भारतीय जीवन विमा निगम म्हणजेच एलआयसी. जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी ही एलआयसीची जाहिरात. यात दिसणारे दोन हात आजही आपल्या लक्षात असतील. देशातल्या प्रत्येक सामान्य माणसाला आजही आपल्या पैशांची गुंतवणूक करण्यासाठी एलआयसीचा पर्यायच सुरक्षित वाटतो. पण एलआयसीवरच आता लोकांचा विश्वासघात केल्याचा आरोप होतोय. आणि हे आरोप साधेसुधे नाही तर खूप गंभीर आहेत. गुंतवणुकदारांची झोप उडवणारे आहेत.

बिझनेस स्टँडर्ड वेबसाइटने एक बातमी प्रकाशित केली. त्यानुसार गेल्या तीन महिन्यात एलआयसीच्या एकूण संपत्तीमधे ५७ हजार कोटी रुपयांची घट झालीय. एलआयसीने मार्च महिन्यात आयडीबीआय बॅंकेत गुंतणूक केली. हेच यामागचं मुख्य कारण असल्याचं सांगितलं जातंय.

काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी या प्रकरणावर एक ट्विट केलंय. त्या लिहितात, ‘भारतात एलआयसी हे विश्वासाचं दुसरं नाव मानलं जातं. देशातली सामान्य माणसं कष्टानं कमवलेला पैसा भविष्यातली तरतूद म्हणून एलआयसीमधे गुंतवतात. मात्र, भाजप सरकार त्यांच्या विश्वासाला पायाखाली तुडवत एलआयसीमधे गुंतवलेला पैसा आधीच डबघाईला आलेल्या कंपनीत गुंतवतंय.’ असं ट्विट करत विकासापेक्षा नुकसानच करणारी भाजपची अशी कोणती नीती आहे? असा प्रश्न त्यांनी विचारलाय.

गेल्या ५ वर्षांत गुंतवणूक दुप्पट

आरबीआयने एलआयसीचा एक अहवाल पब्लिश केलाय. त्यानंतर हे प्रकरण पुढे आलं. या अहवालात एलआयसीच्या वार्षिक गुंतवणुकीची आकडेवारी दिलीय. या आकडेवारीनुसार एलआयसीने २०१४ ते २०१९ या काळात जवळपास दुप्पट गुंतवणूक बाजारात केली. म्हणजे असं की ६० वर्षांआधी १९५६ मधे एलआयसीची स्थापना झाली. तेव्हापासुन २०१३ पर्यंत एलआयसीने जितका पैसा गुंतवला, तितकाच पैसा गेल्या ५ वर्षांत गुंतवलाय.

१९५६ ते २०१३ पर्यंत एलआयसीने १३.४८ लाख कोटी रुपये बाजारात गुंतवले. आणि १९५६ पासून २०१९ पर्यंतच्या गुंतवणुकीचा आकडा २६.६१ लाख कोटी आहे. म्हणजे गेल्या ५ वर्षांत एलआयसीने साधारण १३.१३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. ही गुंतवणूक पंजाब नॅशनल बॅंक, आयडीबीआय बॅंक यासारख्या सरकारी बॅंकांमधे केली.

हेही वाचा: सोन्याचांदीच्या किंमती वरखाली का होत आहेत?

सरकारची एलआयसीवर जबरदस्ती

आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या कंपन्या आणि बॅंकांमधे सरकार एलआयसीला गुंतवणूक करायला सांगतंय. असाचा याचा अर्थ होतो. २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत एलआयसीने ५७ हजार कोटींचं नुकसान सोसलं. गुंतवणूक केलेल्या  सरकारी कंपन्यांना तोटा झाल्यामुळे मग आपोआपच एलआयसीला फटका बसला.

यात एसबीआय, ओएनजीसी, कोल इंडिया आणि इंजियन ऑईल अशा कंपन्यांचा समावेश आहे. तर आयटीसी, एलअँडटी, रिलायन्स, आयसीआयसीआय बॅंक यांसारख्या खासगी कंपन्यांतल्या गुंतवणुकीमुळेही एलआयसीला नुकसान सोसावं लागलं.

एलआयसी प्रकरणावर काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि माजी केंद्रीय मंत्री अजय माकन एका प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. ते म्हणाले, 'सरकारने जबरदस्तीने एलआयसीकडून पैसे हिसकावून घेतलेत. तुमच्या, माझ्यासारखी सामान्य लोक जिथे आपण पैसे गुंतवतो त्या एलआयसीचे साडेदहा लाख कोटी रुपये सरकारने गेल्या ५ वर्षांत सरकारी बॅंकांना दिलेत. हे पैसे ज्या बॅंकांना मिळाले त्या बॅंका तोट्यात जातायत. यावरून भाजपचं आर्थिक व्यवस्थापन किती बेकार आहे हे लगेच लक्षात येतं.'

इर्डाकडून एलआयसीला नोटीस

वर्षाच्या सुरवातीला आयडीबीआय बॅंकेला एलआयसीने दोन टप्प्यांत १९ हजार ५०० कोटी रुपयांचं भांडवल पुरवलं होतं. त्यामुळे बॅंकेमधे एलआयसीची ५१% भागीदारी होती, असं म्हणाला हरकत नाही. विमा नियामक प्राधिकरण म्हणजेच इर्डाच्या नियमांनुसार कोणत्याही विमा कंपनीला शेअर बाजारातल्या कंपनीत जास्तीत जास्त १५ टक्के गुंतवणूक करता येते.

पण स्वतः इर्डानेच आयडीबीआय आणि एलआयसीमधे झालेल्या व्यवहारांच्यावेळी हा नियम शिथिल केला. नंतर इर्डानं हा हिस्सा कमी करण्याचा प्रस्ताव लवकरात लवकर सादर करावा, अशी नोटीसही एलआयसीला मार्चमधे बजावली.

एलआयसीने पैसे गुंतवल्यावर आयडीबीआय बॅंकेची कॅटेगरी बदलून तिला खासगी बॅंकेचा दर्जा दिला. पण एवढे पैसे गुंतवले तरीही आयडीबीआय बॅंकेच्या स्थितीत सुधारणा झाली नाही. त्याचाच मोठा फटका आता एलआयसीला बसलाय.

एलआयसी रिटर्न्स देऊ शकणार नाही

एलआयसीच्या या अवस्थेबद्दल इंडिया टुडे हिंदीचे संपादक अंशुमन तिवारी यांनी लल्लनटॉप या वेबसाइटशी बातचीत केली. त्यावेळी एलआयसीच्या कुचकामी व्यवस्थापनाचे परिणाम काय होतील याविषयी त्यांनी सविस्तर मत व्यक्त केलं.

ते म्हणाले, 'एलआयसीच्या चुकीच्या मॅनेजमेंटमुळे आता लोकांना त्यातून कमी रिटर्न्स मिळतील. एलआयसी कर्जात अडकलेल्या कंपन्या आणि बॅंकांमधे पैसे लावतेय हे तर सगळ्यांनाच दिसतंय. हे असंच चालू राहिलं तर एलआयसीने लोकांना जितके रिटर्न्स द्यायचं वचन दिलंय ते पूर्ण होणार नाही. यामुळे एलआयसीच्या विश्वासार्हतेर प्रश्नचिन्ह उभे राहतील. आता संपूर्ण आर्थिक क्षेत्रात फक्त एलआयसीकडे पैसा आहे. एलआयसीही डबघाईला आली तर अर्थ जगतात खूप मोठी गडबड होईल.'

हेही वाचा: लोकांनी अंडरवेयरची खरेदी थांबवण्यामागे खरंच मंदीचं कारण आहे?

लोकांचा एलआयसीवरचा विश्वास उडेल

आपण आरबीआयच्या रिपोर्टविषयी चर्चा केली त्यावरही तिवारींनी आपलं मत मांडलं. ते म्हणाले, एलआयसी इंडियाने मोठी जोखीम उचललीय. जेव्हा बाजार सुस्थितित असतो तेव्हा सगळ्या गोष्टी बरोबर चालल्यात असं आपल्याला वाटतं. पण जेव्हा बाजारात घट होते तेव्हा अशा गोष्टी बाहेर येतात.

सरकारने एलआयसीत पारदर्शकता आणली पाहिजे. एलआयसीचा कारभार खूप मोठा आहे. एलआयसीत गडबड झाली तर देशाचं मोठं नुकसान होईल. लोकांचा विमा क्षेत्रावरचा विश्वास उडेल, अशी भीतीही तिवारी यांनी बोलून दाखवली.

भारतात अजूनही कित्येक लोकांनी विमा उतरवलेला नाही, या गोष्टीकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं. अशातच देशातली सगळ्यात मोठी विमा कंपनी बुडाली तर त्याचा परिणाम कंपनीच्या नावलौकिकावर होईल. एलआयसीकडून विमा काढायला लोकं नकार देतील. आणि हे आपल्या देशाच्या प्रगतीतला खूप मोठा अडथळा ठरले. निव्वळ अडथळाच नाही तर यातून आपल्याला सहजासहजी बाहेरही पडता येणार नाही. त्यामुळे सरकारने आताच एलआयसीमधला आपला वाढता हस्तक्षेप थांबवायला हवा. नाही तर चाणक्य आला तरी तो देशाच्या अर्थव्यवस्थेला या संकटातून सोडवू शकणार नाही.

हेही वाचा: 

एफडी : रिस्क फ्री गुंतवणुकीचा बेस्ट पर्याय

लोकांनी सध्या गाड्या विकत घेणं का थांबवलंय?

आपण आपले म्युच्युअल फंड्स कधी विकले पाहिजेत?

आजच्या हिंदीत नाही भारताला एकसंध ठेवण्याची ताकद

जगात पर्यावरण आणीबाणी घोषित करा सांगणाऱ्या ग्रेटा ताईची गोष्ट