गुजरातमधे विधानसभेच्या निवडणुकीत यावेळी तिरंगी लढत झाली. गेल्या २५ ते ३० वर्षांत काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशी स्पर्धा होती. आता त्या राज्यात १३ टक्के मतं आम आदमी पक्षाने घेतली आहेत आणि २७ टक्के मतं काँग्रेसला मिळाली आहेत. दोघांची बेरीज ४० टक्के होती. म्हणजे भाजपशी स्पर्धा करतील इतकी ही मतं होती. म्हणजे इतकी अँटिइन्कबन्सी होती. ही अँटिइन्कबन्सी दोन गटांत विभागली गेली. त्यामुळे भाजपला स्वत:च्या जागा १५० च्या वर नेता आल्या, असं स्पष्टपणे दिसून येतं.

भाजपच्या यशाचं हे एवढंच कारण नाही. बारीक विचार केला, तर असं दिसून येतं की, भाजपच्या बाजूने इतर चार कारणंही आहेत. आर्थिक नेतृत्व हे गुजरातमधे आहे. राजकीय नेतृत्वाचं उदाहरण खुद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा आहेत. या राज्यातही भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं तळागाळापर्यंतचं भक्कम संघटन आहे. संघाने आणि भाजपने जो विचार मांडला आहे, तोही पक्का आहे. या चार कारणांचं दोन पदरात रूपांतर केलं, तर त्याचे एकृण आठ पदर होतात. अशी आठ पदरी ताकद एका बाजूला आहे आणि या ताकदीला आव्हान काँग्रेस देऊ शकेल का, या प्रश्‍नाचं उत्तर 'नाही' असं होतं.

हेही वाचाः तुमचं जळकं हिंदुराष्ट्र नको, असं प्रबोधनकारांचा वारसदार का म्हणतोय?

अँटिइन्कबन्सीवर यशाचा बंगला

काँग्रेसने गुजरातमधे बॅकफूटवर जाऊन लढण्याची भूमिका घेतली. राहुल गांधी, प्रियांका गांधी गुजरातमधे फार कमी गेले. मल्लिकार्जुन खर्गे तर अगदी शेवटी प्रचारासाठी गेले. याचा अर्थ नेतृत्वाची फार मोठी समस्या काँग्रेसमधे निर्माण झाली. नंतरचा मुद्दा आहे तो शहरी आणि ग्रामीण अशा फरकाचा. ग्रामीण भागासाठी पाण्याची व्यवस्था करून द्या, अशी भूमिका १९६१ पासून गुजरातमधे घेतली जाते. पाण्याचा मुद्दा हा नर्मदेचा आहे. हा मुद्दा २०१७ मधे सोडवण्यात आला आणि पाणी बऱ्याच भागात आलं. त्यामुळे नव श्रीमंत वर्ग तयार झाला.

डेअरी आणि सहकार याचा एकेकाळी काँग्रेसला फायदा होत होता, तो फायदा आता भाजपला झाला. याचा अर्थ ग्रामीण भागातही फायदा झाला आणि शहरी भागातही झाला. म्हणन भाजप पुढे गेल्याचं चित्र दिसून येतं. भाजपचे आठ खांब उभे आहेत आणि त्याखाली ऑँटिइन्कबन्सी होती. अँटिइन्कबन्सीवर त्यांनी यशाचा बंगला बांधला आणि ती त्यांची दूरदृष्टी होती. ऑँटिइन्कबन्सी ही दोन गटांत विभागली आणि ऑँटिइन्कबन्सी ही प्रो-इन्कबन्सी झाली.

काँग्रेस नेतृत्वाचं अपयश

काँग्रेसचं मोठं अपयश आहे ते नेतृत्वाच्या पातळीवर आहे. नेतृत्वाला राजकीय महत्त्वाकांक्षा असाव्या लागतात आणि भूमीवर हक्क सांगावा लागतो. गुजरातच्या भूमीवर ज्या पद्धतीने नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा सांगतात, त्या पद्धतीने काँग्रेसने सांगितला नाही. दुसरा मुद्दा आहे तो आम आदमी पक्षाच्या पोटातून जन्माला येतो. आपने त्या राज्यात संघटन केलं आणि जवळपास १३ टक्के मतं मिळवली. निवडणुकीत कोणतीही स्पर्धा ही खुली असते. खुल्या स्पर्धेत त्यांनाही संधी मिळाल्यामुळे काँग्रेसचं अपयश अगदी उठून दिसतं.

काँग्रेसचं अपयश हे नेतृत्वाचं आहे. नेतृत्वाला वगळून स्थानिक नेते कितीही लढले, तरी ते केवळ २० जागा मिळवू शकतात. बाहेरच्या नेतृत्वाने त्यात २५ टके भर घातली पाहिजे. ते गुजरातमधे घडत नाही. गुजरातमधल्या काँग्रेसचं अपयश हे नेतृत्वाचं अपयश आहे. स्थानिक नेतृत्वाचं हे अपयश नाही. निवडणूक ही खुली स्पर्धा आहे. त्यात मोकळेपणाने उतरावं लागतं. ही तयारी भाजपकडे आहे आणि काँग्रेसकडे अजिबातच दिसत नाही.

हेही वाचाः ऐन निवडणुकीत राष्ट्रवादाचा मुद्दा पेटवणं कुणाच्या हिताचं?

भाजप 'आप'ची गणितं

भारताच्या राजकारणात आम आदमी पक्षाला दिल्ली आणि पंजाबमधे पाठिंबा मिळाला आहे. गुजरातमधे १३ टक्‍क्‍यांपर्यंत मतं त्या पक्षाने मिळवलीत. आपचं स्थान आता या तीन भागांवर आधारित राष्ट्रीय पक्ष अशी असेल. या अर्थाने त्यांची ताकद राष्ट्रीय पक्ष म्हणून उदयाला आली आहे. त्यामुळे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सत्तेविरोधात ते जर विभाजित होणार असतील, तर 'आप'पेक्षा भाजपलाचा त्याचा जास्त फायदा' होण्याची स्पष्ट शक्‍यता दिसून येते.

भाजपच्या यशाचं महत्त्वाचे कारण म्हणजे संघटनात्मक बांधणी. बूथ, मतदार यादीचं पान आणि मतदार मतदानासाठी दारातून आत जाईपर्यंत भाजपचे कार्यकर्ते डोळ्यांत तेल घालून लक्ष ठेवत असतात. ही नवी यंत्रणा हेच त्यांच्या यशाचं गमक आहे. निवडणूक लढवताना ती जिंकणारच आहोत, अशा प्रकारे लढवली जाते. त्यामुळे विरोधी पक्ष लढण्यापूर्वीच कच खातात.

तिसरं म्हणजे त्या-त्या राज्यातले वेगवेगळे समूह भारतीय जनता पक्षाने जातीच्या आयडेंटिटीतून बाहेर काढले आहेत. एवढंच नाही, तर या समूहांना त्या पक्षाने हिंदू ही ओळख दिली आहे. जातीवर मतदान हे तंत्रच भाजपने संपवलं आणि ते हिंदुत्व आणि विकास याकडे वळवलंय.

हिमाचलमधे इश्यू, लिडरशिपचा मेळ

हिमाचल प्रदेशमधला विजय काँग्रेससाठी आशादायी आहे का, याचं उत्तर तातडीने देता येत नाही. प्रियांका गांधी हिमाचल प्रदेशात सातत्याने गेल्या. मुख्य म्हणजे त्यांनी तिथलं संघटन बांधलं. राजकीय नेतृत्वाची महत्त्वाकांक्षा आहे, हे त्यांनी अधोरेखित केलं. नेतृत्वाच्या पलीकडे जाऊन तिथला पेन्शनचा विषय त्यांनी सातत्याने पहिल्या क्रमांकावर आणला.

इश्यू आणि लिडरशिप यांचा मेळ त्यांनी हिमाचल प्रदेशात घातला. हे सगळं खरं असलं, तरी हा मेळ त्या पुढे किती घालू शकतात, यावर बरंच यश अवलंबून आहे. दिल्लीतील नेतृत्व राज्याराज्यांत गेलं आणि नीट संघटन केलं, तर राज्यातली मतं वाढतात. किमान ती समसमान तरी होतात हे चित्र इतर राज्यांमधे उभं करायचं ही मानसिकता जरी काँग्रेसने स्वीकारली, तरी ते त्यांच्या पक्षासाठी आशादायक चित्र ठरेल.

हेही वाचाः 

एका उद्ध्वस्त मशिदीची गोष्ट : भाग १

चला आता आपण राज ठाकरेंना प्रश्न विचारुया

कॅनडातला इराणी म्हणतो, जॉर्ज फर्नांडिस माझा बाप!

मोदींचा नवा भारत आणि आमचा नवा भारत वेगळा, कारण

महात्मा बसवण्णाः ९०० वर्षांपूर्वी पाळीचा विटाळ झुगारणारा महापुरूष