महाराष्ट्राची निर्मिती भाषेच्या संघर्षातून नाही, तर वर्गसंघर्षातून

०५ मे २०२०

वाचन वेळ : ८ मिनिटं


महाराष्ट्राची निर्मिती फक्त भाषक अस्मितेतून झाल्याचं आजच्या पिढीला वाटतं. या गैरसमजाचं कारण या पिढीला संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीचा लढा नीट माहीत नाही. हा संघर्ष प्रामुख्याने मुंबईतले अमराठी भांडवलदार आणि मराठी कामगार यांच्यातला होता. हा वर्गसंघर्ष होता. कष्टकऱ्यांचं राज्य व्हावं, म्हणून हा महाराष्ट्र निर्माण झालाय. `आयडिया ऑफ महाराष्ट्र` या लेखमालेत आजची मांडणी करत आहेत ज्येष्ठ पत्रकार आणि खासदार कुमार केतकर.

बरोबर ६० वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. मी तेव्हा दहावीच्या वर्गात शिकत होतो. संपूर्ण शहरातलं वातावरण अतिशय उल्हसित झालं होतं. अखेर मुंबईचा महाराष्ट्रात समावेश करण्याची मागणी मान्य झाली. मुंबई हीच आपली राजधानी ठरवून महाराष्ट्र १९६०मधे संयुक्त झाला.

आज महाराष्ट्रातल्या सामाजिक, राजकीय सद्यस्थितीविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित केले जातात, ते प्रामुख्याने १९६० आधीच्या इतिहासाशी संलग्न आहेत. हा इतिहास अर्धवट वाचल्याने किंवा त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने हा महाराष्ट्र का आणि कसा निर्माण झाला होता, याविषयी गैरसमजुती निर्माण झाल्यात.

हेही वाचा : सदानंद मोरे सांगतायत ‘हे विश्वची माझे घर’ हीच आयडिया ऑफ महाराष्ट्र

भाषावर प्रांतरचनेचा विचार गांधीजींचा

देशाची भाषेच्या आधारावर वेगवेगळ्या राज्यांत विभागणी करायची ही भाषावार प्रांतरचना कल्पना भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आलेली नाही. तर १९१७च्या आसपास महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिकेवरून भारतात परत आल्यानंतरच अशा प्रकारची चर्चा सुरू झाली.

स्वातंत्र्य आंदोलन कसं संघटित करायचं याबद्दल १९१७ ते १९२७ दरम्यान काँग्रेसमधे घमसान चर्चा झाली. त्यावेळी ब्रिटिशांनी तयार केलेले प्रांत होते. तसंच राजे राजवाड्यांची अनेक संस्थानं अस्तित्वात होती. या आकाराने अफाट देशात आंदोलन करायचं, तर वेगवेगळ्या भाषांमधून जागृती करायला हवी, हे महात्मा गांधींनी काँग्रेसच्या लक्षात आणून दिलं.

उदाहरणार्थ, तेव्हा तमिळनाडू हे राज्य म्हणून अस्तित्वात नव्हतं. पण मद्रास, आंध्र अशा दक्षिणेकडच्या मोठ्या भूखंडात तमिळ भाषक राहत होते. त्यांना एकत्र करून, त्यांच्या स्थानिक भाषेत त्यांच्यापर्यंत आपले विचार पोचवायला हवेत. त्यामुळेच काँग्रेस आंदोलक तयार होतील, स्वातंत्र्याची चळवळ उभी राहील, असं गांधीजींचं म्हणणं होतं.

भाषक अस्मिता हाच प्रांतरचनेचा एकमेव आधार नाही

त्याचप्रमाणे उत्तर भारतात हिंदी भाषक होते. मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश हे सगळे हिंदी बोलणारेच प्रदेश आताही आहेत, तेव्हाही होते. केवळ भाषक अस्मितेच्या मुद्द्यावरून राज्यांची निर्मिती करायची असली असती, तर हे सगळे प्रदेश मिळून एकच राज्य तयार व्हायला हवं होतं. पण तसं झालं नाही. याचा अर्थ, वेगवेगळी राज्यं करण्यामागे भाषक अस्मिता हा एकमेव मुद्दा नव्हता. 

१९१७ मधे रशियात क्रांती झाली. युक्रेन रशिया, बायलो रशिया, जॉर्जिया अशी १५  प्रजासत्ताक राज्यं रशियात निर्माण झाली. त्यावेळी संपूर्ण देशावर प्रशासनाचं नियंत्रण कसं मिळवायचं, याची चर्चा रशियातही चालू होती. थोडक्यात आपल्यासारखीच परिस्थिती तिथेही होती.

हा प्रश्न स्वातंत्र्यानंतर अमेरिकेत आला नाही, युनायडेट किंगडम मधेही आला नाही. कारण तिथले सगळे प्रांत हे प्रामुख्याने इंग्रजीभाषक होते. पण सोवियत युनियनमधे आपल्यासारखेच वेगवेगळ्या भाषा बोलणारे लोक राहत होते. म्हणूनच सोवियत युनियनमधेही १९१७ ते १९२७ दरम्यान भाषवार प्रांतरचनेची चर्चा चालली होती. फक्त आपण त्याची अंमलबजावणी केली, त्याप्रकारे त्यांनी केली नाही.

हेही वाचा : यशवंतराव चव्हाणांनी महाराष्ट्राच्या विकासाचा रोडमॅप असा बनवला होता

म्हणून नेहरूंचा भाषावार प्रांतरचनेला विरोध

सांगायचा मुद्दा असा की १९१७ ते १९४७ या साधारण ३० वर्षांत स्वातंत्र्यानंतर देश कसा चालवायचा यावर बऱ्याच खल झाला. १९४७नंतर धर्माच्या आधारावर भारताची फाळणी झाली. तेव्हा आपल्याकडे संविधान नव्हतं. त्यामुळे राज्यनिर्मितीचा प्रश्न पुन्हा वर आला. संविधान १९५० मधे स्वीकारल्यानंतर आपण प्रजासत्ताक झालो. त्यामुळे राज्याच्या निर्मितीचा मुद्दा १९५०पर्यंत तरी टांगून राहिला होता.

पहिली निवडणूक १९५२मधे झाली. त्यानंतर भाषानिहाय राज्य निर्मितीचा प्रश्न पुढे आला. या देशाची आधीच धर्माच्या आधारावर विभागणी झालीय. तर आता त्यात विभाजन करणारे भाषेसारखे आणखी मुद्दे घेतले तर आपण भारताला बाल्कनाईज करू, असं पंडित नेहरूंचं म्हणणं होतं.

ही बाल्कनायझेशनची संकल्पना युगोस्लावियाकडून आलेली आहे. आता हा देश अस्तित्वात नाही. पण नेहरूंच्यावेळी तो अस्तित्वात होता. तेव्हा तो अनेक बाल्कन राज्यांचा एकसंध देश म्हणून ओळखला जायचा. सर्बिया, बोस्निया, मॉण्टेनिग्रो, क्रोशिया ही सगळी बाल्कन राज्यं युगोस्लाविया या एकाच देशात होती. नंतर १९९०च्या दशकात या युगोस्लावियाचं विभाजन होऊन सात राष्ट्रं वेगवेगळी झाली. याचीच भीती नेहरूंनी बोलून दाखवली होती.

आपण भाषेच्या आधारावर राज्यांची निर्मिती केली तर लोकांना भारत म्हणून एकत्र आणणं हे अत्यंत अवघड काम असेल, असं त्यांना वाटत होतं. त्यामुळेच भाषेच्या आधारावर केलेल्या महाराष्ट्र राज्याला त्यांचा विरोध होता. त्यातच मुंबईचा प्रश्न जटिल झाला. आपण विभाजनापेक्षा एकत्र येण्याचा प्रयत्न करू, असं पंडित नेहरूंचं म्हणणं होतं.

मराठी अस्मिता पूर्वीपासून होती, पण 

अशातच एकत्र आंध्र प्रदेशासाठी जोरदार आंदोलन सुरू केलं. स्वातंत्र्य सैनिक असणारे त्यांचे नेते पोटी श्रीरामलू हे आमरण उपोषणाला बसले. त्या उपोषणातच त्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे आंदोलन अधिक तीव्र झालं. तेलुगू बोलणाऱ्या सर्व लोकांचं एक राज्य त्यांना हवं होतं. आंध्र प्रदेशच्या आंदोलनाने मराठी बोलणाऱ्यांच्या एका राज्याची कल्पना नव्याने जोर धरू लागली.

खरंतर, महाराष्ट्र या वेगळ्या राज्याची कल्पना मराठी भाषा अस्तित्वात आली तेव्हापासूनच लोकांच्या मनात आलेली आहे. एकोणिसाव्या शतकात महाराष्ट्रात पहिला मराठी पेपर ‘दर्पण’ प्रसिद्ध झाला. याचाच अर्थ, मराठी बोलणाऱ्या माणसांची कल्पना होती. एक मराठी अस्मिता जागृत होती. शिवाय मराठी भाषकांकडून जी आंदोलनं उभी करण्यात आली त्यातही मराठीचा गर्व दिसून येतो. महात्मा फुले, शाहू महाराज, विष्णूशास्त्री चिपळूणकर, वासुदेव बळवंत फडके या सगळ्यांच्या लिखाणात आणि त्यांनी उभारलेल्या आंदोलनांमधे मराठीचा अभिमान दिसतो.

लोकमान्य टिळक, गोपाळ कृष्ण गोखले, गोपाळ गणेश आगरकर हे सगळे मराठी बोलणारे होते. ते त्यांच्या समोरच्या प्रश्नांविषयी मराठीतूनच वाचा फोडत आणि इतर मराठी माणसांसाठीच त्यांचं काम चाललं होतं. त्यामुळे मराठी असण्याचा अभिमान हा मराठी भाषकांच्या मनात नेहमीच होता. पण त्याचा मराठी बोलणाऱ्यांचं प्रशासन म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्र उभा करण्याच्या संकल्पनेशी फार थोडासाच संबंध आहे, हे आधी समजून घ्यायला हवं.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा : 

लस सापडल्यावर तरी कोरोना संपेल का?

कोरोनाग्रस्त मृतदेह जाळायचा की पुरायचा?

कोरोनाचा पेशंट वेंटिलेटरवर किती काळ जिवंत राहतो?

कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?

डॉक्टरांनी घातलेला सूट म्हणजे कोरोनाविरूद्धचं चिलखतच!

कोविड-१९ आजारावर औषध नसताना पेशन्ट बरं कसं होतात?

कोरोनाला रोखण्यासाठी तैवानकडून आपण काय शिकलं पाहिजे?

एकदा बरं झाल्यावरही पेशंटला का होतेय पुन्हा कोरोनाची लागण?

भारताची इटली बनणाऱ्या राजस्थाननं तर कोरोनाविरुद्ध भिलवाडा मॉडेल बनवलं

आधी वर्गसंघर्ष, मग भाषेची अस्मिता

मुळातच संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ कशी सुरू झाली, हे पहायला हवं. महाराष्ट्रातले बहुतांश म्हणजे जवळपास ६५ ते ७० टक्के मोठे उद्योगधंदे मुंबईत होते. तिथल्या कापड गिरण्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होत होता. पण यातलं कामाचं विभाजन काय होतं? मुंबईत जवळपास ६२ वगैरे गिरण्या होत्या. त्यात काम करणारे बहुतांश कामगार मराठी होते आणि त्या सगळ्या गिरण्या गुजराती किंवा मारवाडी मालकांच्या होत्या.

भांडवलदार आणि कामगारांमधे असते, तशी तेढ इथेही होतीच. हा दोन वर्गांमधला संघर्ष होता. पण त्यातून हळूहळू भाषेचा मुद्दा वर येत गेला. मी अनेक कामगारांचा कॉम्रेड आहे आणि माझी भाषा न बोलणाऱ्या व्यक्तीच्या मालकीखाली मी काम करतोय, या भावनेतून संघर्षाची सुरवात झाली. सत्तासंघर्षामधे सगळ्या कामगारांना एकत्र करण्यासाठी भाषेचा मुद्दा पुढे आणला गेला.

हे मुंबईला आलेले सगळे गिरणी कामगार कुठून आले होते? ते प्रामुख्याने कोकण आणि कऱ्हाड, सातारा, सांगली या पश्चिम महाराष्ट्रातल्या भागातून आले होते. कुठलाही गिरणी कामगार खानदेश, विदर्भ किंवा मराठवाड्यातून आलेला नव्हता. त्यामुळेच मुंबई ही महाराष्ट्राचा भाग झाली पाहिजे, यासाठीचं आंदोलन हे फक्त मुंबई, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र या भागातच लढवलं गेलं. विदर्भात हे कधी लढवलं गेलं नाही.

मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे

मुंबई हे नेहमीच कॉस्मोपोलिटन शहर राहिलंय. मुंबई कॉस्मोपोलिटन होण्यामागे तिथे उदयाला आलेला व्यापार हे कारण होतं. पंधराव्या शतकात इस्तंबूलच्या पाडावानंतर हा व्यापार उदयास आला. हा व्यापार आला नसता तर मुंबई आणि सुरत ही अशी विकसित शहरं अस्तित्वात आली नसती. त्यातही मुंबईकडे सोयीचं बंदर होतं. त्यामुळे मुंबई जास्त विकसित झाली.

मुंबई कॉस्मोपोलिटन होण्याचं श्रेय हे इथल्या व्यापारांना जातं. मुंबई महाराष्ट्रात आली तर त्याच्या कॉस्मोपोलिटन असण्यावर शंका उपस्थित होईल. म्हणूनच जे भांडवलदार नव्हते, कामगार नव्हते, गुजराती, मारवाडी नव्हते, अशा अमराठी लोकांनाही मुंबई कॉस्मोपोलिटन रहायला हवी, महाराष्ट्राचा भाग असू नये, असं वाटत होतं.

याउलट मराठी माणसांना आपण आपल्याच जमिनीवर आपण नेहमी उपेक्षित राहिलो आहोत, असं वाटत होतं. आणि हे वाटणं भांडवलदारांसोबत झालेल्या संघर्षामुळे आलं होतं. म्हणूनच आम्हाला आमचं राज्य हवं आणि आम्हाला आमची राजधानीही पाहिजे, हा विचार पुढे आला. त्यातून मुंबई महत्त्वाची झाली. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, या घोषणेत मुंबईवर जोर होता.

हेही वाचा : आयडिया ऑफ महाराष्ट्रः हा जमिनीचा तुकडा नाही, विचार आहे

नेहरूंविषयी पूर्वग्रह खूप आहेत

मुंबईसह महाराष्ट्र व्हायला अनेकांचा विरोध होता. नेहरूंनीही याला इतका विरोध केला की संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनातले ते खलनायक ठरले. महाराष्ट्राचे एक शिल्पकार म्हणून ओळखले जाणारे आचार्य अत्रेही नेहरू हे आपले मुख्य शत्रू आहेत, असं म्हणाले होते. पण नेहरूंनी शेवटी १९५९मधे लोकांच्या भावना महत्त्वाच्या आहेत, हे मान्य केलं होतं. लोकांच्या भावना पाहूनच आंध्र प्रदेशची निर्मिती झाली होती. हरयाणा, नागालँड ही राज्यंही झाली होती.

नेहरूंबद्दल अनेकांच्या मनात पूर्वग्रह दिसून येतो. नेहरूंनी भाषक वर्गवारी निर्माण केली, असं म्हटलं जातं. पण खरं तर, स्वातंत्र्याचं आंदोलन उभारण्यासाठी लोकांच्या स्थानिक भाषेतून त्यांना एकत्रित करायचं या काँग्रेसच्या ठरावाचा नेहरू फक्त एक भाग होते. स्वातंत्र्याची चळवळ उभी करण्यासाठी भाषेचा विचार करणं गरजेचं होतं. त्यातूनच स्वातंत्र्याच्या चळवळीत भाषक रचना उभी राहिली. त्यानेच भारतात स्वातंत्र्याची चळवळ उभी करण्यामधे आणि पुढे स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठीही मदत झाली.

एकाच भाषेची अनेक राज्य आहेतच

स्वातंत्र्यानंतर राज्यांची पुनर्रचना कशी करायची, यासाठी एक समिती नेमली गेली होती. त्या समितीनेही सुरवातीला मुंबई हा महाराष्ट्राचा भाग असू नये, असा अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर मुंबई सोडून महाराष्ट्र राज्य निर्माण करावं, असा प्रस्ताव समोर आला होता. नंतर मुंबई राज्याला द्वैभाषक म्हणून घोषित करण्यात यावं, असा पर्याय पुढे आलं. 

मोरारजी देसाई १९५२ ते १९५६ या काळात मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री होते. तेव्हा त्यांनी तसं द्वैभाषक राज्य केलंही होतं. इतकंच काय, तर यशवंतराव चव्हाण १९५६ ते १९६० पर्यंत मुंबईचे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा मुंबई हे द्वैभाषक राज्यच होतं. तेव्हा मुंबई या राज्यात महाराष्ट्रासह कर्नाटक आणि गुजरातचाही मोठा भाग समाविष्ट होता.

थोडक्यात, महाराष्ट्राची निर्मिती हा भाषक अस्मितेचा मुद्दा नाही. अस्मिता आणि भाषेविषयी अभिमान असूनही एकाच भाषेची अनेक वेगवेगळी राज्यं झाली आहेत. असाच एक दिवस विदर्भही वेगळा होऊ शकेल. खरंतर, हे होईल की नाही, हे आत्ताच नक्की सांगता येणं कठीण आहे. पण मराठीचा अभिमान असूनही आत्ता वेगळ्या विदर्भाची मागणी होतेच आहे.

हेही वाचा : दांभिकतेच्या वेढ्यात अडकलेली 'आयडिया ऑफ महाराष्ट्र'

डावे, उजवे, सगळेच समर्थनात

मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीला साथ द्यायची की नाही, हे ठरवताना समाजवाद्यांमधे दोन गट पडले होते. पण केंद्रीय कम्युनिस्टांनी या आंदोलनाला साथ दिल्याचं दिसतं. याचं कारण एकच आणि ते म्हणजे, इथं होणारा सत्तासंघर्ष. महाराष्ट्र मुंबईसह निर्माण झाला तर तिथे कामगारांची सत्ता राहिल, हे कम्युनिस्टांनी ओळखलं होतं. म्हणूनच मुंबईसह महाराष्ट्राच्या चळवळीला त्यांचा पाठिंबा होता.

तर सावरकरांमुळे हिंदु महासभेनेही संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीला पाठिंबा दिला. सावरकरांचं मराठी प्रेम स्पष्टच होतं. भाषाशुद्धीसाठी मूळ फारसी, उर्दू, हिंदी, इंग्रजी शब्दांना सावरकरांनी पर्यायी मराठी शब्द दिले आहेत. त्यांच्यासाठी मराठी अस्मिता मोठी होती. म्हणूनच त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीला पाठिंबा दिला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सुरवातीला मुंबई द्वैभाषक राज्य ठेवायचं, या मताकडे झुकलेले आणि तरीही थोडेसे गोंधळलेले होते. पण इथले बहुतांश दलित हे भांडवलदारांकडे काम करणारे कामगार आहेत, हे त्यांच्या लक्षात आलं. मुंबईतले भांडवलदार गुजराती, मारवाडी होते. त्यातही सगळे तथाकथित वरच्या जातीतले होते. कालांतराने आंबेडकरांनीही संयुक्त महाराष्ट्राला पाठिंबा दिला.

संयुक्त महाराष्ट्राला विरोध करणारेही मराठी होते

चळवळीला विरोध करणाऱ्यांच्यात काही मराठी माणसांचाही समावेश होता. लोकसत्ताचे तत्कालीन संपादक ह.रा. महाजनी हेही संयुक्त महाराष्ट्राच्या विरोधात होते. मुंबई वेगळी व्हावी, असा विचार करणारे काही कॉस्मोपोलिटन मराठीही त्यावेळी होते. त्यांच्यातले बहुतेक जण डाव्यांच्या आणि समाजवाद्यांच्या कट्ट्रर विरोधात होते.

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत डाव्यांचा पुढाकार होता. एस. एम. जोशी, कॉम्रेड डांगे, प्रबोधनकार ठाकरे, आचार्य अत्रे ही सगळी डाव्या विचारसरणीचीच लोक होती. त्यामुळे मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राला मान्यता देणं, म्हणजे डाव्यांच्या अधीन होणं असं अनेकांना वाटत होतं.

ह. रा. महाजनी यांनी तर हुतात्मा चौकातल्या पुतळ्यालासुद्धा विरोध केला होता. कारण त्या शिल्पात कामगार आणि शेतकरी हातात मशाल घेऊन उभे असलेले दिसतात. त्या पुतळ्यावर मॉस्कोमधल्या एका पुतळ्याचा प्रभाव आहे. अर्थात तो कम्युनिस्टाचं प्रतिनिधित्व करणारा स्टॅच्यू होता.

हेही वाचा : यशवंतरावांची आयडिया ऑफ महाराष्ट्रः नवं राज्य जनतेच्या अपेक्षापूर्तीसाठीच

कष्टकऱ्यांच्या राज्यासाठी लढा होता

आचार्य अत्रे संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात महत्त्वाचं योगदान देऊ शकले, कारण त्यांच्या हातात त्याकाळचा मीडिया होता आणि ते उत्कृष्ट वक्ते होते. पण चळवळ उभारणीचं खरं काम डांगे, एस.एम. जोशी यांनी केलं. त्यांनी जनसमुदाय एकत्र केला आणि आंदोलन उभं केलं. त्यातल्या त्यात प्रबोधनकार आणि दत्ता देशमुख यांचंही नाव घ्यावं लागेल. हे सगळे प्रत्यक्ष कामगारांसोबत काम करत होते. कामगारांना संघटित करून लढत होते.

अत्रेंकडे संघटित लोकांचा असा डायरेक्ट सपोर्ट नव्हता. पण महाराष्ट्राच्या लढ्याचे ते प्रतिनिधी बनले होते. त्यातही अमर शेख, अण्णाभाऊ साठे आणि इतर लोकशाहिरांनी ग्रामीण भागात ही चळवळ नेली. त्यांनी ती त्याप्रकारे गेली नसती तर महाराष्ट्र उभा राहिला नसता, हे मान्य करावं लागेल.

ही नेतृत्वाची सगळीच फळी डावी किंवा डावीकडे झुकलेली होती. तिनं वर्गलढ्याचं तत्त्वज्ञान कोळून प्यालं होतं. शेतकऱ्यांचं, कामगारांचं म्हणजेच कष्टकऱ्यांचं राज्य उभं करण्यासाठी ते संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती करण्याचा लढा लढत होती. पण राज्यनिर्मितीच्या नंतर हा विचार झाकोळला गेला. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनातल्या भाषक अस्मितेचीच चर्चा होत राहिली. त्यामुळे निर्माण झालेले गैरसमज अजून निस्तरलेले नाहीत.

हेही वाचा : 

गणेश देवी सांगतायत, भारतातल्या जातव्यवस्थेच्या निर्मितीची कूळकथा

शंभुराजेंच्या बदनामीचा दोनशे वर्षांपासूनचा कट एका मालिकेने उधळला!

महात्मा जोतीराव फुलेच पहिले शिवचरित्रकार आणि शिवजयंतीचे उद्गाते

अजून अर्धा विजयही मिळाला नाही आणि आकाशातून फुलं वाहणं सुरू आहे

यशवंतरावांची आयडिया ऑफ महाराष्ट्र: भारत मोठा झाला तर महाराष्ट्र मोठा होईल

(महाराष्ट्राच्या हीरक महोत्सवानिमित्त १ मेला मुंबईतल्या खाकी लॅब संस्थेनं संयुक्त महाराष्ट्र चळवळी या विषयावर ऑनलाईन व्याख्यान आयोजित केलं होतं. इंग्रजीत झालेल्या या साऱ्या संवादात ज्येष्ठ संपादक आणि खासदार कुमार केतकर यांनी मांडलेल्या विचारांचं शब्दा)