राष्ट्रपतींच्या पगारावर खरंच टॅक्स लागतो?

०४ जुलै २०२१

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद मागच्या आठवड्यात उत्तरप्रदेशमधल्या कानपूरच्या दौऱ्यावर होते. आपल्या पगारावरच्या टॅक्समुळे आपल्यापेक्षा अधिकाऱ्यांनाच जास्त पगार मिळत असल्याचं त्यांनी एका भाषणात म्हटलंय. त्यांचा हा वीडीयो सगळीकडे वायरल झाला तशी त्यांच्या पगार आणि त्यावरच्या टॅक्सची चर्चा रंगू लागलीय. पण भारतात असेही काही राष्ट्रपती होऊन गेले ज्यांनी पदावर असतानाही सर्वसामान्यांचं आयुष्य जगणं पसंत केलं.

देशातल्या महत्वाच्या घटनात्मक पदांवर असलेल्या व्यक्तींना एक स्टेटस असतं. त्यांच्याबद्दल, त्यांना समाजात मिळणाऱ्या मान, सन्मानाबद्दल सर्वसामान्यांमधे क्रेज असते. लोक भारावून जातात. भारताचं राष्ट्रपती पद हे असंच एक पद आहे. राष्ट्रपती हे घटनात्मक प्रमुख असतात तसेच ते देशाचे पहिले नागरिक म्हणून ओळखले जातात. हेच राष्ट्रपती पद सध्या चर्चेचा विषय ठरतंय.

२०१७ ला रामनाथ कोविंद यांची देशाचे १४ वे राष्ट्रपती  म्हणून निवड झाली. त्यानंतर २५ जूनला पहिल्यांदाच ते उत्तरप्रदेशमधल्या कानपुर देहातच्या ४ दिवसांच्या दौऱ्यावर होते. इथल्याच परोख या गावात त्यांचा जन्म झाला. कानपुरमधल्या झीजक या रेल्वेस्टेशनवर पोचल्यावर त्यांनी तिथल्या लोकांशी संवाद साधला.

आपल्याला महिन्याला मिळणारा पगार ५ लाख आहे खरा पण त्यातले पावणे तीन लाख टॅक्समधून वजा होतात. त्यातले जेवढे हातात पडतात त्यापेक्षा अधिक पगार आपल्या अधिकाऱ्यांना आणि शिक्षकांना मिळत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. हा वीडियो सगळीकडे वायरल झाला.  तशी त्यांच्या पगार, भत्ता आणि त्यावरच्या टॅक्सची चर्चाही सगळीकडे रंगू लागली.

हेही वाचा: केंद्राच्या कायद्याला राज्य सरकार आव्हान देऊ शकतं का?

पगारासंबंधी घटनेत तरतूद

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ५९ - ३ आणि ४ मधे राष्ट्रपतींच्या पगार, भत्ते, निवासासंबंधी काही स्पष्टता करण्यात आलीय. या तरतुदी राष्ट्रपतींचं वेतन आणि पेंशन कायदा, १९५१ नुसार करण्यात आल्यात. अगदी सुरवातीला राष्ट्रपतींना मिळणारा पगार १० हजार होता. त्यानंतर त्यात वाढ होत १९८९ ला ही रक्कम २० हजारावर पोचली. पुढच्या काळात ५० हजार तर २००८ ला संसदेने ती वाढवून १ लाख ५० हजार इतकी केली.

त्यांना मिळणारा पगार हा कॅबिनेट मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या मानाने फार कमी होता. तसंच राष्ट्रपतींच्या पद आणि प्रतिष्ठेला हे शोभणारं नव्हतं. त्यामुळेच २०१७ ला त्यात पुन्हा वाढ करत त्यांचा पगार वाढवून ५ लाख करण्यात आला. सोबतच राष्ट्रपतींच्या पत्नीलाही ३० हजार रुपये सेक्रेटेरियल मदत दिली जाते.

राष्ट्रपती आपल्या पदावर असताना त्यांना पगारा व्यतिरिक्त भत्ते आणि इतर सुविधाही असतात. मोफत हेल्थ चेकअप, घर, प्रवास अशा सवलती असतात. तसंच राष्ट्रपती भवन, स्टाफ, भेट देणारे पाहुणे, त्यांचं खाणं-पिणं यावर वर्षभरात जवळपास २२ कोटी रुपये खर्च केले जातात.

कोरोनामुळे पगारात कपात

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी कानपूर मधल्या भाषणात आपण पगारातले पावणे तीन लाख रुपये टॅक्सच्या रुपात देत असल्याचं म्हटलंय. टॅक्स देणाऱ्या व्यक्ती या विकासाचं माध्यम असल्याचंही ते म्हणतायत. खरंतर राष्ट्रपतींचं वेतन आणि पेंशन कायदा हा टॅक्समुक्त नाहीय. त्यामुळे राष्ट्रपतींनाही टॅक्स द्यावाच लागतो.

मग सध्या राष्ट्रपतींना त्यांचा पगार कमी मिळायचं कारण काय? तर २०२० मधे आलेल्या कोरोनाच्या संकटामुळे कोविंद आणि सगळ्याच लोकप्रतिनिधींनी ज्यात आमदार, खासदार, मंत्रिमंडळ आलं. त्यांनी आपल्या पगारातून ३० टक्के रकमेची कपात करायचा निर्णय घेतला. हा पैसा या संकटकाळात वापरता येणार होता.

त्यामुळेच सध्या राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना मिळणाऱ्या पगार ३० टक्क्यांनी घटलाय. त्यातले जवळपास दीड लाख रुपये हे दान स्वरूपात दिले जातायत. त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या पगार कपातीचं खरं कारण कोरोना वायरसचं संकट हे आहे.

हेही वाचा: विधान परिषद बरखास्त करण्यामागचं आंध्र पॉलिटिक्स

राष्ट्रपतींना इतरही अनेक सुविधा

भारताचं राष्ट्रपती भवन हे जगातल्या सात मोठ्या सरकारी निवासस्थानापैकी एक मानलं जातं. राष्ट्रपतींसोबत पाच सचिव असतात. तर राष्ट्रपती भवनात जवळपास २०० लोकांचा स्टाफ असतो. तसंच २५ गाड्यांचा लवाजमा आणि सुरक्षेसाठी म्हणून ८६ बॉडीगार्ड त्यांच्या सोबत असतात. या दरम्यान त्यांच्या पत्नीला ट्रेन आणि विमानातून मोफत प्रवास करायची मुभा असते.

निवृत्तीनंतरही त्यांना राहायला प्रशस्त असा बंगला दिला जातो. शिवाय दोन टेलिफोन, एक मोबाईल, गाडी तसंच इतर भत्तेही दिले जातात. सोबतच दोन खासगी सचिव, सहाय्यक, दोन शिपाईही दिमतीला असतात. आरोग्यसुविधा आणि औषधोपचार मोफत दिले जातात. निवृत्तीनंतर त्यांच्या कार्यालयासाठी म्हणून वार्षिक १ लाख रक्कम दिली जाते.

राष्ट्रपतींना हैद्राबाद आणि शिमला इथं सुट्ट्यांचा आनंदही घेता येतो. आपल्या पत्नीसोबत त्यांना जगभरात कुठंही मोफत फिरता येतं. तर निवृत्तीनंतर त्यांना पेंशन म्हणून प्रत्येक महिन्याला दीड लाख रुपये दिले जातात.

भारतातल्या सर्वसामान्यांचे राष्ट्रपती

देशाचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद हे नावाजलेले वकील होते. गांधीजींच्या विचारांनी भारावून जात त्यांनी भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात उडी घेतली. १२ वर्ष ते देशाचे राष्ट्रपती होते. त्यांच्या कार्यकाळात व्हाइसरॉय हाऊसचं राष्ट्रपती भवन असं नामकरण झालं. सुरवातीला त्यांना १० हजार इतका पगार मिळायचा. त्यातली ५० टक्के रक्कम ते सरकारच्या तिजोरीत जमा करायचे. त्यांच्यासोबत केवळ एक व्यक्ती स्टाफ म्हणून असायची. पुढे पगाराचा ७५ टक्के भाग ते सरकारकडे जमा करू लागले.

भारताचे दुसरे राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन हे १९६२ ते १९६७ दरम्यान या पदावर होते. ते आपल्या पगाराचा ७५ टक्के भाग पंतप्रधान मदत निधीला द्यायचे. त्याच्या आधी ते जेव्हा उपराष्ट्रपती होते त्यावेळी त्यांच्यासोबत केवळ दोन लोकांचा स्टाफ असायचा. सरकारी गाडीतून फिरण्याऐवजी ते आपल्या खाजगी गाडीनं कुठंही जाणं पसंत करायचे.

नीलम संजीव रेड्डी हे १९७७ मधे बिनविरोध निवडून आलेले एकमेव राष्ट्रपती होते. तेसुद्धा आपल्या साध्या राहणीमानासाठी ओळखले जायचे. ते राष्ट्रपती भवनात आले तेव्हा अगदी फार कमी सामान त्यांच्यासोबत होतं असं म्हटलं जातं. तेही मिळालेल्या पगारातला केवळ ३० टक्के भाग आपल्याकडे ठेवायचे. आणि उरलेली ७० टक्के रक्कम सरकारकडे जमा करायचे. सर्वसामान्यांबद्दल अशाच प्रकारच्या आपुलकीमुळे डॉ. एपीजे अब्दुल कलामही लोकांचे राष्ट्रपती म्हणून ओळखले जायचे.

हेही वाचा: 

सत्ता संघर्षाच्या पेचात देवेंद्र फडणवीस एकाकी

तर नितीन गडकरीच होतील महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री!

तरुण भारतच्या निशाण्यावर संजय राऊत की उद्धव ठाकरे?

शिवसेना-भाजपमधला सध्याचा पेच निव्वळ सत्तेपुरता नाही, तर