स्पर्धापरीक्षा म्हटलं की, समोर येते ती लाल दिव्याची गाडी. नोकरचाकर आणि सोबतीला समाजातली प्रतिष्ठा. स्पर्धापरीक्षा करणाऱ्या अनेक पोरापोरींचं पहिलं स्वप्न असतं ते आयएएस, आयपीएस व्हायचं. आजूबाजूचं स्पर्धापरीक्षेचं जग कलेक्टर व्हायची ही स्वप्न मनात, डोळ्यात पेरत राहतं. काहींना दिशा सापडते; काहीजण त्या चक्रव्युहात अडकून पडतात.

जानेवारी महिन्यात लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची मुलगी आयएएस झाल्याची बातमी आली. अचानक आलेल्या बातमीनं अनेकांचे डोळे चक्रावले. स्पर्धापरीक्षेच्या कोणत्याही चक्रातून तिला जावं लागलं नाही असं म्हणत टीकाही करण्यात आली. अंजली बिर्ला यांनी आरोप फेटाळून लावले. आपली नेमणूक ही प्रकियेप्रमाणेच झाल्याचं त्यांनी दाखवून दिलं. यूपीएससीच्या मेरिट लिस्टमधे त्यांचं नाव होतं.

पण त्यामुळे गेली दोन दशकं चर्चेत असलेला लॅटरल एण्ट्रीचा मुद्दा पुन्हा एकदा पुढे आला. लॅटरल एण्ट्री म्हणजे खाजगी क्षेत्रातल्या व्यक्तीला थेट सरकारी पदावर बसवणं. सरकारी पदं भरण्यासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची भूमिका महत्वाची ठरायची. पण आता थेट नेमणुकीमुळे सरकारचा यात हस्तक्षेप वाढेल अशी टीका होतेय. त्यामुळे वाद निर्माण झाला.

हेही वाचा: मोहन भागवत आरक्षणावर बोलल्यावर वाद का होतो?

प्रशासकीय सुधारणांच्या दिशेनं

प्रशासनात योग्य व्यक्तींची नेमणूक फार महत्वाची ठरते. त्यासाठी होणाऱ्या नेमणुकाही तितक्याच काळजीपूर्वक कराव्या लागतात. नागरी सेवांची भर्ती प्रक्रिया हा त्याचाच एक भाग असतो. त्याचा आढावा घेत राहणं गरजेचं असतं. त्यामुळे भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर प्रशासनाची आवश्यकता लक्षात घेऊन तज्ञांच्या वेगवेगळ्या समित्या बनवण्यात आल्या. नागरी सेवांमधल्या भर्ती प्रक्रियेचे पैलू विचारात घेऊन अनेक शिफारशीही करण्यात आल्या.

त्याचाच भाग म्हणून मार्च १९५१ मधे पहिल्यांदा एनडी गोरवाला यांचा ७० पानांचा एक लोकप्रशासन अहवाल आला. कार्यक्षम आणि निष्पक्ष प्रशासनाशिवाय लोकशाहीचा विचार करता येणार नाही असं गोरवाला यांनी या अहवालात म्हटलं होतं. तसंच प्रशासनात महत्वाच्या विषयांना प्राधान्य, भर्ती प्रक्रिया, प्रशिक्षण असे अनेक मुद्दे त्यात होते. त्यांनी त्यासंबंधीच्या सूचनाही केल्या. पण त्या लागू करण्यात आल्या नाहीत.

सप्टेंबर १९५२ ला तत्कालीन सरकारनं प्रशासकीय सुधारणांवर विचार करण्यासाठी अमेरिकेतले लोकप्रशासन विषयातले तज्ञ पॉल एच ऍपलबी यांची नेमणूक केली. ऍपलबी यांनी १५ जानेवारी १९५३ ला भारतातला लोकप्रशासन सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. १९५६ मधे भारतीय प्रशासन व्यवस्थेचे पुनर्संघटन या नावाने त्याचा दुसरा भागही आला. प्रशासनाच्या विकेंद्रीकरणासारख्या महत्वाच्या सूचना त्यात करण्यात आल्या होत्या.

लॅटरल एण्ट्रीचं मूळ

५ जानेवारी १९६६ ला मोरारजी देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिला प्रशासकीय सुधारणा आयोग स्थापन करण्यात आला. मोरारजी देसाई देशाचे उपपंतप्रधान झाले. त्यामुळे काँग्रेसचे नेते के. हनुमंतया यांच्याकडे आयोगाचं अध्यक्षपद देण्यात आलं. २० ऑक्टोबर १९६६ ला पहिला रिपोर्ट आला. तर ३० जून १९७० ला दुसरा रिपोर्ट सरकारला देण्यात आला. त्यात एकूण ५५० च्या जवळपास शिफारशी करण्यात आल्या होत्या.

त्यानंतर तब्बल ३० वर्षांनी २००५ मधे दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाची स्थापना झाली. कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोईली आयोगाचे अध्यक्ष होते. २००९ पर्यंत या आयोगानं शिफारशींचे १५ अहवाल सरकारला दिले. त्यामुळे लॅटरल एण्ट्रीचा मुद्दा पहिल्यांदा चर्चेत आला. फक्त इंटरव्यू घेऊन जॉईंट सेक्रेटरीसारख्या पदाची भर्ती करायची शिफारस करण्यात आली. पण हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.

त्याआधीच योगेंद्र कुमार अलघ यांच्या अध्यक्षतेखाली नागरी सेवा परीक्षांचा आढावा घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. २००२ ला या समितीने आपल्या अहवालात लॅटरल एण्ट्रीची सूचना केली होती. अमेरिकेत नोकरदार वर्गाला तिथल्या नागरी सेवांमधे थेट संधी दिली जात असल्याचं अहवालात म्हटलं गेलं. तसंच बायोटेक्नॉलॉजी, विज्ञान - तंत्रज्ञान, अंतराळ अशा अनेक विभागात अशा थेट नेमणुका केल्या जातात याकडेही अहवालाने लक्ष वेधलं. पुढे २००४ ला आलेल्या होटा समितीनेही हा मुद्दा मांडला.

हेही वाचा: पदोन्नतीत आरक्षण हा मूलभूत हक्क नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने का म्हटलं?

जॉईंट सेक्रेटरीची नेमणूक

२०१४ ला मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर प्रशासनातल्या लॅटरल एण्ट्रीचा मुद्दा पुढे. चर्चेला सुरवात झाली. वेगवेगळ्या खात्यांच्या जॉईंट सेक्रेटरीच्या स्तरावर एक प्रस्ताव तयार करावा असं सुचवण्यात आलं होतं. पण त्या दिशेनं अपेक्षित पावलं पडली नाहीत. हा प्रस्ताव बारगळला. त्यानंतर जुलै २०१७ ला पीएमओनं कर्मचारी आणि प्रशिक्षण विभागाला असाच एक प्रस्ताव तयार करायला सांगितला.

देशातल्या सगळ्यात मोठ्या नागरी सेवांमधे परीक्षांव्यतिरिक्त नेमणूक करायचा मुद्दा पुन्हा एकदा पुढे आला. खाजगी क्षेत्रातल्या अनुभवी व्यक्तींचा प्रशासनात फायदा व्हावा यासाठी हे पाऊल असल्याचं सरकारनं म्हटलं होतं. त्यानंतर वर्षभराने नागरी सेवांची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या केंद्रीय लोकसेवा आयोग अर्थात यूपीएससीनं एक नोटिफिकेशन काढलं. सरकारच्या १० विभागांमधे उपसचिव, संचालक आणि सहसचिव पदासाठी अर्ज मागवले.

मागच्या महिन्याच्या सुरवातीला पुन्हा एकदा यूपीएससीनं एक नोटिफिकेशन काढलंय. केंद्र सरकारमधली तीन जॉईंट सेक्रेटरीची पदं आणि वेगवेगळ्या विभागातल्या संचालकांच्या २७ जागांसाठी खाजगी क्षेत्र, राज्य सरकारमधले अधिकारी यांच्यासाठी ही भर्ती प्रक्रिया पार पडेल. २२ मार्चपर्यंत त्यासाठी अर्ज करता येतील.

नीती आयोगानं सादर केलेल्या तीन वर्षांच्या ऍक्शन अजेंड्याप्रमाणे ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीला हा अहवाल दिला होता. त्याचा हा एक भाग आहे. हे पहिल्यांदा होतंय असं नाही. याआधी केंद्र आणि राज्यात अशा अधिकाऱ्यांच्या लॅटरल एण्ट्रीची शिफारस करण्यात आली होती. पण जॉईंट सेक्रेटरीसारख्या महत्वाच्या पदाची नेमणूक खाजगी क्षेत्रातून करायचा विचार पहिल्यांदा झालाय.

तज्ञांकडे वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या

जॉईंट सेक्रेटरीच्या एकूण ३४१ जागा असतात. त्यातल्या २४९ पदांवर आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक होते. जॉईंट सेक्रेटरी हे वेगवेगळ्या खात्यांचे प्रमुख असतात. मुख्य दक्षता अधिकारी, आर्थिक सल्लागार, सीबीआयचे सहसंचालक, भारतीय जनगणना आयुक्त अशी अनेक महत्वाची पदं त्यात येतात. या पदांवर थेट बाहेरच्या व्यक्तीची नेमणूक होत असल्यामुळे सरकारच्या निर्णयानंतर बड्या अधिकाऱ्यांमधे मतभेद आहेत.

उरलेल्या ९२ जागांवर तज्ञांच्या नेमणुका केल्या जातात. पण त्यासाठी आतापर्यंत कोणतीही जाहिरात वगैरे आली नाहीय. भारताचे माजी डॉ. पंतप्रधान मनमोहनसिंग दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधे अर्थशास्त्र विषय शिकवायचे. त्यांची १९७१ ला व्यापार आणि उद्योग मंत्रालयात आर्थिक सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात आली. तर १९७२ ला अर्थ मंत्रालयाचा मुख्य आर्थिक सल्लागार बनवण्यात आलं. दुसरं जॉईंट सेक्रेटरी दर्जाचं पद आहे.

तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांना आपला मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून नेमलं होतं. तर इन्फोसिसचे प्रमुख नंदन निलेकणी यांना आधार कार्ड देणारी घटनात्मक संस्था युआयडीएआयचं चेअरमन करण्यात आलं. अशाच प्रकारे आयसीआयसीआय बोर्डाचे बिमल जलान यांनाही अशीच थेट एण्ट्री मिळाली आणि ते रिजर्व बँकेचे गवर्नर बनले. तेच रिजर्व बँकेचे माजी गवर्नर उर्जित पटेल यांच्या बाबतीत झालं. ही मंडळी आधी कोणत्याही सरकारी पदावर नव्हती.

राजीव गांधींनी के पीपी नंबियार, सॅम पित्रोदा यांनाही अशाच जबाबदाऱ्या दिल्या. योजना आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष मोंटेकसिंग अहलुवालिया, शंकर आचार्य, अशोक देसाई यांच्याकडे अशीच महत्वाची जबाबदारी आली. तर नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशचे संस्थापक चेअरमन डीवी कपूर यांना ऊर्जा मंत्रालयाचं सचिव करण्यात आलं.

हेही वाचा: सवर्णांना आरक्षणः मोदींचा मास्टरस्ट्रोक की निवडणुकीचा जुमला?

दोन नेमणुकांमधे फरक

ही सगळी त्या त्या क्षेत्रातली तज्ञ मंडळी होती. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यांची एक विशेष ओळखही आहे. त्या क्षेत्रांमधल्या अभ्यासामुळे त्यांची ओळख बनलीय. अर्थशास्त्रातले तज्ञ म्हणून रघुराम राजन यांच्याकडे भारतीय रिजर्व बँकेची जबाबदारी आली. हे सरकारी पद भूषवल्यानंतरही ते शिकागो इथं प्रोसेसर म्हणून काम करतायत.

मनमोहनसिंग यांच्यासारख्या व्यक्तीकडे राजकारणापलीकडे पहायला हवं. कठीण काळात त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला वळण देण्याचं काम केलं. अर्थव्यवस्थेला दिशा दिली. मोंटेकसिंग अहलुवालिया, नंदन निलेकणी, सॅम पित्रोदा यांच्याबद्दलही तेच म्हणता येईल. या सगळ्यांच्या नेमणुका होणं हे त्या पदाचं महत्व अधिक वाढवणारं होतं. त्याचा फायदाही झाला.

दुसरीकडे या सरकारच्या काळात सीबीआय, रिजर्व बँक, केंद्रीय दक्षता आयोग, इडीसारख्या संस्थांच्या कारभारावर कायम प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आलंय. निवडणूक आयोगही त्यातून सुटला नाही. या संस्थांचा वापर आपल्या फायद्यासाठी केल्याचा आरोप सरकारवर होत आलाय. आक्षेप केवळ नेमणुकांना नाहीय तर सरकारच्या याआधीच्या भूमिकांमुळे त्याभोवती संशय निर्माण होतोय.

विरोधाची कारणं कोणती?

केंद्र आणि राज्यातली सरकारी पदं भरण्यासाठी लोकसेवा आयोग आहेत. त्यांच्यामार्फत या पदांवर नेमणुका केल्या जातात. अर्थात त्यासाठी प्री, मेन्स आणि इंटरव्यू असे टप्पे पार करावे लागतात. ही प्रक्रिया सोपी नाहीय. पण लॅटरल एण्ट्रीनं हा प्रवेश अधिक थेट होईल. खाजगी कंपन्यांमधे काम केलेली कोणतीही व्यक्ती केंद्र सरकारच्या पदावर थेट पोचेल. त्यासाठी औपचारिकता म्हणून एक इंटरव्यू द्यावा लागेल.

जागतिकीकरणाच्या रेट्यात अर्थव्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांसारख्या क्षेत्रांमधे थिंक टँकची गरज आहे. त्यामुळे त्या क्षेत्रातल्या तज्ञांची गरज भासतेय. त्यादृष्टीने खाजगी क्षेत्रातल्या अनुभवी व्यक्तींची सरकारला धोरणं ठरवताना मदत व्हावी, त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा व्हावा हा उद्देश यामागे असल्याचं सरकारने स्पष्ट केलंय. ४ जुलै २०१९ ला राज्यसभेत सरकारच्या वतीने तसं निवेदनही करण्यात आलं.

मंत्रालयातल्या जॉईंट सेक्रेटरीसारख्या पदाला प्रशासनात विशेष महत्व आहे. धोरणात्मक निर्णयांमधे त्याची भूमिका खूपच महत्वाची ठरते. पण थेट सरकार त्यात आल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेपाचा आरोपही केला जातोय. तर यूपीएससीसारख्या एका महत्वाच्या घटनात्मक संस्थेला संपवण्याचा घाट असल्याचा आरोप विरोधक करतायत.

हेही वाचा: वीपी सिंग : मंडल आयोगासाठी पंतप्रधानपद पणास लावणारा नेता

सावध सगळ्यांनीच व्हावं

अनेक विद्यार्थी वर्षानुवर्ष स्पर्धापरीक्षेची तयारी करत असतात. मेहनत घेतात. कायम परिघाच्या बाहेर राहिलेल्या समाजाला मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी म्हणून आरक्षणाचं तत्व प्रत्यक्षात आलं. पण त्याच वेळेस समाजातल्या सगळ्याच घटकांना सामावून घेण्याची भूमिकाही संविधानानं घेतली. सध्याच्या लॅटरल एण्ट्रीत एससी, एसटी, ओबीसींसाठी जागाच नसल्याचा मुद्दा पुढे येतोय. हे आरक्षणाच्या मूळ संकल्पनेच्या विरोधात असल्याचं म्हणत त्यावर टीका होतेय.

पण केवळ एससी, एसटी, ओबीसी यांच्यावरच हा अन्याय आहे का? मुद्दा केवळ तेवढाच नाहीय. असूही नये. ही गोष्ट आरक्षणापलीकडची आहे. स्पर्धापरीक्षेच्या माध्यमातून लाखो विद्यार्थी आपलं अधिकारी होण्याचं स्वप्न उराशी बाळगून असतात. त्यात सगळ्याच जातसमूहातल्या शेतकरी, कष्टकऱ्यांची पोरंपोरी आहेत. सातत्याने त्यांची संख्या वाढतेय. त्यांच्यात क्षमता आहे. ती नंबरातही येतायंत.

या पोरापोरींनी मोक्याच्या जागी जाणं हे कुणाला खुपतंय? त्या सगळ्यांना लॅटरल एण्ट्रीच्या गोंडस नावाखाली थांबवायचा हा प्रयत्न तर नाही ना? अशाप्रकारे मर्जीतली माणसं या निकषावर नेमणुका झाल्या तर त्याचा फटका सगळ्यांनाच बसणार आहे. ज्यांना आरक्षण नाहीय त्यांच्या हक्कांवरही ही गदा यायला सुरवात झालीय. त्यामुळे सावध सगळ्यांनीच व्हायला हवंय.

हेही वाचा: 

मराठा आरक्षणाचा जरा उलटा विचार करू

नोकरीच्या योग्यतेचे नाहीत भारतातले पदवीधर तरुण

मल्ल्या दिवाळखोर झाला, तर त्याच्या मुलांना आरक्षण देणार?

मिथुन कोब्रा आहे, शेतकरी दहशतवादी आहेत आणि दिदीची स्कुटी पडेल