भारतातल्या जनतेला मिठाची महती काय, हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. या पदार्थाची सर्वात मोठी महती म्हणजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी स्वातंत्र्यप्राप्‍तीसाठी जनतेला केलेलं मिठाच्या सत्याग्रहाचं आवाहन आणि त्याला मिळालेला अभूतपूर्व प्रतिसाद. हे चिमूटभर मीठ स्वातंत्र्यलढ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावून गेलं.

९९ टक्के उत्पादन मिठागरात

मीठ उत्पादनात भारताचं योगदान भक्‍कम आहे. असं असलं तरी, आज या मिठागरांमधे काम करत असलेल्या कामगारांना पुरेसे पगार आणि सामाजिक सुरक्षा मिळत नाही, हे खेदजनक आहे. केवळ गुजरातचा विचार केला तर देशातल्या एकूण मीठ उत्पादनापैकी ८० टक्के या राज्यात तयार केलं जातं.

ब्रिटिशांच्या काळात मीठ उत्पादनाला खनिकर्म दर्जा देण्यात आला आणि त्यानुसार त्याची ‘कराधान’ म्हणजे कर आकारणी ठरवण्यात आली. आता आपण स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत असतानाही हे वर्गीकरण बदललं नाही. याचं महत्त्व का, ते समजून घ्यायला हवं.

मुळात आपल्या ताटात जे मीठ येतं, त्यापैकी ९९ टक्के उत्पादन मीठागरात म्हणजे खार्‍या पाण्यापासून होतं. मिठागरांचं वर्गीकरण खाण उद्योगात केल्यामुळे त्याचं कर निर्धारण वाढीव दराने होतं. महात्मा गांधी यांनी मिठावरचा कर हटवावा, अशी मागणी त्यावेळी केली होती, ती आजही उत्पादकांकडून कायम आहे.

हेही वाचाः लोकांनी सध्या गाड्या विकत घेणं का थांबवलंय?

५ लाख लोकांचं अवलंबित्व

मीठ हे कृषिजन्य उत्पादन की खनिकर्मातून उपजलेलं उत्पादन, हाही आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा यानिमित्ताने पुन्हा चर्चेत आला आहे. मूलतः मिठाचं उत्पादन हे हंगामी पद्धतीचं असल्यामुळे त्याची वर्गवारी कृषी उपज अशीच करणं रास्त आहे. अर्थात तसं केल्यामुळे त्याच्या साठवणुकीपासून दर्जा, वाहतूक आणि इतर नियमांतही बदल करावा लागेल.

मीठ हे जसं जीवरक्षक आहे, तसं ते शरीरात कमी झालं तर धोक्याचं ठरू शकतं. आज देशातल्या संघटित मीठ उत्पादक कंपन्यांकडे नजर टाकली तर १३ हजार छोटे-मोठे उत्पादक आहेत. त्यात १० मोठे ब्रँड येतात, ज्यात टाटा समूहापासून निरमापर्यंत उद्योजक आहेत. या उद्योगावर सुमारे पाच लाख लोक जगतात.

कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेचं काय?

भारतातून निर्यातही होते. जपान, फिलिपिन्स, इंडोनेशिया या देशात आपलं मीठ जातं. अमेरिका आणि चीनपाठोपाठ भारत मीठ उत्पादनात तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. ‘इंडियन सॉल्ट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन’चे प्रमुख भरत रावळ यांनी याबद्दल एक आंदोलनात्मक भूमिका घेतली आहे. ते याआधी गुजरात सरकारमधे मीठ निरीक्षक म्हणून काम करत होते.

दुग्ध क्रांतीचे जनक डॉ. वर्गीस कुरियन यांनी मीठ उत्पादनाला सहकार चळवळीचं कोंदण उपलब्ध करून दिलं. ‘विना सहकार नाही उद्धार’ हा मंत्र त्यांनी अमलात आणला आणि शेकडो उत्पादकांना आधार दिला. आज केवळ मीठ उत्पादकाला किमान आधारभूत किंमत न मिळाल्यामुळे अस्थिरतेशी सामना करावा लागतो, असं नसून, त्या क्षेत्रातले कामगारही सामाजिक सुरक्षेपासून वंचित आहेत. मिठागरात काम करताना शरीराला जी हानी सहन करावी लागते, त्यातून बाहेर पडणं मुश्कील जातं. शरीर थकल्यावर पुरेशा निधीअभावी उपचार परवडत नाहीत.

एप्रिल १९८८ पासून रावळ या उद्योगात आहेत आणि आता ३५ वर्षांनंतर या मीठ उद्योगापुढे अस्तित्वाचं आव्हान निर्माण झाल्याचं ते सांगतात. ज्या सहकारी संस्थेमार्फत रावळ यांनी काम केलं, त्यामुळे टनाला १७ रुपयांपासून ७० रुपये अशी ‘प्रगती’ उत्पादक शेतकर्‍याला दिसली; मात्र ती सातत्याने वाढणारा जगण्याचा खर्च पाहता अपुरी ठरली.

हेही वाचाः मोदी सरकार प्रोत्साहन देत असलेली इलेक्ट्रिक कार आपणही घेऊ शकतो?

गरज सामायिक कायद्याची

आज या मीठ उद्योगातल्या कामगारांना वेतन आणि सामाजिक सुरक्षेची भक्‍कम आणि स्थिर यंत्रणा हवी आहे. ज्या मिठाचं उत्पादन होतं, तो विषय केंद्राच्या अखत्यारित म्हणजे घटनेच्या सातव्या परिशिष्टात ५८ वा मुद्दा आहे. त्यासाठीची जमीन हा विषय राज्याच्या नियंत्रणाखाली! त्यामुळे दोन्हींमधे समन्वय अभावाने.

या उद्योगावर जगत असलेल्या कामगार आणि कुटुंबाने कोणाकडे पाहायचं? रावळ यांनी याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहून समस्या मांडली आहे आणि एक सामायिक कायदा करावा, अशी सूचनाही केली आहे. त्यावर जितका लवकर अंमल होईल, तितका हा उद्योग संकटातून बाहेर येईल.

तर उत्पादन धोक्यात

आज मीठ उत्पादक टनामागे २५०-३०० रुपये कमवतो. हंगामानुसार त्यात वाढ-घट होते. कधी कधी उत्पादन खर्च निघणंही मुश्कील! एकट्या गुजरातेत १२,८०० मीठ प्रक्रिया उद्योग आहेत. त्यावर हजारो कामगार आणि कुटुंबं जगतात. खरं तर, सत्ताधारी पक्षाचं राज्य असूनही हा समस्यारूपी ‘मिठाचा खडा’ या उद्योगाच्या विकासात अडथळा ठरतोय. केंद्राने वेळेवर लक्ष न घातल्यास देशाचं उत्पादनातल्या स्थान धोक्यात येऊ शकतं.

उद्योगांचे सर्व कायदेकानू मीठ उत्पादनाला लागू होतात. त्यांचं उत्पादन प्रामुख्याने बाष्पीभवनाच्या नैसर्गिक प्रक्रियेने होतं, हे लक्षात घ्यायला हवं. मिठाच्या मागणी आणि पुरवठ्यात सध्या समतोल आहे. मागणी वर्षाला सरासरी आठ टक्‍क्याने वाढतेय. त्या तुलनेत उत्पादन वाढीची गती तीन टक्के आहे. मीठ उत्पादकाला आज गरज आहे ती नवं तंत्रज्ञान, विमा कवच याची. त्याचं अस्तित्व टिकायला हवं असेल, तर केंद्र आणि उत्पादक राज्यं ‘खाल्या मिठाला’ जागतील, अशी अपेक्षा आहे.

हेही वाचाः 

आहे रे, नाही रे, हीच डिजिटल युगाचीही भाषा

आई होण्याचं आदर्श वय सरकार कसं ठरवणार?

आणखी तीन मेट्रो लाईन झाल्यावर मुंबईतला प्रवास कसा होणार?

आग विझवण्यात मुंबईतला रोबोट अपयशी, मग जगभरात काय होतंय?