सध्याच्या न्यूज चॅनेलवरच्या चर्चा कधी नाही इतक्या अस्वस्थ करणाऱ्या आणि वैचारिकदृष्ट्या अपेक्षाभंग करणाऱ्या दिसतायंत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेलं टिकेल न टिकेल ही पुढची गोष्ट. पण न्यूज चॅनेलवरचं सामाजिक वातावरण लक्षात घेता ‘सत्यशोधक’ नावाशी नाळ सांगणाऱ्यांचा संबंधसुद्धा जातीवर येऊन थांबताना दिसतोय. तेव्हा माझ्यासारख्या संवेदनशील माणसाला या सांस्कृतिक चळवळी, सांस्कृतिक नाळ वगैरे सगळं भंपक वाटायला लागतं. मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने ही निराशा आणखी वाढलीय.

मी बहुजन चळवळीत काम करत आलोय. त्यामुळे सगळ्या जातींसोबत माझा वावर आहे. मराठा जातीला वगळून बहुजन समाजाची चर्चा पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे वेगवेगळ्या चर्चासत्रांत, व्याख्यानांत, लेखांत मराठा समाज हा बहुजन समाजाचा मोठा नेता आहे. तो वर्णव्यवस्थेनुसार शूद्र आहे. तो सर्वहारा आहे, अशी मांडणी अभ्यासक, तज्ञ, वेगवेगळे पुढारी करतात. पण विषय मराठा आरक्षणाचा आला की हेच अभ्यासक, तज्ञ, विचारवंत, पुढारी मराठा समाज सरंजामदार आहे. त्यामुळे त्यांना आरक्षण देऊ नका, असं बेंबीच्या देठापासून सांगायला लागतात. आरक्षणासारखा ‘सामाजिक न्यायाचा’ ज्वलंत प्रश्न पुढे आला की हे सगळे पोपट व्यवस्थेच्या बाजूने मीठू मीठू बोलायला लागतात.

मराठा प्रस्थापित आहेत. मराठा जात सांगताना अभिमानाने सांगितली जाते, असा सर्वसामान्यांचा कृत्रिम पद्धतीने बुद्धिभेद केला जातो. मुळात या लोकांना मांडणी ही व्यवस्थावाद्यांच्या गरजेनुसार आणि इशाऱ्याप्रमाणे समाजाचं बौद्धिक शोषण करण्यासाठी करायची असते. ही गोष्ट काही आता नियमाला अपवादापुरती राहिली नसून ती नियमच होऊन बसलीय.

हेही वाचाः शाहू महाराजांनी खरंच ब्रिटिशांना मदत केली होती?

राजर्षी शाहूंचा आदर्श

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचा जन्मदिन ‘सामाजिक न्याय दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. मुळात त्या शाहू महाराजांनीच ‘वेदोक्त प्रकरणात’ वाईट अनुभव घेतल्यानंतर ‘क्षात्रजगद्गुरू पीठा’ची स्थापन केली. वैदिक धर्मव्यवस्थेला सशक्त पर्याय देण्याच्या हेतूने आणि वैदिक धर्मव्यवस्थेच्या नांग्या ठेचण्याच्या हेतूने राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी क्षात्रजगद्गुरू पीठाची ही निर्मिती केली.

आणि तो अभिमान, ती पुनर्स्थापित केलेली प्रतिष्ठा ही प्रस्थापित वैदिक धर्मव्यवस्थेची नांगी ठेचण्यासाठीची होती. यात कुठलीच शंका नाही. भारताच्या संविधानाच्या सरनाम्यातही देशाची एकता आणि एकात्मतेसोबतच व्यक्तीची प्रतिष्ठा अधोरेखित करण्यात आलीय. पण याच गोष्टीकडे या लोकांनी जाणूनबुजून दूर्लक्ष करण्याचं ठरवलंय, हे वेळोवेळी दिसतंय.

ब्राम्हणी वैदिक धर्मव्यवस्थेला शह देण्यासाठी विसाव्या शतकाच्या सुरवातीपासून महाराष्ट्रातील जमीन कसणाऱ्या बहुतांश कुणब्यांनी ‘मराठा’ नामाभिमान धारण केलं. त्यामागे कोणत्याही समाज घटकाला हिणवण्याचा हेतू नव्हता. वैदिक धर्मव्यवस्थेला सांस्कृतिकदृष्ट्या आव्हान देऊन सांस्कृतिक न्यूनगंडाच्या गर्तेत लोटल्या गेलेल्या समाजाचं आत्मभान जागृत करण्याचा तो एक सकारात्मक सांस्कृतिक प्रयत्न होता.

अशाच प्रकारं राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज जातीच्या उतरंडीत खाली असलेल्या अनेक जातींचा सन्मानाने सरदार आणि इतर अनेक नावांनी उल्लेख करत. शाहू महाराजांनी याच हेतूने पारधी जातीवरील ‘गुन्हेगारीचा’ शिक्का पुसून टाकला.

संतांची जात सांगू नये, पण

समाजात वावरताना ज्यांचं सांस्कृतिक, धार्मिकदृष्ट्या शोषण केलं जातं किंवा सांस्कृतिक, धार्मिकदृष्ट्या अपमानास्पद वागणूक ज्या समाजाला मिळालेली असते तो समाज, जात सामाजिक मागास समजली जाते.

याच निकषावर मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरतो का, हे बघावं लागेल. यासाठी ऐतिहासिक आणि वर्तमान आधार लक्षात घेतले पाहिजेत. तुकाराम महाराजांनी अभंग लिहिले. त्यांनी लोकजागृतीचं काम केलं. त्यामुळे जातीच्या उतरंडीत आम्ही सर्वोच्च आहे असा युटोपिया जपणाऱ्या वैदिकांनी तुकाराम महाराजांची अभंगगाथाच पाण्यात बुडवली. लोकशाहीच्या भाषेत सांगायचं झालं तर तुकाराम महाराजांनी गाथा लिहून अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा वापर केला म्हणून वैदिकांनी हे कृत्य केलं.

धर्मावर प्रवचनं देतो म्हणून तुकोबांना पैठणच्या धर्म पंडितांसमोर अत्यंत अपमानास्पद पद्धतीने उभं केलं गेलं. प्रश्नोत्तरांमध्ये धर्म पंडितांना निरुत्तर केलं तरी शूद्र म्हणून तुकाराम महाराजांच्या हातून लेखणी काढून घेतली. हा वर्णव्यवस्थेने तुकारामांच्या माध्यमातून समाजाचा प्रातिनिधिक स्वरूपात केलेला छळ होता. संतांची जात सांगू नये म्हणतात पण भारताची धर्म आणि समाजव्यवस्थाच अशी आहे की संतांनासुद्धा लोकजागृती करतो म्हणून जातीच्या आधारावर छळल गेलं. ज्या तुकारामांना वैदिक धर्मव्यवस्थेकडून छळलं गेलं ते तुकाराम बोल्होबा मोरे हे जन्माने कुणबी मराठा होते.

हेही वाचाः मराठा आरक्षण टिकवणं सरकारची जबाबदारी!

शिवछत्रपतींनी राज्याभिषेक का केला?

शूद्रांचा राज्याभिषेक करून त्याला चक्रवर्ती सम्राट किंवा छत्रपती होता येत नाही,  म्हणून भर दरबारात शिवाजी महाराजांना विरोध करण्यात आला. विरोध करणाऱ्या मोरोपंत पिंगळे यांनी महाराजांशी अपमानास्पद वर्तणूक केली. या दोन्ही उदाहरणांवरून मराठा समाज सामाजिक, सांस्कृतिकदृष्ट्या मागास आहे, हे ऐतिहासिक परिस्थितीवरून दाखवता येतं.

६ जून १६७४ ला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक झाला. पण त्या आधी त्यांना प्रायश्चितविधी करावा लागला. हा प्रायश्चित विधी नावावरूनच अपमानास्पद वाटतो. शिवाजी महाराजांनी असा कोणता गुन्हा केला होता म्हणून त्यांना प्रायश्चित घ्यावं लागलं? गुन्हा एकच होता, तो म्हणजे चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेच्या तळाशी असणारा मराठा छत्रपती झाला.

वर उल्लेख केलेले वेदोक्त प्रकरणामुळे लक्षात येत की राज्याभिषेकानंतरही मराठा समाजाला आदरणीय असणाऱ्या छत्रपतींना वारंवार धार्मिक वर्णव्यवस्थेच्या सामाजिक सांस्कृतिक जाचाला सामोरं जावं लागलं. अशावेळी तळागाळात असणाऱ्या मराठा समाजाची परिस्थिती कशी असेल, हे स्पष्ट करण्यासाठी वेदोक्ताचं उदाहरण पुरेसं आहे.

मंडल आयोगाने केलेली क्रांती

आज भारतात तीन मुख्य जात प्रवर्गांना आरक्षण आहे. यामधे अनुसूचित जाती अर्थात एससी आणि अनुसूचित जमाती म्हणजे एसटी यांना घटनेनेच आरक्षण दिलंय. तिसरा प्रवर्ग म्हणजे इतर मागासवर्ग अर्थात ओबीसी. खासदार बी. सी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘मंडल कमिशन’चा अहवाल स्वीकारून तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकारने १९८९-९० मध्ये ओबीसींना आरक्षण दिलं. उज्ज्वलसिंह नावाच्या व्यक्तीने या ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.

न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत आणि इतर सदस्यांच्या बेंचसमोर मंडल कमिशनचा अहवाल आला. त्याला कोर्टाने हिरवा कंदील दाखवला. आणि ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी झाली. या निकालावरची कोर्टाची टिपण्णी खूप महत्त्वाची आहे. कोर्टाने म्हटलं, ‘एक फार मोठा समुदाय शिक्षण आणि रोजगारापासून वंचित राहता कामा नये. ओबीसींसारख्या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असलेल्या एका मोठ्या समुदायाला आपण आरक्षण नाकारलं तर ते या समुदायाला अंधारात ढकलून त्यांच्यावर अन्याय केल्यासारखं होईल.’ 

देशात एससीला १५% आणि एसटीला ७.५% असं त्यांच्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात १००% आरक्षण देण्यात आलंय. दुसरीकडे ५२% ओबीसींना २७% इतकं आरक्षण आहे. भारतीय संविधानात विशिष्ट जातीला आरक्षण नाही. तसंच ते आर्थिक निकषावर सुद्धा देता येत नाही. संविधानाने जात प्रवर्गाला आरक्षण दिलंय. आणि हे आरक्षण सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना आहे. 

हेही वाचाः एक डिसेंबरचं आरक्षण तरी कोर्टात टिकणार का?

हे सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास कोण?

वर्णव्यवस्थेच्या आधारावर अनेकांना शिक्षणाचा, पाठांतराचा, राज्य करण्याचा म्हणजेच शासन, प्रशासन चालवण्याचा अधिकार नाकारला गेलाय. ते सगळे वर्णव्यवस्थेनुसार परंपरेने सामाजिक - शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आणि सांस्कृतिक प्रतिष्ठेच्या अधिकाराचा विचार करता चातुर्वर्ण्य वर्णाश्रम धर्मव्यवस्थेचे गुलाम ठरतात. 
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापन केलं. शिवाजी महाराज छत्रपती झाले. पण तो व्यवस्थेविरुद्ध केलेल्या प्रचंड सांस्कृतिक संघर्षाचा परिपाक होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाला झालेला विरोध, ‘वेदोक्त पुराणोक्त’, गेल्यावर्षी घडलेलं मेधा खोले सोवळं प्रकरण, डॉ. भारत पाटणकर यांच्या बाबतीत घडलेलं अंबाबाई मंदिर सोवळं प्रकरण किंवा नवीन घर बांधल्यानंतर वास्तुपुजेसाठी असणारे गृहपुजेचे विधी आणि मंत्र लक्षात घेतले तर मराठा समाज हा ब्राम्हणी धर्म वर्णव्यवस्थेनुसार शूद्र ठरतो. मराठा समाज सामाजिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे शतप्रतिशत सत्य अनेक ऐतिहासिक पुराव्यांनिशी सिद्धं होतं. 

जातीअंत चळवळीचे शिलेदारच विरोधात

आधुनिक भारताच्या सामाजिक क्रांतीचे जनक असणाऱ्या महात्मा जोतिराव फुले यांनी पंचम व्यवस्थेत येणाऱ्या अस्पृश्यांना शिक्षणाची दारं खुली केली. त्यातूनच जातनिर्मूलनाच्या दिशेने पाऊले टाकायला सुरवात झाली. त्याआधी इसपूर्व पाचव्या शतकात तथागत गौतम बुद्धाने वर्णांत क्रांती घडवून आणली. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी मराठ्यांसह सर्व अठरापगड जाती आणि बारा बलुतेदारांना १९०२ च्या एका रिपोर्टनुसार शिक्षणात आणि नोकरीत आरक्षण दिलं.

संविधानात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कलम १७ नुसार अस्पृश्यता पाळणं हा गुन्हा आहे, अशी नोंद करून ठेवली. मराठा समाजाचा सामाजिक आणि सांस्कृतिक इतिहास बघितला असता तो सांस्कृतिक संघर्षाचा आणि वर्णव्यवस्थेविरुद्धच्या लढ्याचा आहे. तरीही जातीअंत चळवळीचे शिलेदार म्हणवणारे अनेकजण वर्णव्यवस्थेत तळाशी असणाऱ्या मराठ्यांच्या आरक्षणाला विरोध करतायत हे जातीअंत आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्वात कुठंच बसत नाही.

सरंजामदार कुणाला म्हणायचं?

मुळात कोणतीही एखादी संपूर्ण जात सरंजामदार आहे, असं मोठ्या तावातावात सांगणं, हे अवास्तव तर आहेच पण ते सामाजिक न्यायाला धरूनही नाही. याची आपल्या इतिहासात खूप उदाहरणं आहेत.

एकेकाळी संपूर्ण भारतवर्षावर, काबुल कंदाहार से लेकर दूर बंगाल तक और लाहोर से लेकर तंजावर तक मुस्लिम बादशाह की हुकूमत थी... तरी सुद्धा आपली हुकूमत गाजवणारा अख्खा मुस्लिम समाज ‘सरंजामदार’ आहे, असं आपण म्हणणार का?

कारण आज भारतातील मुस्लिम समाज विविध प्रवर्गांमध्ये विभागला गेलाय. संविधानाने एससी, एसटी प्रवर्गाला आरक्षण दिलंय. मंडल कमिशनने ओबीसी जातींनाही आरक्षण मिळालंय. ओबीसीमधे मुस्लिमांतल्या काही जातींचाही समावेश करण्यात आला. काही मुस्लिम समुहांना अल्पसंख्यांकांचा दर्जा आहे. 

हेही वाचाः मराठा आरक्षणाचा जरा उलटा विचार करू

सरंजामदार म्हणजे काय?

आता आपण सरंजामदार म्हणजे नेमकं कोण हे बघुया. सरकार, जमीनदार, वतनदार, मालगुजार, देशमुख,  देसाई, पाटील ही पदं असणाऱ्यांना सरंजामदार म्हटलं जातं. नंतर ही पदंच लोकांनी आडनाव म्हणून वापरायला सुरवात केली. मग काय ही आडनावं फक्त ‘मराठा’ नावाच्या एकमेव जातीत आहेत? मराठा तर मूळचा कुणबी आहे. या कुणब्यांमधेही पाटील, देशमुख आडनाव आहे. पण त्यांना तर आरक्षण आहे. मुस्लिमांमध्येसुद्धा देशमुख, इनामदार आडनाव असणारे लोक आहेत. 

शेतकरी कामगार पक्षाचे वयोवृद्ध आमदार गणपतराव देशमुख धनगर समाजाचे आहेत. मग काय ते सरंजामदार आहेत?  शेतकरी कामगार पक्षाचे जयंत पाटील हे आगरी समाजाचे आहेत. मग पाटील आडनाव धारण करणारा संपूर्ण आगरी समाज सरंजामदार म्हणावा का? 

नेमकं सरंजामदार आहे तरी कोण?

माझा एक मित्र सुधीर देशमुख हा महादेव कोळी म्हणजेच आदिवासी समाजातून येतो. त्यांच्याकडे पिढ्यानपिढ्या देशमुखी आहे. तो एसटीचे आरक्षण घेतो मग काय तो सरंजामदार आहे? महाराष्ट्रातील अनेक जातींमध्ये देशमुख, देसाई, पाटील ही आडनाव आहेत. या सर्वांच्या बापजाद्यांनी ही पदं उपभोगली आहेत. तरीही त्यांना आरक्षण आहे. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून वर्णव्यवस्थेची जातीय उतरंड लक्षात घेता ते योग्यसुद्धा आहे. यवतमाळचे माजी आमदार निलेश पारवेकर देशमुख हे वाणी समाजाचे होते.

नागपूर जिल्ह्यातल्या काटोलचे माजी मंत्री अनिल देशमुख हे कुणबी समाजाचे आहेत.  सावित्रीबाई फुलेंचे वडील पाटील होते. फक्त पाटील, देशमुख याच पदव्या नाहीत, तर चौधरी, नाईक, राजे अशा अनेक सरंजामी वाटाव्यात अशा पदव्या आपल्या आसपास आहेत.

नागपूर जिल्ह्यातल्या येरला इथले एक शेतकरी रामराव पाटील धोटे हे ५२ गावांचे मालगुजार होते. आजच्या विदर्भासोबतच मध्य प्रदेशापर्यंत त्यांच्या जमिनी होत्या असं म्हणतात. तरीही त्यांच्या पुढील पिढ्या आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. अगदी बंजारा समाजात सुद्धा नाईक हा हुद्दा असणारी आडनाव आहेत. वसंतराव नाईकांच्या घरात शेकडो एकर जमीन, शिक्षण संस्था, बँक आजही आहेत. मराठा समाजामधेसुद्धा नाईक-निंबाळकर आडनाव असणारी कुटुंबं आहेत. दोन्हीकडचा सामाजिक वकुब जवळपास सारखाच आहे.

हेही वाचाः अयोध्या दौऱ्यामुळे शिवसेनेला काय मिळालं?

फक्त आडनावांमुळे सरंजामदारी शिक्का

गोंड समाजामधेसुद्धा माजी राज्यमंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांना आठशे वर्षांचा राजेशाही वारसा आहे. मराठ्यांच्या आधी गोंड राजे हे विदर्भ, महाराष्ट्राचे राजे होते. धर्मराव बाबा आत्राम, राजे सत्यवान आत्राम आज एसटीसाठी राखीव असणाऱ्या अहेरी मतदार संघातून निवडणूक लढवतात. गावात जो समाज संख्येने, शक्तीने अधिक त्या त्या गावाचा पाटील, देशमुख, मालगुजार म्हणून संबंधित समाजाला प्राधान्य मिळायचं हा महाराष्ट्राचा इतिहास आहे. माजी मंत्री स्वरूपसिंह नाईक हे आदिवासी समाजाचे होते. माजी मंत्री गणेश नाईक हेसुद्धा इतर मागास जातीतून येतात.

रायगड जिल्ह्यातील बहुतांश पाटील हे आगरी समाजाचे आहेत. शिक्षणाचा अधिकार परंपरेने असणाऱ्या कोकणस्थ चित्पावन ब्राम्हण, कायस्थ सीकेपी, पाठारे प्रभू यांच्यातही पाटील, देशमुख आडनावाची माणसं त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत बक्कळ आहेत. जळगाव जिल्ह्यातले लेवा पाटील, गुजर हे समाज परंपरागत पाटीलकी असणारे आहेत. कदाचित देशमुखी असणारेसुद्धा असावेत. आज महाराष्ट्रातल्या लेवा पाटलांना, गुजर समाजाला आरक्षण आहे. 

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी सगळ्या अठरापगड जातीच्या लोकांना, बारा बलुतेदारांना शिक्षणात आणि नोकरीमध्ये आरक्षण दिलं. अनेकांना परदेशी शिक्षणासाठी फेलोशिप सुद्धा दिल्या होत्या. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हा या सगळ्यांचा मजबुत पुरावा आहे. खासेराव जाधवांना प्रशासकीय प्रमुख केलं होतं. मराठयांसह मुस्लिमांना आरक्षण दिलं होतं. तो वारसा चालवण्याच आज गरज आहे.

महाराष्ट्रातल्या जवळपास वीसपेक्षा जास्त जातींमध्ये पाटील, देशमुख, देसाई, नाईक, महाजन, चौधरी, राजे, मालगुजार या सरंजामी वाटणाऱ्या पदव्या धारण करणारे जातसमूह आहेत. महाराष्ट्रात राहणाऱ्या मराठा, कुणबी, आगरी, धनगर, वाणी, गुजर, लेवा पाटील, महादेव कोळी, माळी, तेली, कायस्थ, कोकणस्थ ब्राम्हण या आणि अशा अनेक जातींमध्ये देशमुख, देसाई, पाटील ही सरंजामी वाटत असणारी आडनावं आहेत. मग एकट्या मराठा समाजाला आडनावावरून सरंजामदार म्हणण्यात काय अर्थ आहे?

असं असताना इतर जातीतील देशमुख, पाटील यांना सोडून सनातन व्यवस्थेशी सतत संघर्ष करणाऱ्या मराठ्यांना सरंजामदार म्हणण्यात काय अर्थ आहे?  हे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने योग्य आहे का?

हेही वाचाः आपण आजही शालिनीताईंना टाळू शकत नाही