एका झाडाची किंमत शोधली कशी?

१० फेब्रुवारी २०२१

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


भारत आणि म्यानमार, बांग्लादेश जोडणारे ५ रेल्वे पूल उभारण्यासाठी ३५६ झाडं तोडण्याची परवानगी पश्चिम बंगाल सरकारला हवी होती. या प्रकरणात समितीनं दिलेल्या अहवालावरून ३५६ झाडं तोडली असती तर सरकारचं दिवाळं निघालं असतं पण नुकसान भरपाई झाली नसती असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय. महत्त्वाचं म्हणजे, झाडाची किंमत काढायची समितीने वापरलेली पद्धत एका भारतीय माणसानेच शोधून काढलीय.

‘पैसे काय झाडाला लागतात का?’ हे वाक्य लहानपणापासून आपण नेहमी ऐकत आलो आहोत. लहानपणी या पैशाच्या झाडाच्या वेगवेगळ्या कल्पनाही केल्यात. बी म्हणून एखाद रूपया दोन रूपयाचं नाणं पेरलं की काही वर्षातच नोटांच्या फुलांनी झाड कसं लगडून जाईल. पुन्हा त्याला लागलेलं फळ कापलं की बिया म्हणून नाणीच नाणी पडतील, असं बरंच काही.

असं पैशाचं झाड प्रत्यक्षात येणं ही अशक्य गोष्ट आहे हे मोठं झाल्यावर आपल्या सगळ्यांनाच कळतं. पण जगातलं प्रत्येक झाड हे एकप्रकारे लाखो, कोट्यवधी पैसे पुरवणारंच असतं, हे अनेकांना कितीही मोठं झालं तरी कळत नाही. आता सुप्रीम कोर्टानं नुकतंच ते लक्षात आणून दिलंय.

४ फेब्रुवारीला सादर केलेल्या एका अहवालात सुप्रीम कोर्टाच्या एका समितीने झाडाची किंमत ही त्याचं वय गुणिले ७४,५०० रूपये असते, असं सांगितलंय. म्हणजे, १०० वर्षांच्या एका झाडाची किंमत जवळपास ७ कोटी ४५ लाखाच्या ठरेल.

हेही वाचा: ‘संवर्धन राखीव वनक्षेत्र’ सगळ्यांसाठी फायद्याची का ठरतात?

थेट सुप्रीम कोर्टात याचिका

बांग्लादेश आणि म्यानमारला जोडण्यासाठी पश्चिम बंगालने ‘सेतू भारतम’ या योजनेअंतर्गत ५ रेल्वे पूल बांधकामाचा प्रकल्प हाती घेतला होता. यातून आशियाई देशांशी व्यापार करणं सहज सोपं झालं असतं. पूर्व भारताचा आर्थिक विकासही झाला असता. पण हे पूल उभारण्यासाठी जवळपास ३५६ झाडं कापण्याची गरज पडत होती.

याला विरोध करत असोशिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स या संस्थेनं प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण यांच्या माध्यमातून पश्चिम बंगाल सरकारविरोधात याचिका दाखल केली. कापली जाणारी झाडं ही फार जुनी आहेत. त्यामुळे आर्थिक विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचं नुकसान करण्याची परवागनी सरकारला दिली जाऊ नये, असं या याचिकेत म्हटलं होतं.

माणसाला कळते पैशाचीच भाषा

जानेवारी २०२० मधे ही याचिका दाखल झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने ५ पर्यावरणवाद्यांची एक समिती बनवली. झाडाची पैशातली किंमत किती हे शोधणं या समितीचं काम होतं. यात सोहम पांड्या, निशिकांत मुखर्जी, सुनीता नारायण, बिकाश कुमार आणि निरंजिता मित्रा हे सदस्य होते. एखादं झाड एका वर्षात किती रुपयांची सेवा देतं याचा अभ्यास करून या समितीनं झाडाची एक वर्षाची किंमत ७४,५०० रूपये इतकी सांगितलीय.

त्यामुळेच कोणत्याही झाडाची किंमत पैशात मोजलीच जाऊ शकत नाही, इतकं ते अमुल्य आहे. फक्त माणसासाठीच नाही तर प्राणी पक्षी आणि निसर्गातल्या इतर गोष्टींसाठीही झाड ही अतिशय महत्त्वाची गोष्टय. आपलं संपूर्ण पर्यावरण झाडाच्या असण्या नसण्यावर अवलंबून आहे. पण माणसाला पैशाचीच भाषा कळते. त्यामुळे झाड वाचवण्यासाठीच त्याची अशाप्रकारे किंमत काढायची गरज पडते.

साधारणतः एखाद्या झाडाची किंमत ही त्याच्या लाकडाच्या किमतीवरून ठरवली जाते. पण सुप्रीम कोर्टाच्या समितीनं वापरलेली पद्धत वेगळी आहे. साधारणतः झाडाची किंमत ठरवताना त्यांनी झाडाचं लाकूड, लाकडाचा दर्जा, त्याचा उपयोग, फळं किंवा फुलांचा प्रकार किंवा त्यांची मागणी या पारंपरिक निकषांचा वापर केला जातो. पण सुप्रीम कोर्टाने वापरलेली पद्धतीनं एक झाड किती सेवा देतं याचा विचार करून ही किंमत काढलीय.

 हेही वाचा: नव्या वर्षात यूएनने ‘झाडं जगवा, जीव वाचवा’ असा नारा का दिलाय?

५० वर्षांचं झाड १ कोटीचं

पारंपरिक पद्धतीला फाटा देऊन अशा प्रकारे किंमत काढली तर त्याला झाडाची सामाजिक किंमत असं म्हणतात. महत्त्वाचं म्हणजे, झाडाची अशी किंमत काढण्याची पद्धत जगात सगळ्यात पहिल्यांदा एका भारतीय माणसानेच वापरलीय. तारक मोहन दास हे त्यांचं नाव. कलकत्ता युनिवर्सिटीत ते बायोलॉजिचे संशोधक म्हणून काम करत होते.

जवळपास ४२ वर्षांपूर्वी जगात पहिल्यांदा त्यांनी झाडाची सामाजिक किंमत काढण्याचा प्रयत्न केला होता. १९६८ पासून दास इंडियन बायोलॉजिस्ट या जर्नलचं संपादन करत होते. वर्षातून दोनदा हे जर्नल प्रसिद्ध होत असे. १९७९ ला जर्नलच्या दहाव्या अंकात दास यांचा एक संशोधन निबंध प्रसिद्ध झाला.

या निबंधात पर्यावरणाला आणि माणसाला होणाऱ्या फायद्यांवरून झाडाची किंमत ठरवण्यात आली होती. त्यानुसार, ५० वर्षांच्या झाडाची किंमत दास यांनी जवळपास १ कोटी ४३ लाख इतकी सांगितली. पारंपरिक पद्धतीतून काढली जाणारी झाडाची किंमत ही सामाजिक किमतीच्या फक्त ०.३ टक्के असेल, असंही त्यांनी यात सांगितलं होतं.

महत्त्वाचं म्हणजे, ही किंमत १९७९ साली काढलेली. त्यातही फक्त माणसाला होत असलेल्या उपयोगाचाच त्यात विचार केला गेलाय. पुन्हा दास यांनी काढलेल्या किमतीत  झाडाचं लाकूड, फळं, फुलं यातून मिळणारं उत्पन्नाचा विचार केलेला नाही. हे उत्पन्न आणि प्राणी, पक्षी आणि इतर सजीवांना एका झाडामुळे किती पैशांचा फायदा होतो याची बेरीज केली तर झाडाची किंमत २० टक्क्यांनी वाढली असती.

झाडांनी दिला अभ्यासक्रम

१९८१ मधे वाराणसीत ६८वी भरलेल्या इंडियन सायन्स काँग्रेस भरली होती. या कार्यक्रमात अध्यक्षीय भाषणात दास यांनी झाडाची ही किंमत सांगितली. त्यानंतर या किमतीकडे सगळ्या जगाचं लक्ष वेधलं गेलं. इंडियन बायोलॉजिस्टमधे आलेल्या त्यांच्या निबंधाचा सारांश अनेक मासिकांत, जर्नलमधे छापला गेला. मूळ निबंधात दास यांनी झाडाची किंमत रूपयांत लिहिली होती. पण डॉलर, पाऊंड अगदी यीनमधेही त्याचं रूपांतरण झालं. अनेक देशांच्या बोटॅनिकल गार्डन, झुलॉजिकल गार्डन, म्युझियम्स, अभयारण्यात वगैरे आजही झाडाची ही किंमत लिहिलेली असते.

दास यांच्या निबंधानंतर तर अकाऊंटन्सीमधल्या सोशल अकाऊंटन्सी आणि कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग या नव्या शाखेला चालना मिळाली आणि नैसर्गिक संसाधनांची सामाजिक किंमत किती असू शकते हे शोधण्यासाठी नवा अभ्यासक्रमही विकसित झाला. १९८३ ला भारत सरकारच्या चित्रपट विभागाने या निबंधावरून ‘सर्विस ऑफ अ ट्री’  ही डॉक्यूमेंटरीही काढलीय.

हेही वाचा: आरेतल्या वृक्षतोडीचा झाडं लावून निषेध करणाऱ्या चिंचणीची भन्नाट गोष्ट!

झाड किती सेवा देतं?

ग्रीनअर्थ या वेबसाईटवर दिल्या गेलेल्या माहितीनुसार, एका पिंपळाच्या झाडावरून दास यांनी एका झाडाची किंमत काढली होती. भारतात डौलदारपणे वाढलेल्या एका पिंपळाच्या झाडाचं वजन साधारण ६ टन म्हणजे ६ हजार किलो असतं. अशा झाडाकडून ५० वर्षांत किती रूपयांचं काय काय मिळालं याचं गणित दास यांनी मांडलं. हेच गणित त्यात वजनाच्या आंबा, कडुनिंब, वड, अर्जुन अशा झाडांनाही लागू होतं.

दास यांनी केलेल्या गणितानुसार, १९७९ चा विचार करता एक झाड साधारणपणे २२ लाख रूपयांचा ऑक्सीजन देतं. २ लाख रूपयांची जमिनीची धूप थांबवतं आणि २३ लाख रूपयांची जमिनीची सुपीकता टिकवून ठेवतं. ऐरवी ४५ लाख रूपये खर्च करून हवेचं घालवता येणारं हवेचं प्रदुषण एका ५० वर्षांच्या झाडामुळे थांबतं.

अशाच लाखोंच्या घरातली जंगली प्राण्यांच्या राहण्याची व्यवस्था एका झाडाकडून ५० वर्ष पुरवली जाते. असं एकूण साधारण १ कोटींची मदत एक ५० वर्षांच्या झाडाकडून माणसाला होते, असं दास म्हणतात. तरी दास यांनी यात झाडामुळे थांबलेल्या पूरातून झालेलं नुकसान, झाडाने शोषलेलं पावसाचं पाणी अशा अनेक गोष्टींचा विचार केलेला नाही.

तर सरकारचं दिवाळं निघेल

दास यांनी सांगितलेली ही किंमत १९७९चा विचार करून सांगितलीय. आज सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेली ७ कोटी ही किंमतही कमीच म्हणावी लागेल. अशी ३५६ झाडं बंगाल सरकारला तोडायची होती. पुन्हा गरज पडली तर आणखी झाडं तोडायचीही परवागनी त्यांना हवी होती. या ३५६ पैकी ५० झाडं तर त्यांनी तोडली. पण आता उरलेली ३०६ झाडं तोडायची असतील तर एकूण २०२ कोटी रूपयांचं नुकसान दर वर्षाला होईल, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलंय. दुसरी झाडं लावून, ती झाडं या झाडांइतकी मोठी होणार नाहीत तोवर हे नुकसान सहन करावं लागेल.

‘समितीने दिलेला रिपोर्ट आम्ही मान्य केला तर पश्चिम बंगाल सरकारचं सगळं दिवाळं निघालं तरी ते झालेलं नुकसान भरून काढू शकणार नाहीत,’ असं सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणाले. झाडाच्या या किमतीला त्यांनी विवेकी किंमत असं म्हटलंय. तेव्हा आता या विवेकी किमतीला जागून निदान आपल्या अंगणातल्या कोट्यवधीच्या झाडाची आपण काळजी घेतलीच पाहिजे.

हेही वाचा: 

क्रिकेटचे लघुउद्योग सुटलेत सुसाट

देशासाठी रोल मॉडेल नाशिकची मेट्रो

मालवणच्या राजकीय आखाड्यात अमित शहांच्या गजाली

श्यामकांत मोरे: कम्युनिटी किचनच्या जनकाची जन्मशताब्दी

पाऊस तर जगभर पडतो, पण भारतातला मान्सून जगावेगळा आहे!