मद्रास उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती के. चंद्रू हे आपल्या समाजहितैषी ऐतिहासिक निकालांमुळे केवळ तामिळनाडूमधेच नाही, तर देशभरात सर्वदूर परिचित असलेलं महत्त्वाचं नाव. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेच्या माध्यमातून देशातल्या नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत हक्क, मानवाधिकार आणि समता या मूल्यांचा सन्मान वृद्धिंगत करण्याचं काम त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत केलं.

हेही वाचा: फूटबॉलपटूच्या किकने बदलला मुस्लिमांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन

के. चंद्रूंच्या जीवनशैलीतही समतेचा विचार

न्या. चंद्रू यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत ९६ हजारांहून अधिक इतक्या विक्रमी संख्येने खटले निकाली काढले. हे खटलेही काही असेतसे नव्हते. त्यामधे भारतीय समाजावर दूरगामी सकारात्मक परिणाम करतील, अशा अनेक प्रकरणांचा समावेश होता. जात-धर्मनिरपेक्ष समान दफनभूमी, माध्यान्ह आहार योजनेतल्या कर्मचार्‍यांची आरक्षणनिहाय नियुक्ती, महिलांना मंदिरांमधे पौरोहित्याचा अधिकार, नाट्य प्रयोगांसाठी पोलिस परवानगीची अट रद्दबातल, अशा काही प्रकरणांचा वानगीदाखल उल्लेख करता येईल.

केवळ न्यायपालिकेमधल्या निर्णयांच्या संदर्भातच नाही, तर प्रत्यक्ष वैयक्तिक आचरणाच्या बाबतीतही ते अत्यंत सजग राहिले. आपल्या नियमित जीवनशैलीमधे त्यांनी सदैव समतेचा अंगीकार आणि पुरस्कार केला. आपल्या न्यायालयात वकिलांकडून स्वतःला ‘माय लॉर्ड’ संबोधून घेणं त्यांनी नाकारलं. न्यायमूर्तींचं आगमन होत असल्याची घोषणा करवून घेण्याची प्रथाही त्यांनी स्वतःसाठी नाकारली. एवढंच नाही, तर व्यक्तिगत सुरक्षा व्यवस्थाही घेतली नाही.

न्यायाधीश म्हणून रुजू झाल्याच्या पहिल्या आणि अखेरच्या दिवशीही आपल्या मिळकतीचं विवरण सादर करणारे ते आगळं व्यक्तिमत्त्व होते. निवृत्तीच्या दिवशीच आपली मोटार जमा करून लोकल ट्रेनने घरी परतणारे एक सन्माननीय न्यायमूर्ती म्हणजे के. चंद्रू!

सत्यघटनेवर जय भीम सिनेमा

न्या. चंद्रू यांच्याविषयी लिहिण्याचं कारण म्हणजे त्यांच्या वकिली कारकिर्दीतल्या अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांपैकी एका गाजलेल्या खटल्यावर करण्यात आलेला ‘जय भीम’ हा सिनेमा ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर दाखल झालाय. रिलीजच्या अवघ्या दहा दिवसांच्या आतच ‘दि शौशैंक रिडेंप्शन’ आणि ‘द गॉडफादर’ यासारख्या सिनेमांना मागे सारत आयएमडीबी रेटिंगमधे ९.६ रेटिंगसह सर्वोच्च स्थानी दाखलही झाला आहे. दक्षिणेकडची लोकप्रिय स्टार जोडी सूर्या आणि ज्योतिका यांची निर्मिती असलेल्या ‘जय भीम’चं लेखन आणि दिग्दर्शन टी. जे. ज्ञानवेल यांनी केलंय.

१९९३मधे तामिळनाडूच्या कडलोर इथं घडलेल्या सत्यघटनेवर आधारित हा सिनेमा आहे. हा खटला के. चंद्रू वकील असताना १९९५मधे उभा राहिला आणि २००८ला त्याचा निकाल लागला. चंद्रू यांनी हेबियस कॉर्पस अर्थात सदेह उपस्थितीची याचिका दाखल करून त्याआधारे पोलिस कोठडीतल्या अत्याचारात झालेल्या आदिवासीच्या मृत्यूला वाचा फोडली आणि मरणोत्तर न्याय मिळवून दिला.

राजाकन्नू हा इरुला या अनुसूचित जमातीमधला आदिवासी कष्टकरी. सिनेमात इरुला जमात दाखवली असली तरी प्रत्यक्ष मूळ प्रकरणात हा आदिवासी कुरावा या जमातीमधला होता. या जमातीची नोंद आजही अनुसूचित जमातींमधे करण्यात आलेली नाही, असं न्या. चंद्रू यांनी एका मुलाखतीत सांगितलंय. राजाकन्नूसोबत त्याचा भाऊ आणि मेहुण्यावर चोरीचा ठपका ठेवून पोलिस पकडतात.

न केलेली चोरी कबूल करवून घेण्यासाठी कोठडीत त्यांना प्रचंड मारहाण करतात. त्यांच्या पत्नींनाही मारहाण आणि विनयभंग करतात. यात राजाकन्नूचा मृत्यू होतो. तो मृत्यू दडपण्यासाठी पोलिसांचे प्रयत्न आणि न्यायासाठी न्यायपालिकेसमोर उभी राहिलेली राजाकन्नूची पत्नी सेंगिनी याभोवती सिनेमाचं कथानक फिरतं. अर्थात सिनेमा एक कोर्टरूम ड्रामा असला तरी भारतातलं स्तरित, भंजित सामाजिक वास्तव तो अत्यंत भेदकपणाने आपल्यासमोर मांडतो. हीच या सिनेमाची ताकद आणि लोकप्रियतेचं गमक आहे.

हेही वाचा: तंत्रज्ञानाच्या युगात अश्मयुगातल्या मानवी मेंदूचं काय होणार?

पोलिस कोठडीतलं जातीय शोषण

सेंगिनीला न्याय मिळवून देण्यासाठी ठाम उभा राहिलेल्या वकील चंद्रूंच्या भूमिकेतल्या सूर्या आणि सच्चे पोलिस अधिकारी आय. जी. पेरुमलस्वामी अर्थात प्रकाश राज ही दोनच मोठी नावं सिनेमात आहेत. मात्र, आपल्या मनावर ठसठसत राहते ती सेंगिनीच्या भूमिकेतली लिजो मॉल होजे. सेंगिनीचे न्यायासाठी याचना करणारे बोलके डोळे आणि तिच्या व्यक्तिमत्त्वातले बदल लिजोने अत्यंत ताकदीने दर्शवले आहेत.

पोलिसांचं, त्यांच्याकडून होणार्‍या हिंसेचं समर्थन आणि उदात्तीकरण करणारे सिनेमा आपल्याकडे नेहमी प्रदर्शित होत असतात. ते अफाट आणि अचाट लोकप्रियही आहेत. पण, ‘जय भीम’मधे या ‘सिंघमी’ पोलिसी अत्याचारामागच्या मानसिकतेकडे एक वेगळा दृष्टिक्षेप टाकण्यात आला आहे. भारतीय समाजात मनी-मानसी खोलवर रुजलेल्या जातीय उतरंडीतील खालच्या व तळच्या घटकांकडे पाहण्याचा वरिष्ठ समाजाचा तिरस्कृत दृष्टिकोन इथं अधोरेखित करण्यात आलेला आहे.

या निमित्ताने पोलिस खात्यातल्या अहवालांमधेच नमूद असलेली पोलिस कोठडीत मृत्यू पावलेल्या लोकांची जातनिहाय आकडेवारी आणि त्या प्रकरणांत दोषींवर झालेल्या अत्यल्प कारवाया यांची माहिती विविध माध्यमांनी एव्हाना दिलेल्या आहेत. यातून वंचित समाजातले लोकच या शोषणाचे कसे बळी ठरताहेत, ही गोष्टही समोर आली आहे.

प्रतिष्ठित सवर्णांचा जातीयवाद

सिनेमात पहिल्याच दृश्यात पोलिस अधिकार्‍याकडून दलित, आदिवासी समाजातल्या लोकांची वेगळी विभागणी करून पुन्हा त्या निरपराध लोकांची नावं इतर गुन्ह्यांत गोवायची आणि त्यांची रवानगी पुन्हा दुसर्‍या कारागृहाकडे करायची, असं चालल्याचं दिसतं. या सामाजिक शोषणाची वाच्यता करत सिनेमा पुढे सरकतो.

लोकांच्या घरातला साप पकडून, शेतातले उंदीर मारून, विषावर उतारा देऊन, मिळेल तो रोजगार करून आपापल्या परीने आनंदी जीवन जगणार्‍या आणि सुखी भविष्याची स्वप्नं पाहणार्‍या या आदिवासींना जातीयवादाचा सामना मात्र हरघडी करावा लागतो.

सरपंचाच्या घरातला साप पकडण्यासाठी दुचाकी घेऊन बोलवायला आलेला नोकर राजाकन्नूचा स्पर्श करून घेत नाही. नंतरच्या एका दृश्यात राजाकन्नूला बेदम बदडताना मात्र त्याला स्पर्शाची फिकीर नसते. पोलिस व्यवस्थाही गावातल्या प्रतिष्ठित सवर्णांची हस्तक म्हणून काम करायला तयार होते, याचं कारण त्यांच्यात सुप्त दडलेल्या जातीयवादी मानसिकतेमधे आहे.

हेही वाचा: व्यवस्थेनं झोप उडवली असताना ‘निद्रानाश’ अटळ आहे!

स्वतःच्याच देशात ओळख नाही

खालच्या जातीचे लोक हे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचेच असतात. किंबहुना, या देशात स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांनी काही जमातींवर गुन्हेगारी जमात म्हणून शिक्का मारलेला होता. परिसरात काही घडलं तरी या जमातींमधल्या लोकांची धरपकड करायची. गुन्हा त्यांनी केला असो वा नसो, त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारे कबूल करवून घ्यायचा आणि त्यांची रवानगी तुरुंगात करायची. अशा प्रकारांमधे या जमातींच्या पिढ्यानपिढ्या बरबाद झाल्या.

गुन्हेगारीचा शिक्का कपाळावर कायम बसलेल्या या समाजाला इतर कोणतीही ओळख या देशात मिळवायची मोठी अडचण झाली. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात ७५ वर्षांनंतरसुद्धा त्यांना ना कोणतं रेशनकार्ड, ना कुठे जमिनीचा तुकडा, ना कुठल्या सातबार्‍यावर नोंद किंवा ना कुठला मतदानाचा अधिकार! एका द़ृश्यात ग्रामपंचायतीचा एक सदस्य म्हणतो, तोही कसा - ‘इलेक्शनमधे मतासाठी गावच्या लोकांचे पाय धरतो तेवढे पुरे की. आता काय तुमचेही पाय धरायचे का आम्ही?’

शाहू महाराजांनी करून दाखवलं

सिनेमा पाहताना राजर्षी शाहू महाराजांची आठवण मात्र झाल्याशिवाय राहत नाही. शंभर वर्षांपूर्वी या महान राजाने आपल्या संस्थानात गुन्हेगारी जमात म्हणून शिक्का बसलेल्या लोकांमधल्या हजेरीची प्रथा बंद केली आणि त्यांना प्रतिष्ठेने वागायला प्रवृत्त केलं. प्रतिष्ठापूर्ण जगायला आवश्यक साधनं आणि संधी त्यांना उपलब्ध करून दिल्या.

काहींना आपल्या सेवेतही सामावून घेतलं. तेव्हापासून संस्थानातल्या गुन्हेगारीचं प्रमाण कमी झाल्याचं स्वतः महाराजांनी वेळोवेळी सांगितलं. देशात इतर अनेक ठिकाणी ही प्रथा कायम राहिली आणि तिच्या फांद्या शंभर वर्षांनंतरही या जाती-जमातींच्या गळ्याचा फास ठरू लागल्या, याचीच प्रचिती सिनेमात येते.

हेही वाचा: भीमा कोरेगावमधे २०१ वर्षांपूर्वी नेमकं घडलं काय?

सिनेमात बाबासाहेब, मार्क्सचं अस्तित्व

पोलिस खात्यातल्या काही उच्चवर्णीय लोकांकडून जातीयवादी भूमिकेतून क्रूर शोषणाला वाचा फोडून, त्याला प्रतिरोध निर्माण करण्याची भूमिका सिनेमा मांडत असला, तरी तो कोणत्याही प्रकारे व्यवस्था भंजनाच्या मार्गाचा पुरस्कार करत नाही, तर सनदशीर मार्गानेच न्यायासाठी आग्रही राहतो, हे याचं महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे.

सिनेमात चंद्रू एका शाळेच्या कार्यक्रमात फॅन्सी ड्रेस स्पर्धेतला बाल स्पर्धक पाहून म्हणतो, ‘इथं सारे नेते आहेत. डॉ. आंबेडकर मात्र दिसत नाहीत.’ बाबासाहेबांना आजही समाजाने सर्वमान्यतेपासून कसं वंचित ठेवलंय, हे सांगायला एवढं एक वाक्य समर्थ आहे. पण सिनेमाच्या संपूर्ण पार्श्वभूमीमधे आपल्याला बाबासाहेबांचं, मार्क्सचं अस्तित्व सतत जाणवत राहतं.

तामिळ सिनेसृष्टीचा संदेश

बाबासाहेबांनी नेहमी सनदशीर मार्गांनीच आपले लढे लढायला प्राधान्य दिलं. त्यांनी अनुयायांनाही त्याच मार्गाने न्याय्य हक्कांचा झगडा मांडण्याची शिकवण दिली. शिक्षण, ज्ञानसंपादन हाच उन्नतीचा सर्वोत्तम मार्ग असून त्या दिशेने वाटचाल करायला त्यांनी केवळ दलित, वंचितांनाच नाही; तर संपूर्ण भारतीय समाजाला प्रवृत्त केलं.

माणसाचं मानसिक, आर्थिक आणि सामाजिक-सांस्कृतिक उन्नयन करण्याची ताकद शिक्षणातच आहे, याची जाणीवपेरणी बाबासाहेबांनी हयातभर केली. मात्र, आजही देशातल्या अनुसूचित जाती, जमाती, शोषित, वंचित, आदिवासी, दलित समाज शिक्षणाच्या परिघाबाहेर आहे. त्यामुळेच दुर्दैवाचे दशावतार त्यांच्याभोवतीने फेर धरून नाचताहेत, याची जाणीव हा सिनेमा करून देतो.

तामिळ सिनेसृष्टी बाबासाहेबांकडे आणि त्यांच्या संदेशांकडे अत्यंत गांभीर्यपूर्वक आणि सकारात्मकतेने पाहू लागली आहे, हे अलीकडच्या काळात आलेल्या काही सिनेमांमधून प्रकर्षाने जाणवत आहे. ही गोष्ट भारतीय सिनेसृष्टीच्या सामाजिक-सांस्कृतिक प्रगल्भतेसाठी अत्यंत लक्षणीय आहे. हे करत असताना त्यांनी थोडी सिनेमॅटिक लिबर्टी घेतली, तर त्याला कोणाची हरकत असण्याचं कारण अजिबातच नाही!

हेही वाचा: 

एक कवी दुसऱ्या कवीला पत्र लिहितो तेव्हा

'लाल श्याम शाह' हे पुस्तक मी का लिहिलं?

गांधी का मरत नाही: खरा इतिहास बघण्याचा चष्मा!

ग्लोबल लोकल मेळ घालायचा, तर महात्मा फुले हवेतच

दाढी वाढवून गुरुदेव होता येत नाही आणि खादी वापरून महात्मा