मनी लाँडरिंग केस: गरीब झारखंडची श्रीमंत कहाणी

१८ मे २०२२

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


झारखंड हे देशातल्या अत्यंत गरीब राज्यांपैकी एक. नैसर्गिक साधन संपत्तीने समृद्ध असलेल्या या राज्याची लूट राजकीय नेते आणि काही नोकरशहा यांनी संयुक्तरीत्या कैक वर्षांपासून चालवलीय. आयएएस अधिकारी पूजा सिंघल यांचं प्रकरण हे प्रशासनातल्या भ्रष्टाचाराच्या हिमनगाचं एक टोक आहे. आपली व्यवस्था आंतर्बाह्य कशी किडली आहे, त्याचं हे उदाहरण ठरावं.

६ मे २०२२ हा दिवस झारखंडच्या राजकीय आणि प्रशासकीय इतिहासात भूकंप घडवणारा ठरला. सक्तवसुली संचालनालय म्हणजेच ‘ईडी’ने केलेल्या कारवाईमुळे सारी यंत्रणा नखशिखांत हादरली. त्याला कारणही तसंच जबरदस्त होतं. कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या या प्रकरणाच्या केंद्रबिंदू ठरल्या आहेत त्या, झारखंड राज्यातल्या खाण खात्याच्या सचिव पूजा सिंघल.

अनेक तास त्यांची कसून चौकशी केल्यानंतर आता ‘ईडी’ने त्यांच्या मुसक्या आवळल्यात. ‘ईडी’च्या कोठडीत जेव्हा त्यांची आणखी चौकशी केली जाईल तेव्हा त्यातून आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची दाट शक्यता आहे.

हे सगळं प्रकरण सुमारे १५० कोटी रुपयांचं असल्याचं सकृतदर्शनी दिसतंय. वास्तवात ते हिमनगाचं टोक असावं. कारण २००९ पासून त्याची चर्चा सुरू झाली आहे. जाणकारांच्या मते, आणखी धागेदोरे हाती लागल्यानंतर त्याची व्याप्ती वेगाने वाढत जाईल, यात शंका नाही. आपली व्यवस्था आंतर्बाह्य कशी किडली आहे, त्याचं हे मासलेवाईक उदाहरण ठरावं.

टेबलाखालून होणारे व्यवहार

सगळी नोकरशाही भ्रष्टाचाराने बरबटली आहे, असं अजिबात नाही. अनेक चांगल्या अधिकार्‍यांनी आपल्या कार्यकर्तृत्वाने प्रशासकीय सेवेवर आपली छाप सोडलीय. पण सर्वसाधारणपणे भारतीय प्रशासनाची जी प्रतिमा तयार झाली आहे, ती म्हणजे सरकारी काम अन् सहा महिने थांब.

कायदे आणि नियमांनुसार गेलं, तर काम होईलच याची शाश्वती नसते. त्यामुळेच ‘टेबलाखालून’ होणारे व्यवहार वाढीला लागतात आणि त्यातून सगळी यंत्रणा बदनाम होत जाते. त्याची स्पष्ट कबुुली देशाचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी दिली होती. ते म्हणाले होते की, ‘केंद्र सरकार जेव्हा एक रुपया उपेक्षित घटकांसाठी असलेल्या योजनांकरता मंजूर करतं, तेव्हा त्यातले कसेबसे वीस पैसेच लाभार्थींपर्यंत पोचतात. बाकीचे ऐंशी पैसे मधल्यामधे गिळंकृत केेले जातात.’

अर्थात, झारखंडमधे उजेडात आलेल्या या घोटाळ्याबद्दल तिथल्या भ्रष्ट नोकरशहांना जबाबदार धरता येणार नाही कारण राजकीय वरदहस्त असल्याशिवाय या अधिकार्‍यांची भीड एवढी चेपणार नाही, हेही तेवढेच खरे आहे.

हेही वाचा: भाजपला हरवणारे हेमंत सोरेन हे झारखंडचे उद्धव ठाकरे!

मनी लाँडरिंगची पाळंमुळं खोलवर

झारखंडमधे मनी लाँडरिंगचं जे नवं प्रकरण उजेडात आलंय, त्याची पाळंमुळं खोलवर गेली आहेत. मनरेगा आणि झारखंडमधल्या खाणपट्ट्यांची कंत्राटं बहाल करणं, या दोन्ही विषयांशी संबंधित हा घोटाळा आहे. २०२०ला झारखंडमधला एक ज्युनिअर इंजिनिअर रामबिनोद प्रसाद सिन्हा याच्याविरुद्ध मनी लाँडरिंगच्या एका प्रकरणात एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. त्यानंतर झारखंडच्या दक्षता आयोगाने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली आणि एकूण १६ एफआयआर नोंदवण्यात आले.

रामबिनोद सिन्हा याला त्यानंतर १७ जून २०२०ला अटक करण्यात आली. त्याच्या चौकशीतून या प्रकरणात जवळपास १८.०६ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचं स्पष्ट होताच चौकशीची सूत्रं वेगाने हलू लागली. योगायोगाने त्याचवेळी पूजा सिंघल या खुंटीच्या जिल्हाधिकारी होत्या. सिन्हा याने ‘आपण सिंघल यांच्या सूचनेवरून काम करत होतो,’ अशी माहिती चौकशी अधिकार्‍यांना दिली आहे.

यात वेल्फेअर पॉईंट आणि प्रेरणा निकेतन नामक एनजीओंवर विशेष कृपा दाखवली गेल्याचं उजेडात आलंय. कोट्यवधींची खिरापत या एनजीओंवर उधळण्यात आल्याचा आरोप आहे. एवढंच नाही, तर वनखात्याचे नियम धाब्यावर बसवून तब्बल ८३ एकर क्षेत्रातलं खाणक्षेत्रही या एनजीओंना बहाल करण्यात आल्याचं स्पष्ट झालंय.

झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांवर ठपका?

झारखंड उच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेऊन ‘ईडी’ला तातडीने यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावर भाजपचे झारखंडमधले नेते निशिकांत दुबे यांनी केलेलं ट्विट लक्षवेधी ठरलंय. ते म्हणतात, ‘पूजा सिंघल या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या विशेष मर्जीतल्या अधिकारी असल्यामुळे, खाणपट्ट्यांचं वाटप या मंडळींच्या निकटच्या व्यक्तींना केलं जाणं स्वाभाविकच म्हटलं पाहिजे. त्यात आश्चर्यजनक असं काहीही नाही.’

हा घोटाळा किमान ३०० कोटी रुपयांचा असावा. यातली लक्षवेधी गोष्ट म्हणजे मलईदार खाण खातं सोरोन यांनी स्वतःकडे ठेवलंय. त्याद्वारे आपल्या आप्तस्वकीयांचं कल्याण करवून घेतल्याचे आरोप वारंवार झालेत. एवढंच नाही तर २ मेला निवडणूक आयोगानेही त्यांना सणसणीत चपराक लगावणारी नोटीस पाठवली होती.

सोरेन यांच्या नावानेच काही खाणपट्ट्यांचं वाटप झालंय. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५५च्या कलम ९-अ चं हे उघड उघड उल्लंघन होय. या नोटिसीवर सोरेन यांनी कोणतंही भाष्य केलेलं नाही, हे इथं उल्लेखनीय. यातला गंमतीशीर भाग असा की, आता या प्रकरणांची चौकशी राज्यातल्या तपास यंत्रणा करतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री सोरेन यांनी केली आहे!

हेही वाचा: आदिवासीबहुल झारखंडमधे ओबीसी राजकारणाला अच्छे दिन

चार्टर्ड अकौटंटकडे पैशाच्या राशी

या घोटाळ्याला अनुसरून ‘ईडी’ने देशात जवळपास २१ ठिकाणी छापे घातले. सर्वाधिक चर्चा झाली ती पूजा सिंघल यांचे दुसरे पती अभिषेक झा यांचा चार्टर्ड अकौटंट सुमन सिंह याच्या घरावर टाकलेल्या छाप्याची. ‘ईडी’च्या अधिकार्‍यांनी रांचीतल्या हनुमान नगर भागात सुमन सिंह याच्या घरावर छापा घातला, तेव्हा तिथं नोटांच्या राशी अस्ताव्यस्त पडल्या होत्या. ही रक्कम होती १९.३१ कोटी रुपये.

एवढी अवाढव्य रक्कम हाताने मोजणं शक्य नसल्यामुळे त्यासाठी नोटा मोजणारी यंत्रं मागवावी लागली. त्यानंतर कुठे हे मोजणीचं काम संपलं. आता या सुमन सिंह यालाही ‘ईडी’ने ताब्यात घेतलं असून, त्याच्या चौकशीतून अनेक धक्कादायक गोष्टी बाहेर येऊ लागल्या आहेत.

सुरवातीला हे महाशय स्वतःला ज्योतिषी म्हणवून घेत होते. नंतर ते सनदी लेखापाल म्हणजेच चार्टर्ड अकौटंट बनले. काळाच्या ओघात त्यांचा दोस्ताना अभिषेक झा यांच्याशी झाला. हे झा नामक गृहस्थ वैद्यकीय व्यवसायाशी संबंधित असल्याचं सांगितलं जातं.

रांचीतल्या बरियातू रोडवर या झा यांच्या मालकीचं पल्स हॉस्पिटल आहे. ते ज्या जागेवर बांधण्यात आलं आहे; ती जमीन अशा विशेष प्रवर्गातली आहे की, संबंधित भूखंडाची खरेदी किंवा विक्री करायला कायद्यान्वये बंदी आहे. तरीही कायदे आणि नियमांची मोडतोड करून हे टोेलेजंग हॉस्पिटल त्या जागेवर उभारलं गेलंय. यातलं आणखी एक उपकथानक असं की, या बोगस कंपन्या स्थापन करून त्याद्वारे काळ्या पैशाचे रूपांतर पांढर्‍या पैशात केलं जात होतं.

बोगस कंपन्या काढल्या

या कंपन्यांसदर्भात ‘ईडी’च्या अधिकार्‍यांनी अभिषेक झा आणि सुमन सिंह यांना समोरासमोर बसवून त्यांची चौकशी केली. चौकशीदरम्यान विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांना उत्तरं देताना दोघांचीही बोबडी वळली. शिवाय ‘ईडी’ने या सुमनचा भाऊ पवन सिंह यालाही ताब्यात घेतलं. तो पत्रकार असल्याचं सांगितलं जातं.

‘ईडी’च्या मते, पवन याच्याकडून सुमनबाबत आणखी सनसनाटी माहिती हाती येऊ शकते. यातली दखल घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे जेव्हापासून सुमन सिंह याची अभिषेक झासोबत दोस्ती झाली, तेव्हापासून दोघांचीही भरभराट होत गेली. अल्पवधीतच सुमन सिंह याने आलिशान घर आणि फॉर्च्युनरसारख्या महागड्या गाड्या खरेदी करण्याचा सपाटा लावला.

‘ईडी’ने जेव्हा पूजा सिंघल यांच्याशी संबंधित अनेक ठिकाणी छापेमारी केली, तेव्हा एका डायरीसह काही महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज अधिकार्‍यांच्या हाती लागले आहेत. त्यामध्ये काही राजकीय नेत्यांची नावं, काही पत्रकारांची नावं आणि त्यांचे मोबाईल नंबर, कोणाकोणाला किती पैसे दिले, याच्या नोंदी आढळल्यात. ज्या बोगस कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या, त्याचाही साद्यंत तपशील या डायरीत असल्याची माहिती उजेडात आलीय. विशेष म्हणजे या सर्व कंपन्यांवर पूजा सिंघल यांच्या जवळच्या नातेवाईकांची वर्णी लावण्यात आलीय.

हेही वाचा: कॅगने दाखवलंय जलयुक्तमधलं झोलयुक्त शिवार (भाग १)

कोण आहेत पूजा सिंघल?

मूळच्या डेहराडूनच्या असलेल्या पूजा सिंघल यांनी वयाच्या केवळ २१ व्या वर्षी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. तेव्हा त्यांच्या नावाची नोंद ‘लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डस्’मधे झाली होती. त्यानंतर लगेचच त्यांना झारखंड केडर मिळालं. सुरवातीला त्यांनी हजारीभागमधे उपजिल्हाधिकारी या नात्याने चांगलं काम केलं. पुस्तक पुरवठा घोटाळा उघडकीला आणून त्यांनी जनतेची वाहवा मिळवली. नंतरच्या काळात त्यांच्यावर आर्थिक गोलमाल केल्याच्या आरोपांची सरबत्ती होऊ लागली.

२२ वर्षांच्या आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी अनेक पदांवर काम केलं. त्या जेव्हा उत्तराखंडमधल्या मसुरी इथं प्रशिक्षण घेत होत्या, तेव्हा त्यांच्या सहकारी त्यांचा उल्लेख कौतुकाने भावी कॅबिनेट सेक्रेटरी असा करायच्या. यामधे आयपीएस अधिकारी डी. रूपा यांचाही समावेश होता. आता जेव्हा पूजा सिंघल यांचे कारनामे बाहेर येऊ लागले, तेव्हा या रूपा यांनी ‘अत्यंत वेदनादायी’ या दोनच शब्दांत पूजा यांच्याबद्दल आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

पूजा सिंघल यांचं लग्न राहुल पुरवार यांच्याशी झालं होतं. विशेष म्हणजे हे पुरवारही १९९९च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी असून, तेसुद्धा झारखंड केडरचे आहेत. हे पुरवारही अनेकदा वादाच्या भोवर्‍यात सापडलेत. बारा वर्षांपूर्वी राहुल पुरवार आणि पूजा यांचा घटस्फोट झाला. त्यानंतर पूजा यांनी अभिषेक झा यांच्याशी लग्न केलं. आता राहुल पुरवार यांचीही चौकशी होऊ शकते. कारण, तेही पूजा यांच्या संपत्तीचे भागीदार राहिलेत. शिवाय हे जेव्हा झारखंडच्या वीज विभागात कार्यरत होते, तेव्हा त्यांच्यावर कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचे आरोप झाले. त्यामुळे त्यांना तिथून हटवण्यात आलं.

लूटमारीचं सत्र सुरूच

वास्तविक, झारखंड हे देशातल्या अत्यंत गरीब राज्यांपैकी एक होय. नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध असलेल्या या राज्याची लूट राजकीय नेते आणि काही नोकरशहा यांनी संयुक्तरीत्या कैक वर्षांपासून चालवलीय.

केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी 'डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेनिंग'च्या वेबसाईटवर सर्व अधिकार्‍यांना त्यांच्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तेचा तपशील सार्वजनिकरीत्या जाहीर करण्याचा आदेश जारी केला होता. त्यानुसार १२० हून अधिक अधिकार्‍यांनी आपल्या संपत्तीचा तपशील सादर केला. त्याचा अभ्यास केला तर असं दिसून येतं की, यातल्या काही अधिकार्‍यांनी दिल्ली, डेहराडून, नोएडा, कन्याकुमारी आणि पुणे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर जमीन खरेदी केली आहे.

पूजा सिंघल यांच्याविरुद्ध धडाकेबाज कारवाई सुरू झाल्यानंतर हे सुपात असलेले अधिकारी कमालीचे धास्तावले आहेत. एकूणच, गरीब झारखंडची ही श्रीमंत कहाणी जेवढी वेदनादायी तेवढीच ती संतापजनक आहे.

हेही वाचा: 

मोदीप्रेमाचा ताप आता ओसरू का लागलाय?

बाजार समित्या बरखास्ती ही तर दुसरी नोटाबंदीच

महापोर्टलचा महाव्यापम घोटाळा सुनियोजित होता?

आंखी दास यांच्या फेसबूक राजीनाम्याच्या निमित्ताने

उत्तर प्रदेश प्रकरणानंतर काँग्रेसला फुटेल का नवी पालवी?