निवडणूक निकालानंतर जर्मन राजकारणात कोलाहल

०८ ऑक्टोबर २०२१

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


अँजेला मर्केल यांनी नेहमीच जर्मनीला युरोपच्या अर्थव्यवस्थेचं इंजिन म्हणून ओळख मिळवून दिली. असं करताना त्यांनी जर्मनीतल्या कल्याणकारी योजनांशी काही प्रमाणात, पर्यावरण संवर्धनाशी मोठ्या प्रमाणात आणि अर्थव्यवस्थेच्या ‘डिजिटल’करणाशी प्रचंड प्रमाणात तडजोड केली. त्यामुळे नाराज मतदार ख्रिश्चियन डेमोक्रॅटिकपासून दुरावला आणि त्याचा फायदा इतर पक्षांना झाला.

जर्मनीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल अनपेक्षित नसले तरी त्याने युरोपमधला राजकीय-वैचारिक कोलाहल उघड झालाय. जर्मनीच्या चॅन्सेलर, अँजेला मर्केल यांनी निवडणुकीपूर्वीच रिटायरमेंट जाहीर केली. त्यामुळे सत्ताधारी ख्रिश्चियन डेमोक्रॅटिक पक्षाचे मताधिक्य घटणार याबद्दल फारशी शंका नव्हती.

अँजेला मर्केल यांचा करिश्मा त्यांचे उत्तराधिकारी होऊ पाहणार्‍या आर्मीन लाश्चेत यांच्यात निश्चितच नाही; किंबहुना तो निर्माण करण्यासाठी त्यांना वेळही मिळाला नाही. त्यामुळे मर्केल यांच्या नेतृत्वामुळे त्यांच्या पक्षाला मिळणारी मतं विखुरतील हे सर्वच राजकीय पक्षांनी गृहीत धरलं होतं. पण मतांच्या टक्केवारीत ख्रिश्चियन डेमोक्रॅटिक पक्षानं दुसर्‍या क्रमांकावर घसरणं या पक्षासाठी धक्कादायक ठरलं.

हेही वाचा: चीनी स्वप्नपूर्तीच्या नावाखाली चालतो इंटरनेटबंदीचा अजेंडा

निवडणूक निकालानंतर रंगत

जर्मन निवडणुकांमधे सोशल डेमोक्रॅटिक पक्षाने मुसंडी मारलीय. निवडणुकांच्या अवघे काही महिने आधी केवळ ११ टक्के मतदारांची पसंती असलेल्या सोशल डेमोक्रॅटिक पक्षानं २५.७ टक्के मतं मिळवत ख्रिश्चियन डेमोक्रॅटिक पक्षाला किमान दीड टक्के मतांनी मागे टाकलंय.

सोशल डेमोक्रॅटिक पक्षासाठी हा निसटता विजय असला तरी मागच्या निवडणुकीच्या तुलनेत ख्रिश्चियन डेमोक्रॅटिक पक्षाचा जनाधार ९ टक्क्यांनी कमी झाला. यामुळे या पक्षाने पुनश्च सत्तास्थापनेचा नैतिक अधिकार गमावलाय. असं असलं तरी या पक्षानं इतर पक्षांशी आघाडी करत सत्तास्थापनेसाठी उत्सुक असल्याचं सूतोवाच केल्यानं जर्मनीच्या राजकारणातले रंगत निवडणूकपूर्व काळापेक्षा अधिक वाढलीय.

या निवडणूक निकालात अनुक्रमे तिसर्‍या आणि चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या ग्रीन पार्टी या पर्यावरणवादी पक्षाशी आणि फ्री डेमोक्रॅटस् या उदारमतवादी पक्षाशी आघाडी करण्याचा दोन्ही मुख्य पक्षांचा प्रयत्न आहे. याशिवाय सोशल डेमोक्रॅटिक आणि ख्रिश्चियन डेमोक्रॅटिक हे पहिल्या आणि दुसर्‍या क्रमांकाचे पक्ष एकत्र येत सत्तास्थापनेची शक्यता जर्मनीच्या राजकारणात नाकारता येत नाही. 

तीन पक्षांची आघाडी?

सोशल डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या चॅन्सलरपदाचे उमेदवार ओलाफ स्कॉल्ज हे अँजेला मर्केल यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री होते. अँजेला मर्केल यांना नेहमीच इतर कुण्या पक्षाशी आघाडी करत सत्तासंपादन करावी लागली होती. इतर पक्षांना सोबत घेत राज्यकारभार हाकण्याच्या त्यांच्या गुणांमुळेच तब्बल १६ वर्षे चॅन्सलरपद सांभाळणं अँजेला मर्केल यांना शक्य झालं होतं.

१९४९ला पश्चिम जर्मनीची नवी राज्यव्यवस्था अस्तित्वात आल्यापासून तिथं कधीही एका पक्षाला बहुमत मिळालेलं नाही. यंदाच्या निवडणूक निकालाची विशेषता अशी की, आघाडीच्या दोन पक्षांनी एकत्र येत जर सत्ता स्थापना नाही केली तर किमान तीन पक्षांची आघाडी होणं आवश्यक झालंय.

जर्मनीतल्या तरुणांच्या भरघोस पाठिंब्यामुळे पर्यावरणवादी ग्रीन पक्षाला जवळ जवळ १५ टक्के मतं मिळाली आहेत; तर ख्रिश्चियन डेमोक्रॅटिक पक्षाला कंटाळलेले अनेक मतदार फ्री डेमोक्रॅट पक्षाकडे वळल्याचं दिसतंय. त्यामुळे फ्री डेमोक्रॅट पक्षानंतर साडेअकरा टक्के मतं मिळवत पुढच्या सरकारमधे स्वत:साठी किंगमेकरचं स्थान निर्माण केलंय.

हेही वाचा: सैन्य मागे घेऊन भारत आणि चीनने काय कमावलं, काय गमावलं?

संभाव्य आघाडीच्या अडचणी

कर आकारणी कमी करण्याबद्दल आग्रही असलेल्या फ्री डेमोक्रॅट पक्षाला तुलनेनं ख्रिश्चियन डेमोक्रॅटिक पक्षाला समर्थन देणं सोप आहे. पण ख्रिश्चियन डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या लोकप्रियतेत झालेली घट बघता या पक्षासोबत जायला इतर पक्षांची पसंती नसणं स्वाभाविक आहे. शिवाय अलीकडच्या काळात ग्रीन पक्षाने ख्रिश्चियन डेमोक्रॅटिक पक्षाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानं या दोन पक्षांचं एकत्र येणं अवघड झालंय.

सध्यातरी सोशल डेमोक्रॅट, ग्रीन पक्ष आणि फ्री डेमोक्रॅट ही अनुक्रमे त्यांच्या झेंड्यातले लाल, हिरवा आणि पिवळा या रंगानं ओळख असलेली ‘ट्रॅफिक सिग्नल’ म्हणून पुढे आलेली आघाडी जर्मनीत सरकार स्थापन करेल याची शक्यता अधिक वाढलीय. या आघाडीपुढे दोन मुख्य समस्या आहेत. एक सोशल डेमोक्रॅट पक्षाचा भर अधिक कर-आकारणी आणि कल्याणकारी योजना अंमलात आणण्यावर आहे, जे फ्री डेमोक्रॅटस्ला रुचणारं नाही. दोन्ही पक्ष सुवर्णमध्य कसा साधतात, यावर या संभाव्य आघाडीचं भवितव्य अवलंबून असणार.

मर्केल यांच्यावरच्या नाराजीचं कारण

दोन, ग्रीन पक्ष त्यांना युवकांकडून मिळालेल्या समर्थनामुळे आपल्या पर्यावरणवादी भूमिकेवर अधिकाधिक ठाम होणार आणि त्यांच्या आग्रही भूमिकेमुळे उद्योगधंद्यांसाठी ‘प्रतिकूल’ वातावरण तयार होण्याची शक्यता आहे. सोशल डेमोक्रॅटिक पक्षानं पर्यावरणवादी मुद्द्यांवर ग्रीन पक्षाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असला तरी त्यांच्या अनेक मागण्यांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करणं कठीण आणि अत्यंत धाडसाचं ठरेल.

उदाहरणार्थ, जर्मनीतले मोठे उद्योगधंदे अद्यापही इंधन म्हणून किमान ७० टक्के प्रमाणात कोळसा, डिझेल आणि पेट्रोल वापरतात. हे कार्बन उत्सर्जन २०३० पर्यंत लक्षणीयरीत्या कमी करण्याचं जर्मनीपुढे उद्दिष्ट आहे. अँजेला मर्केल यांनी याबद्दल ढिलाईचं धोरण अवलंबल्यानं ग्रीन पक्षानं त्यांना टीकेचं लक्ष केलं होतं.

मर्केल यांनी नेहमीच औद्योगिक उत्पादन वाढवण्याला प्राधान्य दिलं आणि जर्मनीला युरोपच्या अर्थव्यवस्थेचं  इंजिन म्हणून ओळख मिळवून दिली. असं करताना त्यांनी जर्मनीतल्या कल्याणकारी योजनांशी काही प्रमाणात, पर्यावरण संवर्धनाशी मोठ्या प्रमाणात आणि अर्थव्यवस्थेच्या ‘डिजिटल’करणाशी प्रचंड प्रमाणात तडजोड केली. यामुळे नाराज झालेला मतदारवर्ग ख्रिश्चियन डेमोक्रॅटिक पक्षापासून दुरावला आणि इतर पक्षांना त्याचा फायदा झाला.

हेही वाचा: महिला दिन विशेष : आईंना हमे देखके हैरान सा क्यूँ हैं?

मध्यममार्गी राजकारणाला संजीवनी

जर्मनीत जर ट्रॅफिक सिग्नल सरकार आलं तर डिजिटलीकरण, पर्यावरण संवर्धन आणि कल्याणकारी योजना यांची सांगड घालत रोजगार निर्मिती करण्याचं शिवधनुष्य त्या सरकारला पेलावं लागणार. या निवडणूक निकालांनी, एकीकडं जर्मनी आणि युरोपातल्या डावीकडं कललेल्या मध्यममार्गी राजकारणाला संजीवनी दिलीय आणि दुसरीकडे पर्यावरणवादी राजकीय संघटनांना नवी ऊर्जा दिलीय.

पण या प्रक्रियेत डाव्या पक्षांपुढे अस्तित्वाचा मुद्दा उफाळून आलाय आणि कडव्या उजव्या राजकारणाला वेसण बसलीय. जर्मनीतल्या डी लिंक या डाव्या पक्षाला ५ टक्क्यांहून कमी मतं मिळाल्यानं जर्मन संसदेतला डाव्यांचा आवाज अत्यंत क्षीण होणार. जर्मन निवडणूक पद्धतीनुसार, संसदेतल्या निम्म्या जागा या प्रत्येक पक्षाला मिळणार्‍या मतांच्या टक्केवारीनुसार ठरतात.

संसदेत प्रतिनिधित्व मिळवण्यासाठी राजकीय पक्षाला किमान ५ टक्के मतं मिळणं आवश्यक असतं. संसदेतल्या बाकीच्या निम्म्या जागांचे प्रतिनिधी हे भारतीय पद्धतीनुसार मतदार संघनिहाय निवडले जातात, ज्यामधे २९९ पैकी केवळ ३ जागांवर डाव्या पक्षाचे उमेदवार विजयी झालेत. या निवडणुकीत मतदारांमधल्या अनिश्चिततेमुळे डाव्या पक्षांना फायदा होईल, अशी परिस्थिती होती.

तर उजव्या पक्षाला संधी

ख्रिश्चियन डेमोक्रॅटिक पक्षानं निवडणूक प्रचारात सोशल डेमोक्रॅट आणि डाव्या पक्षांची युती जर्मनीसाठी किती हानीकारक ठरेल, हा मुद्दा रेटून लावला होता. प्रत्यक्षात डाव्या पक्षाला याचा फायदा घेता आला नाही. एक तर ग्रीन पक्षातल्या धडाडीच्या युवा नेतृत्वामुळे तरुण मतदार डाव्या पक्षाकडं फारसा आकर्षित झाला नाही आणि डाव्या पक्षाच्या उघड अमेरिका विरोधामुळे मध्यमवर्गीय मतदारही अंतर राखून होते. डाव्यांचे होऊ शकतील, असे अनेक मतदार पूर्वीच अल्टर्नेटीव फॉर जर्मनी अर्थात एएफडी या कडव्या उजव्या पक्षाकडं वळलेत.

एएफडीनं जर्मनीत येणारे स्थलांतरित आणि शरणार्थी यांच्यामुळे आणि जर्मनीच्या युरोपीय संघातल्या सहभागामुळे जर्मन लोकांच्या रोजगाराच्या संधी आणि संस्कृतीवर घाला आल्याची भूमिका घेतलीय. मागच्या निवडणुकीत या पक्षानं चांगलीच मुसंडी मारत तिसरं स्थान पटकावलं होतं. यानंतर फ्रान्स, नेदरलँड, पोलंड, ऑस्ट्रिया या देशांमधे कडव्या उजव्या पक्षांना लक्षणीय यश मिळालं होतं. या वेळी मात्र जर्मनीत एएफडीला पाचव्या क्रमांकावर समाधान मानावं लागलं.

एएफडीची पीछेहाट झाली नसती तर युरोपातला इस्लामोफोबिया आणि युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याची भावना या दोन्हींना चांगलीच चालना मिळाली असती. असं असलं तरी एएफडी हा पक्ष जर्मन राजकारणात स्थायी झाल्याचं स्पष्ट दिसतंय. जर्मनीत येऊ घातलेलं आघाडी सरकार जर लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरलं तर भविष्यात त्याचा सर्वाधिक फायदा कडव्या उजव्याला पक्षाला मिळेल, यातसुद्धा शंका नसावी.

हेही वाचा: 

मुलांना कोडिंगचं शिक्षण द्यावं का?

भल्याभल्यांना घाम फोडतेय चीनची डिजिटल हेरगिरी

आपलं सोशल मीडिया अकाऊंट हॅक होऊ नये म्हणून

बहिरं व्हायचं नसेल तर डब्ल्यूएचओचा कानमंत्र आताच ऐकायला हवा

सरकारनं आपल्या मदतीला पाठवलेला 'आरोग्य सेतू' स्वतः सुरक्षित आहे का?