नव्या दमाचं नेतृत्व पुढे आलं तरच काँग्रेसचं पुनरुज्जीवन

२८ जुलै २०२१

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


कोणताही राजकीय पक्ष कालसुसंगत आणि गतिमान राहण्यासाठी सातत्याने नवीन नेतृत्व उभं राहणं आवश्यक असतं. भाजपसारखा बलाढ्य राजकीय शत्रू समोर असतानाही काँग्रेस पक्ष पारंपरिक राजकारणात गुरफटून पडलाय. त्यातून जुने-नवे यांच्यातला वाद उफाळून येतो. काँग्रेसला आजही पूर्णवेळ अध्यक्ष नाही. ही निवड पुढच्या वर्षाअखेरपर्यंत होईल. तोपर्यंत पक्षाची दशा आणि दिशा काय असेल, हे काळच ठरवेल.

पंजाबमधली येणारी निवडणूक कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांच्या नेतृत्वाखालीच लढवली जाणार असली तरी भविष्यकाळ नवज्योतसिंग सिद्धू यांचा आहे. असे संकेत पक्षनेतृत्वाने दिलेत. पंजाबमधला प्रयोग काँग्रेससाठी फलदायी ठरला तर त्याचंच अनुकरण राजस्थानमधे होण्याची शक्यता आहे.

राहुल गांधी व्यावहारिक राजकारण करू शकत नाहीत. ते काँग्रेसमधे व्यापक बदल घडवून आणू इच्छितात. पण पक्षातूनच त्याला विरोध आहे. अशा स्थितीत प्रियांका गांधी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.

जुन्या नेत्यांच्या भरवशावर काँग्रेस

कोणताही राजकीय पक्ष कालसुसंगत आणि गतिमान राहण्यासाठी सातत्याने नवीन नेतृत्व उभं राहणं आवश्यक असतं. उदाहरणार्थ, भाजपमधे २०१४ च्या निवडणुकीवेळी जुन्या वरिष्ठ नेत्यांच्या जागी नवीन नेत्यांना पुढे आणण्यात आलं होतं. त्यामुळे पक्षाला नव संजीवनी मिळाली. त्याचा मोठा फायदा पक्षाला झाला. तेव्हापासून आज म्हणजे २०२१ मधेही भाजप सशक्त आहे आणि पुढेही पक्षाला चांगलं भविष्य दिसतंय.

याउलट काँग्रेसमधे २०१४ आणि २०१९ या दोन्ही निवडणुकांमधे सपशेल पराभव होऊनही ना त्या पराभवाची जबाबदारी निश्चित झाली, ना नवीन नेतृत्व पुढे आलं. जुन्याच रस्त्यावरून पक्ष चालत राहिला आणि आदरणीय नेत्यांच्या भरवशावर डाव खेळत राहिला. याचा एक परिणाम आसाम आणि केरळमधे नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमधे दिसून आला.

केरळमध्ये दर पाच वर्षांनी सत्ता परिवर्तनाचा परिपाठ आहे. पण काँग्रेस यावेळी ते करू शकली नाही. तिथं ओमेन चंडी, रमेश चेन्नीथला आणि ए. के. अँथनी यांच्यासारख्या नेत्यांवर पक्षाने भिस्त ठेवली. मधेच शशी थरूर यांना संभाव्य मुख्यमंत्री म्हणून पुढे आणण्याची चर्चा झाली. पण कोणताही निर्णय घेतला गेला नाही. ज्याप्रमाणे डाव्या आघाडीला पी. विजयन यांच्या व्यक्तिगत प्रतिमेचा लाभ मिळाला, त्याप्रमाणे शशी थरूर यांच्या चेहर्‍यामुळे मध्यमवर्ग आणि नवी पिढी काँग्रेसकडे आकर्षित होऊ शकली असती.

हेही वाचा: काँग्रेस गांधी घराण्याबाहेरचा अध्यक्ष निवडण्याची रिस्क का घेत नाही?

सिद्धू पंजाब काँग्रेसचं भविष्य

या पार्श्वभूमीवर पंजाब हा काँग्रेससाठी मैलाचा दगड ठरू शकतो. पक्षाच्या अंतर्गत संघर्षात प्रियांका गांधी यांनी पहिल्यांदाच पुढे येऊन केंद्रीय नेतृत्वाच्या रूपाने हस्तक्षेप केलाय. त्यांचं प्रभुत्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग हे काँग्रेसचे खूप अनुभवी नेते आहेत. पण २०२२ ची विधानसभा निवडणूक त्यांच्या एकट्याच्या बळावर जिंकता येणं शक्य नाही, असा पक्षाने केलेल्या अंतर्गत अभ्यासाचा निष्कर्ष आहे. नवज्योतसिंग सिद्धू हे बोलण्यात वाकबगार आहेत. कर्तारपूर साहिब कॉरिडॉरमधे महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्यामुळे त्यांच्याविषयी लोकांमधे सन्मानाची भावना आहे.

शीख मतदारांना त्यांच्याविषयी वाटणार्‍या आकर्षणाचा लाभ पक्षाला मिळू शकतो. काँग्रेसमध्ये आधीपासूनच एक असा मतप्रवाह होता, की सिद्धू यांना महत्त्व दिलं गेलं पाहिजे. पण अमरिंदरसिंग यांचा त्याला विरोध होता. पक्षातले हे अंतर्गत संघर्षनाट्य दोन महिने रंगलंय. शेवटी काँग्रेस नेतृत्व आपल्या निर्णयापासून ढळलं नाही आणि सिद्धू यांच्याकडे पंजाबात पक्षाचं नेतृत्व देण्यात आलं.

मुख्यमंत्र्यांना संतुष्ट करण्यासाठी चार कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करण्यासंबंधी बोलणी चालू आहेत. आगामी निवडणूक अमरिंदरसिंह यांच्या नेतृत्वाखालीच लढवली जाणार असली तरी भविष्यकाळ सिद्धू यांचा आहे असे संकेत पक्षनेतृत्वाने दिले आहेत.

राजस्थानची धुरा सचिन पायलटांकडे?

पंजाबमधला हा प्रयोग काँग्रेससाठी फायद्याचा ठरला तर त्याचंच अनुकरण राजस्थानमधे केलं जाण्याची शक्यता आहे. तिथेही पंजाबसारखीच परिस्थिती आहे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हे अनुभवी आणि वरिष्ठ नेते आहेत. पण ते निवडणुका जिंकू शकत नाहीत. तीन वेळा ते राज्याचे मुख्यमंत्री बनले असले तरी तीन वेळा त्यांनी सत्ता गमावली, हेही वास्तव आहे.

प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा सांभाळताना सचिन पायलट यांनी आपल्या क्षमता दाखवून दिल्या आहेत. गुर्जर समाजाबरोबरच इतर काही समाजांमधेही त्यांचा प्रभाव आहे. ते तरुण आहेत आणि पक्षाने त्यांना पुढे आणलं तर राजस्थानातच नाही तर संपूर्ण देशात पक्षाला त्यांचा फायदा होऊ शकेल.

येत्या काळात सचिन पायलट यांना मुख्यमंत्री केलं जाईल की नाही, याबद्दल सांगणं अवघड असलं तरी मंत्रिमंडळातून डच्चू मिळालेल्या त्यांच्या समर्थकांना पुन्हा मंत्री बनवणं हे केंद्रीय नेतृत्वापुढचं खरं आव्हान आहे.

दोन वर्षांनंतर विधानसभा निवडणुकीची चाहूल लागेल आणि मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून सचिन पायलट यांचाच चेहरा पुढे केला जाईल. संघटनात्मक पातळीवर कधी कधी असं कडू औषध देणं ही आवश्यकता असते. पण काँग्रेस असं करेल असं वाटत नाही.

हेही वाचा: भाजपला हरवणारे हेमंत सोरेन हे झारखंडचे उद्धव ठाकरे!

प्रियांका गांधींची चर्चा

प्रियांका गांधींच्या भूमिकेची चर्चा करताना पहिला प्रश्न असा उपस्थित होतो की, त्या काँग्रेसला पुनरुज्जीवित करणार्‍या व्यक्ती ठरणार का? सर्वांना सोबत घेऊन वाटचाल करणं ही सोनिया गांधींची कार्यपद्धती आहे. सुरवातीला ही यशस्वी पद्धत ठरायची, आता तसं होत नाही. राहुल गांधी आपल्या विचारांत, आपल्या विश्वात असतात.

ते व्यावहारिक राजकारण करू शकत नाहीत. ते काँग्रेसमधे व्यापक बदल घडवून आणू इच्छितात. परंतु पक्षातूनच त्याला विरोध आहे. अशा स्थितीत प्रियांका गांधी पुलाप्रमाणे काम करू शकतात. त्या तातडीने निर्णय घेतात आणि पक्षाच्या कार्यशैलीत बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न त्या करत आहेत.

या निवडणुकांमधे नेतृत्वाचा कस

उत्तर प्रदेशात त्या ऍक्टिव झाल्यात. पुढच्या वर्षी तिथं निवडणुका होतायत. पण त्या मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा नाहीत. तसं झालं तर त्याचा त्यांना तोटा होईल. एकीकडे राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी सध्या योगी आदित्यनाथ आहेत आणि त्यांच्या पाठीशी भाजपची संपूर्ण ताकद आहे. अनेक प्रादेशिक पक्षही त्यांच्या आघाडीत सामील आहेत.

दुसरीकडे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांचा चेहरा समाजवादी पक्षाकडे आहे. मायावती आणि त्यांचा बहुजन समाज पक्षही आहे आणि या पक्षाला स्वतःचा जनाधार आहे. काँग्रेसचं नाव मोठं आहे; पण राज्यात या पक्षाचा आधार खूपच घटलाय.

प्रियांका गांधींची सक्रियता इतर पक्षांच्या मतदारांना किती संख्येने त्या स्वपक्षाकडे आकर्षित करू शकतात आणि कमी झालेला जनाधार पूर्ववत करण्यात काँग्रेस किती प्रमाणात यशस्वी होते, हे पहावं लागेल. उत्तर प्रदेशातली निवडणूक पुढच्या लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने तर महत्त्वाची आहेच; शिवाय राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीच्या दृष्टीनेही त्या निवडणुकीला मोठं महत्त्व आहे.

हेही वाचा: नव्याने उभं राहण्यासाठी कॉंग्रेसने भाजपकडून शिकाव्यात अशा गोष्टी

किशोर-कमलनाथ गुप्त भेट

काँग्रेस आपल्या पुनरागमनासाठी काही इतर रणनीतींचा विचार करतंय. नुकत्याच झालेल्या काही बैठकांची सार्वजनिकरीत्या माहिती दिली जात नाही. उदाहरणार्थ, कमलनाथ आणि प्रशांत किशोर यांच्या बैठकांबद्दलची माहिती गोपनीय ठेवण्यात आलीय. पण यासंदर्भाने काही अंदाज बांधता येऊ शकतात.

काँग्रेस संसदीय पक्षाचे नेते आणि हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याकडे पक्षाचं राजकीय नेतृत्व राहील आणि कमलनाथ यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्याकडे कार्यकारी अध्यक्षपद दिलं जाऊ शकतं.

त्यांच्या माध्यमातून इतर वरिष्ठ आणि युवा सहकार्‍यांबरोबर पक्षसंघटना मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित केलं जाऊ शकतं. कमलनाथ यांच्याबरोबरच दक्षिण भारतातल्या एखाद्या नेत्यालाही कार्यकारी अध्यक्षपद दिलं जाऊ शकतं.

खरंच काँग्रेस ऍक्टिव होईल?

दुसरा मुद्दा आहे निवडणूक व्यवस्थापन आणि आघाडी तयार करण्याचा. यासंदर्भात राजकीय रणनीतीकार म्हणून मान्यता पावलेले प्रशांत किशोर यांच्याकडे जबाबदारी दिली जाऊ शकते. अर्थात, संघटनेत कितीही बदल केले तरी लोकशाहीत सर्वाधिक महत्त्व असतं ते निवडणुकीतलं यश.

आज काही राज्यं वगळली तर काँग्रेस मोठी राजकीय शक्ती मानली जात नाही, अशी स्थिती आहे. प्रशांत किशोर यांचं म्हणणं असं आहे की, भाजप आघाडीच्या बाहेरच्या पक्षांना पुढील निवडणुकीत दीडशेपेक्षा अधिक जागा मिळतील किंवा त्यांना त्या दृष्टीने प्रयत्न करायलाच लागतील.

त्यातल्या शंभर जागा काँग्रेस निवडून आणू शकते का, हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. काँग्रेस अध्यक्षांची निवड पुढच्या वर्षाअखेरपर्यंत होणार नाही. तोपर्यंत पक्षाची दशा आणि दिशा काय असेल, हे काळच ठरवेल.

हेही वाचा: 

शीला दीक्षितः काँग्रेसमधल्या एका कर्तृत्ववान पिढीचं जाणं

पंडित नेहरूंनी ३७० कलम आधीच कमजोर कसं केलं होतं?

तंत्रज्ञानापासून रोखल्याने आपली मुलं गुगलचे सीईओ कसे होणार?

जवाहरलाल, विजयालक्ष्मीः भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणारे बहीणभाऊ

(लेखक ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आहेत)