२०२१च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अशी घोषणा केली होती की, नवीन कामगार कायदे १ एप्रिल २०२१ पासून लागू केले जातील. हे एकंदर चार ‘लेबर कोड’ आहेत आणि कामगारविषयक २९ कायद्यांची जागा आता हे कायदे घेतील. यामुळे भारताच्या श्रमबाजारात खूप सुधारणा होतील. मोदी सरकारकडून करण्यात आलेली ही सर्वांत मोठी आर्थिक सुधारणा आहे.

या चार संहिता विधेयकाच्या रूपाने संसदेकडून आधीच मंजूर झाल्या आहेत आणि श्रम हा समवर्ती विषय असल्यामुळे श्रम खातं आणि संबंधित राज्य सरकारांकडून नियम बनवण्यात आल्यानंतर या संहिता अंमलात येतील. पण केंद्र सरकारने आतापर्यंत हे नियम अधिसूचित केलेले नाहीत. त्याचं एक कारण पाच राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुका हे असू शकतं.

हेही वाचा: सरकारच्या झटक्यात निर्णय घेण्यामुळे थंडावलेत गुंतवणूकदार

सरकारचं ‘जैसे थे’ धोरण

श्रमसुधारणा या चांगल्या काळातसुद्धा त्रासदायक ठरू शकतात. निवडणुकांमधे खूप चुरस असते तेव्हा निवडणुकीच्या वेळी राजकीय प्रतिष्ठा पणाला कोण लावेल? नव्या श्रमसंहितेचा एक परिणाम असा आहे की, कर्मचार्‍यांचं ‘टेक होम’ वेतन कमी होऊ शकतं. कारण पेन्शनमधे अधिक भागीदारी अनिवार्य करण्यात आली आहे. नोकरी देणार्‍या कंपनीचा हिस्साही वाढू शकतो.

एक सुधारणा अशी आहे की, ३००पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कंपनीला कामगार कपात करण्यासाठी सरकारची अनुमती घेण्याची गरज भासणार नाही. आणखी एक सुविधा ‘फिक्स टर्म’ रोजगाराची आहे. या श्रेणीत कर्मचार्‍यांना कायम करणं कंपन्यांवर बंधनकारक राहत नाही. या अशा सुधारणा आहेत, ज्यांचा प्रतिकूल परिणाम एका मोठ्या वर्गावर होणार आहे. त्यामुळे असंतोषाचं वातावरण तयार होऊ शकतं. त्यामुळेच निवडणुका होईपर्यंत ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्यात आली आहे.

तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची गरज कदाचित निवडणुकांमुळेच सरकारला भासली असावी. अर्थात, शेतकर्‍यांचं वर्षभर सुरू असलेलं आंदोलनही या निर्णयाचं मोठं कारण ठरलं. तीन कृषी सुधारणा कायद्यांना सर्वाधिक विरोध पंजाब आणि उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम भागातून झाला आणि याच भागात निवडणुका होत आहेत. त्यामुळेच कृषी कायदे रद्द करण्याचा अंतिम निर्णय या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून झाला आहे, असं म्हणता येतं.

मोफत रेशनची योजना

मार्च २०२०ला महामारीतून दिलासा देण्यासाठी मोफत रेशनची योजना सुरू करण्यात आली होती आणि आता तिची मुदत मार्च २०२२ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ही योजना पंतप्रधान ग्राम कल्याण अन्न योजनेचा भाग नाही. यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमांतर्गत सुमारे ८० कोटी लोकांचा समावेश आहे.

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या वेळी ही योजना लागू करण्यात आली होती आणि या योजनेत प्रतिकुटुंब दरमहा ५ किलो अन्नधान्याचं मोफत वितरण करणं आवश्यक होतं. या योजनेची मुदत यापूर्वीही दोनदा वाढवण्यात आली आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारने मोफत रेशनचं प्रमाण दुप्पट करण्याचा आणि योजनेचा विस्तार मार्च २०२२पर्यंत करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. त्यानंतर केंद्र सरकारने त्याचं अनुसरण केलं. आता ही योजना संपूर्ण देशभरात लागू करण्यात आली आहे. नोव्हेंबर २०२१ला चार महिन्यांसाठी देण्यात आलेली ही पाचवी मुदतवाढही निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवूनच करण्यात आली असावी, असं म्हणता येतं.

हेही वाचा: श्रीमंतांकडून जास्त टॅक्स घेण्याची सूचना अभिजीत बॅनर्जी का करतात?

राजकीय निर्णयांची चलती

मोफत अन्नधान्य योजनेच्या विस्तारामुळे केंद्र सरकारवर सुमारे ५३ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडत आहे. तसंच १.६३ लाख टन अन्नधान्याचं अतिरिक्त वाटप करण्यात येणार आहे. मार्च २०२० नंतर दोन वर्षांत पीएमजीकेवाय योजनेवर झालेला खर्च २ लाख ६० हजार कोटी रुपये आहे आणि त्याअंतर्गत ६ कोटी टन अन्नधान्य वितरित करण्यात आलंय. ही जगातली आतापर्यंतची सर्वांत मोठी मोफत अन्नधान्य वितरण योजना ठरली आहे.

चालू आर्थिक वर्षादरम्यान जीडीपीचा वृद्धीदर १० टक्के राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जातेय. मोफत अन्नधान्य योजना ही कल्याणकारी योजना म्हणून सुरू ठेवणं खरं तर आवश्यक आहे; पण निवडणुकांकडे पाहूनच ती सुरू ठेवण्यात आली आहे, असं दिसतं.

या सर्व कारणांमुळे तीन कृषी सुधारणा कायदे रद्द करणं, श्रमसंहितेची नियमावली तयार न करणं आणि मोफत अन्नधान्य योजना सुरू ठेवणं या निर्णयांकडे आपण राजकीय निर्णय म्हणून पाहू शकतो. एवढंच नाही, तर मागच्या अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आलेल्या सरकारी मालमत्तांच्या मुद्रीकरणाची योजनाही राजकीय विरोधामुळेच अडकून पडली असून, तिची कार्यवाही अतिशय संथगतीने सुरू आहे. खासगीकरणाच्या विरोधात बँक कर्मचारी संघटनांनीही आंदोलन करायला सुरवात केलीय.

चिंता कोरोना आणि निवडणुकांची

आणखी दोन घटकही मैदानात आहेत. पहिला म्हणजे ओमायक्रॉनच्या रूपात कोरोना महामारीची तिसरी लाट. हा अतिसंसर्गक्षम म्हणजे वेगाने पसरणारा वेरिएंट असून, त्याची शक्ती मात्र कमी असल्यामुळे या लाटेत मृत्यू दर कमी राहण्याची शक्यता आहे. पण या लाटेने अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम केला आहे. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, दुचाकी वाहनांची विक्री, किरकोळ क्षेत्रात ग्राहकांकडून केला जाणारा खर्च, शहरी बेरोजगारी यांसारख्या आकडेवारीतून मंदी स्पष्टपणे जाणवत आहे.

वेगाने विकसित होत असलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेमुळे निर्यातीच्या क्षेत्रात चांगली वृद्धी झाली आहे. जर निर्यातीची हीच गती पकडण्यात आणि ती कायम राखण्यात भारताला यश आलं तर पुढच्या वर्षी विकासाचं ते एक प्रमुख कारण ठरू शकेल. आणखी एक चिंताजनक संकेत घाऊक मूल्य निर्देशांकावर आधारित महागाईतून मिळत आहे. ही वृद्धी १४ टक्क्यांवर पोचली आहे. हा आकडा उत्पादकांकडून गुंतवणुकीत वापरण्यात येणार्‍या वस्तूंमधल्या महागाईचा उच्च स्तर दर्शवतो. ग्राहक मूल्यावर आधारित महागाई निर्देशांक अजूनही कमी म्हणजे पाच टक्क्यांच्या आसपास आहे.

त्याबद्दल एक जोखीम अशी आहे की, घाऊक मूल्य निर्देशांकाच्या प्रभावाने ग्राहक मूल्य निर्देशांकावर आधारित महागाईचा दरही वाढू शकतो. दुसरा घटक असा आहे की, निवडणुकीपूर्वी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात सरकार आणि सरकारला आव्हान देत असलेल्या पक्षांमधल्या मतांचं अंतर खूपच कमी दाखवण्यात आलंय. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत विजय संपादन करणं कोणत्याही एका पक्षासाठी एक मोठी भेटच ठरेल. पंजाब, गोवा, उत्तराखंड आणि मणिपूर या राज्यांमधल्या निवडणुकाही महत्त्वपूर्ण आहेत.

हेही वाचा: सरकारी उद्योग विकणं हा तर कातडीबचावूपणा : अभय टिळक

अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढेल

महामारीच्या संदर्भाने असलेल्या चिंता आणि निवडणुकीत असलेल्या अनिश्चित शक्यता याचा संमिश्र प्रभाव १ फेब्रुवारीला सादर होत असलेल्या अर्थसंकल्पावर दिसून येईल. यावर्षी १० टक्के दराने वृद्धीचा स्तर प्राप्त करूनही अर्थव्यवस्थेचा आकार २०१९पेक्षा थोडा अधिक असेल.

बेरोजगारी, रोजगारांची अल्प उपलब्धता हे चिंतेचे विषय असून, बेरोजगारांची संख्या बरीच मोठी आहे. जवळजवळ दोन वर्षांपासून शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत आणि त्याचा सर्वाधिक दुष्परिणाम शहरी गरीब, अनौपचारिक क्षेत्र आणि ग्रामीण भागातल्या मुलांना कनेक्टिवीटीच्या समस्येच्या रूपाने भोगावा लागतोय.

यंदाच्या अर्थसंकल्पातून अपेक्षा

जीएसटीच्या माध्यमातून झालेलं करसंकलन चांगलं आहे आणि संघटित कॉर्पोरेट क्षेत्राला चांगला नफा मिळाल्याचं त्यातून दिसून येतं. अपेक्षेपेक्षा अधिक महागाई दर आणि आयातीचं अधिक प्रमाण यामुळेही जीएसटी संकलन अधिक व्हायला मदत मिळाली आहे. करव्यतिरिक्त महसुलाचे विशेषतः निर्गुंतवणुकीतून मिळणार्‍या महसुलाचं लक्ष्य गाठता येणार नाही.

२०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक चक्र पुनरुज्जीवित करण्यासाठी कितीतरी अधिक राजकोषीय सहकार्याची आवश्यकता असेल. रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या सामाजिक क्षेत्रांमधे मोठा खर्च करावा लागेल. या पार्श्वभूमीवर आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्प तयार केला जाईल.

जीडीपीच्या ६ टक्क्यांपर्यंतची उच्च राजकोषीय तूट दाखवून विकासोन्मुख आणि विस्तारवादी असा हा अर्थसंकल्प असेल, असं अपेक्षित आहे. मध्यमवर्गीयांवर अधिक करांचा बोजा टाकला जाणार नाही, अशी चिन्हं आहेत. श्रीमंतांवर काही आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

हेही वाचा: 

जे झालं ते चुकीचंच पण...

लोकशाहीमुळे आर्थिक विकास खुंटतो?

नाहीतर आपल्या अर्थव्यवस्थेचं खरं नाही!

बेरोजगारी कमी करण्यासाठी शेतीक्षेत्र खुलं करायला हवं!

दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग १