एक अतिशय वाईट, धक्कादायक आणि लाजीरवाणी बातमी पुढे आली आहे. यवतमाळ इथे ११ ते १३ जानेवारी या काळात होणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटक नयनतारा सहगल यांना दिलेलं आमंत्रण संयोजकांनीच मागे घेतलं आहे. त्यामुळे मराठी साहित्यविश्वात खळबळ माजली आहे, राग व संताप व्यक्त होत आहे. निषेध केला जात आहे. बहिष्काराचं अस्त्र उपसलं जात आहे.

त्यामुळे संयोजक संस्था, साहित्य महामंडळ आणि संमेलनाच्या नियोजित अध्यक्ष हे काय भूमिका घेणार आहेत, याकडे मराठी विचारविश्वाचं लक्ष लागलं आहे. आमंत्रण मागे घेतल्याची बातमी आल्यानंतरच्या २४ तासांत वरील तीनही घटकांकडून ठोस आणि निश्चित असा काही निर्णय आलेला नाही. साहजिक आहे.

असं अनपेक्षितपणे काही घडते तेव्हा जबाबदारीच्या जागेवर असलेल्या व्यक्तींना सारासार विचार करावा लागतो आणि कमीत कमी नुकसानकारक पर्याय निवडावा लागतो. आणि कोणताही पर्याय निवडला तरी त्याचं स्वागत आणि टीका वाट्याला येतच असते. त्यामुळे सद्सदविवेकाचा कौल आणि व्यापक समाजहित या दोहोंची सांगड घालणारा निर्णय घ्यावा लागतो. भल्याभल्यांसाठी ही कसोटी कठीण असते.

परंतु व्यक्तीच्या आणि संस्थेच्याही आयुष्यात असे काही क्षण येत असतात की, त्याक्षणी त्यांचं वर्तन ऐतिहासिक दृष्टीने मोलाचं ठरत असतं. त्या निर्णयाचा परिणाम, कर्तव्य बजावल्याचं समाधान किंवा कसोटीच्या क्षणी नापास झालो अशी भावना, त्या संस्थेच्या इतिहासात वा व्यक्तीच्या भावी आयुष्यात कायम रूतून बसते. कमी-अधिक प्रमाणात त्रास देत असते.

भावी इतिहासकार त्या व्यक्तीचं किंवा संस्थेचं मूल्यमापन करताना त्या विशिष्ट क्षणी घेतलेल्या निर्णयाला विशेष महत्त्व देत असतात. असं मूल्यमापन मानवजातीच्या इतिहासात सर्वत्र होत आलं आहे. यापुढेही होत राहणार आहे. कसोटीच्या क्षणी महान, थोर, बुद्धिवान, प्रतिभावान, चारित्र्यवान, धैर्यशील, तत्त्वनिष्ठ, सर्वगुणसंपन्न वगैरे समजली जाणारी माणसं नापास झाल्याची उदाहरणं सर्वत्र आहेत. आणि लहान, बारकी, साधी, लव्हाळी वाटणारी माणसं अशा कसोटीच्या क्षणी योग्य निर्णय घेऊन, प्रसंगी आहुती देऊन अजरामर झालेली आहेत.

तर अशा कसोटीची ही वेळ आहे. शहरी, मध्यमवर्गीय, पांढरपेशी, ब्राह्मणी इत्यादी विशेषणांनी अनेकांनी हिणवलं असले तरी, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन हे महाराष्ट्रातील मराठी जनांचं, मराठी मनाचं, मराठी विचारविश्वाचं, महाराष्ट्रीय संस्कृतीचं प्रतिनिधित्व करणारं सर्वोच्च विचारपीठ राहिलं आहे. शतकभराच्या वारशातून, घणाघाती वादसंवादांतून या विचारपीठाला ते स्थान मिळालेलं आहे. कितीही वादावादी झाली, कितीही कमी क्षमतेची माणसं साहित्य संस्थांमध्ये आली आणि कितीही चढउतार आले तरी ते स्थान अद्यापही अबाधित आहे.

या पार्श्वभूमीवर चार घटकांच्यावर आताच्या परिस्थितीची जबाबदारी आहे; ती पार पाडण्यासाठी तीन दिवसांचा वेळ हाताशी आहे.

१.    संयोजक संस्था

नयनतारा सहगल यांना या संमेलनाच्या उद्घाटनासाठी बोलावण्याचा निर्णय कोणाच्याही सूचनेनुसार झालेला असला तरी, एकदा तो निर्णय झाल्यावर आणि तसं आमंत्रण पाठवलं गेल्यावर आणि त्यांनी ते स्वीकारल्यावर, ते आमंत्रण मागे घेणं ही संयोजकांसाठी सर्वोच्च नामुष्की आहे. भले ते आमंत्रण अजाणतेपणाने दिलेलं असो. 

आपण उद्घाटनासाठी ते नाव मान्य करण्यात चूक केली आहे, असं वाटलं म्हणून किंवा अंतर्गत वा बाह्य दबावाला बळी पडून, ते आमंत्रण यवतमाळच्या संयोजक संस्थेने मागे घेतलेलं आहे. एक शक्यता अशी आहे की, यातून किती मोठी नामुष्की ओढवली जाणार आहे, याचा अंदाज त्यांना आलेला नसणार. मात्र ती बातमी बाहेर आल्यावर २४ तासांत आलेल्या प्रतिक्रिया आणि पुढील आठवड्यात काय घडू शकते याचा अंदाज पाहता, संयोजकांनी नयनतारा सहगल यांची माफी मागावी आणि संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन उद्घाटनाला येण्याचा आग्रह पुन्हा धरावा.

त्या ‘आता येणार नाही’ असं म्हणाल्या, तर ते संपूर्ण भाषण संमेलनात वाचून दाखवावं आणि त्याच्या प्रती उपस्थित श्रोत्यांना वाटप कराव्यात. असं केलं तर संयोजकांची उरलीसुरली इज्जत वाचेल. मात्र संयोजकांना यात स्वत:चा अहंकार दुखावला जाईल असं वाटत असेल किंवा आमंत्रण मागं घेण्याची कृती संयोजकांनी जाणीवपूर्वक केलेली असेल आणि ‘आहे त्याच परिस्थितीत संमेलन पार पाडायचं’ असं ठरवलं असेल तर मग त्यांच्यासाठी काहीही सूचना वा सल्ला नाही.

२.    साहित्य महामंडळ

औरंगाबादची मराठवाडा साहित्य परिषद, पुण्याची महाराष्ट्र साहित्य परिषद, नागपूर इथला विदर्भ साहित्य संघ, मुंबई मराठी साहित्य संघ या चार प्रमुख घटक संस्था आणि अन्य काही उपघटक असणाऱ्या संस्था यांनी मिळून अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ ही शिखर संस्था आकाराला आलेली आहे. दरवर्षी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या आयोजनासाठी संयोजक संस्थांची निवड करण्याचं काम साहित्य महामंडळ करत असतं.

अर्थातच, संयोजक संस्थेची भूमिका संमेलनाच्या आयोजनात मध्यवर्ती असते. पण साहित्य महामंडळाची मूलभूत चौकट, किमान आचारसंहिता आणि महत्त्वाचे संकेत यांचा त्या संमेलनावर प्रभाव असतोच असतो. त्यामुळे संयोजनातील त्रुटींच्या संदर्भात सर्वसाधारण परिस्थितीत महामंडळाची भूमिका ‘समर्थनीय नाही पण क्षम्य’ अशी असू शकते.

मात्र जेव्हा मर्मावर घाव घातला जातो, मूलतत्त्वांनाच छेद दिला जातो, तेव्हा साहित्य महामंडळाने कठोरातील कठोर भूमिका घ्यायला तयार असले पाहिजे. तशी वेळ आता आली आहे. म्हणून साहित्य महामंडळाने तातडीने हालचाली करून, संयोजक संस्थेला त्यांनी केलेल्या गंभीर चुकीबद्दल स्पष्टपणे खडसावून, माघार घ्यायला सांगितलं पाहिजे.

जर संयोजक संस्था ते मान्य करणार नसेल तर महामंडळाने त्यांना कळवलं पाहिजे. ‘तुम्हाला संमेलन देण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. त्यामुळे तुम्ही तुमच्या पद्धतीने संमेलन पार पाडा. मात्र तुम्ही केलेली गंभीर चूक लक्षात घेता महामंडळ त्यात सहभागी होणार नाही.’

साहित्य महामंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी, मोठी इच्छाशक्ती दाखवून मागील तीन वर्षांत काही मूलगामी बदल करण्याचे प्रयत्न साहित्य संमेलनांच्या आयोजनात आणि अध्यक्षीय निवडीच्या संदर्भात केलेले आहेत. म्हणून आता त्यांनी तातडीने सर्व घटक आणि उपघटक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांशी बोलून (आपापल्या ठिकाणी राहून बैठक घेता येते) वरीलप्रमाणे निर्णय घेण्यासाठी पूर्ण ताकद लावली पाहिजे. परंतु त्यावर एकमत होत नसेल तर ‘साहित्य महामंडळाचा अध्यक्ष या नात्याने अशा संमेलनाला मी उपस्थित राहू शकत नाही’ अशी भूमिका घेऊन ‘पुढील निर्णय साहित्य महामंडळाने घ्यावा’ असं ठामपणे सांगितलं पाहिजे.

३.    संमेलनाच्या अध्यक्ष

अरुणा ढेरे यांची ओळख मराठी साहित्यविश्वाला त्यांच्या सकस आणि विविधतापूर्ण साहित्यनिर्मितीसाठी जशी आहे, तशीच त्यांच्या सौजन्यशील व्यक्तिमत्त्वासाठीदेखील आहे. २००४ मध्ये ज्येष्ठ समीक्षक रा. ग. जाधव यांना बिनविरोध अध्यक्ष म्हणून निवडलं गेलं. त्यानंतर तशी योग्यता असलेल्या मोजक्या नावांमध्ये अरुणाताईंचं नाव अग्रभागी घेतलं जात असे.

आणि त्यामुळेच, या वर्षीपासून साहित्य संमेलनाची अध्यक्षीय निवडणूक रद्द करून, साहित्य महामंडळानेच अध्यक्षाची निवड करायचं ठरवलं, तेव्हा पहिला मान अरुणा ढेरे यांना मिळालेला आहे. नयनतारा यांचं आमंत्रण रद्द झालं, त्याच दिवशी सकाळी महाराष्ट्राच्या शिक्षणमंत्र्यांनी अरुणाताईंचा उल्लेख ‘गोड बोलणाऱ्या आणि करारी व्यक्तिमत्त्वाच्या’ असा केला आहे.

आता त्यांना मोठीच संधी प्राप्त झाली आहे. विसाव्या शतकातील इरावती कर्वे, दुर्गाबाई भागवत, सुनीता देशपांडे यांच्या करारीपणाचे प्रत्यक्ष दर्शन अरुणाताईंना घडलेलं आहे. एकोणिसाव्या शतकातील करारी व्यक्तिमत्त्वाच्या अनेक महिलांची ओळख (अभ्यास आणि संशोधन करून) अरुणाताईंनी मराठी वाचकांना करून दिलेली आहे. आणि मराठी साहित्यातील अनेक संत कवयित्रींचा करारीपणाही त्यांनी नव्याने प्रकाशात आणलेला आहे.

हे सर्व लक्षात घेता, संयोजक संस्था आणि साहित्य महामंडळ यांना अरुणा ढेरे यांनी ‘तर मी उपस्थित राहणार नाही’ असे नम्रपणे कळवायला हवं. आज अरुणा ढेरे यांची नैतिक ताकद इतकी जास्त आहे की, त्या एका वाक्याने सर्व चित्र पालटू शकतात आणि नाहीच पालटलं तरी मराठी साहित्यविश्वासाठी तो प्रचंड मोठ्या आनंदाचा आणि अभिमानाचा विषय पुढील काही दशके तरी राहील.

४.     राज्य सरकार

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या आयोजनात ५० लाख रुपयांची देणगी विनाअट देणं, यापलीकडे महाराष्ट्र राज्य सरकारची काहीही भूमिका नसते. नसावीच! मात्र आता नयनतारा यांना आमंत्रण नाकारण्याची परिस्थिती संयोजकांवर आली, त्याची दोन कारणं पुढे आलेली दिसतात.

एक, सत्ताधारी पक्षाचे लोक किंवा सरकारशी संबंधित घटकांनीच अशी परिस्थिती आतून निर्माण केली. दुसरी, अन्य संघटनांनी किंवा व्यक्तींनी दिलेली धमकी आणि आणलेला दबाव.

वरील दोन्हींपैकी काहीही खरं असलं तरी राज्य सरकारने ते दोन्ही प्रकार कठोरपणे हाणून पाडावेत. संयोजक संस्थेला पूर्ण आश्वस्त करावं आणि हे संमेलन नयनतारा सहगल यांच्यासह (त्या नाही आल्या तर त्यांच्या भाषणासह) पार पाडण्यासाठी आवश्यक ती सुरक्षितता द्यावी. असं करणं हे राज्य सरकारचं किमान कर्तव्य ठरतं.

वरील चारही प्रमुख घटकांनी दुर्लक्ष केलं आणि आहे त्या परिस्थितीत वरवरची मलमपट्टी करून संमेलन पार पाडायचे ठरवलं तर समस्त मराठीजनांनी सनदशीर मार्गांनी आपापला निषेध नोंदवावा, बहिष्काराचं अस्त्र चालवावं.

नयनतारा सहगल यांनी मांडलेले विचार आणि केलेलं भाष्य मागील तीन चार वर्षांत सर्वत्र व्यक्त झालेलेच आहेत. काहींना ते पूर्णत: मान्य आहेत, काहींना अंशत: मान्य आहेत, काहींना पूर्णत: अमान्य आहेत. त्यावर वादचर्चा आणि टीका करण्याचं स्वातंत्र्य सर्वांना आहेच!