यावर्षीच्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिवशी म्हणजेच ८ मार्चला युनिसेफनं एक रिपोर्ट प्रकाशित केला. 'कोविड १९ - अ थ्रेट टू प्रोग्रेस अगेन्स्ट चाइल्ड मॅरेज' असं या रिपोर्टचं नाव आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे या दशकाच्या शेवटपर्यंत बालविवाहाच्या संख्येत एक कोटींची वाढ होईल असं या रिपोर्टमधे म्हटलंय.

भारतातल्या लाखो मुली आज बालविवाहासारख्या सामाजिक संकटाशी झुंजतायंत. नकळत्या वयात म्हणजेच १८ वर्ष पूर्ण व्हायच्या आधीच मुलींची लग्न लावली जातात. शिक्षण, गरिबी, दारिद्र्य अशी अनेक कारणंही त्यामागे आहेत. मुलींची लग्न लागली की लगेच त्या गरोदरही राहतात. त्यातून होणाऱ्या शारीरिक, मानसिक त्रासाला त्यांना सामोरं जावं लागतं.

केवळ भारतच नाही तर जगभरातल्या अनेक देशांना बालविवाहाची समस्या सतावतेय. त्यामुळेच हा विषय संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकास अजेंड्याचा भाग बनला. २०३० पर्यंत पुर्ण करायची जी काही १७ लक्ष्य ठेवण्यात आलीत त्यापैकी स्त्री पुरुष समानता या मुद्यामधे बालविवाहाचं निर्मूलन करायचा मुद्दाही आहे. सध्याच्या रिपोर्टमुळे हे लक्ष्य आपण पार करू का याबद्दलची चिंता व्यक्त केली जातेय.

हेही वाचा: 'ती'ला हवंय तिरंग्याचं पोषण

कोरोनामुळे बालविवाहात वाढ

संपूर्ण जग गेल्या वर्षभरापासून कोरोना साथीच्या संकटात सापडलंय. याचा महिलांवर अधिक परिणाम झालाय. त्यामुळे या दशकभरात कोरोनामुळे सामाजिक-आर्थिक पातळीवर खूप मोठे बदल होतील असंया रिपोर्टनं म्हटलंय. तसंच बालविवाहाची संख्याही एक कोटींनी वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलीय.

शाळा बंद होणं, वाढता आर्थिक ताण, आरोग्य सेवांमधे अडथळा, कोरोनामुळे गर्भधारणेत वाढ आणि पालकांचा मृत्यू दर वाढल्यामुळे बालविवाहाच्या घटना वाढू शकतात. कोरोनाच्या काळात एकत्र येण्याची आणि शारीरिक अंतराच्या नियमांचं पालन करायची बंधनं आहेत. मुलींसाठी आरोग्य, सामाजिक सेवा ही एक समस्या बनलीय.

सध्याच्या संकटकाळात बालविवाह, त्यातून आलेली गर्भधारणा आणि स्त्री पुरुष विषमतेमुळे मुलींना मदत मिळणं कठीण झालंय. त्यांच्या शाळा सोडल्याच्या घटनांमधे वाढ झालीय. भविष्य दिसेनासं झालंय. तर कोरोनाच्या संकटामुळे कुटुंबांचं उत्पन्नही कमी झालंय. दोन वेळंच जेवण मिळणं अवघड होतं. अशात मुलींचा सांभाळ कसा करायचा या विवंचनेत पालक असतात. त्यामुळेही लवकर लग्न लावून दिली जातात.

घरगुती हिंसेच्या घटनाही

सध्या कोरोनामुळे शाळा बंद आहेत. कुटुंबावर आर्थिक संकट आलंय. हाताला काम नाहीय. गरिबीचं प्रमाण वाढलंय. त्यामुळे लहान मुलींसमोरचं संकटही वाढलंय. ज्या मुलींचे बालविवाह झालेत अशा मुलींना या कोरोनाच्या संकट काळात घरगुती हिंसेला सामोरं जावं लागतंय. अनेक मुलींच्या शाळा सुटल्यात. त्यामुळे त्यांची लग्न लावून दिली जातायत असं या रिपोर्टमधे म्हटलंय.

कुटुंब नियोजनासारख्या गोष्टींपासून आपण फार दूर आहोत. ग्रामीण भागात आजही लग्नानंतर मुलांचा विचार करायला आजूबाजूची स्थिती भाग पाडते. ही गोष्ट नकळत मनावर बिंबवली जाते. नकळत्या वयात लग्न झाल्यामुळे सामाजिक, कौटुंबिक दबावाचं सावट मुलींवर कायम असतं. त्यामुळे गरोदर रहायचं प्रमाणही वाढतंय.

कमी वयातलं लग्न आणि गर्भधारणा यामुळे मुलींना शारीरिक, मानसिक त्रासातून जावं लागतं. कधीकधी प्रेग्नंसीवेळी मृत्यूच्या घटनाही घडतात. मुलाची अपेक्षित वाढ झाली नाही तर त्यांना घरच्यांचे टोमणे, त्रास सहन करत रहावा लागतो.

हेही वाचा: मानसिक ताणतणावांकडे दुर्लक्ष करणं आपल्याला परवडणारं नाही

जगभरातली स्थिती काय?

रिपोर्टमधल्या आकडेवारीनुसार, जगभरातल्या ६५ कोटी मुलींचं त्यांच्या बालपणातच लग्न होतं. त्यातली अर्धी लग्न बांगलादेश, ब्राझील, इथिओपिया, भारत आणि नायजेरियातून होतात. जगाचा विचार केला तर १८ वर्षाच्या आत वय असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेतल्या ३५ टक्के मुलींची लग्न कमी वयात झालेत.

दक्षिण आफ्रिकेनंतर दक्षिण आशियाचा नंबर लागतो. दक्षिण आशियातल्या ३० टक्के मुलींची लहान वयात लग्न झालीत अशी रिपोर्टची आकडेवारी म्हणतेय. तसंच लॅटिन अमेरिका आणि अमेरिकेच्या मध्य पूर्वेकडच्या कॅरिबियन देशांमधे २४ टक्के आणि उत्तर आफ्रिकेत १७ टक्के बालविवाह झालेत. तर पूर्व युरोप आणि मध्य आशियात हे प्रमाण १२ टक्के इतकं आहे.

मागच्या १० वर्षांमधे जगभरात बालविवाहाच्या संख्येत १५ टक्क्यांची घट झालीय. मागच्या दशकभरात जवळपास २.५ कोटी बालविवाह होण्यापासून रोखलेत. युनिसेफनं बालविवाहाच्या विरोधात जे अभियान सुरू केलं होतं त्यामुळेच हे शक्य झालंय.

युनिसेफ पंच्याहत्तरीत

संयुक्त राष्ट्र बाल निधी म्हणजेच युनिसेफ ही संयुक्त राष्ट्रांची एक संस्था आहे. या संस्थेची स्थापना ११ डिसेंबर १९४६ ला झाली. दुसऱ्या महायुद्ध काळात अनेक देश संकटात आले. उध्वस्त झाले. त्या देशांमधल्या लहान मुलांना अन्न आणि आरोग्याची सुविधा पुरवणं हा युनिसेफच्या स्थापनेमागचा उद्देश होता. १९५३ मधे ही संस्था संयुक्त राष्ट्राची कायमची सदस्य बनली.

सुरवातीला तिचं नाव संयुक्त राष्ट्र आंतरराष्ट्रीय बाल निधी असं होतं. संस्थेचं मुख्यालय न्यूयॉर्क इथं आहे. १९६५ ला युनिसेफचा या कामासाठी नोबेल शांतता पुरस्कारानं गौरव करण्यात आला. आज जगातल्या १२० पेक्षा अधिक शहरांमधे आणि १९० कार्यालयांमधे युनिसेफचे कर्मचारी काम करतायंत.

लहान मुलांचा विकास, मूलभूत शिक्षण, स्त्री पुरुष समानता, लहान मुलांचं हिंसा, शोषणापासून संरक्षण, एचआयवी, एड्स आणि लहान मुलांच्या अधिकारांसाठी संघर्ष या विषयावर संस्था जगभर काम करते. तसंच या सगळ्यांसाठी आवश्यक औषधांचं वाटपही करते. ३६ सदस्य देशांचं एक मंडळ या सगळ्या कामावर देखरेख ठेवते.

हेही वाचा: मानसिक ताणतणावांकडे दुर्लक्ष करणं आपल्याला परवडणारं नाही

बालपण वाचवायचा कसं?

युनिसेफच्या कार्यकारी संचालक हेनरीटा फोर म्हणतात की, 'कोरोनामुळे लाखो मुलींची स्थिती पूर्वीपेक्षा वाईट बनलीय. शाळा बंद, मित्र आणि मदत मिळेनाशी झाली. कमी वयात त्या गर्भार रहात असल्यामुळे त्यांचं बालपणही हिरावलं जातंय. वाढत्या गरिबीमुळे या संकटात अधिकच भर पडलीय.'

युनिसेफच्या रिपोर्टप्रमाणे जगभरातल्या तीन बालविवाहापैकी १ भारतात होतो. युनिसेफच्या भारतातल्या प्रतिनिधी यास्मिन अलींच्या मते, 'भारतात बालविवाह संपवायचे तर गरिबी आणि त्यामुळे सगळ्यात जास्त धोका असलेल्या मुली, त्यांच्या कुटुंबाकडे अधिक लक्ष द्यायला हवं. बालविवाह निर्मूलनाचे प्रयत्न कोरोना सोबतच्या संकटाशी जोडून काम करायला हवं.'

मुळात हे सगळं रोखायचं असेल तर आधी मुलींच्या शाळा सुरू करायला हव्यात. गरीब कुटुंबांवर जे आर्थिक संकट आलंय त्यातून त्यांना बाहेर काढावं लागेल. त्यांची मदत करावी लागेल. त्यासाठी प्रभावी कायदे आणि धोरणं लागू करणं, आरोग्य आणि सामाजिक सेवांसोबत कुटुंबांसाठी सामाजिक सुरक्षेच्या योजना तयार करून या मुलींचं बालपण वाचवता येऊ शकेल.

हेही वाचा: 

हात धुण्यासाठी साबण वापरायचा की सॅनिटायझर?

क्वारंटाईनमधेही लोकांना जातीची माती का खावी वाटते?

लस असतानाही आपल्याला वायरसवरच्या औषधांची गरज पडेल?

आपण सारखं चेहऱ्याला हात का लावतो? ही सवय कशी मोडायची?