ईपीएफओच्या सध्याच्या नियमांनुसार पीएफमधे कर्मचार्‍यांच्या मूळ वेतन म्हणजेच बेसिक आणि डीएच्या १२ टक्के रक्कम जमा केली जाते. काही कंपन्या संपूर्ण पगारात कपात लागू करतात. त्यातून न कपात होणारी १२ टक्के रक्कम ही पीएफ खात्यात जमा होते, तर कंपन्यांकडून दिलं जाणारं योगदान हे ईपीएफमधे जमा न होता विविध घटकात विभागलं जातं.

यात ३ ६७ टक्के पीएफमधे, ८.३३ टक्के पेन्शन खात्यात जमा होतं. या योजनेत सगळ्या कर्मचार्‍यांच्या खात्यात केंद्र सरकार १.१६ टक्के योगदान देतं. ईपीएफच्या मूळ वेतनाची कमाल मर्यादा सध्या १५ हजार रुपये दरमहा आहे. अशा वेळी ईपीएसमधे दर महिन्याला १२५० रुपये कमाल जमा होऊ शकतात.

कर्मचार्‍यांची ५८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर ते पेन्शनसाठी पात्र ठरतात. ही पेन्शन मिळण्यासाठीही अट घातली आहे. ती म्हणजे ईपीएसच्या खात्यात किमान दहा वर्षांचं योगदान असायला हवं. कर्मचार्‍यांचं योगदान आणि नोकरीचा कालावधी या आधारावर पेन्शनचं आकलन केलं जातं.

हेही वाचा: मृत्यूनंतर म्युच्युअल फंडमधल्या पैशांचं काय होतं?

पेन्शन कशी ठरते?

कर्मचारी पेन्शन योजना १५ नोव्हेंबर १९९५ ला सुरू झाली. यानुसार सध्या किमान पेन्शनची रक्कम १००० रुपये, तर कमाल ७५०० रुपये आहे. महागाईच्या काळात ही रक्कम खूपच कमी आहे. यानुसार कर्मचारी संघटना किमान पेन्शनची रक्कम वाढवून ती ५ हजार रुपये करण्याची मागणी करत आहेत.

यासंदर्भात सरकारवर आपल्याच सहयोगी संस्थांचा दबाव वाढलाय. कोरोना वायरस आला नसता तर याबद्दल निर्णय झाला असता. पण आता ही रक्कम कधी वाढेल, हे सांगता येत नाही. पेन्शनची रक्कम कशी निश्चित होते, याबद्दल अनेक जण द्विधा मन:स्थितीत आहेत. यासाठी ईपीएफचा एक फॉर्म्युला ठरलेला आहे.

या आधारावर आपण पेन्शनची रक्कम समजू शकता. जर एखादा व्यक्ती ईपीएसमधे दहा वर्षांपर्यंत योगदान देत असू, तर तो पेन्शनसाठी पात्र ठरेल. मात्र ही सुविधा वयाच्या ५८ व्या वर्षांनंतर मिळेल. अर्थात काही अटी आणि नियमांसह वयाची पन्नाशी ओलांडल्यानंतरही पेन्शन मिळू शकते.

असा आहे फॉर्म्युला

जर एखादा कर्मचारी २० वर्षांची सेवा पूर्ण करत असेल, तर त्यात दोन वर्ष बोनस म्हणून गृहीत धरली जातात. वयाचं आकलन हे राऊंड फिगरमधे केलं जातं. पेन्शन योग्य सेवा १० वर्ष ६ महिने असेल, तर त्याला ११ वर्ष असं गृहीत धरलं जातं. बारा वर्ष व्हायला सहा महिन्यांचा काळ राहिला असला तरी सहा महिने सोडून दिले जातात.

पेन्शन = बेसिक+डीए गुणिले नोकरीची वर्ष/७० उदाहरणार्थ, अमितचं गेल्या वर्षी सरासरी वेतन हे बेसिक आणि डीए मिळून १५ हजार रुपये होतं आणि पेन्शनपात्र नोकरीचा कालावधी २१ वर्ष होता. यानुसार १५ हजार गुणिले २१ भागिले ७० म्हणजे त्याला दरमहा साडेचार हजार रुपये पेन्शन मिळेल.

हेही वाचा: कोरोनाच्या धक्क्यानं पडलेल्या शेअर मार्केटमधे गुंतवणुकीची हीच ती वेळ?

५८ वर्षांनंतरच कायमची पेन्शन

आपल्याला प्रॉविडंड फंडमधून पैसे काढायचे असतील, तर आपल्या खात्यात जमा असलेली रक्कम कधीही काढू शकता. मग नोकरीचा कालावधी हा एक वर्षाचा असो किंवा दहा वर्षांचा असो. जर नोकरी बदलल्यानंतर आपण पीएफचे एका खात्यातून दुसर्‍या खात्यात ट्रान्सफर करत असाल, तर पेन्शनची रक्कम काढू शकत नाही.

पेन्शनची रक्कम ही सर्विस हिस्ट्रीला जोडली जाते. जर आपण वेगवेगळ्या संस्थेत काम करत असताना सलग दहा वर्षे सेवा झाली, तर आपण पेन्शनला पात्र म्हणून गृहीत धरले जातो. या स्थितीत वयाच्या ५८ व्या वर्षांनंतर मासिक पेन्शन मिळत राहील.

नोकरी सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीची असेल, तर आपण केवळ पीएफच काढू शकता. यानुसार आपल्याला निवृत्तीवेतन मिळणार नाही. आपली नोकरी दहा वर्षांची असेल तरीही पीएफबरोबर पेन्शनची रक्कम काढू शकणार नाही. या स्थितीत आपल्याला नियमानुसार ५८ वर्षांनंतरच कायमची पेन्शन मिळत राहील.

महागाईच्या तुलनेत पेन्शन कमी

जर नोकरी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक आणि साडेनऊ वर्षांपेक्षा कमी असेल, तर आपण ईपीएफमधे फॉर्म १९ आणि १० सीच्या माध्यमातून पीएफबरोबरच पेन्शनची रक्कमही काढू शकता. ही प्रक्रिया आपल्याला ईपीएफओ कार्यालयात जाऊन पूर्ण करावी लागेल.

कर्मचार्‍यांसाठी कर्मचारी पेन्शन योजना सुरू करण्यात आली. अर्थात महागाईच्या तुलनेत पेन्शनची रक्कम खूपच कमी आहे. पण कमी उत्पन्नधारकांसाठी ही स्किम उपयुक्त असून ती वृद्धापकाळात आर्थिक आधार ठरू शकते.

हेही वाचा: 

तुम्ही मोबाईल चार्जरशिवाय विकत घेणार का?

जगातला सगळ्यात श्रीमंत माणूस भारतात इन्वेस्टमेंट का करतोय?

पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्र्यांनी देशातल्या महिलांना काय दिलं?

श्रीमंतांकडून जास्त टॅक्स घेण्याची सूचना अभिजीत बॅनर्जी का करतात?