समजा आपलं एक कुटुंब आहे. आपण एकत्र एका घरात, एका छताखाली राहतोय. आपली जी काही तुटपुंजी कमाई आहे ती आपण घरातल्या थोरल्या म्हणवणाऱ्या व्यक्तीकडे आणून देतोय. अशावेळी त्या व्यक्तीने देणाऱ्याचीही बडदास्त ठेवणं अपेक्षित असतं. पण हीच थोरली व्यक्ती आपल्यावर दादागिरी करायला लागली, आपल्या हातातोंडाशी आलेला घास पळवून शेजारच्याच घशात घालायला लागली तर? सध्या असाच एक किस्सा केंद्रीय सत्तेच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या बाबतीत घडताना दिसतोय.

हेही वाचा: संयुक्त महाराष्ट्रासाठी आपण गुजरातला किती कोटी दिले?

महाराष्ट्राला तिहेरी झटका

वेदांता फॉक्सकॉन कंपनीचा महाराष्ट्रात होऊ सेमीकंडक्टरचा १.५ लाख कोटींचा प्रोजेक्ट दीड महिन्यांपूर्वी गुजरातला पळवला गेला. खरंतर लाखो नवीन नोकऱ्या या प्रोजेक्टमुळे महाराष्ट्रातल्या तरुणांना मिळणार होत्या. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना आश्वत केलं आणि शिंदेंनी आपलं उदार अंतःकरण दाखवत हा प्रोजेक्ट गुजरातला अगदी सहजासहजी जाऊ दिला.

त्याआधी रायगडमधला बल्क ड्रग पार्क हा औषध उद्योग क्षेत्रातला असाच एक महत्वाचा प्रोजेक्टही गुजरातला वळता केला गेला. त्यात ३० हजार कोटींची गुंतवणूक होणं अपेक्षित होतं. १३ राज्यांनी त्यासाठी प्रस्तावही पाठवले होते. त्यात महाराष्ट्रही होता. पण सगळ्यांना बाजूला करून हा प्रोजेक्ट गुजरातला दिला गेला. महाराष्ट्रात येऊ घातलेला टाटा-एअरबसचा प्रोजेक्टही आता गुजरातला गेलाय. त्यातून जवळपास २२ हजार कोटींची गुंतवणूक होणं अपेक्षित होतं.

मागच्या तीन महिन्यात असे तीन प्रोजेक्ट गुजरातला गेलेत. महाराष्ट्रासाठी हा तिहेरी झटका म्हणायला हवा. हा प्रोजेक्ट आणणाऱ्या उद्योगपतींना किंवा कंपन्यांना आज अचानक जाग आली आणि त्यांनी तो प्रोजेक्ट थेट गुजराततेत नेला असं काही घडलेलं नाही. यामागे नक्कीच केंद्रीय सत्तेच्या दबावतंत्राचा भाग आहे. त्यामुळे याची सर्वाधिक चर्चा होतेय.

प्रोजेक्ट नेमका काय होता?

भारतीय हवाई दलातली जुनी विमानं अडगळीत टाकायची असा निर्णय गेल्यावर्षी केंद्रीय संरक्षण खात्याने घेतला. त्यादृष्टीने पावलंही पडायला लागली. युरोपियन कंपनी असलेल्या एअरबसशी सप्टेंबर २०२२ला २१ हजार कोटींचा करार झाला. त्यातून सी-२९५ प्रकारातली ५६ अत्याधुनिक वाहतूक विमानं तयार करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली.

आजच्या घडीला जगभरात नागरी आणि लष्करी एरोस्पेस उत्पादनांची रचना, निर्मिती आणि विक्री करण्यात एअरबस कंपनी आघाडीवर आहे. तसंच वेगवेगळ्या देशांमधे विमानं तयार करण्याचं कामंही एअरबसकडून केलं जातं. त्यामुळेच ही विमानं बनवण्यासाठी एअरबसची मदत घेतली गेली.

आपल्याच देशात पहिल्यांदाच लष्करी विमानाची निर्मिती होतेय. टाटा ग्रुपची संरक्षणविषयक शाखा असलेल्या 'टाटा ऍडवान्स सिस्टीम'च्या भागीदारीतून एअरबस हा विमानांचा प्रोजेक्ट पूर्ण करेल. या प्रोजेक्टला भारतीय नियामक प्राधिकरणानं मंजुरी दिल्यावर त्याचं काम वेगाने पुढे गेलं. आता ३० ऑक्टोबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातच्या बडोदा इथं सी-२९५ या प्रोजेक्टची पायाभरणी करतील.

हेही वाचा: 'मुंबई आमचीच', असं आम्ही मुंबईचे मराठी लोक का म्हणतो?

महाराष्ट्राचा घास गुजरातला

टाटा-एअरबस प्रोजेक्ट गुजरातला गेल्यावर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्टीकरण दिलंय. महाविकास आघाडी सरकार काळात या प्रोजेक्टची कोणती चर्चाच झाली नसल्याचं सामंत यांचं म्हणणं आहे. याच उदय सामंत यांनी एका टीवी चर्चेत हा प्रोजेक्ट महाराष्ट्रात येत असल्याचं म्हटलं होतं. वेदांता फॉक्सकॉन गेल्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टाटा-एअरबस प्रोजेक्ट नागपूरच्या मिहानमधे आणला जाईल असं म्हटलं होतं. त्यांना मोदी-शहांनी तोंडघशी पाडलंय.

या सगळ्यात विरोधकांच्या हाती आयतं कोलीत मिळालंय. आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उठलीय. राजकीय वातावरणही चांगलंच तापलंय. त्यात विरोधक शिंदे-फडणवीस सरकारला या प्रोजेक्टच्या पळवापळवीवरून घेरण्याचा प्रयत्न करतायत. पण महाराष्ट्रासाठी म्हणून सगळ्यांनी एकत्र येण्याची गरज असताना एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात नेते व्यस्त आहेत.

आज मोदी-शहांकडे केंद्रीय सत्ता, संस्था आहेत. त्याचा पुरेपूर वापर केला जातोय. हा प्रकल्प म्हणजे विमान निर्मिती क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेनं टाकलेलं पाऊल असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. पण प्रत्यक्षात आत्मनिर्भर भारताचा मोठा गाजावाजा केला जात असला तरी इतर राज्यांमधले प्रोजेक्ट थेट मोदी-शहांच्या गृहराज्यातच कसे जातायत हा प्रश्न उरतोच.

मोदी-शहांचा कुटील डाव

हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातमधे एकत्रित विधानसभा निवडणुकांची घोषणा होईल असं वाटत होतं. पण प्रत्यक्षात हिमाचल प्रदेशचीच घोषणा झाली. गुजरातसाठी निवडणूक आयोगाकडून भाजप आणि नरेंद्र मोदींनी 'वेळ' मॅनेज केल्याची सध्या जोरदार चर्चा होतेय. या मिळालेल्या वेळात वेगवेगळ्या प्रोजेक्टची उद्घाटनं, पॅकेजची घोषणा करायचा सपाटा गुजरात सरकार आणि मोदींनी लावलाय.

गुजरातमधे मागच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसनं भाजपला चांगलाच घाम फोडला होता. यावेळी काँग्रेससोबत आम आदमी पक्षाचं आव्हानंही भाजपसमोर आहे. आपलं गृहराज्य येनकेनप्रकारेण जिंकणं मोदी-शहांना आवश्यक आहे. इथं हार होणं विरोधकांच्या एकजुटीला आणखी बळ देणारी आणि मोदींच्या विकासपुरुष या प्रतिमेला धक्का लावणारी असेल त्यामुळेच त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत गुजरात जिंकायचंय.

मुंबई गुजरातच्या हातातून निसटणं हे आजही त्यांच्यासाठीचं बोचरं शल्य आहे. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीपासूनचा हा राग आहे. त्याचा वचपा काढायची संधी अधूनमधून शोधली जाते. आता तर थेट केंद्रातली सत्ता त्यांच्या हातात आहे.  त्यामुळेच महाराष्ट्राचं महत्व कमी करायचे कुटील डाव वेळोवेळी आखले जातात. यावेळी शिंदे-फडणवीस सरकारचा खांदा त्यासाठी वापरला गेलाय.

हेही वाचा: 

प्रबोधनकारः महाराष्ट्राला वळण लावणारे विचारवंत

आयडिया ऑफ महाराष्ट्रः हा जमिनीचा तुकडा नाही, विचार आहे

शाहिरांनी महाराष्ट्राचा इतिहास फक्त गायला नाही तर घडवलायही

बाळासाहेब ठाकरेंनी सेक्युलर पक्षांबरोबर २२ वेळा केली होती दोस्ती