जीवनावश्यक नाही, तर आवश्यक वस्तू कायदा. याला इंग्रजीत इसेन्शियल कमोडिटिज एक्ट म्हणतात. इसेन्शियल म्हणजे आवश्यक. जीवनावश्यक नाही. हा कायदा १९४६ मधे इंग्रजांनी काढलेल्या एका अध्यादेशातून आला. १९४५ मधे दुसरं महायुद्ध झालं. त्यात ब्रिटन आघाडीवर होता. सैन्याला अन्नाची कमतरता पडू नये म्हणून त्यांनी हा अध्यादेश काढला.

१९४६ ला अध्यादेश निघाला आणि १९४७ मधे इंग्रज भारत सोडून निघून गेले. अध्यादेश मात्र कायम राहिला. तत्कालीन अन्नमंत्री रफी अहेमद किडवाई यांनी हा अध्यादेश रद्द करण्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू यांना सुचवलं.

पंडित नेहरूंनी त्याला नकार दिल्यामुळं तो अध्यादेश कायम राहिला. १९५४ मधे किडवाईंचं निधन झालं. याच वर्षी फेब्रुवारीत एक महत्वाची संविधान दुरुस्ती करण्यात आली.

अध्याधेशाचं कायद्यात रूपांतर

आपल्या संविधानानुसार राज्य, केंद्र आणि सामायिक सूची अशा तीन सुचींमधे कामाचं वाटप करण्यात आलंय. शेती हा विषय राज्याकडे आहे. तेव्हाच्या नेहरू सरकारनं सामायिक यादीतील एक कलम काढून त्याजागी पूर्ण नवा मजकूर टाकला.

या नव्या मजकुरानुसार केंद्राला काही वस्तूंच्या नियंत्रणाबाबत अधिकार मिळाला. सुरवातीला त्यात काही खनिजं, जनावरांचा चारा तसंच कापूस, जूट, रबर यासारख्या शेती उत्पादनांचा समावेश केला.

ही घटनादुरुस्ती होऊन दोन महिनेही लोटले नाहीत की, सरकारने त्या अध्यादेशाचं कायद्यात रुपांतर केलं. अशा प्रकारे एप्रिल १९५५ ला आवश्यक वस्तूंचा कायदा अस्तित्वात आला.

सरकार म्हणेल ती आवश्यक वस्तू

या कायद्याचं नाव ‘आवश्यक वस्तूंचा कायदा, १९५५’ असं आहे. कोणताही कायदा करताना त्याचा उद्देश लिहावा लागतो. कोणत्याही वस्तूचं उत्पादन, पुरवठा, वितरण, किंमत आणि व्यापार यांना प्रतिबंध करणं किंवा प्रतिबंध करण्याचा अधिकार सरकारला देणं हा आवश्यक वस्तूंच्या कायद्याचा उद्देश आहे.

‘वस्तूंचा पुरवठा कायम राखणं किंवा वाढवणं, संबंधीत उत्पादनांच्या उचित किंमतींनुसार समान वितरण आणि उपलब्धता करणं आणि भारताच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक वस्तू उपलब्ध राहील याची व्यवस्था करणं आणि लष्कराला त्याच्या कामात अडथळा येणार नाही याची काळजी घेणं’ हा या कायद्याचा उद्देश आहे.

हा एकमेव असा कायदा आहे की यात ‘आवश्यक वस्तू’ या शब्दाची व्याख्याच केलेली नाही. कायद्यात म्हटलंय की, सरकार ठरवेल ती आवश्यक वस्तू! कायद्यात व्याख्या नसल्यामुळे सरकारच्या मर्जीवर सगळं अवलंबून आहे.

हेही वाचा ः प्लास्टिकमुक्त देशाचं स्वप्न जंतू साकार करणार?

तब्बल २००० वस्तूंचा समावेश

आवश्यक वस्तूंची यादी दोन हजारांच्यावर आहे. इथे आपण त्यांना वेगवेगळ्या कोणत्या वर्गवारीत समाविष्ट केलंय ते पाहू.
१) ऑयल केक आणि इतर सर्व पशुखाद्य.
२) कोक, कोळसा आणि कोळशापासून निर्मित अन्य उत्पादनं
३) ऑटोमोबाइलची उपकरणं आणि त्यांचे घटक भाग, विद्युत उपकरणं
४) कापूस आणि वूलनची वस्त्रं
५) खाद्यपदार्थ, खाद्य तेल, तेल बियाणं
६) लोखंड आणि स्टील, लोह आणि स्टील द्वारा उत्पादित उत्पादनं
७) न्यूजप्रिंट, पेपरबोर्ड आणि स्ट्रॉबोर्डसह कागद
८) पेट्रोलियम आणि पेट्रोलियमजन्य उत्पादनं
९) कच्चा कापूस, जिनिंग केलेला आणि न केलेला, कापूस बियाणं
१०) कच्चं जूट,ज्यूटचे कापड,ज्यूट बियाणं
१०) खत, रासायनिक, सेंद्रीय किंवा मिश्रित खतं
११) खाद्यान्न पिकांचे बियाणे, फळं आणि भाज्यांचे बियाणे
१२) गुरंढोरं, चारा बियाणं

सरकार वेळोवेळी आदेश काढून काही नव्या वस्तू जोडते. तसंच काही काढतेही. २००२ मधे यार्नपासून तयार होणारा धागा, टेक्स्टाईलची यंत्र सामुग्री, मानवनिर्मित किंवा यंत्रनिर्मित सेल्युल्स धागे आणि कपडे, उलन आदी १२ वस्तू यादीतून वगळल्या होत्या. अलिकडे कांदा या यादीतून वगळण्यात आलाय. निश्चित कालावधीसाठी डाळी वगळल्याचा आदेश केंद्र सरकारने काढला.

यादीतून शेतमाल वगळून फायदा काय?

कोणती वस्तू यादीत ठेवायची, वगळायची हे केवळ सरकार ठरवू शकतं. त्याला कोणताही निकष नाही. हा निर्णय सचिव पातळीवर होतो. झालेला निर्णय संसदेला कळवायचा एवढीच त्यावर जबाबदारी असते.

आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतमालाला वगळा अशी मागणी काही लोक करतात. अलीकडेच नीती आयोगानेही अशी सूचना केलीय. त्यांना कायद्याविषयी पूर्ण माहिती आहे की नाही अशी शंका येते. कारण सरकार अधेमधे काही वस्तू वगळते. कालांतराने पुन्हा टाकते.

आज वस्तू वगळल्या म्हणजे कायमच्या वगळल्या असं होत नाही. शेतमालाला वगळण्याची मागणी करतानाच या कायद्याने ‘कोणतीही वस्तू आवश्यक वस्तू’ ठरवण्याचा केंद्र सरकारला दिलेला अधिकार संपवण्याची मागणी केली पाहिजे. म्हणजेच हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली पाहिजे.

हेही वाचा ः हा तर देवेंद्र फडणवीस यांचा दणदणीत पराभव

सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांनाच

आवश्यक वस्तूंच्या कायद्याचा सर्वाधिक फटका शेतमालाला पर्यायाने शेतकऱ्यांनाच बसला. अन्नधान्यांच्या किमती खालच्या पातळीवर स्थिर राहिल्या तर कारखानदारांना मजूर स्वस्त मिळेल. त्यातून औद्योगिकीकरण साधता येईल ही सरकारची अधिकृत भूमिका होती. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी या कायद्याचा वापर करण्यात आला.

शहरात बिगरशेतकरी वर्ग वाढत गेला. त्याच्याकडे पैसाही आला. राजकारणावर त्यांचा थेट परिणाम होऊ लागला. या वर्गाला खूश ठेवणं ही राजकारणाची गरज बनली.

कांदा महागला तर सत्ता जाते म्हटल्यावर कांदा कसा स्वस्त राहील हे पाहिलं जाऊ लागलं. साखर महागली तर हा वर्ग नाखूश होतो. त्यांचं समर्थन मिळवण्यासाठी सरकारने साखरेवर बंधनं आणली.

लेवी कायद्यात साखरेसाठी खास तरतूद

आजच्या पिढीचा कदाचित विश्वास बसणार नाही, पण फार दूरचा काळ नाही. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरच्या काळी सरकारने या कायद्याचा आधार घेऊन शेतकऱ्यांवर लेवी लावली होती. लेवी म्हणजे सक्तीची वसुली. 

शेतकऱ्यांना बाजार किंमतीपेक्षा खूप कमी किंमतीत ठरलेला माल सरकारच्या गोदामात आणून टाकावा लागत असे. कोण्या शेतकऱ्याकडे पिकलंच नसेल तरीही त्याने विकत घेऊन माल आणून टाकायचा. ही लेवीची पद्धत आता-आतापर्यंत होती.या कायद्यात साखरेसाठी खास तरतूद होती.

हेही वाचा ः बदललेल्या दिवाळी फराळाची गोष्ट

व्यवसाय स्वातंत्र्याच्या सूत्राकडे दुर्लक्ष

साखरेवरची लेवी संपायला २००० साल उजाडावं लागलं. साखरेवरची लेवी म्हणजे कारखान्यात जेवढी साखर निर्माण होईल त्यापैकी ९० टक्के साखर सरकार ठरवेल त्या दरात सरकारला द्यायची. सरकार या साखरेची किंमत खूप कमी ठरवत असे. त्याचा परिणाम उसाच्या किंमतीवर व्हायचा. अर्थात त्याचा फटका शेतकऱ्यांनाच बसायचा.

साखर असो की कांदा, अन्नधान्य असो की डाळी किंवा तेलबिया, सगळ्याच वस्तू केवळ राजकारणासाठी, नोकरदार, अधिकाऱ्यांच्या सोयीसाठी, शहरी ग्राहकांना खूश करण्यासाठीच आवश्यक वस्तूंच्या यादीत समाविष्ट केल्या होत्या. 

नाव गरिबांच्या कल्याणाचं घेतलं जायचं आणि लाभ मात्र इतरांना व्हायचा. गरिबी निर्मूलनासाठी, तथाकथित कल्याणकारी योजनांऐवजी लोकांना व्यवसायाचं स्वतंत्र हवं हे सूत्र आमच्या शासनकर्त्यांनी कधीच स्वीकारलं नाही.

व्यापारांचे खिसे भरणारी मार्केट कमिटी

मार्केट कमिट्यांची जननी देखील असाच कायदा आहे. बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांना बांधून टाकलं. माल विकायचा असेल तर बाजार समितीच्या आवारातच विकला पाहिजे, असा कायदा केला. 

बाहेर केलेला व्यवहार बेकायदेशीर मानला गेला. बाजार समितीच्या आवारात देखील मार्केट कमिटी ज्यांना परवाना देईल अशाच अडतीवर आणावा. परवानाधारक व्यापारीच माल विकत घेतील, अशी बंधने टाकण्यात आली.

मार्केट कमिटी कुणाला परवाने देणार? जे त्यांचे बगलबच्चे आहेत त्यांनाच परवाने मिळाले. परवानाधारक व्यापाऱ्यांची संख्या मुठभर. विकणारे शेतकरी हजारो. त्यामुळे व्यापारी भाव पाडून माल घेऊ शकले. मार्केट कामिट्यांनी शेतमालाच्या व्यापाऱ्यांची संख्या सीमित करू टाकल्याने स्पर्धेचा कोणताही लाभ शेतकऱ्यांना मिळू शकला नाही.

हेही वाचा ः कणकवलीत राणेंच्या विजयाचं श्रेय भाजपचंच!

निर्बंध असतील तर व्यापारी थांबेल कशाला?

२०१५-१६ मधे डाळींचे भाव वाढू लागले तेव्हा महाराष्ट्र सरकारनं नेमका याच कायद्याचा शस्त्र म्हणून वापर केला. डाळींच्या साठ्यावर निर्बंध, वाहतुकीवर निर्बंध, एवढंच नाही तर डाळीच्या किमतीवरही निर्बंध घातले. एवढे निर्बंध असतील तर व्यापारी बाजारात कशाला थांबतील?  या निर्बधांचा फटका दुसऱ्या वर्षी जाणवला. 

गेल्या वर्षीचे चढे भाव लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी तुरीचं मुबलक उत्पादन घेतलं. पण बाजारात व्यापारी तुरळक, त्यांनी भाव पाडले. तुरीला दहा बारा हजारांचा भाव मिळायचा तिथे ३ ते ४ हजारदेखील पदरात पडेना. 

शेवटी सरकारला खरेदीसाठी उतरावं लागलं. सरकारने गेल्या वर्षीपेक्षा निम्माच भाव दिला. पण सरकारी यंत्रणा कुचकामी निघाली. वर्ष होऊनही सरकारला तूर खरेदी करता आली नाही. शेतकऱ्यांचे प्रचंड हाल झाले.

शेतकऱ्यांच्या योजनेचा शेतकऱ्यांनाच तोटा

आवश्यक वस्तूंच्या कायद्याचा बडगा उगारला नसता तर शेतकऱ्याना चांगला भावही मिळाला असता. आणि देशात शेतकऱ्यांनी एवढी डाळ पिकवली असती की विदेशातून आयात करायची गरज पडली नसती.

आवश्यक वस्तू कायद्याचा आधार घेऊनच कापूस एकाधिकार योजना आणली होती. या योजनेनं शेतकऱ्यांचं किती मोठं नुकसान केलंय हे महाराष्ट्रातील विशेषत: विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना माहीत आहे.

शेजारच्या मध्यप्रदेशात जास्तीचा भाव असला तरी तिकडे कापूस जाऊ दिला जात नव्हता. जागतिक बाजारातील किंमतीच्या निम्म्या भावात सरकार कापूस खरेदी करायचे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या नावाने सुरु करण्यात आली. पण त्याचा शेतकऱ्यांना अजिबात लाभ मिळाला नाही. ग्रेडर आणि अधिकारी, नाक्यावरचे पोलिस मात्र गब्बर झाले.

हेही वाचा ः स्वबळावर सत्तेसाठी भाजपने हा फॉर्म्युला वापरल्यास शिवसेनेला बसणार झटका

सरकारी हस्तक्षेपामुळे तंत्रज्ञान वापरावर मर्यादा

आवश्यक वस्तू कायद्यात बियाण्यांचाही समावेश केला आहे. त्याचा वापर करून सरकार कोणत्या बियाण्यांना देशात येऊ द्यायचं हे ठरवू शकते. सरकारच्या या नियंत्रणाचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसला.

बीटी कापूस जगभर येऊन १५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला तरी बीटी बियाणं भारतात येऊ दिलं गेलं नव्हतं. शेवटी ते बियाणं चोरून भारतात आलं. त्याची लागवड शेतकऱ्यांनी केली. पुढे बीटीला मान्यता देणं भाग पडलं. 

बीटी कापसामुळे उत्पादन वाढलं. जास्तीचे चार पैसे शेतकऱ्यांना मिळाले. १५ वर्ष हे पैसे सरकारने रोखून धरले होते. आता जीएम बियाण्यांबाबतही तेच घडतंय. शेजारच्या चीननेसुद्धा सोयाबीनच्या जीएम बियाण्यांना मान्यता दिली पण आपल्या देशाने नाही. बियाणे आवश्यक वस्तूंच्या यादीत म्हणजे सरकारच्या नियंत्रणात असल्यामुळे शेतकऱ्यांना या तंत्रज्ञानाचा वापर करता येत नाही.

शेतकऱ्यांच्या गळ्याचा फास 

ज्या देशात महात्मा गांधींनी ‘कोणतं पीक घ्यायचं हे ठरवण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांचा आहे’ यासाठी शंभर वर्षांपूर्वी चम्पारण इथं शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचं नेतृत्व केलं. त्या राष्ट्रपित्याच्या देशात आज ही बियाणं आवश्यक वस्तूंच्या यादीत असावं या एवढं दुर्दैव कोणतं? शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी तंत्रज्ञान स्वातंत्र्यासाठी विस्तृत मांडणी केलीय आणि त्यांनी त्यासाठी लढेही दिले होते.

एकंदरीत आवश्यक वस्तूंचा कायदा शेतकऱ्यांच्या गळ्याचा फास आहे. तो सरकारी अधिकारी आणि पुढारी यांच्यासाठी भ्रष्टाचाराचं कुरण उघडं करून देतो. या कायद्याचे तीन मोठे दुष्परिणाम आहेत.

१) शेतमालाच्या बाजारात हस्तक्षेप करून शेतमालाचे भाव पाडणे.
२) ग्रामीण औद्योगिकीकरण रोखणं.
३) लायसन्स, परमिट, कोटा राज सुरु करून प्रशासकीय भ्रष्टाचार माजवणं.

हेही वाचा ः शेतकऱ्याच्या पोराने मातब्बर कृषीमंत्र्याला हरवलं, त्याची गोष्ट

राजधानीभोवतीच कारखानदारी वाढण्याचं कारण काय?

आवश्यक वस्तू कायद्यानं सरकारी बाबू लोकांच्या हातात अमाप अधिकार दिलेत. याच कायद्यात सरकारी अधिकाऱ्यांना संरक्षण देणारी कलमं आहेत. त्याचा परिणाम असा झाला की, प्रत्येक उद्योजकाला कारखाना टाकण्यासाठी या नोकरशाहीचे उंबरठे झिजवणं भाग पडलं. चंद्रपूरच्या उद्योजकाला कारखाना टाकायचा असेल तर त्याच्या मंजुरीसाठी मुंबईच्या चकरा माराव्या लागतात.

या बाबू लोकांचे हात ओले केले तरच थोडी सवलत मिळते. असं असलं तरी कागदपत्रं गोळा करावीच लागतात. त्यात बाबू सुरक्षित राहतो. हेलपाटे मारून आणि कागदं गोळा करून उद्योजकाची ऊर्जा जिरून जाते.

तुम्ही देशभर पहा, राज्यांच्या राजधानी भोवतीच तुम्हाला कारखानदारी विकसित झालेली दिसेल. कारण तिथल्या कारखानदारांना राज्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे चकरा मारणं सोयीचं होतं.

लोकपाल नको, कायदा हटवा

आवश्यक वस्तू कायद्याने निर्माण केलेल्या लायसन्स, परमिट आणि कोटा राजमुळे भ्रष्टाचार तर माजला. पण त्याहून भयानक गोष्ट घडली ती म्हणजे ग्रामीण भागात जे रोजगार निर्माण होऊ शकले असते ते निर्माण झाले नाहीत. ग्रामीण औद्योगिकीकरण थांबल्याचे तीन मोठे दुष्परिणाम झाले.

१) ग्रामीण भागातील उद्योजक प्रतिभा मारल्या गेल्या.
२) कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून मूल्यवृद्धीचा वॅल्यू एडिशनचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळू शकला नाही.
३) किसानपुत्रांना त्यांच्याभागात रोजगार उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.

आवश्यक वस्तू कायद्याने प्रशासकीय भ्रष्टाचाराचा मार्ग मोकळा केला. लायसन, परमिट आणि कोटा या पद्धती लागू झाल्या. त्यामुळे नोकरशाहीला भ्रष्टाचाराचं कुरण मिळालं. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कुण्या लोकपालाची अजिबात आवश्यकता नाही. आवश्यक वस्तू कायदा रद्द करा, देशातील ८० टक्के भ्रष्टाचार सहज संपुन जाईल.

शेतकरीच सैन्यासाठी आपली मुलं पाठवतात. 

हा कायदा असाच कायम ठेवला आणि दहा काय शंभर लोकपाल बसवले तरी भ्रष्टाचार संपणार नाही. एकंदरीत आवश्यक वस्तू कायद्याने केवळ देशाचा विकास रोखला नाही तर देशाला भ्रष्टाचाराच्या गर्तेत ढकललं.

सैन्यासाठी लागणाऱ्या अन्नाच्या सुरक्षिततेची काळजी जगभरातले सगळेच देश घेताना दिसतात. पण त्या पलीकडे या कायद्याची व्याप्ती विकसित देशांत कुठं आढळत नाही.
सैन्याच्या अन्नधान्याच्या सुरक्षेचं नाव घेऊन शेतकऱ्यांना देशभक्ती शिकवण्याची गरज नाही.

देशाच्या रक्षणासाठी शेतकरी आपली मुलं सरहद्दीवर पाठवू शकतात, त्यांच्यासाठी ते अन्नधान्य देणार नाहीत का? त्यासाठी कायदा नसला तरी भारतीय शेतकरी आपल्या देशाच्या सैन्यासाठी कधीच हात आखडता घेणार नाहीत. सैन्याचं नाव घेऊन कुणी आमची दिशाभूल करत असेल तर ते कसं मान्य होईल?

हेही वाचा ः 

घटस्थापना : भारतातल्या कृषीप्रधान संस्कृतीचं दर्शन घडवणारा सण

क्युबन मिसाईल क्रायसिस : जगाला नवा जन्म देणारे तेरा दिवस

किसान सन्मान निधीतून पाच कोटी शेतकऱ्यांची नावं गाळलीत