१४ सप्टेंबरला दरवर्षीप्रमाणेच देशभर हिंदी दिवस साजरा झाला. हिंदीच्या प्रचार, प्रसारासाठी केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमधे हिंदी पंधरवाडाही साजरा होतोय. पण हिंदी दिवसाला धरूनच नवा वाद निर्माण झालाय. आणि या सगळ्या वादाचं केंद्रस्थान आहेत ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा. मोदी सरकार २.० ला १०० दिवस होत असतानाच, शहा हे गृहमंत्री झाल्यानंतर पहिल्यांदाच वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेत. त्यांना त्यावर खुलासाही करावा लागला.

अमित शहा यांच्या वक्तव्यानंतर हिंदी राष्ट्रभाषेच्या मुद्द्याचं सखोल विश्लेषण करणारा लेख जेष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे यांनी मुंबई मिरर मधे लिहीला होता. जून महिन्यात नव्या शैक्षणिक धोरणात त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याविषयीही त्यांनी नवजीवन या न्यूज पोर्टवर लिहीलं होतं. हे दोन्ही लेख आणि मृणाल की बैठक या त्यांच्या ऑनलाईन वीडियो कार्यक्रमातील काही मुद्दाचं संकलन करून लेखाच्या स्वरूपात पुढे देत आहोत -  

अमित शहांच्या हिंदी आग्रहावरून हिंदी भाषा न बोलणाऱ्या राज्यामधे वादळ उठणं स्वाभाविकच होतं. पण हिंदी राष्ट्रभाषा करण्यासाठी नेत्यांकडून वापरल्या जाणाऱ्या या पद्धती योग्य नाहीत.

काही दिवसांपूर्वीच सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणांतर्गत त्रिभाषा सूत्राची मागणी करणारा कोठारी आयोग लागू करणार असल्याची बातमी पुढे आली होती. त्यानंतर हिंदी राष्ट्रभाषेचा मुद्दा कळकळीने पुढे आला. हा फक्त प्रस्ताव असून याची अमलबजावणी करण्याआधी सर्व मतांचा विचार केला जाईल, अशी सरकारची भूमिका असतानाही दक्षिण भारतीयांनी हिंदी लादली जात असल्याच्या मुद्द्यावरून आंदोलन सुरू केलं. 

प्रत्यक्षात तामिळ आणि इंग्रजी अशा दोन भाषांचा वापर करतात. दाक्षिणात्य लोकांच्या आंदोलनाविरोधात संघातल्या हिंदी प्रेमींनीही लगेचच आंदोलन चालू केलं. आणि बघता बघता भाषेच्या नावाखाली नवी राजकीय खेळी सुरू झाली. नशीबाने शैक्षणिक धोरणामुळे तयार झालेलं हे वादळ लवकर शांत झालं. 

पण भाजप सरकारच्या दुसऱ्या पर्वाला नुकतीच सुरवात झालेली असताना हिंदी भाषेचा मुद्दा वर काढलाच कशाला? भारतात हिंदी बोलणाऱ्यांची संख्या जास्त असल्याचे दाखले देत भूतकाळातही अनेक नेत्यांनी हिंदी राष्ट्रभाषा करण्याच्या मुद्दाला दुजोरा दिलाय.

हिंदी भाषा पोटभाषांचं मिश्रण

खरंतर भाषा हा शब्द मला गोंधळात टाकतो. भाषा किंवा भाखा ही मध्ययुगीन संज्ञा आहे. त्या संस्कृत बोलणाऱ्यांच्यात दोन गट पाडले गेले. एक वर्ग म्हणजे प्राचीन, शुद्ध संस्कृत बोलणारा ज्यात शक्यतो उच्च जातींमधले पुरुष आणि पांडित्य मिळवलेली मंडळी यांचा समावेश आणि दुसरा वर्ग म्हणजे लहान मुलं, महिला आणि इतर जातीतले लोक. या दुसऱ्या वर्गाच्या संकरीत आणि मिश्र बोलण्याला भाषा म्हणलं जाऊ लागलं. 

त्यामुळे ‘राष्ट्रभाषा’ यातील भाषा हा शब्दच मुळात चुकीच्या अर्थाने घेतला जातोय. ब्रज, अवध, मैथिली आणि भोजपूर या पोटभाषांच्या मिश्रणानं आज आपण जिला हिंदी म्हणतो ती भाषा तयार झालीय. उर्दू आणि खडी बोली यांनासुद्धा उत्तर भारतीयांनी अनेक शतकांपासून आपलसं केलं होतं. त्याचाही प्रभाव हिंदीवर आहेच. हिंदी भाषेचं हे मिश्रण १३ व्या शतकानंतर भक्ती चळवळीतल्या कवींनी दक्षिणेकडे पसवलं. त्यानंतर यातल्या साहित्याचं भाषांतर करण्याचे प्रयोग सुरू झाले. त्याने हिंदी गावागावांत जाऊन पोचली. आता टीवी आणि बॉलिवूडमुळे हिंदी आपल्या रोजच्या जगण्याचाच भाग झालीय.

हेही वाचा: भारतातली विविधता बाजूला सारून देश एक कसा होणार?

भारतापासून वेगळं होण्याची धमकी

प्रादेशिक भाषांची अस्मिता आणि भारताच्या राष्ट्रीय भाषेचा हा झगडा १९५० पासूनच सुरू आहे. १९५३ साली आंध्र प्रदेश राज्याची स्थापना झाली. तेव्हाच हिंदी राष्ट्रभाषा होणार असल्याच्या चर्चेला उधाण आलं. त्यावरून तमिळ नेते पी. श्रीरामुलू यांनी आत्मदहन केल्यानं भाषिक वाद आणखीनच उफाळून आलाय. 

जेव्हा जेव्हा हिंदी राष्ट्रभाषा असं म्हणलं जातं, तेव्हा तेव्हा दक्षिण भारतीय आक्रमक पवित्रा हातात घेतात. हिंदीविरोधी पोस्टरबाजी होते, घोषणाबाजी होते. एकदा तर हा वाद इतका पेटला होता की भारतापासून वेगळे होण्याची धमकी दक्षिण भारतीयांनी दिली होती. तेव्हा भूतकाळात या मुद्द्यावरून एवढं काही झालं असलं तरी सुद्धा दक्षिण भारतीयांची ही दुखरी नस पुन्हा पुन्हा का दाबली जाते हे कळत नाही.

हेही वाचा: बी जे खताळ पाटीलः एका शतायुषी तत्त्वनिष्ठ राजकारण्याची गोष्ट

हिंदी थोपून काय साधणार?

आपल्याला माहीतच आहे की मुंबई प्रांताच्या मराठी आणि गुजराती अशा दोन राज्यभाषा करण्याचा प्रयोग साफ फसला होता. या भाषेच्या तणावावर जेव्हा राजकारणाची फुंकर बसली तेव्हा आग इतकी भडकली की गुजरातपासून मुंबई तोडून महाराष्ट्र वेगळं राज्य बनवावं लागलं. 

पंजाबमधेही असंच चित्र दिसतं. मुळात तिथं कोणतीही भाषिक समस्या अस्तित्वात नव्हती. अनेक मुस्लिम राजांनी पंजाबवर राज्य केल्यामुळे तिथल्या लोकांना पंजाबी समजायचं आणि ते उर्दूतून शिक्षण घ्यायचे. पण राजकारण्यांच्या कृपेनं तिथं पंजाबी विरूद्ध हिंदी हे युद्ध शीख आणि हिंदूंमधे सुरू झालं तेव्हा भाषेवरून राज्यांचं विभाजन झालंच आणि ते आपल्या सगळ्यांना इच्छा नसताना स्वीकारावं लागलं.

इतिहासात भाषेनुसार राज्यांची विभागणी करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला, तेव्हा लोकांच्या भाषेत लोकांच्या सरकारचा कारभार अबाधित राहील. त्याच भाषेत सरकारचं काम चालेल. मुलांना त्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षण घेता येईल. भाषेच्या माध्यमातून नोकरशाहीची जनतेला ओळख होईल, असा सगळा अजेंडा होता. पण यातलं काहीच झालं नाही. उलट भाषिक वाद पुढे आला, तेव्हा तेव्हा विभागणी, फाळणी आणि वेगळं होणं एवढंच आपल्यासमोर आलं.

आता इतक्या कडू अनुभवाचे धडे आपण सगळे शिकलो आहोत. तरीही संधी मिळेल तेव्हा हिंदी राष्ट्रभाषा करण्याचा मुद्दा उकरून काढून हिंदी न बोलणाऱ्या राज्यांवर जबरदस्तीने हिंदी थोपवण्याचा प्रस्ताव बालिशपणाचा नाही का?

हेही वाचा: पेरियार: बहुजनांना जातीच्या जोखडातून सोडवणारा विचार

हिंदी लोकांच्या इंग्रजी शाळा

देशातले अनेक बुद्धिमान, इतिहासकार, समाजशास्त्रज्ञ, भाषाशास्त्रज्ञ आणि स्त्रीवादी त्यांची आशयपूर्ण संशोधनं इंग्रजीत लिहितात. आणि हिंदी थोपवण्याचा विरोध करणारे आपण आपली दर्जेदार पुस्तकं, संशोधनं प्रादेशिक कन्नड, तामीळ, बंगाली, ओरिया, मराठी भाषेत का लिहीत नाही याचं प्रामाणिक आत्मनिरीक्षण करत नाहीत. हिंदी आणि उर्दू मधले साहित्याचे इतिहासकारही प्रादेशिक भाषांमधल्या सृजनशील साहित्यांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करतात.

गंमत म्हणजे, इथं मोठी माणसं वाद घालत बसली आहेत आणि तिथं जागतिक स्तरावरची स्पर्धा बघता देशातले अनेक तरूण हिंदी ऐवजी इंग्रजीतून शिक्षण घेतायत. भाजपमधले हिंदी राष्ट्रभाषा करण्याला पाठिंबा देणारे स्वतः त्यांच्या मुलांबाबतीत खासगी इंग्रजी शाळांना पसंती देतात. चांगलं करियर आणि हाय क्लास राहणीमान इंग्रजी भाषेत मास्टरी आत्मसात केल्यानेच मिळतं, यावर मुलांचा आणि त्यांच्या पालकांचाही विश्वास आहे. 

गरज ही शोधाची जननी असते. त्यामुळे मोठी माणसं भांडत राहिली. आणि देशभरातल्या तरुणांनी कामचलाऊ इंग्रजी शिकून घेतलीय. त्यातली काही मुलं मात्र गद्दारी करत करत जहिरातींच्या धक्कादायक हिंदीला चकवा देत वाचण्याजोगी मजेशीर हिंदी लिहितात. `जब वी मेट` आणि `गॅंग्ज ऑफ वासेपूर` सारखे हिंदी भाषिक लोकांच्या जीवनावर न बोलणारे सिनेमे लिहितायत. बॉलिवूडनेही `बाहुबली`चे दोन भाग आणि `चेन्नई एक्सप्रेस`सारखे चित्रपट खपवून आपला खिसा गरम करून घेतलाय. तरीही हिंदी राष्ट्रभाषा करून असा कोणता मोठा तीर आपण मारणार आहोत हे काही कळत नाही.

हेही वाचा: ई-सिगारेटवर बंदी व्यसन रोखण्यासाठी की तंबाखू लॉबीमुळे?

तरीही नेतृत्व उत्तरेकडचंच

स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या ७० वर्षात उत्तर भारतापेक्षा दक्षिण भारतीयांनी इमानदारीनं कुटुंब नियोजन आणि शिक्षणाला पुढाकार देऊन जन्मदर कमी केला, शिक्षण आणि समृद्धीची गती वाढवली. सगळ्या देशाचं उत्पन्न वाढवायला मदतच केली आहे. तरीही अराजकतेने भरलेल्या उत्तर भारतातून बहुमत मिळवून निवडणुकीच्या राजकारणात सतत उत्तरेकडचा चेहराच जिंकत गेला. दक्षिण भारतीयांच्या मनात याविषयी काहीतरी टोचत तर असेलच.

आता भीती ही आहे की अशा प्रकारच्या वातावरणात भाजप `जय श्री राम`चे नारे लावत, तलवार नाचवत गैरहिंदी प्रदेशाल्या रस्त्यावर उतरेल तेव्हा तमीळ आणि कन्नड लोक फुटीरवादी बनणार नाहीत, असं शक्य होईल का? पण शेवटी पाकिस्तानचीही निर्मिती याचप्रकारे झाली होती. पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तान वेगळा होण्यामागे बंगाली आणि उर्दू भाषिकांमधे निर्माण झालेला कडवटपणाच कारणीभूत आहे.

हेही वाचा: 

संत ज्ञानेश्वरांची ‘कोपर्निकसन’ क्रांती

जंगलातून मेट्रो धावताना जंगल उरेलच कसं?

जगात पर्यावरण आणीबाणी घोषित करा सांगणाऱ्या ग्रेटा ताईची गोष्ट