राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते शरद पवारांचं कर्तृत्व, विकासातलं योगदान, शाहू, फुले, डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांचा वारसा, सामाजिक जाण, भूमिका आणि अभ्यास मोठा आहे. देशाचं नेतृत्व करण्याची क्षमता त्यांच्यात नक्कीच आहे.

महाराष्ट्राला दिशा देणार्‍या या नेत्यानं आता देशाचंही नेतृत्व करावं, ही त्यांच्या तमाम कार्यकर्त्यांची भावना आहे आणि ती आजची नाहीय. पण, तेवढंच पुरेसं आहे का? पवारांच्या नेतृत्वाखाली तिसरी आघाडी बनणार का? देशाला ठोस विरोधी पक्ष मिळणार का? अश्या कळीच्या प्रश्‍नांवर आत्ताच चर्चा झाली पाहिजे.

हेही वाचा: भाजपला हरवणारे हेमंत सोरेन हे झारखंडचे उद्धव ठाकरे!

अंतर्गत वादाचा फटका

काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधींना त्या विदेशी असल्याच्या मुद्द्यावर पवारांनी विरोध केला. काँग्रेसमधून बाहेर पडले. त्यांच्याकडं काँग्रेसचं नेतृत्व दिलं गेलं नाही. त्यालाही आता २० वर्षं लोटली. त्यावेळी केंद्रीय राजकारणात पवारांचा मोठा दबदबा होता. तिसर्‍या आघाडीचे प्रयोग जोरात सुरू होते. जनमताचा कौलही कोणत्याही एका पक्षाच्या बाजूनं नव्हता.

तेव्हाही काँग्रेसला सत्तेबाहेर ठेवायचं धोरण भाजपसह तिसर्‍या आघाडीनं आखलं होतं. पवारांकडं आघाडीचं नेतृत्व देण्यावर काही घडलं असतं, तर ते तेव्हाच घडू शकलं असतं; पण आघाडीच्या राजकारणात पवारांना पक्षीय संख्याबळ देता आलं नाही.

काँग्रेसमधली फूट पथ्यावर पडून मोठ्या संख्येनं खासदार बाहेर पडतील, पवारांच्या पाठीशी उभे राहतील, असं वाटत होतं. तसं झालं नाही. अर्थात, काँग्रेसच्या माघारीमुळं भाजपला चाल मिळाली आणि एनडीए पुढं झाली.

संख्याबळाची ‘प्रादेशिक’ गणितं

केंद्रातल्या सत्तेला पर्याय देण्याची, सर्वसामान्यांच्या प्रश्‍नांकडं लक्ष वेधण्याची, विचारसरणीतले भेद मांडण्याची पवारांची धडपड प्रकर्षानं जाणवतेय. भाजपाला पर्याय देण्याची भाषा बोलणार्‍या मोजक्याच नेत्यांमधे ते आघाडीवर आहेत. दिल्लीच्या सत्तेबद्दल ‘आपल्याकडे संख्याबळ आहे कुठे?’ असा प्रतिसवाल ते करतात. चार-पाच खासदारांच्या बळावर ही लढाई जिंकता येत नाही, याचं भान त्यांना आहे.

दुसरीकडं त्यांना एकतर केंद्रात पुन्हा एकदा सत्ताबदल शक्य आहे हे दिसू लागलंय किंवा त्या शक्यतांची पडताळणी त्यांना करायची आहे. महाराष्ट्रातल्या सत्ताप्रयोगानं त्यांना मोठं बळ मिळालं. केंद्रात भाजप बहुमतात बसला असला, तरी प्रादेशिक राजकारणात तो हुकमी एक्‍का नाही. पश्‍चिम बंगालच्या निवडणूक निकालानं भाजपला बाजूला सारण्याच्या पवार आणि ममतांच्या महत्त्वाकांक्षेला पुन्हा पालवी फुटलीय.

तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशात द्रमुक आणि वायएसआर काँग्रेसचं संख्याबळ मोठं आहे. ते पक्ष ऐन मैदानात कोणती भूमिका घेणार, हा प्रश्‍न वेगळा. शिवसेनेची ताकदही कामी येणारे आहे. तृणमूल काँग्रेसची संख्या २२ आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडं फक्त पाच खासदार. हे एकत्रित बळही शंभरावर जात नाहीय. तरीही पवार आणि ममता हे दोन नेते नव्या आघाडीसाठी सरसावलेत.

हेही वाचा: महिलांना उमेदवारी देतानाही घराणेशाहीचंच कार्ड

काँग्रेसला बेदखल करणं अशक्य

ममतांना काँग्रेस नको आहे. आपल्या नेतृत्वाखाली आघाडीची मोट नव्यानं बांधता येईल, असं त्यांचं मत आहे. काँग्रेसला सोबत घेतल्याशिवाय हे राष्ट्रीय राजकारण शक्य नाही, असं पवारांना वाटतं. पण काँग्रेसला वगळून काहीच घडणार नसलं तरी त्या शक्यताही पडताळल्या जातायत. जुन्या चुका टाळण्याची खबरदारी पवार घेत असले, तरी अनेक पर्यायांवर चर्चा सुरू झाल्यात.

काँग्रेसला वगळून प्रादेशिक पक्षांची आघाडी, काँग्रेसच्या सहभागानं समविचारी पक्षांची आघाडी, काँग्रेसच्या पाठिंब्यानं नवी आघाडी, असे हे पर्याय असतील. मात्र, काँग्रेसची भूमिका निर्णायक असेल, यामुळंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आजही हा पक्ष बेदखल केलेला नाही.

झोपलेली काँग्रेस कधी जागी होईल, हे सांगता यायचं नाही. काँग्रेसला पोखरून काढायचं काम काँग्रेसपेक्षा तिसर्‍या आघाडीनं केलं होतं. भाजपसाठी राजकीय पटलावर मोठी जागा करून दिली होती, हा इतिहास आहे.

‘भाजप’चं कडवं आव्हान

भाजप अजूनही राजकीय पटलावर आपल्या उत्कर्षबिंदूवर पोचलेला नाही, असं वक्‍तव्य अलीकडेच पक्षाच्या एका ज्येष्ठ नेत्यानं केलं होतं. त्याची नोंद विरोधी पक्षांनी किती आणि कशी घेतली माहीत नाही. पण ती बाजू तपासून घेतलं तर भारतीय राजकारणाच्या मंचावर आणि जनमानसावर अधिराज्य गाजवण्याचे आणखी काही ‘प्रयोग’ या पक्षाला करायचे आहेत, असं दिसतं.

भाजपला सत्तेवर आणायच्या आणि सत्ता टिकवून ठेवायच्या दीर्घकालीन धोरणाचा तो महत्त्वाचा टप्पा इथून पुढं म्हणजे २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर सुरू होईल, असं दिसतं. देशाला एका समान धाग्यात बांधण्याचं आणि दुसरे पर्याय उभे राहू न देता आपली अपरिहार्यता स्पष्ट करण्याचं आणि ती देशावर नकळतपणे लादण्याचं ते धोरण यापुढच्या राजकारणाची दिशा ठरवेल. सत्तेसाठीची ठोस पार्श्‍वभूमी तयार करण्यात आणि जनमानसाच्या मनोभूमीवर मनसोक्‍त खेळण्यात भाजपला आलेलं ‘यश’ हे त्यामागचं खरं कारण.

हेही वाचा: नव्याने उभं राहण्यासाठी कॉंग्रेसने भाजपकडून शिकाव्यात अशा गोष्टी

विरोधी पक्षांची जबाबदारी

महागाई, बेकारीसारखे अनेक प्रश्‍न डोक्यावर असताना लोक का गप्प आहेत? इंधनाच्या दरानं शंभरी ओलांडली असताना लोक अजूनही गप्प का आहेत? ते रस्त्यावर येत नाहीत, आंदोलनं करत नाहीत, आक्रोश मांडत नाहीत, ते का? या प्रश्‍नांमधे ते कारण दडलंय. त्यामुळेच प्रश्‍न आहेत कुठं, असाही प्रश्‍न सरकारच्या बाजूनं विचारला जाऊ शकतो.

देशाच्या राजकारणाचा ‘तुटका-फुटका’ कौल बाजूला पडून आता भाजप केंद्रित आणि विशेषत: पंतप्रधान मोदीकेंद्रित एकपक्षीय राजकारणाचं वारं आहे. एनडीएची गरजच उरणार नाही, अशी पक्षाची वाटचाल आहे. जनमानसातल्या खदखदीला तोंड फोडण्यात विरोधी राजकीय पक्ष किती यशस्वी होतात, त्यावरच विरोधी सशक्‍त आघाडीच्या शक्यतांना बळ मिळेल.

पक्षबांधणीची नितांत गरज

‘समाजातील प्रत्येक घटकात देश बदलण्याची ताकद आहे. त्याचं दु:ख समजून घ्या. त्या आधारावर समाजकारण, राजकारण केलं तर देशाचा चेहरा बदलल्याशिवाय राहणार नाही’, हे पवारांनी वस्तुस्थितीला धरून केलेलं आवाहन कार्यकर्त्यांना दिशा दाखवणारं आहे.

सत्तेसाठी या सत्याच्या मार्गावरून जाण्याची कोणाची तयारी आहे का, हा खरा प्रश्‍न आहे. काँग्रेसी विचारांचं आणि चळवळीचं आकुंचन, कमकुवत नेतृत्व, सर्वसमावेशक राजकारणाची संपत चाललेली गरज या गोष्टी सर्वाधिक चिंतेच्या म्हणाव्या लागतील. देशाला राजकीय पर्याय देण्याची ताकद याच विचारात आहे.

हेही वाचा: 

राजकारणाची भाषा आणि भाषेचं राजकारण

हिंदी पत्रकारितेनं हिंदी भाषिक प्रदेशांना अंधारात ठेवलंय!

कर्नाटकच्या निकालाचा महाराष्ट्रातल्या ठाकरे सरकारसाठी धडा काय?

लोक म्हणतील पोलिस असे असतात, वकील तसे असतात. पण मुद्दा तो नाहीच

'तुम्हीच आहात बलात्कारी' असं सांगणारं गाणं जगाचं बलात्कार विरोधी गीत झालंय!