्षात रिलायन्ससारखे मुरलेले खेळाडू त्यांना हवी असणारी किंमत अत्यंत प्रभावीपणे ठरवून घेतात आणि शेतकऱ्यांना चांगल्या किंमती मिळवण्याचे सगळे पर्याय कमी करून टाकतात.

उरलेल्या दोन विधेयकांपैकी एक करार शेतीच्या वाढीबाबत तर दुसरं धान्य, डाळी, तेल आणि कांद्यासारख्या अनेक मुलभूत वस्तूंवरच्या साठवणूकीवरची मर्यादा काढून टाकण्याबाबत आहे. हे दोन्ही कायदे रिलायन्ससारख्या मोठ्या कंपन्यांचाच फायदा करून देणारे आहेत.

गेल्या काही वर्षांत रिलायन्सने केलेल्या कोणत्याही व्यवसायातल्या प्रवेशासोबत त्या व्यवसायातली सकारात्मक स्पर्धा कमी झाल्याचं आपल्याला दिसतं. त्याला साथ मिळते ती जिओकडून अचानकपणे आणल्या गेलेल्या अपवादात्मक योजनांची.

हेही वाचा : हैदराबादचा निकाल भाजपचा आत्मविश्वास वाढवणारा

दिल्ली ते मुंबई या मार्गावर उडणाऱ्या इंडियन एअरलाईन्स एअरबस ए३००एसच्या बिझनेस क्लासमधे एक जागा रिलायन्ससाठी कायमची राखीव ठेवली असल्याची खरी की खोटी बातमी पसरली होती. आत्ताप्रमाणे तेव्हा भरपूर विमानं नव्हती. तर मर्यादित वेळा उडणारी असणारी एकच डोमेस्टिक एअरलाईन आपल्याकडे होती. राजकीय मंत्र्यांसोबत विमान प्रवास करताना काहीएक प्रकारची राजकीय पात्रता लागत असताना अशा एका फ्लाइटचं सिग्नलिंग करणाऱ्या इंडियन एअरलाईन्स स्टेशनच्या मॅनेजरकडून एक जादूचीच गोष्ट कळाली. या ९० मिनिटांच्या फ्लाईटमधे रिलायन्सचा एक वरिष्ठ कर्मचारी प्रवास करत होता. हे खरं असेल तरी त्यात काही चूक नाही. वेगवेगळ्या नाविन्यपूर्ण योजनांवर प्रभाव पाडण्याची प्रथा रिलायन्समधे फार आधीपासूनच राबवली जाते, हे सगळ्यांनाच माहितीय नाही का!

ऍमेझॉनने दाखल केलेल्या याचिकेवरून सिंगापूरच्या लवादाने भारतातल्या सगळ्यात मोठ्या रिटेल व्यावसायिकाच्या मेगा डिलवर आणलेल्या स्थगितीनंतर अचानक परदेशी ईकॉमर्स प्लॅटफॉर्म, विशेषतः सगळ्यांचा बाप असणाऱ्या ऍमेझॉनविरोधात रिलायन्सच्या मीडियाकडून लेखमाला चालवली गेली. ‘परदेशी ईकॉमर्स प्लॅटफॉर्म आत्मनिर्भर भारताला कशाप्रकारे धोका निर्माण करतात,’ ‘कोर्टाला भ्रमित करण्यासाठी ऍमेझॉनने जाणीवपूर्वक फ्युचर रिटेल खटल्यात केले गैरप्रकार : हरीश साळवे’ आणि ‘ऍमेझॉन-फ्युचर डील : शेपटी हलवणारं कुत्रं’ या रिलायन्सकडून नियंत्रित केल्या जाणाऱ्या आणि नेटवर्क १८ च्या मालकीच्या काही मीडियांमधल्या अलिकडच्याच काळातल्या हेडलाइन्स आहेत.

आणि आता ऍमेझॉनबरोबर कायदेशीर लढा चालू असतानाच भारतीय तक्रार आयोगाने अचानक रिलायन्सच्या २४, ७१३ रूपयांचं रिलायन्स फ्युचर रिटेल डीलला मान्यता दिली. एका दिग्गज अमेरिकन ई कॉमर्स कंपनीने दाखल केलेल्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून ही मान्यता देण्यात आली. अशाप्रकारे संघटित रिटेल क्षेत्रातली व्यावसायिक शक्ती एकाकडेच एकटवण्याचे भारतीय ग्राहकांवर पुढच्या काळात काय परिणाम होतील याचा कोणताही विचार केलेला नाही. असं म्हणताना, रिटेल पॉवर एकटवण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या ऍमेझॉनविरोधात भारतीय तक्रार आयोगाने कोणतंही पाऊल उचललं तर मी त्याचं स्वागत करेन.

मुकेशभाई, मला खात्री आहे, तुमच्या वाढत्या व्यवसायाच्या एकाधिकारशाही वृत्तीचा निषेध करायचा म्हणून रिलायन्सच्या कोणत्याही वस्तू आणि सेवा वापरायच्या नाहीत या मी एकट्या माणसाने घेतलेल्या निर्णयाने तुम्हाला काही रात्री झोप वगैरे येणार नाही, असं होणार नाही.

पण  तुमच्या व्यवसायाचा पुढच्या काळातला नफा फक्त तुम्ही किती मोठे आणि शक्तीशाली होताय यावर नाही तर या गरीब आणि विकसित देशातल्या नागरिकांना तुमची व्यावसायिक ध्येय पूर्ण करण्यासाठी काय किंमत मोजावी लागतेय यावरही अवलंबून आहे हे तुमच्यासारख्या हुशार भांडवलदाराला कळेल अशी मला आशा वाटते आणि त्यासाठी मी प्रार्थना करतो.

तुमचा नम्र,
बिनू एस थॉमस

हेही वाचा : 

पाणी कसं प्यावं?

गीतांजली राव : वयापेक्षा जास्त शोध लावणारी ‘किड ऑफ द इयर’

बाबासाहेबांनी पहिला मोर्चा दलितांसाठी नाही तर शेतकर्‍यांसाठी काढला

या आजींनी आत्ता कोरोनाला आणि १०० वर्षांपूर्वी स्पॅनिश फ्लूलाही हरवलंय