उद्या २० जानेवारीला अमेरिकेत जो बायडेन अध्यक्षपदाची शपथ घेतील. मागच्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेली सत्ताबदलाची प्रक्रिया पूर्ण होईल. अमेरिकेचे ४६ वे राष्ट्राध्यक्ष होऊ घातलेल्या बायडेन यांच्यापुढे धोरण आणि प्रशासन राबवण्यासंदर्भात हिमालयाएवढी मोठी आव्हानं उभी आहेत.

तीन राष्ट्राध्यक्ष, अवघड आव्हानं

बायडेन यांच्या पुढच्या गंभीर प्रश्नांची तुलना अमेरिकेच्या इतिहासातल्या केवळ तीन राष्ट्राध्यक्षांभोवती निर्माण झालेल्या परिस्थितीशी होऊ शकते. १७८९ ते १७९७ मधे अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष असलेले जॉर्ज वॉशिंग्टन, १८६१ ते १८६५ ला १६ वे राष्ट्राध्यक्ष असलेले अब्राहम लिंकन आणि १९३३ ते १९४५ या दरम्यान ३२ वे राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकलिन रुझवेल्ट. या तिघांच्याही काळात अमेरिकेच्या अस्तित्वाची लढाई यशस्वीपणे लढण्यात आली होती.

जॉर्ज वॉशिंग्टन यांच्यापुढे जगातल्या पहिल्या लिखित पण ताठर असलेल्या राज्यघटनेच्या चौकटीत राष्ट्रीयत्वाची संकल्पना रुजवण्याचं, राजकीय प्रक्रियेचा पाया रचण्याचं आणि सगळ्या अमेरिकनांना आर्थिक विकासाचा आत्मविश्वास देण्याचं आव्हान होतं.

आज बायडेन यांच्यापुढे जहाल राष्ट्रवादाला आवर घालण्याचं, राजकीय प्रक्रियेबाबत विशेषत: निवडणुकीतल्या मतदान प्रक्रियेबद्दल सगळ्या अमेरिकी नागरिकांमधे पुन्हा विश्वास निर्माण करण्याचं आणि कोरोना साथीमुळे घसरलेला देशाच्या आर्थिक विकासाचा गाडा लवकरात लवकर रुळावर आणायचं आव्हान आहे.

हेही वाचा: ट्रम्प हरलेत, ट्रम्पवाद अमेरिकेत बोकाळलेला आहेच

जहाल राष्ट्रवादाचा विळखा

अब्राहम लिंकन यांच्या खांद्यावर अमेरिकेची फाळणी टाळत गुलामगिरी व्यवस्थेचा नायनाट करण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी होती. लिंकन यांनी ज्या वांशिक भेदभाव, शोषण आणि असमानतेच्या विरुद्ध बलिदान दिलं, ती वांशिक रंगभेदाची भावना असमानता आज अमेरिकेत उफाळून आलीय. ज्या विखारी मानसिकतेनं लिंकन यांचा राष्ट्राध्यक्षपदी असताना खून केला, ती मानसिकता आज अमेरिकेत रस्तोरस्ती मान उंचावतेय.

फ्रँकलिन रुझवेल्ट पहिल्यांदा राष्ट्राध्यक्ष झाले, त्यावेळी अमेरिका आर्थिक महामंदीच्या खोल खाईत कोसळली होती. जगात सगळीकडे जहाल राष्ट्रवादानं देशांदेशांमधली भांडणं शिगेला पोचवली होती. आज अमेरिकेत आणि जागतिक स्तरावर आर्थिक महामंदी नसली तरी आर्थिक नैराश्य आणि दुरवस्था नक्कीच आहे. आज जहाल राष्ट्रवादानं अमेरिकेसोबत जगातल्या जवळपास सर्वच महत्त्वाच्या लोकशाही आणि बिगरलोकशाही देशातल्या जनतेला आपल्या विळख्यात घेतलं. हा विळखा सोडवण्याची महत्त्वाची कामगिरी बायडेन यांना पार पाडायचीय.

दुफळीवर फोफावला ट्रम्पवाद

नोव्हेंबर २०२० ला राष्ट्राध्यक्ष निवडणूक जिंकल्यानंतर बायडेन आणि कमला हॅरिस यांनी नव्या प्रशासनाची नवी टीम उभी केली. अमेरिकेपुढच्या समस्या आणि आव्हानांचा सामना करण्यासाठी प्रभावी धोरणं आखण्याचं काम हिरिरीने हाती घेतलं. पण ६ जानेवारीला अमेरिकेच्या राजधानीत झुंडशाहीने अमेरिकी संसदेत केलेल्या हिंसक कृत्यांनी एक नवं आव्हान बायडेन, हॅरिस यांच्या पुढे उभं केलंय.

या झुंडीला आणि त्याच्या म्होरक्याला कायद्याची जरब नाही बसवली तर अमेरिकेत ढासळत्या कायदा आणि सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. पण यामुळे आधीच दुभंगलेल्या अमेरिकी समाजातली दुफळी अधिकच वाढेल. अमेरिकेतला ट्रम्पवाद या दुफळीवर फोफावलाय.

हेही वाचा: ट्रम्प समर्थकांचा निषेध करणाऱ्या मोदींचे भक्त आपला पराभव स्वीकारतील?

राजकारणात मुरलेले बायडन

अशा परिस्थितीत कायदा हाती घेणाऱ्यांवर आणि त्यासाठी त्यांना भडकवणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया जबाबदार संस्थांना करावी लागणार आहे. समाजातली दुफळी कमी करण्याची किमया बायडेन, हॅरिस यांना त्यांच्या शब्दांनी आणि कृतीने साध्य करावी लागेल. बायडेन यांची आतापर्यंतची वक्तव्य आश्वासक आहेत. ट्रम्प यांच्याविरोधात महाभियोग चालवण्याचा प्रस्ताव पास झालाय.

दोनवेळा महाभियोगाला सामोरे जाणारे ट्रम्प अमेरिकेच्या इतिहासातले पहिलेच राष्ट्राध्यक्ष आहेत. बायडेन यांनी भडकावूपणा करावा यासाठी ट्रम्प आणि त्यांचे समर्थक जाळं विणत असले तरी मागच्या चार दशकांपासून अमेरिकेच्या राजकारणात मुरलेले बायडेन त्यांना पुरून उरलेत.

योग्य धोरणांची आखणी आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी याऐवजी बायडेन प्रशासन विरोधकांशी तू तू, मैं मैं करत राहिले तर ते ट्रम्प यांना हवंच आहे. सर्वसामान्य अमेरिकी जनतेला सध्या भेडसावणारी कोरोनाची साथ त्यातून उद्भवलेल्या आर्थिक मंदीचा सामना करण्यासाठी सर्वसमावेशक योजनांची अंमलबजावणी करणं ट्रम्प यांच्या जाळ्यात न अडकण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग आहे. याची बायडेन यांना जाणीव आहे.

नव्या सत्ताधाऱ्यांच्या अडचणीची गोष्ट

जो बायडेन यांना किमान चार किचकट गोष्टींतून स्वत:साठी मार्ग तयार करावा लागेल. बायडेन, हॅरिस यांच्या मागे उभ्या राहिलेल्या सामाजिक आघाडीतल्या जास्तीत जास्त गटांना संतुष्ट ठेवणं आणि कोणत्याही गटाची कमालीची नाराजी ओढवून न घेणं ही यातली गुंतागुंत आहे. बायडेन यांचा डेमोक्रॅटिक पक्ष हा विविध प्रकारची आर्थिक आणि सामाजिक पार्श्वभूमी असणार्याणचं व्यासपीठ आहे.

या सगळ्यांना एकत्र ठेवणं आणि पक्षात नसलेल्या पण ट्रम्प यांच्या विरोधात डेमोक्रॅटिक पक्षामागे संघटित झालेल्या गटांना निराश न करण्याचं शिवधनुष्य बायडेन यांना पेलायचंय. कृष्णवर्णीयांच्या अधिकारासाठी झटणारे गट, आर्थिक विषमतेविरुद्ध काम करणारे गट, पर्यावरण रक्षणासाठी आग्रही असणारे गट, स्थलांतरित आणि निर्वासितांच्या हक्कांसाठी झटणारे गट, कोरोना साथरोगाच्या काळात जबरदस्त झळ बसलेला शहरी कामगार वर्ग, ज्यात बहुसंख्य गोरे आहेत, आर्थिक उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या बाजूने असलेला शहरी मध्यमवर्ग अशा सर्वांची मोट बायडेन, हॅरिस जोडीला बांधायची आहे.

हेही वाचा: ट्रम्पना सोशल मीडियातून बॅन करण्याची मागणी का होतेय?

न्यायालयीन गळचेपीची शक्यता

नव्या राष्ट्राध्यक्ष आणि उपराष्ट्राध्यक्षांना अडचणीची ठरू शकणारी दुसरी गोष्ट म्हणजे अमेरिकन काँग्रेसमधल्या रिपब्लिकन पक्षाचं संख्याबळ! काँग्रेसच्या कनिष्ठ सभागृहात डेमोक्रॅटिक पक्षाचं बहुमत कायम असलं तरी रिपब्लिकन पक्षाच्या जागांमधे वाढ झाल्यानं त्या पक्षात उत्साहाचं वातावरण आहे. सिनेटमधे दोन्ही पक्षांचं संख्याबळ सारखं असून सिनेटचे सभापती या नात्याने उपराष्ट्राध्यक्षांचं मत निर्णायक ठरणार आहे. मात्र यासाठी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सर्व सिनेटर्सने बायडेन यांच्या धोरणांना पाठिंबा देणं आवश्यक आहे.

दोन्ही सदनांमधे बहुसंख्य सदस्यांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी बायडेन, हॅरिस यांना राजकीय कौशल्य पणाला लावावं लागेल. त्यांच्यापुढची तिसरी समस्या अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात रिपब्लिकन वर्गातल्या न्यायाधीशांच्या बहुमताच्या रूपात उपस्थित होऊ शकते.

विशेषत: स्थलांतरित आणि निर्वासितांबाबतची धोरणं आणि आरोग्य धोरणांमधे महत्त्वाचे बदल करण्याच्या बायडेन यांच्या निर्धाराला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. रिपब्लिकन दृष्टिकोनाशी सुसंगत नसलेल्या धोरणांची न्यायालयीन गळचेपी होण्याची शक्यता जास्त आहे.

ट्रम्प यांचं एकांगी धोरण

बायडेन यांच्यापुढे उभं राहिलेलं चौथं संकट म्हणजे जागतिक स्तरावर अमेरिकेची घसरलेली पत आणि ट्रम्प प्रशासनाने वाढलेली गुंतागुंत! उत्तर कोरिया, इराण, पॅरिस हवामान बदल करार आणि इस्रायल-पॅलेस्टिन प्रश्नांमधे ट्रम्प यांनी एकांगी धोरणं राबवत अमेरिकेची विश्वासार्हता धोक्यात आणलीय.

चीन विरोधात जागतिक महाआघाडी उघडण्याच्या ट्रम्प यांच्या प्रयत्नातला फोलपणासुद्धा एव्हाना उघड झालाय. भारत वगळता इतर कोणताही महत्त्वाचा देश अमेरिकेच्या भरीला पडलेले नाहीत. अगदी अमेरिकी क्वॉडचा भाग असलेले जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे आरसीईपी या चीनचा समावेश असलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या खुल्या आर्थिक क्षेत्रात सहभागी झालेत.

हेही वाचा: अमेरिकेतल्या ब्लॅक लाईव्ज मॅटर आंदोलनाचं काळंगोरं वास्तव

राजकारणातले धुमकेतू पाहणारा नेता

अलीकडेच युरोपीयन संघानं चीनशी गुंतवणूक करार करत अमेरिकेच्या अनिश्चित भवितव्याच्या काळात आर्थिक उलाढालींसाठी चीनवर भिस्त राखण्याचा पर्याय निवडलाय. एकंदरीत जो बायडेन यांच्या पुढच्या मार्गावर काटे पेरलेत. त्यातून मार्ग काढत बायडेन यांना अमेरिकेला सावरायचंय. तब्बल ४८ वर्षांचा प्रदीर्घ राजकीय अनुभव त्यांच्या गाठीला आहे. त्यापैकी ८ वर्ष त्यांनी बराक ओबामा यांच्या कारकिर्दीत उपराष्ट्राध्यक्षपद यशस्वीपणे सांभाळलंय.

बायडेन पहिल्यांदा सिनेटवर निवडून गेले तेव्हा ते अमेरिकेतले सगळ्यात तरुण सिनेटर बनले होते. २० जानेवारीला ते राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतील तेव्हा अमेरिकेचे सगळ्यात वयस्कर राष्ट्राध्यक्ष असतील. यापूर्वी १९८७ - १९८८ आणि २००७ - २००८ मधे त्यांनी डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून अध्यक्षीय पदाची उमेदवारी मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यात ते अपयशी ठरले होते.

त्यांनी अमेरिकेच्या राजकारणात अनेक धूमकेतू आणि ताऱ्यां चा उदयास्त बघितलाय. २०२० च्या अध्यक्षीय निवडणुकीतल्या यशामुळे अत्यंत कठीण काळात अमेरिकेची धुरा त्यांच्या खांद्यावर आलीय. ते यशस्वी झाले तर वॉशिंग्टन, लिंकन आणि रुझवेल्टप्रमाणे अमेरिकी राजकारणात त्यांचं स्थानही अढळ होईल यात शंका नाही.

हेही वाचा: 

त्यांच्या वर्णद्वेषाचा धिक्कार, आपल्या वर्णद्वेषाचा उदो उदो

विशीतला तरुण सांगतोय, ग्रामपंचायत निवडणुकीचा जांगडगुत्ता

इंटरनेटच्या समुद्रात गळ टाकून बसलेल्या हॅकर्सचं काय करायचं?

अमेरिकेला हवं असणारं मलेरियाचं औषधं भारतात कसं आलं, त्याची गोष्ट

अमेरिकेला कोरोनानं ताब्यात घेतलं, सेंट लुईस शहर वेगळं राहिलं, कारण

प्रतिकांसोबतच भारतीय संस्कृतीतली सर्वसमावेशकताही नाकारावी लागेल