याआधीही शेतकरी आंदोलनांनी सरकारला झुकवलं आहे

२१ नोव्हेंबर २०२१

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


१९ नोव्हेंबरला तीनही वादग्रस्त शेती कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली. मागचं वर्षभर दिल्लीच्या सीमांवर त्यासाठी लढा देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हे ऐतिहासिक यश होतं. १९२८चा गुजरातमधल्या बारडोलीचा शेतकऱ्यांचा सत्याग्रह, दिल्लीतलं १९८८चं शेतकऱ्यांचं आंदोलनं ऐतिहासिक ठरलं होतं. या ऐतिहासिक आंदोलनांचा वेध घेणारं लेखक निलांजन मुखोपाध्याय यांचं न्यूजक्लिकवरच्या विश्लेषणाचं हे शब्दांकन.

१९ नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीनही शेती कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली. या शेती कायद्यांवरून शेतकऱ्यांमधे अस्वस्थता होती. त्यामुळेच मागचं एक वर्ष दिल्लीच्या सीमांवर हे शेतकरी आंदोलन करत होते. पण मोदी सरकारने केवळ चर्चेचं गुऱ्हाळ सुरू ठेवलं.

या वर्षभराच्या काळात शेतकरी आंदोलनाला हरेकप्रकारे बदनाम करायचा प्रयत्न झाला. पण शेतकऱ्यांनी माघार घेतली नाही. शेवटी मोदी सरकारला या शेतकऱ्यांसमोर निवडणुकीच्या राजकारणामुळे का होईना झुकावं लागलं. त्यामुळेच शेतकरी आंदोलन आणि एकजुटीचं हे ऐतिहासिक यश म्हणावं लागेल.

हे आंदोलन ऐतिहासिक असलं तरीही इतिहासावर नजर टाकली तर अशी अनेक आंदोलन ऐतिहासिक ठरल्याचं आपल्याला दिसतं. १९२८ला गुजरातच्या बारडोली इथ असंच एक आंदोलन झालं होतं. तेही शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी. तत्कालीन इंग्रज सरकारचे सगळे डावपेच उधळून लावत शेतकऱ्यांनी हा त्यावेळचा लढा जिंकला होता.

आताचं शेतकरी आंदोलन आणि १९२८चा बारडोलीचा शेतकऱ्यांचा सत्याग्रह, आणि त्याआधीही काही आंदोलनं यामधे अनेक साम्यस्थळं दिसतात. या सगळ्या ऐतिहासिक घटनांचा वेध लेखक निलांजन मुखोपाध्याय यांनी घेतलाय. त्यांनी न्यूजक्लिक या वेबपोर्टलवरच्या एका वीडियोत केलेल्या विश्लेषणाचं अक्षय शारदा शरद यांनी केलेलं हे शब्दांकन.

काही वेळा भूतकाळातल्या अनेक घटना या इतिहास बनतात. इतिहास आपल्याला प्रत्येक वळणावर काहीना काही शिकवत असतो. इतिहासात आपल्याला वर्तमान दिसतं. याच वर्तमानातून आपण शिकत असतो.

हेही वाचा: आंदोलन मोडण्याचे मोडीत निघालेले हाथखंडे मोदी सरकारला का हवेत?

मागच्या वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी आंदोलन करतायत. त्यांचा ऐतिहासिक विजय हा इतिहासातल्या काही महत्वाच्या घटनांची आठवण करून देतोय. ऑक्टोबर  १९८८मधे जवळपास आठवडाभर भारतीय किसान आंदोलन दिल्लीच्या राजपथावर झालं होतं. पूर्ण दिल्ली यादरम्यान ठप्प होती. या आंदोलनानंतर दिल्लीत लोकांच्या मोर्चे आणण्यावर बंदी घातली गेली.

या शेतकरी आंदोलनामुळे तत्कालीन राजीव गांधी सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं. २५ ऑक्टोबर १९८८ला ५ लाख शेतकऱ्यांनी आंदोलन स्थळी ठाण मांडून बसायचा निश्चय केला. या आंदोलनाने उत्तर प्रदेशच्या पश्चिमी भागातले शेतकरी नेते महेंद्रसिंग टिकैत यांचं नाव राष्ट्रीय पातळीवर पोचलं. धर्मनिरपेक्षता आणि शांततापूर्वक अहिंसक आंदोलन या मूल्यांवर हे आंदोलन उभं राहिलं होतं. हाच धागा सध्याच्या शेतकरी आंदोलनातही दिसतोय.

भारतातल्या शेतकरी आंदोलनाची मोठी परंपरा आहे. १९१८मधे महात्मा गांधीजींच्या नेतृत्वात बिहारमधे चंपारण्य सत्याग्रह यशस्वी झाला. त्याआधीपासूनच अशी अनेक आंदोलनं होत राहिली. १८७०मधे ओडिशामधे आंदोलन उभं राहिलं. त्यावेळी म्हैसूर, मद्रास, कर्नाल, नागपूर, कोल्हापूर या भागांमधे इंग्रजांनी जमीन महसुलासाठी मोठ्या प्रमाणात कर आकारणी सुरू केली होती. त्याविरोधात आंदोलन झालं आणि निर्णय तत्कालीन सरकारला मागे घ्यावा लागला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिरसा मुंडा यांचा जन्मदिन हा 'जनजाति गौरव दिवस' म्हणून साजरा करायची घोषणा केली. सरकारसाठी इतिहासातलं प्रत्येक बंड हे रोमॅंटिक असतं. सरदार वल्लभभाई पटेल आपलेच हे दाखवण्यासाठी गुजरातमधे जगातलं सगळ्यात मोठं 'स्टॅच्यू ऑफ युनिटी'चं स्मारक उभारलं गेलं. देशातल्या संस्थानांचं विलीनीकरण घडवून आणत त्यांनी देशाला एकसंध केलं. पण याच पटेलांना गांधी आणि नेहरूंच्या विरोधात उभं केलं जातं. पण वल्लभभाई पटेल यांना 'सरदार' कधीपासून म्हंटलं गेलं हे सांगायला मात्र संघपरिवारातली मंडळी मुद्दाम विसरतात.

हेही वाचा: निवडणुका हरलेले राकेश टिकैत शेतकरी आंदोलनाचा चेहरा कसा बनले?

पटेल 'सरदार' कसे झाले? त्यांना ही उपाधी नेमकी दिली कुणी? १९२६ला गुजरातमधल्या बारडोली तालुक्यात २२२ एकरात जवळपास १३६ गाव होते. यातली बहुतेक कुटुंबं कामासाठी दक्षिण आफ्रिकेत होती. तिथून बारडोलीतल्या आपल्या इतर सदस्यांना ही मंडळी पैसे पाठवायची. त्यामुळे इतर ठिकाणच्या मानाने बारडोली भाग सुखी, संपन्न होता. त्यामुळेच इथल्या जमिनीवरची कर आकारणी तत्कालीन ब्रिटिश सरकारनं वाढवली.

दोन वर्ष मुंबई इलाख्याच्या विधानसभेत सरकारविरोधात संघर्ष सुरू राहिला. वल्लभभाई पटेल यांनी यात पुढाकार घ्यावा असं आंदोलकर्त्यांना वाटत होतं. त्याचवेळी वल्लभभाई पटेल हे गुजरात प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. बारडोलीतल्या आंदोलनासाठी तिथले लोकच तयार नसल्याचा पटेल यांचा समज होता. त्यानंतर एक बैठक झाली. पटेल यांनी गांधीजींना एक रिपोर्ट दिला. वल्लभभाई आणि इतरांना अटक झाल्यावर शेतकरी एकनिष्ठ राहतील का असा प्रश्न त्यांनी केला. त्याचं उत्तर त्यांना होकारार्थी मिळालं. पटेलांकडे गांधींजींनी बघितलं आणि त्यांना काय वाटतंय असं विचारलं. पटेल यांनी यावर आपण अभ्यास केल्याचं राजमोहन गांधी यांनी पटेल यांच्या चरित्रात लिहिलंय.

वल्लभभाई पटेल यांना प्रत्यक्ष तिथं जाऊन तिथली परिस्थिती समजून घ्यायची होती. त्यासाठी ४ फेब्रुवारी १९२८ला त्यांनी बारडोलीचा दौरा केला. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबद्दलच्या स्पष्ट भूमिकेनंतर त्यांनी गवर्नरला एक पत्र लिहिलं. त्यांनी या सगळ्या प्रकरणाच्या निष्पक्ष चौकशीसाठी एक आयोग नेमायची मागणी केली. ते झालं नाही तर बहिष्काराचा पर्याय लोकांना अवलंबावा लागेल असं ठणकावून सांगितलं. त्यासाठी प्रशासनाला १५ फेब्रुवारीचा अल्टीमेटम दिला गेला.

तारीख जसजशी जवळ येत होती तसे शेतकरी एकटवत होते. वल्लभभाई पटेलांना हा आपला नाही तर शेतकऱ्यांचा निर्णय होता हा विश्वास वाटू लागला. १२ फेब्रुवारीला बैठक बोलावली गेली. एका शेतकऱ्याने यात मागणी केली की जोपर्यंत महसूल कमी केला जाणार नाही किंवा आयोग नेमला जात नाही तोपर्यंत कुणीही टॅक्स देणार नाही.

हेही वाचा: सरकारचा प्रस्ताव धुडकावणारे शेतकरी अंबानी, अदानीशी लढू शकतील?

सगळ्याच जाती-धर्माचे शेतकरी एक एक करून उभे राहिले. या बैठकीत कुणीही भाषणं दिली नाही. एक हिंदू भजन म्हटलं गेलं. कुराणमधला एक तुकडा वाचला गेला. अशा पद्धतीने धर्मनिरपेक्षतेचं मूल्य १९२८च्या शेतकरी आंदोलनामुळे भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचा एक भाग बनत होतं.

१९२८च्या शेतकरी आंदोलनातल्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांना ४ गोष्टी दिल्या. पहिलं म्हणजे दिवसभर घर बंद करून शेतामधे रहा. दुसरं होतं गावातल्या शत्रूलाही आपला मित्र बनवा. जास्तीत जास्त महिलांना बैठकींमधे जोडून घ्या ही तिसरी गोष्ट. आणि चौथं म्हणजे नकारात्मक गोष्टींपासून लांब राहणं. या सगळ्या गोष्टींमुळे बारडोलीतलं आंदोलन यशस्वी होऊ लागलं. आंदोलन सर्वसमावेशक बनलं.

एप्रिल १९२८मधे या आंदोलनातल्या कुणी सर्वसामान्य शेतकऱ्याने वल्लभभाई पटेल यांना आपल्या या शेतकरी आंदोलनाचा 'सरदार' ही उपाधी त्यांना दिली होती. पटेलांचा सरदार, सरदार असा जप करणारी भाजपची मंडळी ही गोष्ट जाणूनबुजून पुढे येऊ देत नाहीत. सत्याग्रहामधे सामील नसलेल्यांचा विरोध आंदोलनकर्त्यांकडून केला जायचा. पण गांधीजींना हा सत्याग्रह केवळ शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित ठेवायचा होता. यावरून गांधी-पटेल यांच्यात मतभेदही झाले.

बारडोली सत्याग्रहाने इंग्रजांवर दबाव आणला. काही सवलती दिल्या गेल्या. पण सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी आंदोलन मागे घेतलं नाही. आताच दिल्लीतल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनातही हात धागा पहायला मिळतोय. शेतकऱ्यांनी तेव्हाही ऐकलं नव्हतं आणि आजही शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारचं ऐकलेलं नाहीय. आंदोलनकर्ते शेतकरी आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. बारडोलीच्या आंदोलनालाही धार्मिक रंग द्यायचा प्रयत्न झाला पण तो प्रयत्न पटेलांनी हाणून पाडला.

हेही वाचा: शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्यामुळे केंद्र सरकारची कोंडी झालीय?

सरदार पटेल यांनी माघार घेतली नाही. 'बारडोलीच्या सत्याग्रहात शेतकरी आपल्या जमिनीशिवाय जिवंत राहू शकतो. तो त्यांच्या काम करण्याच्या क्षमतेवर.' असा निर्धार सरदार पटेल यांनी केला होता. त्याला शेतकऱ्यांनीही प्रतिसाद दिला.

हे आंदोलन आजूबाजूच्या जिल्ह्यांमधे पोचलं. टाइम्स ऑफ इंडियाने तेव्हा म्हटलं होतं की, 'अब 'राज' की नहीं, सरदारकीं चलती हैं!' जुलै-ऑगस्टमधे अनेक ट्विस्ट, वळणं या आंदोलनात आली. पण इंग्रजांना शेवटी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांपुढे झुकावं लागलंच.

तत्कालीन गवर्नर लेस्ली विल्सन यांनी सरकारकडे शेतकऱ्यांविरोधात कारवाईसाठी कोणतंही हत्यार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे एव्हाना सरदार पटेलच राजमोहन गांधींच्या शब्दात सांगायचं तर 'जनरल'च्या भूमिकेत होते. पटेल शेतकऱ्यांचे नेते बनले.

हेही वाचा: 

नव्या पिढीचं प्रेम: स्माईलीच्या मागेही प्रेमाची भाषा

दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग १

दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग २

दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग ३

शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवायचे असतील तर बाबासाहेब वाचावे लागतील