शांततेचा ‘सर्वोच्च’ आवाज लोकशाहीच्या कानठळ्या बसवणारा

१६ सप्टेंबर २०२२

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


मोदी-शहांच्या गणराज्य २.० मधे ज्युडिसियरी केवळ कमिटेड नसून कायदेमंडळाचं दुसरं सदन झाली आहे. न्या. रमन्ना यांनी सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारणं आश्वासक होतं. पण त्यांनीही ‘घालिन लोटांगण’ म्हणत न्यायाला वळसा घालणं जास्त धोक्याचं ठरलं. याच शांततेवर भाष्य करणारं 'परिवर्तनाचा वाटसरू' मासिकाच्या ताज्या अंकातलं राही श्रुती गणेश यांनी फेसबुकवर शेअर केलेलं हे संपादकीय.

शेवटी न्या. एन. वी. रमन्ना २६ ऑगस्ट २०२२ला रिटायर झाले. रिटायर होताना इतर अनेक गोष्टींविषयी भाष्य करतानाच ते ‘आय ॲम सॉरी’ असंही म्हणाले. खटल्यांची वर्गवारी आणि प्रलंबित खटले याकडे आपण पुरेसं लक्ष देऊ शकलो नाही, असा संदर्भ त्यांच्या ‘सॉरी’ला होता. तब्बल १६ महिन्यांचा काळ लाभलेले हे सरन्यायाधीश. आजवरच्या कामगिरीमुळे विशेष अपेक्षा त्यांच्याकडून होत्या.

देशद्रोहाच्या कायद्याचा गैरवापर होत असून आता राज्य आणि केंद्र सरकारने नव्याने देशद्रोहाचे गुन्हे नोंदवू नयेत, असं ऐतिहासिक निकालपत्र देत रमन्ना यांनी देशद्रोहासारख्या वसाहतवादी कायद्याला स्थगिती दिली. उन्मादी राष्ट्रवादाच्या बेधुंद वातावरणात या स्थगितीकडेही अतिशय आशेनं पाहिलं गेलं. न्यायव्यवस्थेची गेलेली रया पुन्हा मिळवून देण्याचा प्रयत्न रमन्ना करताहेत, असं म्हणण्यापर्यंत काहींनी विश्लेषण केलं. रमन्नांच्या कारकिर्दीचा विचार करण्यापूर्वीची पृष्ठभूमी लक्षात घ्यायला हवी.

न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न

१२ जानेवारी २०१८ला चार न्यायाधीशांनी अभूतपूर्व अशी पत्रकार परिषद घेतली आणि भारतीय लोकशाही धोक्यात आली असल्याचं सूचित केलं. या पत्रकार परिषदेला संदर्भ होता तो सोहराबुद्दील शेख खटल्याचे अधिपत्य करणाऱ्या न्या. ब्रजगोपाल लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूचा.

न्या. लोया यांच्या मृत्यूनंतर अवघ्या महिनाभरात या खटल्याचा निकाल लागला आणि विद्यमान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना निर्दोष घोषित केले गेले. लोया खटल्याचा संदर्भ पत्रकार परिषदेला होता मात्र या अभूतपूर्व पत्रकार परिषदेतून आणि पुढे लोयांच्या संशयास्पद मृत्यूच्या खटल्यातून काहीही साध्य करता आलं नाही. न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न त्यातून अधिकच गडद झालेला दिसतो.

पत्रकार परिषद घेणाऱ्या चार न्यायाधीशांपैकी एक होते न्या. गोगोई. या गोगोईंनी सरन्यायाधीश असताना अनेक वादग्रस्त निकाल तर पुढे दिलेच पण नंतर भाजपकडून नामनिर्देशित खासदार म्हणून नियुक्ती मिळवून न्यायसंस्थेचं पावित्र्य आणि स्वायत्तताच धोक्यात आणली. लोकशाही धोक्यात आली आहे असं सांगणाऱ्या गोगोईंनी स्वतःच केलेल्या कृतींमधून एक प्रकारे तिची धोक्याची पातळी दाखवून दिली. गोगोईंनंतरही न्यायव्यवस्थेला सुस्पष्ट बोलता आलंच नाही.

न्यायपालिकेचे ‘बोबडे’ बोल ऐकू येऊ लागले आणि सत्तेची ‘फर्माईश’ पूर्ण करत त्यांच्या ‘पसंतीचे गाणं’ सर्वोच्च संस्थेतून ऐकू येत राहिलं. ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्या प्रकरणी झालेल्या खटल्याने तर न्यायपालिकेची गरिमा आणखीच खालावली.

हेही वाचाः मोदी शहांना तरुण कार्यकर्त्यांची इतकी भीती का वाटते?

कळीच्या खटल्यांबद्दल चालढकल

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर न्या. रमन्ना यांनी सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारणं आश्वासक होतं. विशेषतः सातत्याने त्यांनी केलेल्या भाषणांमधून त्यांच्यावरचा विश्वास वाढत गेला. न्यायिक पुनर्विलोकन हे किती महत्वाचं साधन आपल्याकडे आहे, अशा आशयाचं विधान त्यांनी २३ जुलै २०२२ला केलं. प्रत्यक्षात रमन्ना यांच्या कारकिर्दीत न्यायिक पुनर्विलोकनाचे ५३ खटले प्रलंबित राहिले. त्याविषयी कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही.

‘आर्टिकल १४’ या पोर्टलवर सौरव दास या शोधपत्रकाराच्या लेखात उल्लेखल्यानुसार कलम ३७० बाबतचे खटले १११५ दिवस म्हणजे सुमारे तीन वर्ष प्रलंबित आहेत. अपारदर्शक पद्धतीने राजकीय पक्षांना निधी पुरवठा करणाऱ्या निवडणूक रोख्यांच्या पद्धतीला आव्हान देणारा खटला १८१६ दिवस म्हणजे सुमारे पाच वर्ष प्रलंबित आहे.

अनलॉअफुल ॲक्टीविटीज प्रिवेंशन ॲक्ट अर्थात यूएपीए या कायद्याच्या संदर्भातले खटले ११०५ दिवस म्हणजे तीन वर्ष तर नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबतचे खटलेही ९८७ दिवस अर्थात अडीच पावणेतीन वर्ष प्रलंबित आहेत. ही काही प्रमुख उदाहरणं.

अवस्था घालिन लोटांगणसारखी

देशाच्या अस्तित्वावरच घाला घालणाऱ्या कळीच्या खटल्यांबद्दल काहीही ठोस निर्णय रमन्ना यांनी घेतला नाही. त्याविषयी चालढकल होत राहिली. जून २०२२ला महाराष्ट्रामधे एकनाथ शिंदे आणि कंपनीने सवतासुभा उभा करत सत्तेची चूल मांडली. पक्षांतरबंदी कायद्याच्या तरतुदी सुस्पष्ट असतानाही न्यायव्यवस्थेने जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली आणि रमन्ना यांनी रिटायर होईपर्यंत घटनापीठ निर्मिती होईल, एवढं म्हणण्यापलीकडं काहीही केलं नाही.

चुकीचा न्याय दिला नसल्याचं पुण्य कदाचित न्या. रमन्नांच्या पदरात पडेल; मात्र योग्य न्यायदान करता येण्याची शक्यता असताना त्यांनी न्यायाला ‘घालिन लोटांगण, वंदीन चरण’ म्हणत वळसा घातला, हे अपराध काळ माफ करणार नाही. त्यांच्या ‘सॉरी’मुळे हे अपराध पोटात घातले जाणार नाहीत.

हेही वाचाः मैं भी चौकीदारला विरोधक काऊंटर कसं करणार?

न्यायपालिकेनं धाडस दाखवलंय

आता नव्याने नियुक्त झालेले सरन्यायाधीश उदय ललित यांच्यामुळे उरल्यासुरल्या न्यायाचा ‘अस्त’ होण्याची शक्यता वाढली आहे. या सरन्यायाधीशांनी सोहराबुद्धीन शेख आणि तुलसीराम प्रजापती यांच्यावरच्या बनावट चकमक प्रकरणी विद्यमान गृहमंत्री अमित शहा यांच्या बाजूने वकिली युक्तिवाद केलेला आहे.

कोणत्याही देशात लोकशाही टिकते ती न्यायसंस्थेच्या स्वायत्ततेमुळे. ‘कमिटेड ज्युडिसियरी’ असा शब्दप्रयोग इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीच्या दरम्यान रुढ झाला होता. हा शब्दप्रयोग रुढ होण्यापूर्वी शक्तिशाली असलेल्या पंतप्रधान इंदिरा यांच्या विरोधात निकाल देण्याचं धाडस न्यायपालिकेने केलं होतं, हे लक्षात ठेवायला हवं.

इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळानंतरही अनेकदा न्यायपालिकेने सत्तेच्या विरोधात निर्णय देण्याचं धाडस दाखवलेलं आहे. आता मोदी-शहांच्या गणराज्य २.०मधे ज्युडिसियरी केवळ कमिटेड नसून कायदेमंडळाचं दुसरं सदन झाली आहे. रमन्ना असो किंवा गोगोई, कोणी एक माणूस सरन्यायाधीश असताना वाटणारी आशा अथवा हताशा, संस्था म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचं अधःपतन दर्शवते.

तर लिहिण्याचा अवकाशही संपुष्टात

उशिरा न्याय देणं म्हणजे न्याय नाकारणं. त्यामुळे न्यायपालिकाच न्यायदानापासून माघार घेत असेल तर ते चित्र अतिशय विषण्ण करणारं आहे. रमन्ना यांच्या कारकिर्दीने शांततेचा ‘सर्वोच्च’ आवाज कानठाळ्या बसतील इतका जोरात आला आहे. तो आवाज ऐकून सर्वसामान्य विवेकी नागरिक पुढे आले आणि आपला आवाज उंचावू शकले तर या प्रक्रियेमधे बदलाची अपेक्षा आहे. बलात्कार आणि खून करणाऱ्यांना आधी पॅरोलवर आणि नंतर मोकाट सोडणारे गुन्हेगार बिल्किस बानोच्या केसच्या निमित्ताने अवघा देश पाहतोय.

सरन्यायाधीशांना ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ असं म्हटलं जातं, त्यांनी ‘गार्ड ऑफ मास्टर’ बनू नये आणि देशाच्या न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेच्या आणि पर्यायाने देशाच्या लोकशाहीच्या रक्षणाकरता प्राणपणाने प्रयत्न करावेत आणि त्यासाठी सुजाण नागरिक, सक्रिय नागरी समाज आणि चळवळी यांनी निर्णायक भूमिका बजावयाला हवी; नाहीतर हे लिहिण्यासाठीचा अवकाशही संपुष्टात येईल.

हेही वाचाः

ट्रोलिंगची विकृती किती इंचात मोजायची? 

मोदींच्या गुगलीवर फसले आहेत ‘आंदोलनजीवी’

स्वस्तात सर्वात मस्त असणार भारतीय रेल्वेचा थ्रीई डब्बा

प्रिय मोदीजी, आम्ही देशाच्या भविष्याबद्दल चिंतेत आहोत

सरकारला धडकी भरवणारं महुआ मोईत्रा यांचं वायरल भाषण