युद्धाचं सामरिक आणि भूराजकीय उद्दिष्ट समोर असल्यास अर्थव्यवस्थेवर येणारा भार सहन करता येऊ शकतो. मात्र युद्धातून नेमकं काय मिळवायचंय हे स्पष्ट नसेल तर तो सैनिकांच्या जीवाशी तर खेळ असतोच शिवाय सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक संकटांच्या खाईत लोटणं असतं. दोन्ही देशांदरम्यान युद्ध न होण्यामागे हे सुद्धा मोठं कारण आहे. युद्धातून नेमकं काय साध्य करायचंय याबाबत दोन्ही देशांमधे स्पष्टता नाही.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात युद्ध सुरु आहे का? हे युद्ध आहे की युद्धजन्य परिस्थिती आहे? युद्धजन्य परिस्थितीतूनच युद्ध सुरु होण्याचं आता टळलंय का? वर्तमान परिस्थितीचं नीट आकलन होण्यासाठी या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं शोधणं गरजेचं आहे. भारतात होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अशा प्रकारचे प्रश्न पडण्याची तीन प्रमुख कारणं आहेत.
पुलवामा इथं आरडीएक्सने भरलेल्या कार बॉम्ब हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे ४० जवान शहीद झाले. ही असामान्य घटना होती. काश्मीरात तीन दशकांपासून दहशतवाद अस्तित्वात असला आणि अनेक प्रसंगी त्याने भीषण रूप धारण केलं असलं, तरी एकाच दहशतवादी हल्ल्यात एवढ्या मोठ्या संख्येने जवानांना हौतात्म प्राप्त होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. दहशतवाद्यांचा शोध घेत त्यांच्या ठाव-ठिकाण्यांवर हल्ले करत त्यांना ठार करायच्या कारवाया सशस्त्र सेनांद्वारे नियमितपणे केल्या जातात. अशा कारवायांमधे सशस्त्र सेनांच्या अनेक जवानांना आणि अधिकाऱ्यांना प्राण गमवावं लागलंय.
गेल्या ५ वर्षांमधे काश्मीरामधल्या दहशतवाद्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झालीय. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्धच्या लष्करी-निमलष्करी मोहिमांमधे सुद्धा अभूतपूर्व वाढ झालीय. मात्र पुलवामाची घटनाच वेगळी होती. दहशतवादविरोधी मोहिमांतला सहभाग आटोपून सीआरपीएफची संपूर्ण कंपनी काश्मिरातून बाहेर पडत असताना त्यांच्यावर हल्ला झाला. म्हणजे आतापर्यंत, भारतीय सशस्त्र सेना दहशतवाद्यांना हुडकून त्यांच्याविरुद्ध कारवाया करायचे. यावेळी दहशतवाद्यांनी मोक्याची जागा गाठत सीआरपीएफवर हल्ला केला.
अलीकडच्या काळात हवाई दलाच्या पठाणकोट तळावर आणि लष्कराच्या उरी तळावर झालेल्या हल्ल्याशी साधर्म्य असलेली ही घटना होती. असे हल्ले थांबवण्यासाठी आत्ताच प्रतिबंधात्मक कारवाई न केल्यास त्यांचं प्रमाण वाढतच जाणार हे स्पष्ट आहे. भारताच्या दृष्टीने बघायचं झालं तर भारताच्या भूमीत भारताविरुद्ध सुरु करण्यात आलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा हा निर्णायक क्षण आहे.
पण या युद्धजन्य परिस्थितीत भारताचा सर्वात मोठा शत्रू कोण आहे? दहशतवादी संघटना, पाकिस्तान की काश्मिरी लोक? पुलवामा हल्ल्यानंतर देशातल्या काही शहरांमधे काश्मिरी तरुणांवर झालेले हल्ले भारतीयत्वाच्या भावनेला काळिमा फासणारे होते. सुप्रीम कोर्टाने फटकारल्यावर पंतप्रधानांना काश्मिरी युवकांवर हल्ले करू नका असं आवाहन करायचं सुचलं. भारतीयांनी हे युद्ध काश्मिरींच्या विरुद्ध लढावं ही तर पाकिस्तानची इच्छा आहे.
काश्मिरी युवकांवर हल्ले केले ते सगळे अनावधानाने पाकच्या इच्छेनुसार वागताहेत. पुलावामाच्या हल्ल्याची जबाबदारी मसूद अझरच्या जैश ए मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेने स्विकारली. मसूद अझरला पाकिस्तानने संरक्षण दिलंय. म्हणून हे युद्ध जैश ए मोहम्मदच्या माध्यमातून पाकिस्तानने पुकारलंय अशी भारताची मान्यता आहे.
आज युद्धजन्य परिस्थिती असण्याचं दुसरे कारण म्हणजे भारतीय हवाई दलाने पाकिस्तानातल्या बालाकोट इथल्या जैश ए मोहम्मदच्या केंद्रावर भल्या पहाटे केलेला हल्ला! हवाई दलाच्या विमानांनी पाकव्याप्त काश्मिरची सीमा ओलांडली की नाही हा चर्चेचा मुद्दा असला तरी हवाई दलाने टाकलेले बॉम्ब आंतराराष्ट्रीय सीमेपलीकडे पाकच्या जमिनीवर आदळले हे पुरतं स्पष्ट आहे.
पाकच्या दृष्टीने विचार केल्यास भारतीय हवाई दलाने आंतराराष्ट्रीय सीमेचा भंग करत पाकच्या सार्वभौमत्वालाच आव्हान दिलंय. पाकसाठी ही युद्धजन्य परिस्थिती आहे. भारतीय हवाई दलाच्या सीमेपलीकडे बॉम्ब टाकण्याच्या कृतीला उत्तर दिलं नाही तर ही नित्याची बाब होऊ शकते हे पाकला चांगलं ठाऊक आहे. म्हणून पाककडून प्रत्युत्तराची कारवाई होणं अपेक्षितच होतं.
युद्धजन्य परिस्थितीला कारणीभूत ठरलेली तिसरी घटना म्हणजे पाकच्या हवाई दलाने भारतीय हद्दीत केलेला शिरकाव आणि त्यांना हेटाळून लावण्यासाठी भारतीय हवाई दलाने केलेला प्रतिहल्ला! भारत-पाक नियंत्रण रेषेवर नित्यनियमाने सशस्त्र झडपी घडत असल्या तरी दोन्ही देशांच्या हवाई दलांच्या दरम्यान चकमक होणं ही काही साधारण बाब नाही. खरं तर, प्रत्यक्ष युद्धाला तोंड फुटल्याशिवाय हवाई दलाला कारवाईसाठी पाचारण केलं जात नाही. किंवा असं म्हणता येईल की हवाई दलाने कारवाई सुरु केली म्हणजे युद्धाला सुरवात झालीच आहे.
असं असलं तरी दोनपैकी एकाही देशाने अधिकृतपणे युद्धाची घोषणा केलेली नाही. याउलट, गेल्या तीन-चार दिवसांपासून परिस्थिती निवळण्यास सुरवात झाल्याची स्पष्ट चिन्हं आहेत. विशेषत: हवाई दलाच्या चकमकीत पाकव्याप्त काश्मीरात उतरावं लागलेल्या विंग कमांडर अभिनंदनला लगेच भारताच्या सुपूर्द करण्याच्या पाकिस्तानी पंतप्रधानांच्या निर्णयाने वातावरणातला तणाव खुपसा कमी झाला.
युद्धाच्या दिशेने दोन पावलं पुढे गेलेले दोन्ही देश किमान एक पाऊल तरी मागं आलेत. दोन्ही देशांदरम्यानची समझोता रेल्वे पुन्हा सुरू झालीय. उच्चायुक्त आणि त्यांच्या अख्यत्यारीतले अधिकारी पुलवामाच्या आधी जसं कार्यरत होते, तेच रुटीन आताही सुरू आहे. जम्मू काश्मीर आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधला मर्यादित व्यापार पुलावामाच्या आधीसारखाच आताही सुरु आहे. सर्वात महत्वाचं म्हणजे युद्धासाठी आवश्यक सैन्य, लष्करी सामुग्री आणि शिध्याची जुळवाजुळव ना भारत करतोय ना पाकिस्तान!
दोन्ही देशांनी युद्धाचा आव आणला असला तरी युद्ध लढण्यासाठी आवश्यक तयारीचा कुठंही मागसूम नाही. इथून पुढे केवळ दोन प्रकारच्या परिस्थितींमुळे युद्धाचे ढग दाटून येऊ शकतात. एक, भारताने पुन्हा एकदा पाकिस्तानच्या सरहद्दीत ‘एअर स्ट्राईक’ किंवा तत्सम मोहीम राबवल्यास आणि दोन, भारतात नजीकच्या काळात पुन्हा एखादी दहशतवादी घटना घडल्यास! अन्यथा, भारतात होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुका पार पडून नव्या सरकारची स्थापना होईपर्यंत तरी युद्ध निश्चितपणे टळलंय.
याचा निष्कर्ष असा काढता येईल का की भारत आणि पाकिस्तानच्या सरकारांनाच खरोखर युद्ध नकोय? यासंबंधीचे फॅक्ट बघितल्यावर असं लक्षात येतं की १९७१ नंतर दोन्ही देशांत व्यापक युद्ध झालेलं नाही. म्हणजे उणेपुरे ४८ वर्षे भारत आणि पाकिस्तान एकमेकांशी दोन्ही देशांच्या तिन्ही सेनांचा पूर्ण सहभाग असलेलं युद्ध लढलेले नाहीत.
१९९९ चं कारगिल युद्ध दोन कारणांनी अत्यंत मर्यादित स्वरूपाचं होतं. एक, दोन्ही देशांचं नौदल आणि हवाई दल यांचा युद्धात प्रत्यक्ष समावेश नव्हता. दोन, भारताने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा पार न करता युद्ध लढलं, तर पाकने त्यांच्या सैन्याचा सहभाग असल्याचं खोटारडेपणा करत साफ नाकारलं होतं.
म्हणजेच स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या २५ वर्षांत भारत आणि पाकिस्तानने एकमेकांविरुद्ध १९६५ आणि १९७१ ला दोन मोठी आणि १९४८-४९ ला एक मर्यादित अशी एकूण तीन युद्धं लढलीत. त्यानंतरच्या ४८ वर्षांमधे एकच मर्यादित युद्ध झालं. असं का? पाकने भारतावर किंवा भारताने पाकवर हल्लाबोल करत युद्ध का लादलं नाही? गेल्या दोन दशकांपासून दोन्ही देश अण्वस्त्रसज्ज आहेत. त्यामुळे ते युद्धासाठी धजावले नाहीत. तसंच अण्वस्त्रांमुळे युद्ध टाळण्यासाठी जागतिक समुदायाच्या दबावाने मोठं काम केलंय, हे यामागचं एक स्पष्टीकरण असू शकते.
युद्ध न होण्यामागे आणखी दोन मोठी कारणं आहेत. एक तर, युद्धाने अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या वाईट परिणामांची दोन्ही देशांना खात्री आहे. ज्या देशांमधे युद्धसामुग्रीचं विपुल उत्पादन होत असतं त्या देशांसाठी जगातलं कोणतंही युद्ध एक पर्वणी असते. मात्र भारत आणि पाकिस्तानसारख्या शस्त्रास्त्रांच्या आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांना युद्धादरम्यान अब्जावधींची शस्त्रसामुग्री वापरावी लागते. यामुळे पाकच्या अर्थव्यवस्थेचं तर कंबरडंच मोडेल. दुसरीकडे भारताच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठा फटका बसेल.
युद्धाचे सामरिक आणि भूराजकीय उद्दिष्ट समोर असल्यास अर्थव्यवस्थेवर येणारा भार सहन करता येऊ शकतो. मात्र युद्धातून नेमकं काय मिळवायचंय हे स्पष्ट नसेल तर तो सैनिकांच्या जीवाशी तर खेळ असतोच शिवाय सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक संकटांच्या खाईत लोटणं असतं. दोन्ही देशांदरम्यान युद्ध न होण्यामागे हे सुद्धा मोठं कारण आहे. युद्धातून नेमकं काय साध्य करायचंय याबाबत दोन्ही देशांमधे स्पष्टता नाही.
युद्धमार्गाने भारताला पराभूत करत काश्मीरवर ताबा मिळवणं शक्य नाही हे पाकला नीट ठाऊक आहे. याआधी १९४८-४९ मधे पाकने मुस्लीम आदिवासी टोळ्यांच्या माध्यमातून भारतात सहभागी नसलेल्या जम्मू काश्मीर संस्थानावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. भारताने वेळीच केलेल्या हस्तक्षेपाने हा प्रयत्न संपूर्ण यशस्वी झाला नाही. त्यावेळी काश्मीरचे दोन-तृतीयांश राज्य भारतात विलीन झालं, तर एक-तृतीयांश राज्य पाकच्या ताब्यात गेलं.
१९६५ मधे भारताविरुद्ध युद्ध सुरु करताना पाकच्या दोन अपेक्षा होत्या. एक, भारत-चीन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर यावेळीही भारत पराभूत होईल. आणि दोन, पाकच्या लष्करी पराक्रमाने प्रभावित होत काश्मिरी जनता स्वतःहून उठाव करून भारतापासून वेगळं होण्याची प्रक्रिया सुरु करेल. मात्र, असं काहीही घडलं नाही. याउलट १९७१ च्या युद्धात भारताने पाकचं विभाजन करत बांगलादेशची निर्मिती करण्याचं निर्धारित लक्ष्य अवघ्या दोन आठवड्यांत तडीस नेलं.
तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानातल्या जनउद्रेकाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने योग्य आकलन करत लष्करी शक्तीचा प्रयोग केला होता. मात्र तेव्हापासून आतापर्यंत पाकमधे अशी परिस्थिती उद्भवलेली नाही की ज्याचा भारताला लाभ उठवता येईल. एकंदरीत, युद्ध लढून नेमकं काय मिळावायचं आहे आणि जे उद्दिष्ट आहे ते साध्य होण्याजोगे आहे का हे दोन्ही देशांना ठरवता आलेलं नाही.
असं असलं तरी दोन्ही देशांमधे कायमचा तणाव तर असतोच पण अधूनमधून युद्धाची शक्यताही उद्भवत असते. म्हणजे अशा शक्ती आहेत की ज्या दोन्ही देशांदरम्यान कायम तणाव ठेवण्यासाठी कार्यरत असतात आणि अशाही शक्ती आहेत ज्यांना दोन्ही देशांदरम्यान युद्ध घडवून आणायचंय. पाकिस्तानी लष्कराला भारताशी कायमचा तणाव हवा असतो. कारण त्याशिवाय त्यांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे ठाकेल. याचसाठी पाक सैन्याने दहशतवादी संघटनांना पोसलंय.
मात्र दहशतवादी संघटना स्वभावत: भस्मासुरी असतात. पाकिस्तानी सैन्य आपल्याला केवळ वापरून घेतंय असं लक्षात आल्यावर जैश ए मोहम्मद आणि लष्कर ए तोयबा सारख्या दहशतवादी संघटनांनी भारत-पाकिस्तान युद्ध घडवून आणण्याचा चंगच बांधलाय. संसदेवरचा हल्ला, मुंबई २६/११ आणि आता पुलवामा या सर्व दहशतवादी कारवायांचं अंतिम उद्दिष्ट भारत-पाकिस्तान युद्ध घडवणं हे आहे.
युद्धातून खचलेले, उध्वस्त झालेले, अर्थव्यवस्था ठप्प झालेले देश दहशतवाद्यांसाठी नंदनवन ठरतात. असं नंदनवन आपल्याला दहशतवाद्यांना आंदण द्यायचंय का? पण मग भारताने दहशतवाद थांबवण्यासाठी काहीच करू नये का? तर, प्रत्यक्ष युद्धाला तोंड न फोडता दहशतवादी संघटनांच्या विरुद्ध ज्या-ज्या प्रकारची कारवाई करणं शक्य आहे ती भारताने करत राहावी.
युद्धाने दहशतवाद संपणं, संपवणं शक्य नाही. नियंत्रित लष्करी कारवाई हा दहशतवादाविरुद्ध अमलात आणावयाच्या अनेक उपायांपैकी एक आहे. दहशतवादाविरुद्धचा संघर्ष ही बहुआयामी प्रदीर्घ लढाई आहे. या लढाईत विजय मिळवण्यात भारतीय गणराज्याची कसोटी लागणार आहे. इथे ‘जोश’ नाही तर ‘होश’ आवश्यक आहे!
(लेखक पुण्याच्या एमआयटी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट इथे कार्यरत आहेत.)