नवाब मलिक हे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आक्रमण आणि बचाव अशा दोन्ही आघाड्यांवरचे प्रमुख खेळाडू होते. भारतीय जनता पक्ष आणि केंद्रीय यंत्रणांच्या कारवायांविरोधात लढणारे लढवय्ये होते. त्यांच्यावरच्या कारवाईनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेससह महाविकास आघाडी आक्रमक झाली असली तरी त्यात नवाब मलिक यांच्या आक्रमणाची उणीव जाणवत राहिली. यावरून नवाब मलिक यांच्यासारख्याचे आजच्या काळातलं महत्त्व लक्षात येऊ शकतं.

हेही वाचाः दोनच कायद्यांचे अधिकार असूनही ईडी पॉवरफुल कशी?

कारवाई राजकीय स्वरुपाची

नवाब मलिक यांच्यावर लावलेले आरोप गंभीर आहेत आणि त्यातल्या अनेक आरोपांसंदर्भात मलिक यांनी यापूर्वी तपशीलवार स्पष्टीकरण दिलंय. तरीसुद्धा कारवाई झाली. आमच्याविरुद्ध बोलाल तर तुमची अशीच गत होईल, असा इशाराच जणू केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातल्या नेत्यांना दिलाय. त्याअर्थाने महाविकास आघाडीतल्या नेत्यांचं मनोबल खच्ची करणारी ही कारवाई आहे.

ही कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, याबद्दल कारवाई करणाऱ्यांच्या मनातही शंका असण्याचं कारण नाही, इतकी ती शुद्ध राजकीय स्वरुपाची आहे. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर करण्याचे जे प्रयत्न गेली दोन वर्ष सुरू आहेत, त्यादृष्टिने घातलेला हा निर्णायक घाव आहे. नवाब मलिक यांच्यावरच्या कारवाईचा विचार करताना क्रोनॉलॉजी लक्षात घ्यावी लागते.

अशी आहे क्रोनॉलॉजी

कोरेगाव भीमाच्या प्रकरणापासून याची सुरवात झाली. कोरेगाव भीमाच्या दंगलीमधे संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांना वाचवण्यासाठी पोलिसांनी अर्बन नक्षलची पटकथा रचली. देशभरातल्या अनेक विचारवंतांना, साहित्यिकांना तुरुंगात डांबलं. मानवी हक्कांचं उघडउघड उल्लंघन होत असताना न्यायालयेही डोळ्यावर पट्टी बांधून राहिली.

या तपासात काही काळंबेरं झाल्याची शंका शरद पवार यांनी व्यक्त केली. त्याचा पुन्हा तपास करण्याचा विचार बोलून दाखवला. तसा तो झाला असता तर देवेंद्र फडणवीस यांनी काही पोलिस अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून रचलेलं कुभांड उघडं पडलं असतं, त्यामुळे तातडीने हालचाली करून या प्रकरणाचा तपास एनआयएने ताब्यात घेतला.

हेही वाचाः खुळी न जनता फसेल आता, पुरे करा हे ढोंग!

महाराष्ट्रातल्या नाट्यमय घडामोडी

सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपासही सीबीआयकडे सोपवण्यासाठी बिहार सरकारच्या माध्यमातून चक्रं फिरवण्यात आली आणि त्यातही केंद्रीय यंत्रणा घुसल्या. या प्रकरणामधे तर भाजपचं टार्गेट थेट आदित्य ठाकरे हेच होते. दीड वर्षं उलटून गेल्यानंतरही सीबीआयच्या तपासातून काहीही निष्पन्न होऊ शकलेलं नाही.

उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया या निवासस्थानाजवळ स्फोटकांनी भरलेली गाडी उभी करण्याच्या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे द्यावा, अशी मागणी फडणवीस करत होते. महाराष्ट्र सरकारने तो एटीएसकडे दिला आणि एटीएसचा तपास योग्य दिशेने सुरू असताना त्या प्रकरणातही एनआयए घुसली. त्यातून पुढे जे काही नाट्यमय राजकारण घडलं त्यात परमवीर सिंह यांनी पलटी मारली.

अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटी वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा आरोप केला आणि तेही प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून सीबीआयकडे सोपवण्यात आलं. त्यातून पुढे अनिल देशमुख यांची अटक, त्यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा वगैरे गोष्टी घडल्या. दरम्यानच्या काळात माजी खासदार किरीट सोमय्या यांचा एकपात्री प्रयोग आणि त्यांच्या इशाऱ्यानुसार ईडीच्या कारवाया सुरू राहिल्या. प्रताप सरनाईक यांच्यापासून संजय राऊत यांच्यापर्यंत अनेक नेत्यांना ईडीच्या नोटिसा, चौकशी, इन्कमटॅक्सच्या धाडी वगैरे गोष्टी सुरू आहेतच.

शोधपत्रकाराप्रमाणे मलिकांचं काम

दरम्यानच्या काळात चार महिन्यांपूर्वी शाहरूख खानचा मुलगा आर्यन खान याच्या क्रूझवरच्या ड्रग्ज प्रकरणातल्या अटकेचं प्रकरण घडलं. त्या प्रकरणाने सुडाच्या कारवाईचा चौथा अंक सुरू झाला होता. त्याआधी अंमली पदार्थ विरोधी विभाग अर्थात एनसीबीने नवाब मलिक यांच्या जावयाला ड्रग्जच्या खोट्या प्रकरणात अडकवलं होतं. अनेक दिवस कोठडीत राहून त्यांची जामिनावर सुटका झाल्यानंतर मलिक संधीच्या शोधात होते. आर्यन खान प्रकरणाने त्यांना ती संधी दिली आणि त्यांनी मुद्देसूदपणे एनसीबीचा फर्जीवाडा समोर आणला.

समीर वानखेडे यांनी केलेल्या खोट्या कारवाया, बॉलीवूडकडून केलेली वसुली, बनावट साक्षीदार अशा अनेक नियमबाह्य गोष्टी त्यांनी चव्हाट्यावर आणल्या. देशपातळीवर केंद्रीय यंत्रणांनी उच्छाद मांडला असताना त्यांना भिडण्याचं धाडस एकट्या नवाब मलिक यांनी दाखवलं आणि एका केंद्रीय यंत्रणेचं पुरतं वस्त्रहरण केलं. एखाद्या शोधपत्रकाराप्रमाणे कागदोपत्री आणि परिस्थितीजन्य भक्कम पुराव्यांच्या आधारे त्यांनी सगळ्या गोष्टी उघड केल्या.

हेही वाचाः मोदींचा नवा भारत आणि आमचा नवा भारत वेगळा, कारण

फडणवीसांच्या एण्ट्रीने अटकेची पूर्वतयारी

याच दरम्यान एक नोव्हेंबरला त्यांनी थेट माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरच निशाणा साधला होता. फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात त्यांच्यासह त्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या सहभागात एक `रिवर अँथम` गाजलं होतं. या रिवर अँथमचा फायनान्शिअल हेड जयदीप राणा हा ड्रग तस्कर आहे आणि त्यावेळी तो तुरुंगात होता. त्याच्यासोबतचा अमृता फडणवीस यांचा एक फोटो प्रसिद्ध करून मलिक यांनी फडणवीस यांच्या जिव्हारी लागणारा घाव घातला होता.

त्यानंतर लगेचच दोन नोव्हेंबरला फडणवीस यांनी, 'नवाब मलिक यांनी लवंगी फटाका फोडला असला, तरी दिवाळीनंतर बॉम्ब मी फोडेन. नवाब मलिक यांचे अंडरवर्ल्डशी संबंध आहेत आणि याचे सर्व पुरावे मी माध्यमांसमोर उघड करेन. तसेच ते सर्व पुरावे शरद पवार यांनाही देणार आहे.' असं जाहीर केलं. मलिक यांच्या आरोपानंतर यूट्युबवरचं 'मुंबई रिवर अँथम साँग'च्या श्रेयनामावलीतून जयदीप राणा याचं नाव तातडीने वगळण्यात आलं.

फडणवीस यांनी दाऊदशी संबंधित मालमत्तेच्या खरेदीसंदर्भातले आरोप मलिक यांच्यावर केले. मलिक यांनीही त्यासंदर्भात तपशीलवार खुलासा करून नेमकं प्रकरण काय आहे, याची माहिती माध्यमांना दिली होती. त्या दिवसापासूनच मलिक यांच्याभोवती कारवाईचा फास आवळण्याची तयारी सुरू झाली होती. गेल्या काही दिवसांत त्यांना त्याची कल्पनाही आली होती आणि त्यांनी त्यासंदर्भात सूचक ट्विटही केले होते. ही एकदोन आठवड्यात झालेली कारवाई नाही. चार महिने तयारी करून केलेली कारवाई आहे.

मलिकांच्या रडारवर तपास यंत्रणा

भारतीय जनता पक्षाचे नेते, केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि शिवसेनेमधे गेल्या काही दिवसांत संघर्ष टोकाला पोचला आहे. किरीट सोमय्या-संजय राऊत यांचा कलगी तुरा रंगला आहे. आणि प्रत्यक्ष कारवाई मात्र नवाब मलिक यांच्यावर झाली आहे. हे असं का? या प्रश्नाचं उत्तर शोधताना दिसतं ते म्हणजे आजच्या घडीला भाजपसाठी आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांसाठी नवाब मलिक हे सर्वात धोकादायक होते.

भाजप किंवा केंद्रीय यंत्रणांना ते आक्रमकपणे भिडतात. मलिक जेव्हा एखादा विषय हाती घेतात तेव्हा त्याच्या पार मुळापर्यंत जाऊन पुराव्यानिशी सगळ्या गोष्टी चव्हाट्यावर आणतात. परवा संजय राऊत यांनीही किरीट सोमय्यांवर काही आरोप केले, पण त्यातल्या काही गोष्टी हवेतल्या गोळीबारासारख्या होत्या. मलिक यांनी यापूर्वी ज्या भक्कम पुराव्यानिशी गोष्टी समोर आणल्या तेवढी मजबूती राऊत यांच्या आरोपात नव्हती.

हेही वाचाः मी देशभक्त का नाही?

सॉफ्ट टार्गेट ठरायचं कारण

दुसरी गोष्ट महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर कारवाई करताना जनतेची सहानुभूती त्यांच्या बाजूने उभी राहू नये, याचाही विचार भाजपने केला असावा. त्यामुळे नवाब मलिक हे सॉफ्ट टार्गेट होते. मुस्लिम असल्यामुळे त्यांच्यावर आरोप करून ध्रुवीकरण करणं सोयीचं. शिवाय दाऊदशी संबंध जोडून दिल्यामुळे देशद्रोही गटात ढकलणंही सोपं जातं.

भारतीय जनता पक्ष जे हिंदू-मुस्लिम राजकारण करत आलाय, तेच इथंही केलं गेलं. त्यांच्यावरचे आरोप, त्याचे तपशील आणि प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती या गोष्ट न्यायालयासमोर स्पष्ट होतीलच. पण आपल्याकडच्या प्रक्रियेमधून न्यायालयात गोष्टी खऱ्या-खोट्या व्हायला बरीच वर्ष जातील.

आजघडीला महाविकास आघाडी सरकारवर मोठा घाव घालण्याबरोबरच आघाडीकडून बोलणारा सगळ्यात बुलंद आवाज बंद करण्यात भाजपला यश आलंय. शिवाय या कारवाईमुळे आघाडीच्या इतर नेत्यांना नियंत्रणात ठेवणं शक्य होणार आहे, ते वेगळंच.

राज्याच्या गृहखात्याची निष्क्रियता

मलिक यांच्या कारवाईनंतर जाणवलेली आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, कारवाईविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून व्यापक प्रमाणावर तीव्र प्रतिक्रिया आल्या. शरद पवार, जयंत पाटील, सुप्रिया सुळे यांच्यासह अनेक नेत्यांनी कारवाईविरुद्ध आवाज उठवला. माजी खासदार माजिद मेनन पक्षाच्यावतीने पुढे आले, तरी नवाब मलिक यांची उणीव जाणवली.

शिवसेना, काँग्रेसच्या नेत्यांनीही कारवाईचा तीव्र निषेध केला. अनिल देशमुख यांच्या अटकेच्यावेळी इतका व्यापक निषेध झाला नव्हता आणि पहिल्या फळीतले एवढे नेते प्रतिक्रियेसाठी पुढे आले नव्हते. महाविकास आघाडीच्यादृष्टिने हा सकारात्मक बदल असला तरी केंद्रीय यंत्रणा एवढं धाडस असं काय करू शकतात, असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्याचं उत्तर आपल्याला राज्याच्या गृहखात्याच्या निष्क्रियतेत आणि पराभूत मानसिकतेत सापडते. महाराष्ट्र सरकारचं गृहखातं खंबीर असतं तर केंद्राचं धाडस एवढ्या थराला गेलं नसतं!

हेही वाचाः 

अरुण जेटलींना पत्रकार ब्यूरो चीफ म्हणायचे!

'फँड्री'च्या दानपेटीने गणपती बाप्पा होतो प्रसन्न

मोहन भागवत आरक्षणावर बोलल्यावर वाद का होतो?

नरेंद्र मोदींना खलनायक करुन हाती काहीच लागणार नाही

नागराज मंजुळेंनी आरएसएसच्या शाखेत जाणं का थांबवलं?