अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत घसरत जात, रुपया ७७.५३ अशा ऐतिहासिक नीचांकापर्यंत गडगडला आणि त्यामुळे शेअर बाजारातही विलक्षण घसरगुंडी उडाली. आठवडाभरापूर्वी एकाच दिवसात डॉलरच्या तुलनेत रुपया ५४ पैशांनी घसरला आणि नंतर सेन्सेक्सही सलगपणे खाली खाली येत गेला.

डॉलरची चणचण भाव वाढवणार

रुपयाच्या मूल्यातली घसरण सावरण्यासाठी रिझर्व बँकही सक्रिय झाल्याचं आणि चलन बाजारात तिचा हस्तक्षेप वाढल्याचं सांगण्यात आलं. या भांडवली बाजारातल्या पडझडीचा आणि अस्थिर वातावरणाच्या नकारात्मकतेचा परिणाम बहुप्रतीक्षित आणि बहुचर्चित एलआयसीच्या समभागांवर होण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करू लागले.

रुपयाच्या घसरणीमुळे देशाचे नाक कापलं गेलं आणि अर्थव्यवस्था महासंकटात सापडली, असं मानण्याचं बिलकूल कारण नाही. विनिमयपेठेत अतिरेकी चढउतार झाल्यास, ते प्रमाण कमी करण्यासाठी थोडाफार हस्तक्षेप आवश्यक असतो.

अमेरिकेची फेडरल रिझर्व येत्या काळात व्याजदरात जवळपास अडीच टक्क्यांची वाढ टप्प्याटप्प्याने करेल, असा वित्तीय क्षेत्रातल्या जाणकारांचा अंदाज आहे. अशा वेळी डॉलरची चणचण भासणार आहे आणि त्यामुळेच त्याचा भाव अधिकच वाढणार आहे.

दहा वर्षांपूर्वीची परिस्थिती

मार्च २०२२मधे भारताची व्यापारी तूट १८.७ अब्ज डॉलर्सवरून वाढून ती २० अब्ज डॉलर्सपर्यंत गेली. देशाची चालू खात्यावरची तूट, म्हणजेच आयात-निर्यात व्यापारातला फरक हा आता २०१३ नंतरच्या विक्रमी पातळीवर पोचेल, असा होरा आहे.

दहा वर्षांपूर्वी भारतीय अर्थव्यवस्थेला पंगुत्व आलं असतानाच जागतिक शेअर बाजाराप्रमाणेच सेन्सेक्सही गर्तेत गेला होता. रुपया तर इतका घसरला की, तो ४९.१३ पर्यंत जाऊन पोचला. वर्षभरात रुपयात दहा टक्क्यांची घसरगुंडी झाली. प्रमुख दहा आशियाई विदेशी चलनांमधे भारतीय रुपयाची कामगिरी निस्तेज राहिली. ही घसरण अपेक्षितच होती, असं तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे आर्थिक सल्लागार सी. रंगराजन यांनी म्हटलं होतं.

गेल्या काही वर्षांत रुपया मजबूत पातळीवर गेला होता, तेव्हा त्यात घसरण होणारच. त्यावेळी इतर देशांच्या चलनांचीही घसरगुंडी झाली आहे, असा युक्तिवाद केला गेला. रुपयात होणार्‍या घसरणीनंतरही रिझर्व बँकेला सध्या हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असं मत तत्कालीन डेप्युटी गवर्नर सुबीर गोकर्ण यांनी व्यक्त केलं. पण योग्य वेळी आम्ही चलनपेठेत हस्तक्षेप करू, असं तेव्हाचे केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी म्हणाले होते.

रुपयाचं अवमूल्यन

जगभरातल्या मध्यवर्ती बँका विदेशी चलनाची खरेदी किंवा विक्री करून बाजारात हस्तक्षेप करत असतात. पण याप्रकारची कृती करण्याबाबत अर्थखातं आणि रिझर्व बँक यांच्यात एकवाक्यता दिसत नव्हती.

रुपयाचं मूल्य घसरणं किंवा त्याचं मूल्य जाणीवपूर्वक कमी करणं; हे जगातलं आठवं आश्चर्य नाही, हे मात्र खरं. १९४५मधे ब्रिटन सरकारने डॉलर आणि रुपयाच्या संदर्भात पौंड स्टर्लिंगचं अवमूल्यन केल्यामुळे भारतानेही तोच मार्ग स्वीकारला. पण त्यामुळे किमती आणखीनच भडकल्या. अगोदरच कर वाढवून त्यांनी वाहतूकव्यवस्था महागडी करून ठेवली होती.

१९६६-६७मधे सचिन चौधरी अर्थमंत्री असताना, जागतिक बाजारात भारतीय माल स्पर्धेत टिकू शकत नाही म्हणून रुपयाचं अवमूल्यन करण्यात आलं. पण या अवमूल्यनाचा लाभ उठवून निर्यातनीती ठरवण्यात केंद्राला अपयश आलं होतं. शिवाय रुपया कोसळल्यामुळे शेअर बाजारही पाताळात गेला.

मनमोहन सिंग यांचं धाडस

भारतापुढे परकीय चलनाचं संकट निर्माण झालं असताना, १९६०च्या दशकात अवमूल्यनाचा निर्णय घ्यायला तत्कालीन काँग्रेस सरकारला तीन-चार वर्ष लागली होती. उलट १९९१ला आठवडाभर पुरेल इतकंही विदेशी चलन आपल्याजवळ नव्हतं, तेव्हा रुपया भडकला होता. तो खाली आणणं गरजेचं होतं.

तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पहिल्यांदा रुपयाचा विनिमय दर बदलणं गरजेचं आहे, असं ठरवलं. त्यावेळी नरसिंहराव सरकार अल्पमतातलं होतं. सरकारने संसदेत विश्वासदर्शक ठरावही मंजूर करून घेतला नव्हता. पण तो संमत होईपर्यंत आपण थांबू शकत नाही, असं अर्थमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना सांगितलं. राष्ट्रपती आणि मंत्रिमंडळाचा विरोध असूनही त्यांनी हा निर्णय मोठ्या युक्तीने अमलात आणला.

डॉ. सिंग यांनी रिझर्व बँकेला रुपयाचा नवीन हस्तक्षेपदर घोषित करण्याचा आदेश दिला आणि काही दिवसांनी पुन्हा तसंच करायला सांगितलं. परिणामी, अधिकृत घोषणा न करता रुपयाचं २५ टक्क्यांनी अवमूल्यन झालं. अल्पमतातलं सरकार असूनही त्याने हा निर्णय राबवला. उलट याआधी जागतिक बँकेनं १९६२ला अवमूल्यनाची शिफारस केली असताना ते झालं; पण १९६६मधे.

विनिमय दराच्या व्यवस्थापनाचं काय?

काही वर्षांपूर्वी लेहमन ब्रदर्स कोसळल्यावर जागतिक पतसंकट निर्माण झालं. त्यावेळी रुपया ५२ पार पोचला होता. पण तेव्हा चलनवाढीचा दर अल्प होता आणि विकासदर उत्तम होता. त्यामुळे फारशी ओरड झाली नाही.

रुपया कमजोर झाल्यास निर्यातदारांना प्रती डॉलर जास्त रुपये मिळतात, तर आयातदारांना एक डॉलर घेण्यासाठी जादा रुपये खर्चावे लागतात. रुपया घसरल्यास या परिस्थितीचा लाभ आपल्याला उठवता येत नाही. पण डॉलर विक्री करून रुपयाची घसरण थोपवण्यात आल्यास, अर्थव्यवस्थेतील रुपया शोषून घेतल जातो.

रुपयाची चणचण निर्माण झाल्यास, त्याचा मनी मार्केटवर परिणाम होईल. मग पुन्हा रिझर्व बँकेलाच बँकांकडून कर्जरोखे विकत घेऊन बाजारात तरलता निर्माण करावी लागते. नाहीतर बँकांचे रोख राखीव प्रमाण घटवून तेवढा पैसा अर्थव्यवस्थेत पुन्हा आणण्याचा पर्याय तरी अवलंबता येतो.

विनिमय दराचं व्यवस्थापन हे करावंच लागतं. ते करताना युरोप-अमेरिकेचं नाही, तर देशाचं हित किंवा अग्रकम यांचा विचार करावा लागतो. जपान, स्वित्झर्लंडही ते करतं. आणि चीनचं याबद्दलचं धोरण आक्रमक असतं.

जागतिक बँक, आयएमएफचे दलाल

१९२०च्या दशकात ब्रिटन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्सने चलनविषयक धोरण स्वतंत्रपणे राबवण्याचं सोडून दिलं. त्यामुळे जागतिक मंदी आली. दुसर्‍या महायुद्धानंतरच्या तीस वर्षांत भांडवली खात्यावरचा खुलेपणा थांबवण्यात येऊन स्वतंत्र धोरणं ठरवण्यात येऊ लागली. परिणामी, चलनविषयक शांतता आणि सुव्यवस्था नांदत होती.

मागच्या तीन दशकांत मात्र विकसनशील देशांनी भांडवली खात्यावर चलन परिवर्तनीय करावं म्हणून दबाव आणण्यात आला. त्यामुळे मेक्सिको, आग्नेय आशिया आणि ब्राझीलमधे चलन संकटं आली. जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे दलाल भारतावरही असं दडपण आणतच असतात.

विनिमय दराचे चोख व्यवस्थापन करण्यासाठी भांडवली नियंत्रणं आवश्यक असल्यास, त्यामुळे लगेच आपण उदारीकरणविरोधी ठरत नाही. जगातली आर्थिक परिस्थिती सध्या अतिशय बिकट आहे. त्यावर मात करण्यात भारताला डोस पाजणार्‍या पाश्चात्त्य देशांना अजिबात यश मिळालेलं नाही.

सर्वसामान्यांच्या खिशावरचा भार वाढणार

आज युरोपातलं युद्ध लांबलं असून, अमेरिकी मध्यवर्ती बँकेने व्याजदर वाढवलेत. चीनने कोरोनामुळे पुन्हा एकदा अंशतः टाळेबंदी लागू केलीय. यामुळे बाजारपेठेत नरमाई आली आहे. त्याचवेळी खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती भडकल्या आहेत. तेलाच्या आयातीसाठी आपल्याकडे डॉलरची मागणी वाढली आहे. त्याशिवाय, अमेरिकेतले व्याजदर वाढत असल्यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांचं अखंडपणे इथून पलायन सुरू असून, हे रुपयासाठी अपायकारक आहे.

खनिज तेलाच्या तापलेल्या किमती आणि त्यातून देशांतर्गत बसणारे महागाईचे तडाखे यावर नियंत्रण आणण्यासाठी रिझर्व बँकेकडून व्याज दरवाढ अधिक जलदगतीने केली जाईल. जेव्हा व्याजदर चढे होतात, तेव्हा उद्योगपतींचा उत्पादन खर्च वाढतो. रुपया घसरला, याचा अर्थ इंधन तेलासह खाद्यतेल, खते आणि अन्य आवश्यक सुट्या घटकांची आयात महागणार आहे. परिणामी, अन्नधान्य आणि इतर वस्तूंच्या किमती भडकून सर्वसामान्यांच्या खिशावरचा भार वाढणारच आहे.

आयातीसाठी जादा डॉलर मोजावे लागल्यामुळे ट्रेड डेफिसिट, म्हणजेच व्यापारतूट फुगेल. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या, म्हणजेच जीडीपीच्या तुलनेत चालू खात्यावरची तूट विक्रमी अशा तीन टक्क्यांपर्यंत जाईल, अशी शक्यता आहे. आयातीवरचा खर्च जेवढा वाढतो, तेवढा विदेशी गंगाजळीवर ताणही वाढतो.

परकीय चलन साठ्याचं गणित

भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, २८ जानेवारी २०२२ला संपलेल्या आठवड्यात भारताकडे ६२९ अब्ज डॉलर्स इतका परकीय चलनसाठा शिल्लक होता. मागच्या वर्षी ३ सप्टेंबरला हा साठा ६४२ अब्ज डॉलर इतका होता. १५ एप्रिलच्या रिझर्व बँकेच्या आकडेवाडीनुसार, हा साठा ६०३ अब्ज डॉलर्सवर आला आहे. हा साठा कमी होण्याचं कारण काय? एक तर, या गंगाजळीचा महत्त्वपूर्ण भाग मानल्या जाणार्‍या एफसीए किंवा परकीय चलन मालमत्तेत घसरण झाल्याचा हा परिणाम होता.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमधला भारताचा साठाही ४२ दशलक्ष डॉलरने घसरून, तो आता सुमारे पाच अब्ज डॉलर इतका आहे. आपल्याकडे जेवढ्या प्रमाणात परकीय चलनाचा साठा असेल, तेवढ्या अधिक प्रमाणात रुपया इतर चलनांच्या तुलनेत मजबूत होतो. परकीय चलनाच्या साठ्यात घट झाल्यास, रुपयाच्या मूल्यातही घट होते. आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलन असेल, तर विदेशांतून कोणतीही वस्तू आयात करताना समस्या उद्भवत नाहीत. विदेशी गंगाजळीची घागर भरलेली असेल, तर रुपया मजबूत होऊन महागाईही नियंत्रणात राहते.

एखाद्या देशाच्या परकीय चलन साठ्यात सातत्याने वाढ होत असेल, तर ते त्या देशाच्या द़ृष्टीने सकारात्मक संकेत असतात. रशिया-युक्रेन युद्ध भडकल्यानंतर डॉलरच्या तुलनेत रुपया ७७वर गेला. आणखी घसरण होऊ नये म्हणून रिझर्व बँकेने आपल्याकडचे डॉलर्स विकायला सुरवात केली. शेअर बाजारातल्या परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतातला निधी काढून घ्यायला सुरवात केलीय. मात्र रुपयाच्या घसरगुंडीमुळे देशाची प्रतिष्ठा लगेच धोक्यात आली, असं लगेच समजण्याचं बिलकूल कारण नाही.

गरज आर्थिक सुधारणांची

आज उदयोन्मुख देशांच्या चलनांचे डॉलरच्या संदर्भातलं मूल्यही घसरतंय. उलट तुर्कस्तानचं लिरा, मलेशियाचं रिंगिट आणि थायलंडचं भात यांचं मूल्य तर आपल्यापेक्षा अधिक प्रमाणात घसरलंय. चालू आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीपासून आतापर्यंत ५.८ अब्ज डॉलर्स इतका निधी शेअर बाजारात गुंतवणार्‍या परकीय गुंतवणूकदारांनी काढून घेतला आहे. हे रुपया घसरण्याचं प्रमुख कारण आहे.

अमेरिकन फेडरल रिझर्वने ५० आधारबिंदूने, म्हणजेच मोठ्या प्रमाणात आपले व्याजदर वाढवल्यामुळे, अमेरिकेच्या गुंतवणूकदारांनी बाहेरच्या देशांत वळवलेला निधी परत मायदेशात वळवण्यास सुरवात केलीय. त्यामुळे भीती न बाळगता, आर्थिक सुधारणा वेगाने राबवल्या जाणं आवश्यक आहे.

कोळसा पुरवठा सुधारणं आणि वीज मंडळांच्या थकबाकी समस्येवर मात करणं गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे वायफळ आयात थांबवणं आणि रुपयाचं मूल्य घटल्याचा निर्यातदारांनी जास्तीत जास्त फायदा उठवणं गरजेचं आहे. प्रतिकूलतेचं रूपांतर अनुकूलतेत करणं हेच तर राज्यकर्त्यांचं काम असतं.