झाडं आपल्याला काय देतात? असा प्रश्न बालपणी हमखास विचारला जायचा. झाडं सावली देतात हे आपलं उत्तरही त्यावेळी ठरलेलं असायचं. पण याच झाडांमुळे आपल्याला कर्ज मिळायला लागलं तर? तेही बिनव्याजी? आता झाडं आणि कर्ज? या कल्पनेनंच आपण बुचकळ्यात पडले असू. पण  केरळ  सरकारनं झाडं लावण्याच्या बदल्यात एक बिनाव्याजी कर्ज योजना सुरू केलीय.

हेही वाचा: एका झाडाची किंमत शोधली कशी?

केरळच्या ट्री बँकेची कमाल

केरळच्या वायनाड जिल्ह्यातलं मीनांगडी गाव कॉफी, सुपारीच्या उत्पादनासाठी सगळीकडे ओळखलं जातं. पण मागच्या दोन दशकभर दुष्काळ आणि अवकाळी पावसानं इथल्या शेतकऱ्यांना हैराण केलं. बदलत्या वातावरणाचा फटका शेतकऱ्यांना बसला. त्यांच्या उत्पन्नावर त्याचा विपरीत परिणाम झाला.

मीनांगडीचे पीके माधवन असेच एक शेतकरी. तेही कॉफी, सुपारीचं उत्पन्न घ्यायचे. पण सततच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे ते कंटाळले होते. त्यांनी वेगळी वाट धरली. पीके माधवन यांनी सरकारच्या एका योजनेतून महोनगी या झाडाची लागवड करायचं ठरवलं. त्याची शेकडो रोपं सरकारने मोफतही दिली. त्यांनी ती लावली. आता त्यांना फक्त झाडांची काळजी घ्यायची होती.

रॉयटर न्यूज एजन्सीनं पीके माधवन यांच्यावर छोटेखानी स्टोरी केलीय. विशेष म्हणजे त्यांना झाडांच्या काळजीपोटी सरकारकडून प्रत्येक महिन्याला ५ हजार रुपये दिले जातायत. केरळच्या ट्री बँक योजनेची ही कमाल आहे.

झाडांच्या बदल्यात बिनव्याजी कर्ज

ट्री बँकेची मूळ कल्पना केरळचे माजी अर्थमंत्री टीएम थॉमस यांची आहे. पॅरिस इथं झालेल्या जागतिक हवामान परिषदेत हे सहभागी झाले होते. माघारी आल्यावर २०१८ला त्यांनी योजनेची घोषणा केली. झाडं लावणं, ती जगवणं, त्यातून पर्यावरणाचं रक्षण आणि संवर्धन करणं तसंच लोकांमधे जागरूकता निर्माण करणं हा योजनेमागचा मुख्य उद्देश असल्याचं थॉमस यांनी 'इंडियन एक्सप्रेस'ला म्हटलं होतं.

मीनांगडी हवामान बदलामुळे हैराण झालेलं गाव. ३३ हजार लोकवस्तीचं हे गाव ट्री बँक योजनेसाठी निवडण्यात आलं. थॉमस यांच्यासोबत इथले स्थानिक आमदार सीके ससींद्रन यांनी पुढाकार घेतला. लोकांना योजना समजावून सांगितली. जे शेतकरी आपल्या जमिनीत १०० झाडं लावतील त्यांना कर्ज रुपात काही रक्कम दिली जाणार होती. ही रक्कम बिनव्याजी असल्यामुळे शेतकऱ्यांनीही त्यात हिरीरीने सहभाग घेतला.

केरळ सरकारनं त्यासाठी १० कोटींची तरतूद केली. सुरवातीला १८४ शेतकऱ्यांची योजनेसाठी निवड झाली. झाडांच्या लागवडीसाठी ३४ प्रकारची झाडं निश्चित करण्यात आली. यात आंबा, अक्रोड, बांबूचा समावेश करण्यात आलाय. २०३१पर्यंत ही झाडं शेतकऱ्यांना तोडायची नाहीत. त्यासाठी त्यांना प्रत्येक वर्ष प्रती झाड ५० रुपये दिले जातील. झाड तोडलीच नाहीत तर त्यांचं कर्जही माफ केलं जाईल.

हेही वाचा: जगात पर्यावरण आणीबाणी घोषित करा सांगणाऱ्या ग्रेटा ताईची गोष्ट

डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर

सुरवातीला १८४ शेतकऱ्यांचा सहभाग असलेली ट्री बँक योजना पुढे मीनांगडीतल्या ७८० शेतकऱ्यांपर्यंत पोचलीय. त्यातून गावात १ लाख ७२ हजार झाडं लावली गेली. विशेष म्हणजे कर्ज सरकार देत असलं तर या झाडांवरचा पहिला हक्क शेतकऱ्यांचाच असेल असं सरकारने जाहीर केलंय. त्यामुळे इतर गावांमधेही ही योजना पोचतेय.

या योजनेतून शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी उत्पन्न मिळेल असं थॉमस यांनी योजना जाहीर करताना म्हटलं होतं. पर्यावरण संवर्धन हा महत्वाचा उद्देश या योजनेमागे आहेच शिवाय मीनांगडी गावाला देशातलं पहिलं 'कार्बन न्यूट्रल' गाव बनवणं हासुद्धा एक उद्देश आहे.

ही योजना राबवण्याआधी गावातल्या लोकांचं सर्वेक्षण करण्यात आलं होतं. लाभार्थ्यांना एक नंबर देण्यात आला. झाडांना डिजिटली रेकॉर्ड करण्यासाठी जिओटॅग नावाचं तंत्रज्ञान वापरलं गेलं. त्यामुळे झाडांचा तपशील ग्रामपंचायतीकडे ऑनलाईन उपलब्ध झाला. आता दरवर्षी त्याचं निरीक्षण केलं जाईल.

योजनेची गरज का पडली?

केरळची ओळख प्रामुख्याने पर्यटनासाठी आहे. पण हवामान बदलामुळे इथला निसर्ग बदलतोय. तापमान वाढतंय. वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्तींमधे भर पडतेय. कार्बन उत्सर्जनही वाढतंय. त्याचा परिणाम पर्यावरण पर्यायाने कृषी पर्यटन आणि त्यातून तयार होणाऱ्या लोकांच्या रोजगारावरही होतोय. त्यासाठी झाडं लावणं आवश्यक आहे आणि ती जगवणंही.

वृक्षारोपणाचे अनेक कार्यक्रम होतात. पण त्यातून पुढे काय होतं? लावलेली झाडं खरंच जगवली जातात का? त्यांच्या देखभालीचं पुढे काय होतं? असे असंख्य प्रश्नही उभे राहतात. त्यामुळेच केरळची ट्री बँक योजना यामधे वेगळी ठरते. या योजनेत शेतकऱ्यांची रोजीरोटी आणि आर्थिक गणितंही दडलीत. अगदी सुरवातीपासूनच यात पैसा मिळत असल्यामुळे शेतकरी उत्साहानं यात सहभागी होतायत.

महत्वाचं म्हणजे एखाद्या रोगाच्या प्रादुर्भावानं शेतकऱ्याला दिलेलं रोप जिवंत राहिलं नाही तर त्याला सरकारकडून पैसे मिळत राहतील. त्याला कोणताच तोटा होणार नाहीय. झाडं कार्बन उत्सर्जन कमी करायला मदत करतात. त्यामुळे हे कार्बन उत्सर्जन कमी करणं हासुद्धा योजनेमागचा महत्वाचा उद्देश आहे.

हेही वाचा: 

शुद्ध हवेसाठी, हॅशटॅग ‘शुद्ध हवा हक हमारा’ कॅम्पेन

‘संवर्धन राखीव वनक्षेत्र’ सगळ्यांसाठी फायद्याची का ठरतात?

पाऊस तर जगभर पडतो, पण भारतातला मान्सून जगावेगळा आहे!

नव्या वर्षात यूएनने ‘झाडं जगवा, जीव वाचवा’ असा नारा का दिलाय?

आरेतल्या वृक्षतोडीचा झाडं लावून निषेध करणाऱ्या चिंचणीची भन्नाट गोष्ट!