देशभर महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा कायमच चर्चेत असतो. भारतात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे महिलांना ५० टक्के आरक्षण दिलं गेलंय. कमी प्रमाणात का होईना पण अनेक राज्यांच्या विधानसभेतही महिला प्रतिनिधित्व करताना दिसतात. पण ईशान्य भारतातल्या नागालँड राज्याच्या विधानसभेत महिला निवडून येण्यासाठी तब्बल ६ दशकांचा काळ जावा लागलाय.

ईशान्येकडच्या मेघालय, त्रिपुरा आणि नागालँडमधे मागच्या महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या.२ मार्चला निकालही लागला. पण या तीन राज्यांपैकी सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरलं ते नागालँड राज्य. कारण राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इथल्या लोकांनी दोन महिलांना आमदार म्हणून विधानसभेत पाठवलंय. यातल्या एका महिलेची तर थेट नागालँडच्या मंत्रिमंडळात वर्णी लागलीय.

इतिहासात पहिल्यांदाच महिला विधानसभेत

२०१७ला नागालँडमधे 'नॅशनलिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव पक्ष' अर्थात एनडीपीपी या प्रादेशिक पक्षाची स्थापना झाली. त्याआधी जवळपास १५ वर्ष नागालँडमधे सत्तेत राहिलेल्या 'नागा पीपल फ्रंट' या पक्षातून काही नेत्यांनी बंड करून हा पक्ष काढला होता. २०१८च्या विधानसभा निवडणुकांमधे भाजप आणि इतर छोट्या पक्षांना सोबत घेत एनडीपीपीनं विधानसभेत बहुमत मिळवलं. आता पुन्हा एकदा एनडीपीपी इतर पक्षांच्या मदतीने सत्तेत आलाय.

आता झालेल्या नागालँड विधानसभेच्या निवडणुकीत एकूण १८३ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यापैकी केवळ ४ महिला उमेदवार होत्या. त्यात भाजप आणि काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षांचा प्रत्येक एक महिला उमेदवार तर एनडीपीपीकडून हेकानी जाखलू आणि सलहौतूओनुओ क्रुसे या दोन महिला उमेदवारांना उमेदवारी देण्यात आली होती. या दोघांनीही निवडणुकीचं मैदान मारत विजय आपल्याकडे खेचून आणलाय.

नागालँडच्या स्थापनेनंतर इथं जवळपास १४ विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. पण एकदाही महिला उमेदवार निवडून आलेल्या नव्हत्या. त्यामुळे एनडीपीपी पक्षाच्या दोन महिलांचं निवडून येणं हे नागालँडच्या आजवरच्या राजकीय इतिहासाला कलाटणी देणारं आणि म्हणून ऐतिहासिक आहे.

हेही वाचा: महिला दिन विशेष : आईंना हमे देखके हैरान सा क्यूँ हैं?

'त्या' महिला आमदार कोण?

क्रुसे यांच्या मंत्रिमंडळातल्या प्रवेशानं नागालँडच्या पहिल्या महिला मंत्री बनण्याची नोंद इतिहासात झालीय. अवघ्या १२ मतांनी नागालँडच्या पश्चिम अंगानी विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आलेल्या क्रुसे मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो यांच्या १२ सदस्यांच्या मंत्रिमंडळातल्या एकमेव महिला असतील.

क्रुसे यांच्या पतीनं २०१८ला पश्चिम अंगामीमधून निवडणूक लढवलेली होती. पण त्यांचा पराभव झाला होता. पुढे त्यांचं निधन झालं. आता इथूनच क्रुसे यांनी विजय मिळवलाय. मागच्या दोन दशकांपासून नागालँडमधल्या वेगवेगळ्या सामाजिक संस्थांशी जोडून घेत त्यांनी काम केलंय. नागालँडमधल्या श्रीमंतांमधे त्यांची गणना होते. स्वतः मुख्यमंत्री रियो आणि ईशान्येत भाजपला विजय मिळवून देणाऱ्या हिमंता बिस्वा शर्मा यांनी क्रुसे यांचा प्रचार केला होता.

क्रुसे यांच्यासोबत ४७ वर्षांच्या हेकानी जाखलू यांनीही या निवडणुकीत नागालँडच्या दिमापूर ३ या विधानसभा मतदारसंघातून बाजी मारलीय. दिल्ली, बंगळुरूमधल्या नामांकित कॉलेजमधे त्यांचं शिक्षण झालंय. त्या व्यवसायाने वकील आहेत. सामाजिक कार्यकर्त्या म्हणून त्यांनी वेगवेगळ्या संस्थांमधे काम केलंय. निवडणूक काही महिन्यांवर आली असतानाच त्यांनी नागालँडच्या राजकारणात एण्ट्री केली आणि त्या निवडूनही आल्या. पुढे महिला आणि तरुणांसाठी काम करायची इच्छा असल्याचं त्यांनी इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं होतं.

नागांची पितृसत्ताक कुटुंबपद्धती

ईशान्येकडच्या आसाममधे कधीकाळी अहोम साम्राज्य होतं. इथं मोठ्या प्रमाणात नागा ही प्राचीन जमात रहायची. याच नागांचा अगदी तेराव्या शतकापासूनचा इतिहास असल्याची नोंद मराठी विश्वकोशवर वाचायला मिळते. १९व्या शतकाच्या शेवटी भारतात आलेल्या ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी नागांचं धर्मपरिवर्तन केलं. नागा ख्रिश्चन झाले. पण त्यांची प्राचीन समाज, संस्कृती म्हणून असलेली ओळख मात्र कायम राहिली.

'नागा हिल्स त्वेनसांग' या नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या आसाममधल्या या भागाला १९६१ला नागालँड अशी स्वतंत्र राज्याची ओळख मिळाली. जवळपास २० लाख लोकसंख्या असलेल्या या राज्यात प्रमुख अशा १६ जमाती आहेत. त्यांना नागा असं म्हटलं जात असलं तरी त्यांचं स्वतंत्र अस्तित्वही आहे. भारतातलं या नागा जमातींचं सगळ्यात जास्त प्राबल्य नागालँडमधे आहेत. इथलं त्यांचं लोकसंख्येतलं प्रमाण ९५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.

नागा जमातींमधे महिलांना मान असला तरीही हा समाज प्रामुख्याने पितृसत्ताक कुटुंबपद्धतीचं काटेकोरपणे पालन करत आलाय. महिलांना वडिलोपार्जित जमीन किंवा संपत्तीमधे वाटा मिळत नाही. एखादी महिला जमीन विकत घेऊ शकते पण तिचा मृत्यू झाल्यावर त्याची मालकी तिच्या भावाकडे येते. लग्न झाल्यावर विवाहित महिलेला नागांच्या नीतिनियमांचं पालन बंधनकारक असतं. अशा अनेक जाचक अटींनी नागा महिलांचं स्वातंत्र्य नाकारलंय.

हेही वाचा: एनआरसी, सीएएः माणूस महत्त्वाचा की माणसानं तयार केलेल्या संस्था?

महिला प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा वादात

२०११च्या जनगणनेचा विचार केला तर नागालँडमधे ७६ टक्के महिला साक्षरता आहे. २००१ला हे प्रमाण ६१ टक्के होतं. महिलांची साक्षरता कौतुकाचा विषय आहे. पण या साक्षर झालेल्या महिलांना मात्र अद्यापही राजकीय हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागतोय. या सगळ्याची मुळं नागा जमातीच्या पितृसत्ताक संस्कृतीत आणि ती जपण्यासाठी बनवल्या गेलेल्या कायद्यांमधे आहेत.

भारतीय संविधानाच्या कलम ३७१-ए अंतर्गत नागालँडसाठी काही विशेष तरतुदी आहेत. नागांची ऐतिहासिक ओळख कायम रहावी म्हणून त्यांना या तरतुदींच्या माध्यमातून काही विशेष अधिकार बहाल करण्यात आलेत. नागा समुदायाच्या वर्षानुवर्षांच्या धार्मिक, सामाजिक प्रथा-परंपरा आहेत. त्या जपण्यासाठी त्यांना कायद्याचं संरक्षणही देण्यात आलंय. त्यात राज्य किंवा केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करता येत नाही. इथंच खरी मेख आहे.

२०१७ला शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे महिलांना आरक्षण मिळावं म्हणून इथल्या काही सामाजिक संस्थांनी आंदोलन पुकारलं. आपली मागणी लावून धरली. पण स्थानिक नागा संघटनांनी ही मागणी म्हणजे कलम ३७१-ए चं थेट उल्लंघन असल्याचं म्हणत ती फेटाळून लावली. त्यानंतर इथं मोठी हिंसा झाली आणि यात दोन लोकांचा मृत्यू झाला.

त्यानंतर नागालँडमधलं महिला आरक्षणाचं हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोचलं. एप्रिल २०२२ला नागालँड सरकारनं नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू केलं जाईल असं सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं. पण त्याचं पुढं काहीच झालं नाही. कलम ३७१-ए अंतर्गत केंद्र सरकारला नागा कायद्यांमधे बदल करता येतो. त्यासाठी आधी नागालँड सरकारची परवानगी घेणं आवश्यक असतं. पण मोठा सामाजिक बदल घडवून आणणारं हे धाडस मात्र कुणीही करताना दिसत नाही.

प्रतिनिधित्व मिळालं खरं पण...

१९७७मधे पहिल्यांदा नागालँडमधून रानो एम शाईजा या एकमेव महिला खासदार लोकसभेत निवडून गेल्या होत्या. त्यानंतर आजतागायत एकाही महिलेला लोकसभेत नागालँडचं प्रतिनिधित्व करायची संधी मिळालेली नाही. विधानसभा उमेदवारीचा विचार केला तर २००८ला नागालँडमधे २१८ उमेदवार रिंगणात होते. त्यात केवळ ४ महिला होत्या. २०१३ला १८८ पैकी दोन आणि २०१८ला १९५ उमेदवारांपैकी केवळ ५ महिला उमेदवार रिंगणात होत्या. यातली एकही महिला निवडून आली नाही.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपने पद्धतशीरपणे कार्यक्रम आखून ईशान्येकडच्या राज्यांमधे प्रवेश केलाय. गेल्या काही वर्षांमधे आसामचे मुख्यमंत्री आणि ईशान्य लोकशाही आघाडीचे निमंत्रक हिमंता बिस्वा शर्मा यांची भूमिकाही यात महत्वाची राहिलीय. महिला प्रतिनिधित्वाच्या मुद्याला हात घालणं हा याच स्ट्रॅटेजीचा एक भाग आहे. त्याचाच आधार घेत २०२२ला एस फांगनोन कोन्याक या महिलेला भाजपनं नागालँडमधून राज्यसभेवर पाठवलं. इथून राज्यसभेत पोचणाऱ्या त्या पहिल्या महिला होत्या.

नागालँडच्या निवडणुकीचा निकाल लागला तशा अनेक प्रतिक्रियाही येऊ लागल्या. त्यात मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो यांची प्रतिक्रिया फारच बोलकी होती. राज्यातल्या जनतेनं आपली मानसिकता बदलायला हवी असं त्यांनी म्हटलं खरं पण नागा महिला निर्णय प्रक्रियेत कुठेही नसतील असं म्हणायला ते विसरले नाहीत. नागालँडमधल्या एकूण पितृसत्ताक मानसिकतेचं टोक नेमकं काय आहे त्याचं हे बोलकं उदाहरण म्हणून बघता येईल.

एकीकडे आपण भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करतोय. पण त्याचवेळी एका छोट्या राज्यातल्या महिलांना कायदेमंडळातल्या प्रतिनिधित्वासाठी तब्बल ६० वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागतेय. आता नागालँडमधल्या हेकानी जाखलू आणि सलहौतूओनुओ क्रुसे या निवडणुकीच्या मार्गाने राजकीय व्यवस्थेचा भाग बनतायत. पण त्यांच्यासमोरची पितृसत्ताक व्यवस्थेची आव्हानं अधिक टोकदार असतील.

हेही वाचा: 

अपर्णाताई, आता दिवस स्त्री पुरूष समतेचे आहेत!

बायकांच्या सणात पुरुषी विचारांची लुडबूड कशाला?

प्रिया रमानी खटला : बाईचा सन्मान जपणारं कोर्टाचं जजमेंट

चला, समतेच्या सॅनिटायझरनं पुरुषी वर्चस्वाचा वायरस मारून टाकूया

बायका आंदोलक बनून रस्त्यावर उतरतात, त्याचा अर्थ पुरुष कसा लावणार?