दिल्लीसंबंधीचं ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार सुधारणा विधेयक’ म्हणजेच जीएनसीटीडी बील २४ मार्चला संसदेत पास झालं. या विधेयकावरून राज्यसभेत अभूतपूर्व गोंधळ पहायला मिळाला. नायब राज्यपालांच्या आडून दिल्लीची सूत्र आपल्या ताब्यात ठेवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप केंद्र सरकारवर होतोय. तसंच हे राज्यघटना आणि लोकशाहीच्याविरोधात असल्याची टीकाही विरोधी पक्षांकडून केली जातेय.

१९९१ च्या कायद्यात बदल

दिल्ली म्हणजे भारताची राजधानी. १९९१ ला आपल्या या राजधानीला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आला. पुढे ६९ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. विशेष राज्याचं रूपांतर ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र’ असं झालं. त्यासाठी १९९१ ला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार विधेयक आणण्यात आलं. एक कायदा पास झाला. दिल्लीचं राज्य सरकार नेमकं कसं चालेल याविषयीची माहिती या कायद्यात देण्यात आली.

आजपर्यंत दिल्लीच्या राज्य सरकारचं सगळं कामकाज या कायद्याच्या आधाराने चालत होतं. १९९१ च्या कायद्याने राज्यघटनेत कलम २३९ अ चा समावेश करण्यात आला होता. दिल्लीतल्या लोकनियुक्त सरकारला हे कलम काही अधिकार देतं. तसंच नायब राज्यपाल आणि राज्य सरकार अशी कामाची विभागणीही करतं.

सध्या या कायद्यात बदल सुचवणारं सुधारणा विधेयक केंद्र सरकारनं आणलंय. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी हे सुधारणा विधेयक मांडत असताना १९९१ च्या कायद्यात काही त्रुटी असल्याचं म्हटलं होतं. म्हणूनच मूळ कायद्यात त्यांनी चार दुरुस्त्या सुचवल्या. पण २०१८ ला सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने दिल्ली संदर्भात दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात या दुरुस्त्या असल्याचं म्हणत त्यावर टीकेची झोड उठली. न्यायालयाच्या निर्णयाशी बांधील राहूनच या दुरुस्त्या केल्याचं रेड्डीनी सभागृहात म्हटलंय.

हेही वाचा: चार राज्यांमधला सत्तासंघर्ष नेमका कुणाच्या फायद्याचा?

या मुद्यांवरून वाद होतोय

१९९१ च्या कायद्यातल्या कलम २१ मधे बदल करण्यात आलाय. हा बदल झाल्यामुळे 'सरकार' म्हणजे नायब राज्यपाल, असं गृहीत धरण्यात येईल. लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारचं महत्त्व कमी करायचा हा प्रयत्न आहे, हे वादाचं पहिलं कारण. दिल्लीतल्या पोलीस, कायदा सुव्यवस्था आणि जमिनीसंबंधी निर्णय घ्यायचे अधिकार केंद्र सरकारकडे असतात. नव्या विधेयकाने दिल्लीतल्या कामकाजावर नायब राज्यपाल लक्ष ठेवून असतील, असं सांगितलंय.

दिल्ली विधानसभेतल्या समित्यांच्या कामकाजावर या विधेयकामुळे परिणाम होईल. प्रशासकीय काम करताना या समित्या महत्त्वाच्या ठरतात. त्या बनवण्यासाठी दिल्ली सरकारला नायब राज्यपालांची परवानगी लागेल. परस्पर तसा निर्णय घेता येणार नाही. त्यामुळे या समित्या बनवल्या तरीही त्या काहीच कामाच्या राहणार नाहीत.

मंत्रिमंडळ किंवा कोणत्याही मंत्र्याला एखादा निर्णय घ्यायच्या आधी नायब राज्यपालांचं 'मत' विचारात घेणं बंधनकारक असेल. कोणतीही फाइल सहीसाठी आधी पाठवावी लागेल. याआधी विधानसभेत कायदा पास झाल्यावर तो नायब राज्यपालांकडे पाठवला जायचा. आता तसं करता येणार नाही. हे विधेयक नायब राज्यपालांना जास्तीचे विवेकी अधिकार देतं. दिल्लीचा कारभार आता त्यांच्या नावाने चालेल.

सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय

दिल्लीतलं केजरीवाल सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यात याआधी सातत्याने संघर्ष निर्माण झालाय. त्यामुळे ४ जुलै २०१८ ला सुप्रीम कोर्टाने एक निर्णय दिला. हा निर्णय ऐतिहासिक होता. सध्याचं सुधारणा विधेयक त्या निर्णयाशी जोडलं जातंय. सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने यात काही महत्वाच्या गोष्टी स्पष्ट केल्या होत्या.

कोणत्याही मुद्यावरून नायब राज्यपाल आणि मंत्री यांच्यात मतभेद निर्माण झाले तर ती दुर्मिळातली दुर्मिळ गोष्ट समजली जावी. यात नायब राज्यपाल दखल देऊ शकतात. पण प्रत्येक मुद्यावर असं अपेक्षित नाहीय, असं या घटनापीठाने स्पष्ट केलं होतं. तसंच कोणत्याही मंत्री किंवा विभागाला नायब राज्यपालांकडे एखादं बील किंवा कायद्याची कॉपी पाठवता येईल पण त्याला नायब राज्यपालांच्या मान्यतेची गरज नाही.

दिल्लीमधे निवडून आलेल्या सरकारला जमीन, कायदा आणि सुव्यवस्था या व्यक्तिरिक्त कोणत्याही विषयावर निर्णय घ्यायचा अधिकार आहे. मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय नायब राज्यपालांपर्यंत पोचवावा लागेल. कॅबिनेटमधला प्रत्येक मंत्री हा आपल्या विभागाला जबाबदार असेल. राज्याच्या विधानसभा क्षेत्रात येणाऱ्या मुद्यांवर केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करता येणार नाही. संविधान त्यासाठी पूर्ण स्वातंत्र्य देतं.

दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यावरून सातत्याने वाद निर्माण झालाय. हा निर्णय देत असताना घटनापीठाने एक महत्वाची नोंद केलीय. दिल्लीची परिस्थिती इतर राज्यांपेक्षा वेगळी असल्याने त्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा दिला जाऊ शकत नाही, असं घटनापीठाने स्पष्ट केलंय. सोबतच सगळ्यांनी आपल्या जबाबदाऱ्या निभावायला हव्यात. नायब राज्यपाल मनमानी पद्धतीने दिल्ली सरकारच्या निर्णयांना रोखू शकत नाही, असंही घटनापीठाने म्हटलंय.

हेही वाचा: नोकरीच्या योग्यतेचे नाहीत भारतातले पदवीधर तरुण

नायब राज्यपाल, सरकार संघर्ष

मागच्या वर्षी कोरोना काळात अनेक मुद्यावरून दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला. लॉकडाउनच्या दरम्यान हॉटेल आणि आठवडे बाजार उघडण्याचा सरकारचा निर्णय नायब राज्यपालांनी पलटवला. तसंच कोरोनाची सौम्य लक्षणं असलेल्या पेशंटना दिल्ली सरकारनं होम क्वारंटाइन करायचा निर्णय घेतला होता. पण नायब राज्यपालांनी संस्थात्मक क्वारंटाइनचे आदेश दिले.

दिल्लीच्या खाजगी हॉस्पिटलमधे ८० टक्के आयसीयू बेड कोरोना पेशंटसाठी राखीव ठेवायचा निर्णय दिल्ली सरकारनं घेतला होता. पण त्याला राज्यपालांनी मंजुरी दिली नाही. तसंच अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीवरूनही संघर्ष झाला. सरकारच्या नियुक्त्या नायब राज्यपालांनी होऊ दिल्या नाहीत. कोरोना काळातल्या अशा अनेक निर्णयांमधे नायब राज्यपालांनी सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतल्याचं पहायला मिळालंय.

विरोधक एकटवले

राज्यसभेतल्या चर्चेदरम्यान विरोधकांची एकजूट दिसली. लोकशाहीसाठी हा दिवस दुःखद असल्याचं म्हणत याचा निषेध मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला. १७ मार्चला आम आदमी पक्षाने जंतरमंतरवर विधेयकाविरोधात निदर्शनं केली. तर राज्यसभेत आपच्यावतीने राज्यसभा खासदार संजय सिंग यांनी पक्षाची भूमिका मांडली. 'वीज, पाणी, शिक्षण यावर दिल्लीतलं राज्य सरकार काम करतंय. हे विधेयक संविधान आणि लोकशाहीविरोधी आहे. केंद्र सरकारला राज्य सरकार केवळ हातचं बाहुलं हवंय,' असा आरोप संजय सिंग यांनी केलाय.

राज्यसभेतल्या १६ पैकी १४ राजकीय पक्षांनी विधेयकावरच्या चर्चेत सहभाग घेतला. यात काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, डीएमके, समाजवादी पक्ष, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, बिजू जनता दल, अकाली दल असे काही पक्ष सामील होते. काँग्रेसचे राज्यसभेतले नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी हे विधेयक घटनाविरोधी असल्याचं म्हटलं. आपल्या अभ्यासपूर्ण भाषणांनी कायम चर्चेचा विषय ठरत असलेले मनोज झा यांनीही राष्ट्रीय जनता दलाच्यावतीने भूमिका मांडली. 'हा केवळ दिल्लीचा प्रश्न आहे आपल्याला काय असं ज्यांना वाटतंय त्यांचाही नंबर उद्या येईल.' असं म्हणत झा यांनी इशारा दिलाय.

तृणमूल काँग्रेसच्या डेरेन ओब्रायन यांनी केंद्र सरकार घटनात्मक संस्था नष्ट करत असल्याचा आरोप केलाय. समाजवादी पक्षाकडून वीपी निषाद, शिवसेनेच्या प्रियांका चतुर्वेदी, अकाली दलाच्या नरेश गुजराल यांनी या विधेयकाला विरोध केलाय. तर राज्यसभेत भूमिका मांडल्यावर काँग्रेस आणि बिजू जनता दलाने सभात्याग केला.

हेही वाचा: 

कोरोनाकाळात टाळायच्या सहा आर्थिक चुका

पश्चिम बंगालच्या रणांगणात कुणाचं पारडं होतंय जड?

डॉ. स्वाती मोहन : मंगळावर रोवर लँड करणारी भारताची लेक

बहुसंख्यांक राजकारणाच्या खुशमस्करीत क्षीण झाला पुरोगामी आवाज

शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं सरकार म्हणजे ‘तीन पायांचा तमाशा’