विकासाच्या दृष्टीनं पाहिलं तर प्रत्येक राज्याची स्थिती ही वेगवेगळी आहे. प्रत्येक राज्याचा विकास हा काही समान नाही. अनेक राज्य विकासाच्या वेगवेगळ्या निकषांनुसार मागास आहेत. काही राज्यं खूप पुढे गेलीत, तर काहीजण अजून विकासाच्या रांगेतही नाहीत.

कधी आणि कशी झाली सुरवात?

राज्याराज्यांतला विकासाचा असमतोल दिवसेंदिवस वाढत जातोय. काही राज्यांचा आर्थिक मागासलेपण अधिक ठसठशीत दिसतंय. या गोष्टींचा विचार करून पाचव्या वित्त आयोगानं १९६९ मधे एक शिफारस केली. ती शिफारस होती, स्पेशल कॅटॅगिरी स्टेटसची.

संविधानामधे कोणत्याही राज्याला विशेष दर्जा देण्याची तरतूद नाही. पण वित्त आयोगाच्या शिफारसीवरून विशेष बाब म्हणून अशा काही राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आलाय. अशा दर्जामुळे संबंधित राज्याला केंद्र सरकारकडून मोठी आर्थिक मदत मिळते. यात राष्ट्रीय विकास परिषदेची भूमिका महत्त्वाची होती.

महावीर त्यागी पाचव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष होते. वित्त आयोग ही संविधानिक संस्था आहे. केंद्र सरकारकडे येणाऱ्या पैशांचं राज्याराज्यांमधे कशा पद्धतीने वाटप केलं जावं हे वित्त आयोगाकडून ठरवलं जातं. राज्यांच्या विकासातला असमतोल दूर करण्यासाठी या आयोगानं गाडगीळ फॉर्म्युलाची मदत घेतली. त्या आधारावर जम्मू काश्मीर, आसाम, आणि नागालॅंड या तीन राज्यांना विशेष दर्जा दिला. या तीनही राज्यांना विशेष दर्जा देण्यामागे तीन कारणं होती.

स्पेशल कॅटॅगिरी स्टेटसचा आधार काय?

सुरवातीला विशेष दर्जा देताना राज्यांच्या मागासलेपणाचे तीन निकष ठरवण्यात आले होते. एक सामाजिक, दुसरं होतं आर्थिक आणि तिसरं भौगोलिक मागासलेपण. पण असा दर्जा न मिळाल्यास केंद्र सरकार वित्त आयोगाच्या शिफारसीशिवायही राज्यांना अधिकची आर्थिक मदत करू शकते. संविधानाच्या कलम २७५ मधे तशी तरतूद आहे.

वित्त आयोगाच्या शिफारशीनंतर राष्ट्रीय विकास परिषदेकडून अनेक निकषांचा विचार करून राज्यांना विशेष दर्जा दिला जात होता. हे निकष खालीलप्रमाणे: 
१) राज्यांमधे संसाधनांच्या अडचणी
२) राज्याचे दरडोई उत्पन्न कमी 
३) डोंगराळ आणि कठीण भूभाग 
४) लोकसंख्येत मागासवर्गीय जाती-जमातींचा वाटा अधिक असेल
५) आर्थिक मागासलेपण
६) आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळचा भाग

हेही वाचा: आंध्र प्रदेशात पाच उपमुख्यमंत्री, पण अधिकार किती?

१४ व्या वित्त आयोगाची भूमिका

आताही अनेक राज्यांकडून आपल्याला विशेष दर्जा द्यावा अशी मागणी केली जाते. आंध्र प्रदेश, बिहार या राज्यात विशेष दर्जावरून निवडणुकाही लढवल्या जातात. पण आता विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची तरतूदच अस्तित्वात नसल्याचं कारण सांगून केंद्र सरकार ही मागणी फेटाळून लावतं.

केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीवरून राज्यांच्या विशेष दर्जाची तरतूद काढून टाकण्यात आलीय. आंध्र प्रदेशनं विशेष राज्याचा दर्जा मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यावेळी केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं की, केंद्र हे कोणत्याही राज्याला स्पेशल कॅटॅगिरीमधेच आर्थिक मदत देऊ शकते. मात्र सरकार आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देऊ शकत नाही.

स्पेशल कॅटॅगिरीचा फायदा काय?

नीति आयोगाच्या आधी योजना आयोग अस्तित्वात होता. हा आयोग विशेष दर्जा असलेल्या राज्यांना आर्थिक मदतीचं वाटप करायचा. ही मदत तीन श्रेणींमधे मिळायची. केंद्राची प्राथमिक स्वरुपाची मदत, अतिरिक्त मदत आणि केंद्राची विशेष आर्थिक मदत. असं या सगळ्या मदतीचं स्वरुप असायचं. मदतीचं हे स्वरुप अनेक प्रकारचं आहे.

१)  विशेष राज्याचा दर्जा मिळालाय त्या राज्यांना एक्साइज ड्युटी, कस्टम ड्युटी, कॉर्पोरेट टॅक्स, इनकम टॅक्स आणि इतर करातून सूट मिळते.

२)  विशेष राज्याचा दर्जा मिळालाय त्यांच्यावर केंद्रातल्या धोरणांपैकी ९० टक्के खर्च केंद्राकडून केला जातो. इतर राज्यांमधे हेच प्रमाण ६०:४० असतं. म्हणजे ६० टक्के खर्च हा केंद्र सरकार करतं. तर ४० टक्के खर्च हा त्या त्या राज्याला करावा लागतो.

३)  केंद्रातल्या बजेटमधून खर्चातला जवळपास ३० टक्के भाग हा विशेष दर्जा असलेल्या राज्यांना मिळतो.

४)  एका आर्थिक वर्षात हा पैसा खर्च केला नाही तर तो अशा राज्यांना पुढील वर्षासाठी वापरता येऊ शकतो.

हेही वाचा: ५० वर्षांआधीच्या बँक राष्ट्रीयीकरणाने घातला मोदी सरकारच्या जनधन योजनेचा पाया

कुणाकडे आहे विशेष दर्जा आणि कुणाला हवाय?

राष्ट्रीय विकास परिषदेनं १९६९ मधे सुरवातीलाच हा दर्जा जम्मू काश्मीर, आसाम आणि नागालॅंडला दिला होता. त्यानंतर अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोराम, सिक्किम, त्रिपुरा ही राज्यं त्यात समाविष्ट करण्यात आली. २०१० मधे उत्तराखंड हे विशेष दर्जा प्राप्त करणारं शेवटचं राज्य ठरलं. अशा तऱ्हेनं आज विशेष राज्याचा दर्जा मिळालेल्या राज्यांची संख्या ही ११ आहे.

देशातली अनेक राज्य ही विशेष दर्जा मिळण्यासाठी मागणी करत आहेत. आंध्रप्रदेश, ओडिशा, आणि बिहार ही नावं यात आघाडीवर आहेत. प्रादेशिक असमतोल, आणि राज्या राज्यांमधली आर्थिक स्थिती, तसंच केंद्र सरकारची भरीव मदत यामुळे अशी मागणी वारंवार केली जाते. पण केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून या सगळ्या राज्यांना मोठा झटका दिलाय.

हेही वाचा: 

पंडित नेहरूंनी ३७० कलम आधीच कमजोर कसं केलं होतं

३७० नाही, तर जम्मू काश्मीर केंद्रशासित करणं ही सगळ्यांत मोठी खेळी

काश्मीरच्या निमित्ताने द्वेषाचं कोडिंग करुन आपल्या मेंदूचं प्रोग्रामिंग सेट होतंय