देशांतर्गत बाजारामधे सध्या शेतमालाचे भाव पडायला सुरवात झाली आहे. याचा मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका राज्यातल्या आणि देशातल्या शेतकर्‍यांना बसतोय. कांद्याचंच उदाहरण घेतलं तर आशिया खंडातल्या कांद्याची अग्रेसर बाजारपेठ म्हणून ओळख असलेल्या लासलगाव बाजार समितीत कांद्याचा बाजार भाव एक हजार रुपयांच्या खाली घसरल्याचं दिसून आलं. एवढ्या कमी पैशात उत्पादन खर्च तर दूरच, साधा वाहतूक आणि मजुरीचे पैसेही निघत नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.

हेही वाचा: शेतीला आकाश मोकळं करून देणारे कायदे

कांदा, बटाट्याचे भाव कोसळलेत

कांद्याच्या भावात घसरण होण्याचं एक प्रमुख कारण म्हणजे उत्पादनवाढ. कृषी उत्पादनाबाबत स्वयंपूर्ण झाल्याबद्दल आपली सरकारं नेहमीच स्वतःची पाठ थोपटून घेत असतात; पण जेव्हा जेव्हा उत्पादनात वाढ होते तेव्हा तेव्हा शेतकरी फायद्यात जाण्याऐवजी तोट्यातच जातो, असं इतिहास सांगतो. कांद्याबाबत आज तीच स्थिती आहे.

आजघडीला कांदा हा केवळ महाराष्ट्रातच पिकत नाही तर इतर राज्यांमधेही पिकतो आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातून इतर राज्यांमधे जो कांदा जायचा त्याला मर्यादा आल्या आहेत. परिणामी राज्यातल्या बाजारपेठांमधे कांदा अतिरिक्त झाल्यामुळे भाव कोसळू लागलेत. दुसरीकडे बांगलादेशानंही कांद्यावर आयात शुल्क लागू केल्याचं कारणही यामागे आहे. पण मुख्य कारण उत्पादनात झालेली घसघशीत वाढ हे आहे.

कांद्याबरोबर बटाट्याचे भावही कोसळू लागले आहेत. पूर्ण उत्तर भारतामधे बंगाल, पंजाब, हरियाणा या राज्यांत बटाट्याची शेती मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. या राज्यांमधे बटाट्याचं उत्पादन वाढलं असून बाजारात भाव कोसळलेले आहेत. दुसरीकडे, याची निर्यातही घटल्यामुळे त्याचा परिणाम भावांमधल्या घसरणीवर झाला आहे. मुळात जागतिक बाजारातच खाद्यतेल, तिळ, सोयाबून कापूस यांसह बहुतांश उत्पादनांचे भाव सध्या कोसळताना दिसू लागलेत.

अन्नसुरक्षा योजनेवर संकट

दुसरी एक गोष्ट म्हणजे आता गव्हाच्या किमतींमधे घट होण्यासाठी सरकारने ३० लाख टन गव्हाचा साठा खुला करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामागचं मुख्य कारण म्हणजे एमएसपीच्या पातळीपर्यंत गव्हाचे दर सरकारला खाली आणायचे आहेत. सरकारला अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत देशातल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना देण्यासाठी गव्हाची मोठी गरज भासते.

सध्या गव्हासाठीची एमएसपी २१२५ रुपये इतकी आहे आणि किरकोळ बाजारात गव्हाचा भाव ३००० ते ३२०० रुपये क्विंटल झालेला आहे. किरकोळ बाजारात गव्हाचे दर जास्त राहिल्यास शेतकरी सरकारला गहू द्यायला टाळाटाळ करण्याची शक्यता असते. तसं झालं तर सरकारी गोदामं रिकामी राहण्याचा धोका असतो. तसंच अन्नसुरक्षा योजना संकटात सापडू शकते.

हेही वाचा: शेती विधेयकानं शेतकरी जिंकला की हरला?

धान्य उत्पादकांवर अन्याय?

अधिक दराने गहू खरेदी करायचा झाला तर सरकारला आपल्या तिजोरीतून अतिरिक्त पैसा द्यावा लागू शकतो. यावर उपाय म्हणून सरकार अत्यंत चतुराईने ३० लाख टन गहू बाजारात आणण्याचं ठरवलं आहे. इतकेच नाही तर सुरवातीला हा गहू २३.५ रुपये प्रति किलो दराने विकला जात होता; आता तो २१.५ रुपयांवर आणला आहे. मुळात नवीन गहू बाजारात येतो तेव्हा भाव पडतातच. आता सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे भाव आणखी पडतील आणि शेतकरी नाईलाजाने सरकारला गहू विकतील अशी रणनीती आहे.

मागच्या वर्षी रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक बाजारात गव्हाचे भाव वाढले होते तेव्हा सरकारने निर्यातीवर बंदी घातली होती. आजही गव्हाची निर्यात बंद आहे. दुसरीकडे, काही देशांसोबत भारताचा अन्नधान्य निर्यातीबाबत करार झालेला आहे. त्या देशातल्या लोकांना अन्नधान्याची कमतरता भासू नये यासाठी हे करार केलेले आहेत. पण त्या निर्यातीवरही आता निर्बंध आणण्याचा विचार सुरू आहे. तसंच साठ्यावरही निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

वास्तविक पाहता काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात अशाच पद्धतीची धोरणं शेतीक्षेत्राबाबत घेतली गेली. तीच आज भाजपा सरकार घेणार असेल तर मग या सरकारचं वेगळेपण काय? गरीबांना कमी दरात धान्य पुरवठा करण्याला आमचा विरोध नाही. किंबहुना असण्याचं कारणच नाही. पण यासाठी धान्योत्पादकांवर अन्याय कशासाठी?

डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना आमच्या गावामधे आले होते तेव्हा त्यांच्यापुढेही मी हा मुद्दा मांडला होता. ब्रिटिश राजवटीच्या काळात गोर्‍या इंग्रजांनी आपल्याला गुलाम बनवलं आणि गुलामांना जगवण्यासाठी त्यांना स्वस्तात धान्य हवं होतं. यासाठी त्यांनी धान्योत्पादकांना जमीनदारी, निजामदारी या माध्यमातून गुलाम ठेवलं; पण स्वतंत्र भारतात उद्योगांना मजूर स्वस्तात मिळाला पाहिजे आणि त्यासाठी धान्य स्वस्तात हवं म्हणून धान्योत्पादकांचं शोषण करणं कितपत योग्य आहे?

सरकारी धोरणांचा प्रभाव

रशिया-युक्रेन युद्धानंतर गव्हाचे भाव ४०० डॉलर प्रतिटनापर्यंत गेले होते. ते आता २७०-२७३ डॉलरपर्यंत घसरलेत. पण रुपयाच्या तुलनेने ते एमएसपीपेक्षा अधिक दिसतायत. याचं कारण डॉलर ८२ रुपयांवर पोचला आहे.

अनेकांना हे माहीत नसेल पण १९८६-८७मधे गव्हाचे भाव असेच २७० डॉलरच्या आसपास होते. याचाच अर्थ डॉलरच्या निकषांवर पाहिल्यास भावांमधे काहीही वाढ झालेली नाहीये पण रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यामुळे ते महाग वाटताहेत. त्याला गहू महागला आहे असं म्हणता येणार नाही. कोरोनात १५०० ते १६०० रुपये क्विंटल दराने गहू शेतकर्‍यांनी बाजारात विकला होता, हे सरकारने विसरता कामा नये.

दुसरी एक गोष्ट म्हणजे १९७२-७३मधे १ रुपये किलो गहू होता आणि ८४ पैसे लिटर डिझेल होतं. मी स्वतः या दराने गहू विकला आहे आणि त्यामधे १६ पैसे वाचायचे हे अनुभवलंय. आज डिझेल १०० रुपये लिटर झालेलं आहे. अशावेळी ३०-३२ रुपये किलो गहू महाग कसा म्हणता येईल? म्हणूनच माझी अशी मागणी आहे की, १ हजार रुपये बोनस देऊन गव्हाची खरेदी सरकारने केली पाहिजे.

डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना २०० रुपये प्रति क्विंटल बोनस देऊन गहू विकत घ्यायचे. छत्तीसगडमध्ये रमणसिंग १५०, २००  रुपये प्रतिक्विटल बोनस देऊन धान खरेदी करायचे. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनल्यानंतर त्यांनी या मुख्यमंत्र्यांना बोनस देणं बंद करायला लावलं. त्यामुळे सरकारी धोरणांचा शेतमालाच्या भावांवर होणारा प्रभाव हा घटक सातत्याने लक्षात घेतला पाहिजे.

हेही वाचा: केंद्र सरकारने आणलेली तीन शेती विधेयकं शेतकऱ्याला तारणार की मारणार?

कापसाच्या भावातही घसरण

आज शेतकरी हरभरा ४३०० रुपये या भावाने विकतो आहे; त्याची एमएसपी ५३०० रु आहे. पण सरकारला याची चिंता नाही. दुसरीकडे तूर आयातीची मुदत वाढवण्यात आली आहे. खाद्य तेलावरचा आयात कर कमी करण्यात आला आहे. आयातीचा थेट फटका शेतकर्‍याला भावांमधल्या घसरणीतून बसत असतो. आज कापसाच्या भावातही घसरण होत आहे. याचं कारण जागतिक बाजारात कापसाचे भाव वाढत नाहीयेत.

आपला कापूस निर्यात होत नाहीये. मागच्या वर्षी आपण ४५ लाख गाठी कापसाची निर्यात केली होती. यावर्षी २० लाख गाठीही निर्यात होणार नाहीत अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळेच साखरेप्रमाणेच कापूस निर्यातीला अनुदान द्यावं अशी मागणी मी पंतप्रधानांकडे पत्राद्वारे केली आहे. कारण कापसाची निर्यात झाली तर देशातला साठा कमी होईल. नाहीतर साठा वाढला तर यावर्षी आणि पुढच्या वर्षीही कापसाचे भाव पडतील.

हमीभावाचा कायदाच हवा

सतत कोसळत जाणार्‍या भावांच्या काळात संरक्षण मिळणारी व्यवस्था जोपर्यंत विकसित केली जात नाही, उदयाला येत नाही तोपर्यंत या देशातल्या शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढणार कसं? डाळींचे, कांद्याचे भाव कडाडल्यानंतर ते कमी करण्यासाठी तत्परता दाखवणारी शासनव्यवस्था बाजारात भाव कोसळत असताना कुठे गायब होते, हा शेतकर्‍यांचा सवाल आहे.

अलीकडच्या काळात बाजारात भाव नसल्याने उभ्या पिकावर ट्रॅक्टर चालवल्याच्या, पीक पेटवून दिल्याच्या, रस्त्यावर ओतून दिल्याच्या बातम्या वारंवार वाचायला मिळतात. अशा घटना या उद्विग्नतेतून घडतात. काबाड कष्टाने पिकवलेला शेतमाल विकून काहीच हाताशी लागणार नसेल तर तो विकण्यासाठीचा खर्च तरी कशाला करायचा असा सवाल आज शेतकर्‍यांपुढे उद्भवतो आहे.

शेतकरी हा ग्राहकही आहे. त्यामुळे महागाई, जीएसटी, वाढता शिक्षण खर्च, आरोग्योपचारांचा वाढता खर्च या सर्वांचा फटका त्यालाही बसतो आहे. याचा विचार सरकार करणार की नाही? त्यामुळे शेतकर्‍यांना योग्य बाजारभाव मिळावा यासाठी हमीभावांचा कायदाच गरजेचा आहे. पण सरकार या कळीच्या मुद्यापासूनच पळ काढत आहे.

हेही वाचा: 

कॅगने दाखवलंय जलयुक्तमधलं झोलयुक्त शिवार

बदल होऊ शकतो, हे दाखवून देणारी श्रमजीवी संघटना

बेरोजगारी कमी करण्यासाठी शेतीक्षेत्र खुलं करायला हवं!

तर शेतकरी आत्महत्येचा आलेख दिवसेंदिवस वाढतच जाईल!

शेतकऱ्यांच्या शिवारातलं पाणी पळवणाऱ्यांवर कारवाई कधी? (भाग २)