शेती व्यवसाय भारतात किफायतशीर होऊ शकत नाही, त्याची अनेक कारणे आहेत. कमीत कमी लोक उदरनिर्वाहासाठी थेट शेतीवर अवलंबून असले पाहिजेत. याउलट आपली परिस्थिती आहे. ८३ टक्के लोक स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी फक्त आणि फक्त शेतीवर अवलंबून आहेत. आपण शेतीप्रधान राष्ट्र आहोत, यात अभिमान बाळगण्याची गरज नाही. उलट हे आपलं दुर्दैव आहे असा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शेतविषयी विचार करताता.

पुढे डॉ. बाबासाहेब म्हणतात की, ‘भारत हा प्रामुख्याने शेतीप्रधान देश आहे हे कुणाला सांगायची गरज नाही. सगळ्यांनाच ते माहीत आहे. पण हे किती दुर्दैवी आहे याची जाणीव अगदी थोड्या लोकांना असल्याचं दिसतं ही गोष्ट आश्चर्यकारक आहे. मला माहितीय हे सहजपणे स्वीकारलं जाणार नाही.’

‘अन्नाशिवाय दुसरं कशाचंही उत्पादन न करणाऱ्या भारताला स्वतःच्या देशातल्या लोकांचं पोट भरेल एवढ्याही अन्नाचं उत्पादन करणं शक्य नाही इतकं सोपं गणित मांडलं तरी भारताचं शेती क्षेत्र नेहमीच यशस्वी ठरलेलं आहे हे सिद्ध कण्यासाठी दुसऱ्या कोणत्याही मोठ्या पुराव्याची गरजच पडत नाही, असं मला वाटतं. हे कशामुळे? मला वाटतं, भारताच्या गरिबीमागचं कारण आहे पूर्णपणे शेती व्यवसायावर अवलंबून राहणं.’

शेतीचे लहान लहान तुकडे

१९१७ मधे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी इंग्रजीत एक शोधनिबंध लिहिला होता. त्याचं नाव होतं भारतातल्या शेतीचे छोटे तुकडे, समस्या आणि त्याचे उपाय. या शोधनिबंधाचा निष्कर्ष मांडताना ते म्हणतात की, येणार्यास काळात आपल्या देशात जमिनीचे अतिशय छोटे छोटे तुकडे होतील. थोडक्यात, आपण जे आता पाहतोय तिच परिस्थिती.

आज आपल्याकडे ८३ टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहे. अल्पभूधारक म्हणजे १ किंवा २ एकरचा मालक. शेतीचे अतिशय लहान लहान तुकडे झाल्याने एवढ्याशा प्लॉटवर उत्पादकता वाढवणं अशक्य गोष्ट आहे. कितीही पाणी, वीज, बियाणं आणि आधुनिक अवजारं दिली तरी उत्पादनाची वाढ ती केवळ अशक्य असणारी गोष्ट आहे.

हा प्रश्न पुढच्या काही काळात आणखी मोठा होणार आहे. यापेक्षा वेगळं तरी आपण आता काय पाहतोय? हीच सर्वात भेडसावणारी गोष्ट आहे हे आपण आता अनुभवतोय.

हेही वाचा: बाबासाहेबांनी पहिला मोर्चा दलितांसाठी नाही तर शेतकर्‍यांसाठी काढला

पाण्याचं नियोजन महत्त्वाचं

सातत्याने जमिनीचा कमी होत जाणारा आकार अतिशय धोकादायक ठरू शकतो. याला उपाय जर कोणता असेल तर तो सामूहिक शेती किंवा सहकारी शेती.

१९४३ साली डॉ. बाबासाहेब म्हणाले होते, ‘आपल्या देशात आज पाण्याचं नियोजन केलं नाही तर आपल्याकडे पुढच्या ७५ वर्षांत पाण्याचं दुर्भिक्ष अनुभवायला मिळेल. पाण्यासाठी रक्त सांडलं जाईल.’ हेही आपण अनुभवतोय. शेतीला पाण्याची अतिशय गरज आहे हे आपण जाणतो. डॉ. बाबासाहेब पुढे म्हणतात, ‘पावसाची अनिश्चितता, निसर्गाने पाऊस पाडण्यात केलेली कंजूसी शेतीसाठी उपयुक्त ठरणारी नाही. त्यामुळेच पाण्याची साठवणूक करणं फार गरजेचं आहे ’

पाणी साठवण, पाण्याचं नियोजन करणं अत्यावश्यक बाब आहे. कमी पाऊस पडणाऱ्या प्रदेशात तिथं आपल्याला पाणी घेऊन जाणं गरजेचं आहे. साधारणपणे उत्तरेतल्या नद्यांना वर्षातून दोनवेळा पूर येतो. त्या दुथडी भरून वाहत असतात. एकदा पावसाळ्यात आणि दुसऱ्यांदा उन्हाळ्यात बर्फ वितळताना. हे उत्तरेतलं पाणी दक्षिणेत घेऊन जाणं गरजेचं आहे. थोडक्यात, उत्तरेतल्या नद्या दक्षिणेतल्या नद्यांशी जोडल्या जाव्यात, ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची महत्त्वाकांक्षी योजना होती.

शेती वाचवायची त्रिसूत्री

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात ‘माझा भारतीय शेतकरी गरीब आहे आणि या गरिबीमुळे त्याच्याकडे शेतीसाठी लागणाऱ्या गुंतवणुकीला पैसे उरत नाहीत. त्यांच्याकडे पुरेसे अवजार नसतात, पाणी विकत घेऊ शकत नाही, लागणारी वीज त्याला परवडत नाही, चांगलं बियाणं त्यांच्याकडे नसतं यामुळे शेतीची उत्पादकता तो वाढवू शकत नाही.’

त्रिसूत्री उपाय डॉ. बाबासाहेबांनी सुचवले होते.

१. शेतीला लागणारं अवजार आधुनिक असलं पाहिजे. पारंपरिक पद्धतीने केलेली शेती कधीच समृध्दी आणू शकणार नाही.
२. आधुनिकीकरण करण्यासाठी जमिनीच्या छोट्या तुकड्यांचं एकत्रीकरण होणं आवश्यक आहे.
३. शेतीला चांगल्या बी बियाणांची गरज आहे. त्याशिवाय शेती चांगली होऊ शकत नाही.

वरच्या तिनही गोष्टी शेतकऱ्याला पुरवण्याची जबाबदारी सरकारची असेल. थोडक्यात शेतकऱ्याला शेतीसाठी लागणारा खर्च सरकारने केला पाहिजे, ही सरकारची जबाबदारी आहे. शेत मालाला हमी भावापेक्षा शेतीसाठी लागणारा खर्च सरकारने आगाऊ दिला पाहिजे. या सुचनेचं महत्त्व आज जाणवतं.

हेही वाचा: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरः भारतातल्या मानवी स्वातंत्र्याचे शिल्पकार

वन पट्ट्यांशिवाय शेती शक्य नाही

शेती चांगली व्हावी असं वाटत असेल तर पाऊसाची गरज आहे. पाऊस मुबलक हवा असेल तर वन पट्टे निर्माण करणं गरजेचं आहे. हे म्हणत असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुढे म्हणतात ‘सरकारने वनीकरणाचा कार्यक्रम तातडीने हाती घेण्याची गरज आहे. वन पट्ट्यांशिवाय मुबलक पाऊस पडणं शक्य नाही. आजही या विषयावर आपण गंभीर नाही.

एकूणच पावसाच्या आणि निसर्गाच्या अनिश्चितपणामुळे शेतकऱ्याला केवळ शेतीवर अवलंबून राहणं अवघडच नाही तर अशक्य आहे, असं डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचं मत होतं. याचा पुरेपूर अनुभव आपण घेतोय. ‘शेतीचा आपण संकुचित अर्थ घेत राहिलो तर त्याचा व्यवसाय म्हणून कधीही फायदा होणार नाही. त्याला पूरक कुटीर उद्योगधंद्यांची जोड दिली पाहिजे.’

कुटीर उद्योगांची गरज

थोडक्यात ग्रामीण भागात शेतीला पूरक असे उद्योग निर्माण झाले पाहिजेत. शेत मालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग, कुटीर उद्योग, कुकुटपालन, पशुधन, यावर आधारित उद्योग धंदे ग्रामीण भागात निर्माण केल्याने नोकऱ्या निर्माण होतील. कोणतेही उद्योग निर्माण करायचे असतील तर त्यासाठी वीजनिर्मिती होणं गरजेचं आहे. त्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न व्हायला पाहिजे.

ग्रामीण भागात कुटीर उद्योग निर्माण केल्याने नोकऱ्या निर्माण निश्चितच होतील. परंतु यावर कोणतंही सरकार काम करताना दिसत नाही हे देशाचं दुर्दैव आहे. एकूणच निव्वळ शेतीवर शेतकरी उदरनिर्वाहासाठी अवलंबून राहू शकत नाही.

यासाठी शेतीवर आधारित उद्योग, शेतीसाठी लागणाऱ्या अवजारांचा उद्योग, शेत मालावर प्रक्रिया करणारा उद्योग, कूकुट पालनावर आधारित उद्योग, पशुधनावर आधारित उद्योग असे अनेक उद्योग ग्रामीण भागात उभे करता येतील. त्यातून नोकऱ्या, व्यवसाय निर्माण होतील. यावर एकमत होऊन सरकारने काम करण्याची गरज आहे. याला आपण आंबेडकरांचं ग्रामीण विकासाचं मॉडेल निश्चितपणे म्हणू शकतो.

हेही वाचा: 

दलितांना पुन्हा पॉलिटिकल करण्यातूनच होईल क्रांती

कोरोनाची लस बनवणाऱ्या भारतातल्या तीन संस्था जग गाजवतात

साईबाबांची कीर्ती दाहीदिशा होईल, असं डॉ. आंबेडकर का म्हणाले?

शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्यामुळे केंद्र सरकारची कोंडी झालीय?

या आजींनी आत्ता कोरोनाला आणि १०० वर्षांपूर्वी स्पॅनिश फ्लूलाही हरवलंय