केरळमधे विधानसभेच्या १४० जागांसाठी ६ एप्रिलला मतदान होईल. इथलं राजकारण आत्तापर्यंत दोन राजकीय आघाड्यांभोवती फिरत राहिलंय. काँग्रेसच्या नेतृत्वातला युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट अर्थात यूडीएफ आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वातला लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंट म्हणजेच एलडीएफ.

या दोन आघाड्या केरळमधे आलटून पालटून सत्तेवर येतात. १९८० पासून गेली ४० वर्षे हा ट्रेंड कायम आहे. सीवोटरच्या सर्वेनुसार केरळमधे पुन्हा एकदा एलडीएफचं सरकार येण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे पुन्हा सत्तांतर की सत्ता कायम ते निवडणूक निकालानंतर पहावं लागेल. या सगळ्यात भाजपही आपली स्पेस निर्माण करायचा प्रयत्न करतोय.

कोण, किती सीटवर लढतंय?

केरळमधे विधानसभेच्या १४० जागा आहेत. तर बहुमताचा आकडा ७१ आहे. २०१६ ला झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला ५८ जागा, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाला १९, काँग्रेसला २२ तर भाजपला १ जागा मिळाली होती. सध्याच्या निवडणुकीत यूडीएफचं नेतृत्व करणारा काँग्रेस पक्ष ९२ जागांवर निवडणूक लढवतोय. तर या आघाडीतलं इंडियन युनियन मुस्लिम लीग २७ तर जेकबची केरळ काँग्रेस १० जागा लढतेय.

मणी सी कप्पन यांचा पक्ष नॅशनॅलिस्ट केरळ काँग्रेस २ जागा तर कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पक्ष एका जागेवर निवडणूक लढवतोय. एलडीएफमधे माकप ८५ तर आघाडीतले बाकीचे पक्ष ५५ जागांवर निवडणूक लढवतायत. २०१६ ला भाजपने १४० पैकी ९८ जागांवर निवडणूक लढवली होती. यावेळी ११५ जागांवर निवडणूक लढवत असून २५ जागांवर भाजपनं मित्रपक्षांना मैदानात उतरवलंय.

हेही वाचा: पश्चिम बंगालच्या रणांगणात कुणाचं पारडं होतंय जड?

जाहीरनामे यांचे - त्यांचे

सत्ताधारी एलडीएफनं तरुणांना आकर्षित करत ४० लाख रोजगार निर्माण करायची घोषणा केलीय. तसंच गृहिणींसाठी पेंशन योजनेचा मुद्दा जाहिरनाम्यातून मांडलाय. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी गुड गवर्नन्स, विकास, शिक्षण आणि आरोग्य या मुद्यांवर भर दिलाय.

यूडीएफनं आपल्या जाहीरनाम्यात पांढरं रेशन कार्ड असलेल्यांना ५ किलो तांदूळ फ्री तर गरीबांसाठी ५ लाख घरं, ४० ते ६० वयाच्या घरकाम करणाऱ्या महिलांसाठी मासिक दोन हजारची पेंशन द्यायची घोषणा केलीय. शिवाय राहुल गांधींनी यूडीएफचं सरकार आलं तर न्याय या नावाने किमान उत्पन्न योजना सुरू केली जाईल, असं म्हटलंय. तसंच केरळमधल्या मच्छिमारांच्या मुद्दावरून त्यांनी विजयन यांच्यावर टीका केली होती.

भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात शबरीमला मंदिराची परंपरा जपण्यासाठी म्हणून शबरीमला कायदा, कुटुंबातल्या एका व्यक्तीला रोजगार, विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप, लव जिहाद विरोधात कायदा असे महत्वाचे मुद्दे दिलेत. तसंच भूक आणि दहशतवाद मुक्त केरळची घोषणा या जाहिरनाम्यातून भाजपनं दिलीय.

भाजपची विजययात्रा

मागच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने १५ टक्के मतं मिळवली होती. तसंच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही भाजपने चांगली कामगिरी केलीय. त्यामुळे भाजपचा आत्मविश्वास यावेळी वाढलाय. त्यामुळेच भाजप केरळमधे आक्रमकपणे प्रचार करताना दिसतोय. सोन्याच्या तस्करीवरून केरळचे मुख्यमंत्री विजयन यांना घेरायचा प्रयत्न त्याचाच भाग होता.

राहुल गांधी पिकनिकसाठी केरळमधे आल्याचं म्हणत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काँग्रेससोबत एलडीएफ, यूडीएफवरही टीका केलीय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केरळच्या नर्सकडून लस घेतल्याची बातमी खूप वायरल झाली होती. हा त्यांच्या निवडणूक स्ट्रॅटेजीचा एक भाग असल्याचं म्हटलं गेलं. तर मेट्रो मॅन ई श्रीधरन यांना भाजपमधे घेत त्यांना केरळच्या पल्लकड मतदारसंघातून उभं करण्यात आलंय.

केरळमधे जवळपास १९४० किलोमीटरची विजययात्रा भाजपनं काढलीय. अमित शहा यांनी विजययात्रे दरम्यान श्रीधरन यांचं तोंडभरून कौतुक केलंय. तसंच केरळमधे परिवर्तन हाच आपला संकल्प असल्याचं त्यांनी या यात्रेत म्हटलंय. या विजययात्रे दरम्यान ६२ सभा घेण्यात आल्या.

हेही वाचा: बाळासाहेब ठाकरेंनी सेक्युलर पक्षांबरोबर २२ वेळा केली होती दोस्ती

काँग्रेसमधल्या दुफळीचा फटका?

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी केरळच्या वायनाड लोकसभा मतदारसंघातून संसदेत निवडून गेलेत. साहजिक केरळकडे त्यांनी विशेष लक्ष दिलंय. त्यांचे दौरेही वाढले. पण केरळ काँग्रेसमधे पक्षांतर्गत कलह आहे. त्याचा फायदा माकपच्या नेतृत्वातल्या डाव्या आघाडीला होईल असं म्हटलं जातंय.

अंतर्गत गटबाजीचं कारण देत केरळ काँग्रेसचे नेते पी.सी. चाको यांनी पक्षाला निवडणुकीच्या तोंडावर रामराम केला. शरद पवार यांच्या उपस्थितीत त्यांनी दिल्लीत राष्ट्रवादी काँग्रेसमधे प्रवेशही केला. पी.सी. चाको यांच्यासोबत केरळ महिला काँग्रेसच्या नेत्या लतिका सुभाष यांनीही विधानसभेची सीट न मिळाल्यामुळे आपल्या पदाचा राजीनामा दिलाय. त्याचा फटका काँग्रेसला बसेल.

तसंच केरळ काँग्रेस उपाध्यक्ष केसी रोजाकुट्टी यांनीही पक्ष सोडत असल्याचं जाहीर केलं. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनीही अनेक ठिकाणी निदर्शन केली. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षातली अंतर्गत गटबाजी चव्हाट्यावर आल्यामुळे त्याचा फटका केरळ  काँग्रेसच्या नेतृत्वातला यूडीएफला बसेल असं म्हटलं जातंय.

हेही वाचा: 

स्त्रिया कोर्टाचा अपमान करतात की कोर्ट स्त्रियांचा?

चार राज्यांमधला सत्तासंघर्ष नेमका कुणाच्या फायद्याचा?

सरकारला धडकी भरवणारं महुआ मोईत्रा यांचं वायरल भाषण

सरकारी पदांवरच्या लॅटरल एण्ट्रीमुळे आरक्षणाची मूळ संकल्पना धोक्यात?