मुस्लिम ब्रदरहूड, 'इख्वान' या 'कुराणवादी' संघटनेची राजकीय शाखा असलेल्या 'जस्टीस एंड फ्रिडम पार्टीचे' नेते, मोहम्मद मोर्सी इजिप्तच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आल्याने पश्चिम आशियातील बदलांच्या वाऱ्यांना नवं वळण आलं होतं. २०१३ मधे इजिप्तच्या इतिहासातली राष्ट्राध्यक्ष पदाची पहिलीवहिली निवडणूक होती. निवडणुकांच्या पहिल्या फेरीत ३ पैकी एकाही उमेदवाराला ५० टक्क्यांहून अधिक मतं मिळाली नाहीत. त्यामुळे दुसरी फेरी घेण्यात आली.

साहजिकच तिसऱ्या क्रमांकावर आसलेल्या डाव्या-लोकशाहीवादी उमेदवाराला बाद ठरवत, मुस्लीम ब्रदरहूडचे मोर्सी आणि लष्कराचा पाठिंबा असलेले अहमद शफीक यांच्यात मतदानाची अंतिम फेरी झाली. शफीक हे राष्ट्राध्यक्ष होस्नी मुबारक यांच्या काळातले अखेरचे पंतप्रधान होते.

एकीकडे ६ दशकांची सत्ता उपभोगलेल्या लष्कराने अनधिकृतपणे पुरस्कृत केलेला उमेदवार आणि दुसरीकडे इस्लामिक तत्त्वांवर इजिप्तची सामाजिक रचना करण्यास उत्सुक 'जस्टीस एंड फ्रिडम पार्टी' अशा कात्रीत अडकलेल्या मतदारांनी अखेर ३.५ टक्के मताधिक्क्याने मोर्सी यांच्या बाजूने राष्ट्राध्यक्षपदाचा कौल दिला.

आणि मोहम्मद मोर्सी सत्तेवर आले

सत्तेवर येण्याआधी दीड वर्षापूर्वी तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष मुबारक यांनी मोर्सींना तुरुंगात डांबून ठेवलं होतं. मुबारक यांच्या काळात मोर्सी यांनी संसदेतल्या 'इख्वान'च्या छोट्या गटाचं प्रभावीपणे नेतृत्व केलं. मात्र मोर्सी हे राष्ट्राध्यक्षपदासाठी 'इख्वान'ची  पहिली पसंत नव्हते. खैरात-अल-शातेर यांची उमेदवारी तांत्रिक कारणांनी रद्द झाल्यानं अखेरच्या क्षणी मोर्सी यांना निवडणुकीचं बाशिंग बांधण्यात आलं.

२० ऑगस्ट १९५१ मधे कैरोच्या उत्तरेकडील नाईल नदीच्या खोऱ्यातील एड्वा गावात जन्मलेले मोहम्मद मोर्सी पाच भावंडांमधे सर्वात मोठे होते. योगायोग असा, की याचवर्षी, अब्देल गामेल नासेर यांच्या नेतृत्वात लष्कराच्या एका गटानं राजेशाहीस पदच्युत करत इजिप्तमधे लष्करी गणतंत्राची स्थापना केली होती. आता या लष्करी शासनाचा अंत करण्याची जबाबदारी मोर्सी यांच्या खांद्यावर आली होती.

लहानपणी गाढवाच्या पाठीवर बसून शाळेत जाणाऱ्या मोर्सींनी उच्च शिक्षणासाठी अमेरिका गाठली होती. १९८० च्या दशकात इजिप्तमधे परतून युनिवर्सिटीत प्राध्यापकी करताना ते ब्रदरहूडच्या कार्यात ओढले गेले. कुशल संघटनात्मक कौशल्याच्या बळावर लवकरच ते वरिष्ठ फळीत पोचले. अचानक चालून आलेली उमेदवारी तसंच उदारमतवाद्यांची मतं मिळवण्यासाठी करावी लागलेली तारेवरची कसरत यामुळे मोर्सी यांच्या प्रचाराला काही विशेष धार आली नाही. तरीही लष्करी प्रभावातील मुबारक यांच्या काळाविरुद्ध पेटून उठलेल्या जनमताचा फायदा त्यांना मिळाला.

हेही वाचा: जगभर लोकशाहीची जागा टोळीवाद घेतोय

मुस्लिम ब्रदरहूड आणि लष्कराची चढाओढ

खरंतर 'अरब वसंत' म्हणून गाजत असलेल्या पश्चिम आशिया आणि उत्तर आफ्रिकेतील सत्ताविरोधी लाटेची ट्युनिशियामधे सुरवात झाली. त्यानंतर काही दिवसातच इजिप्तमधील कैरो, एलेक्झांड्रिया, शर्म-एल-शेख आदी शहरांमधे मुबारकविरोधी आंदोलनांनी जोर पकडला. या सुरवातीच्या काळात 'मुस्लिम ब्रदरहूडने' आंदोलनात प्रत्यक्ष सहभागाचं आवाहन केलं नव्हतं.

इजिप्तमधील अनेक छोटेछोटे नवमतवादी गट, शहरांमधील कामगार संघटना आणि माहिती तंत्रज्ञानाची कास धरलेला शिक्षित तरुण वर्ग यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी इजिप्तमधे परिवर्तनाचा वसंत फुलवला. मात्र यापैकी कुणाकडेही व्यापक संघटनेचा आधार नव्हता. बदलत्या परिस्थितीचा योग्य अंदाज घेत 'इख्वान'ने आपली संपूर्ण शक्ती मुबारकविरोधी आंदोलनात झोकली. मात्र लष्कराशी ताळमेळ राखण्याचे दरवाजे त्यांनी सदैव खुले ठेवले.

महत्वाच्या क्षणी संपूर्ण सत्ता परिवर्तन दृष्टीक्षेपात असताना त्यांनी लष्कराशी तडजोड केली. आंदोलनात नवमतवादी आणि शहरी शिक्षित वर्गाचा वरचष्मा होऊ नये याची व्यवस्थित काळजी घेतली. यामुळे नोबेल विजेते आणि आंतरराष्ट्रीय अणुउर्जा संस्थेचे माजी अध्यक्ष अल बारदोई यांच्यासारखं आधुनिक मताचं नेतृत्व बाजूला पडलं. मात्र इजिप्तचं लष्करी नेतृत्व 'मुस्लीम ब्रदरहूड'पेक्षा जास्त कावेबाज निघालं. ब्रदरहूडच्या मदतीने नवमतवादी शिक्षित वर्गाचं खच्चीकरण करण्यात आलं. त्यानंतर लष्कराने सत्तासूत्रं 'इख्वान'च्या राजकीय शाखेकडे जाऊ नये यासाठी पावलं उचलण्यास सुरवात केली.

सर्वसमावेशक राजकारणचं वचन हवेतच

इजिप्तच्या इतिहासातील लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले पहिले राष्ट्राध्यक्ष म्हणजे मोहम्मद मोर्सी. पण प्रचंड जनक्षोभ आणि लष्कराने केलेल्या हस्तक्षेपामुळे त्यांना पदच्युत होण्याची वेळ आली. मोर्सी यांच्या पदग्रहणाला एक वर्ष पूर्ण होण्याचं निमित्त साधून मोर्सीविरोधकांनी राजधानी कैरोतल्या तहरीर चौकात ठाण मांडलं. इजिप्तमधील मीडियाच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केलेल्या अंदाजांनुसार देशाच्या ८.४ कोटी लोकसंख्येपैकी जवळपास दीड कोटी लोक विविध ठिकाणी मोर्सींविरोधात रस्त्यावर उतरले होते.

केवळ एका वर्षापूर्वी ज्या व्यक्तीला राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून दिलं त्याच्या प्रशासनाविरुद्ध जनमताची लाट तयार होण्याची दोन प्रमुख कारणं होती. एक तर, इजिप्तच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला तारण्यासाठी मोर्सी यांनी आश्वासक पावलं उचलली नाहीत. परिणामी, बहुसंख्य लोकांची भावना ‘कालचा गोंधळ बरा होता’ अशी झाली. दुसरं म्हणजे, ५१% मताधिक्क्याने निवडून आलेल्या राष्ट्राध्यक्षांनी सर्वसमावेशक राजकारण करण्याचं वचन पाळलं नाही.

हेही वाचा: जेसिंडा अर्डेन, यू आर माय लीडर

इस्लामिक अजेंडा पुढे रेटला

इजिप्तमधे सुरवातीपासून दोन विचारप्रवाह आहेत. ‘राज्याने धर्मनिरपेक्ष असावं’ असं मानणारा एक गट आणि ‘राज्याने इस्लामिक चालीरीतींचा पुढाकार घेत पुरस्कार करावा’ असं मानणारा दुसरा गट. पहिल्या गटात बहुसंख्य शिक्षित शहरी मध्यमवर्ग, पर्यटनावर पोट भरणारा वर्ग, लष्करी अधिष्ठान, देशाच्या लोकसंख्येच्या १०% असलेला कौप्टीक ख्रिश्चीयन समुदाय आणि अत्यल्प प्रमाणातील शिया समुदाय यांचा समावेश होतो.

दुसऱ्या गटात इस्लामच्या प्रभावाखालील शहरी आणि ग्रामीण गरीब यांचा प्रामुख्याने भरणा आहे. मुबारक यांच्या काळात मोर्सी यांच्या मुस्लिम ब्रदरहूड या संघटनेने भूमिगत राहत गरीब जनतेत आपलं जाळं निर्माण केलं होतं. पण ब्रदरहूड सत्तेत आल्यावर गरिबांच्या आर्थिक उत्कर्षाच्या आशा पल्लवित होतील असं काहीही न घडता त्यांच्या दैनंदिन विवंचनेत वाढच झाली.

त्यामुळे ब्रदरहूडचा हा समर्थक वर्ग उदासीन झाला. दुसरीकडे मोर्सी यांनी विरोधकांना विश्वासात न घेता आधी लष्कराला ‘वठणीवर’ आणण्याचा प्रयत्न केला आणि नंतर देशाच्या सर्वोच्च घटनात्मक न्यायालयाला आपल्या प्रभावाखाली आणण्यासाठी पावलं उचलली. याच काळात मोर्सी यांच्या मुस्लिम ब्रदरहूडने आपला इस्लामिक तत्वांवर समाजरचनेचा अजेंडा पुढे सरकवण्यास सुरवात केली.

लष्करी उठाव की जनभावनांचा आदर?

लष्कर आणि न्यायव्यवस्थेची शक्ती कमी झाल्यास आगामी काळात ब्रदरहूडच्या इस्लामीकरणाच्या मोहिमेला विरोध करणं सोपं राहणार नाही हे ओळखत मोर्सीविरोधकांनी राष्ट्राध्यक्षीय संस्थेला सर्वशक्तीमान करण्याच्या प्रयत्नांना विरोध केला. लष्कराने सर्वोच्च घटनात्मक न्यायालयाचे सरन्यायाधीश, आदली मंसोर यांना हंगामी राष्ट्राध्यक्ष केलं. नोबेल पारितोषिक विजेते मोहम्मद अल-बारदेई यांचं नाव उपराष्ट्राध्यक्ष पदासाठी घोषित करण्यात आलं.

मंसोर यांनी ७६ वर्षीय अर्थतज्ञ हाजेम एल-बेबलावी यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती करत अर्थव्यवस्थेस मजबुती देण्यास सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचं स्पष्ट केलं. लोकनियुक्त सरकार विरुद्धचा हा लष्करी उठाव नाही तर जनभावनांचा आदर आहे, हे जागतिक समुदायावर ठसवण्यासाठी लष्कराने तडफातडफी ही पावलं उचलली.

हेही वाचा: आखाती देश बनताहेत आत्महत्येचा सापळा

लष्करी गटानं स्वत:चं प्रस्थ वाढवलं

काही महिने आधी झालेल्या संसदेच्या निवडणुकीतसुद्धा ब्रदरहूडला मानणाऱ्या सदस्यांना बहुमत मिळालं होतं. मात्र लष्कराचा प्रभाव असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने संसद भंग करत 'सुप्रीम कौन्सिल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस' ही देशाची सर्वोच्च घटनात्मक संस्था असल्याचं सुतोवाच केलं. २९ वर्ष सर्वोच्च पदावर असलेल्या मुबारक यांनी उपभोगलेलं राष्ट्राध्यक्षपद सर्वशक्तिमान होतं. मात्र मोर्सी यांची राष्ट्राध्यक्षपदी निवड होऊनही त्यांच्या पदरी अधिकार नाममात्र आले.

मोर्सी यांच्या निवडीचे संकेत मिळाल्यानं, 'सुप्रीम कौन्सिल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस' या सर्वोच्च लष्करी संस्थेनं एक अध्यादेश काढला. राष्ट्राध्यक्ष आणि निर्वाचित संसदेच्या अधिकारात लक्षणीय कपात केली. नवी राज्यघटना अद्याप अस्तित्वात आली नसल्यानं आणि मुबारक पदच्युत झाल्यानंतर राष्ट्राध्यक्षाचे पद रिक्त असल्यानं निर्माण झालेल्या सत्तापोकळीत लष्करी गटानं स्वत:ला प्रस्थापित करत 'इख्वान'चे पंख कापायला सुरवात केली.

ही इजिप्तमधली लोकशाहीची उत्क्रांती

इजिप्तमधल्या घडामोडींना लोकशाहीसाठी पोषक मानावं की घातक हा जगभरात वादाचा मुद्दा झाला होता. याचं समर्थन करावं तर विविध देशांमधे सरकारं पदच्युत करण्यासाठी त्या त्या देशातले विरोधक रस्त्यावर उतरतील ही भीती अनेक सरकारांना वाटतं होती. दुसरीकडे इजिप्तच्या बहुसंख्य जनतेच्या इच्छेविरुध्द वक्तव्य केल्यास या देशात काही पत उरणार नाही याची जाणीवही या सरकारांना होती.

निवडून आलेल्या सरकारला, लोकप्रतिनिधींना आपला कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी पदच्युत करणं हे नेहमीच लोकशाहीद्रोही मानलं गेलंय. पण इजिप्तमधील लष्करी हस्तक्षेपाला जनमताचा पाठिंबा असल्याचं निदान ३ बाबींवरून दिसून येतं. एक, मोर्सीविरोधी समर्थकांची अतीप्रचंड निदर्शने आणि त्यांनी लष्करी कारवाईचं केलेलं समर्थन; दोन, इजिप्तमधील प्रसारमाध्यमांनी प्रदर्शनकारींचं केलेलं समर्थन आणि पाठराखण; तीन, पोलिसांची आंदोलकांशी असलेली सहानुभूती ज्यामुळे मोर्सी प्रशासनाला पोलिसी कारवाई करणं शक्य झालं नाही.

लोकशाही ही सदैव विकसित होणारी पद्धती असून तिला एका साच्यात बंदिस्त केल्यास ती संस्थागत हुकूमशाहीचे रूप धारण करू शकते. व्यवस्थेत आपली पोळी भाजणारे नेहमीच या साच्यातून बाहेर पडण्यास नापसंती दर्शवतात. पण त्यामुळे सूर्य उगवायचा थांबणार नाही, हे इजिप्तच्या जनतेनं सिद्ध केलं होतं. याचबरोबर हे सुद्धा स्पष्ट झालं की, लोकशाहीची स्थापना होण्याची सुरवात क्रांतीने होत असली तरी ती समाजात रुजण्याची प्रक्रिया उत्क्रांती सारखी आहे.

हेही वाचाः 

मोदी गेले होते तो किर्गीझस्तान नावाचा देश आहे तरी कसा?

पाकसोबत मॅच नको म्हणणारा गौतम गंभीर आता काय म्हणतोय?