भारताची अर्थव्यवस्था मंदीचा सामना करतेय. जागतिक बँकेसारख्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या संस्थेनेही भारताच्या विकासाचा दर ६ टक्क्यांपेक्षा कमीच्या दराने होईल असा इशारा दिलाय. पण सत्ताधाऱ्यांकडून मंदी फंदी असं काही नसल्याचं दाव्याने सांगितलं जातंय. दुसरीकडे काँग्रेसने आर्थिक मुद्द्यावरूनच सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न सुरू केलाय. महाराष्ट्र आणि हरयाणा विधानसभा निवडणुकीतही हा मुद्दा गाजतोय.

महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत तर आर्थिक मुद्यावरून सरकारची कोंडी करण्यासाठी विरोधी पक्षांकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जाताहेत. त्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून आज, गुरुवारी मुंबईत काँग्रेसने माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या संवादाचा कार्यक्रम घेतला. आर्थिक घडामोडींशी संबंधित लोक, अभ्यासक, पत्रकार यांची यावेळी उपस्थिती होती. त्यासोबतच सध्याच्या निवडणुकीत कळीचा मुद्दा ठरलेल्या पीएमसी बँक घोटाळ्यातले पीडितही उपस्थित होते.

वर्ड्स ऑफ विज्डम ऑन इंडियन इकॉनॉमी

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या या संवाद कार्यक्रमाचं नावं होतं, माईंड्स ऑफ विज्डम ऑन इंडियन इकॉनॉमी. म्हणजेच शहाण्या माणसाचं भारतीय अर्थव्यवस्थेवर भाष्य.

शरीराने थकलेल्या ८७ वर्षांच्या डॉ. सिंग यांनी खूर्चीवर बसूनच उपस्थितांशी संवाद साधायला सुरवात केली. सलग दहा मिनिटं त्यांनी सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर भाष्य केलं. सुरवातीलाच त्यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं इंजिन असलेल्या मुंबईचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला.

देशामधे प्रत्यक्ष कर संकलनात मुंबईचा वाटा एक तृतीयांश एवढा आहे. अनेक वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्थेत एखाद्या रोडमॅपसारखं काम करणाऱ्या बॉम्बे प्लॅनला या शहरावरूनच नाव मिळालं. पण आता हे स्वप्नांचं शहर आर्थिक मंदीशी सामना करतंय, असं सांगत त्यांनी आपल्या भाष्याला सुरवात केली.

हेही वाचाः पीएमसी बँकेपुढे अडीच हजार कोटी रुपये उभे करण्याचं टार्गेट

मोदी सरकारचं डबल इंजिन मॉडेल फेल

डॉ. सिंग म्हणाले, ‘सध्याची मंदी आणि सरकारची असमर्थता आणि उदासिनता यांच्यामुळे आपल्या लाखो लोकांच्या भविष्यावर आणि आशेवर पाणी फिरवलं जातंय. भाजपचं मतं मागण्यासाठी विकासाच्या डबल इंजिन मॉडेलचा खूप गवगवा केला. पण आता हे मॉडेलच फेल गेलंय. मुंबई आणि महाराष्ट्राला आर्थिक मंदीचे खूप वाईट परिणाम भोगावं लागताहेत.’

‘महाराष्ट्राला आर्थिक मंदीच्या परिणामांचा सामना करावा लागतोय. सलग चार वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या उत्पादन वाढीचा दर घटत चाललाय. गेल्या ५ वर्षात महाराष्ट्रात सर्वाधिक कारखाने बंद झालेत. औद्योगिक क्षेत्रातल्या मंदीमुळे चीनमधून आयात वाढतेय. गेल्या पाच वर्षांत चीनमधून होणाऱ्या आयातीत तब्बल १.२२ लाख कोटी रुपयांनी वाढ झालीय.’

दर तिसरा तरुण बेरोजगार

‘भारतातलं सगळ्यात मोठं वाहन निर्मिती केंद्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्यात या इंडस्ट्रीमधे निराशेचं वातावरण असल्याचं मला कळलं. याच प्रकारच्या समस्या नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर आणि अमरावतीला भेडसावत आहेत. ही सर्व शहरं पूर्वी सक्रिय औद्योगिक क्षेत्रं म्हणून नावारूपाला आली होती. मागणी आणि पुरवठ्याचं हे गणित आर्थिक अव्यवस्थेमुळे चुकलंय.’

‘गेल्या काही वर्षांत देशभरातले तरुणतरुणी पोटापाण्यासाठी मुंबईकडे, महाराष्ट्राकडे धाव घ्यायचे. पण आता हे चित्र पालटलंय. आता राज्यातल्या नोकरीधंद्याच्या संधींमधे खूप मोठी घट झालीय. शहरी भागातला दर तिसरा तरुण बेरोजगार आहे. शिकलेल्यांना बेरोजगारीच्या समस्येचा सर्वाधिक सामना करावा लागतोय. शेकडो तरुण, तरुणींना खूप कमी रुपयांत काम करावं लागतंय.’

हेही वाचाः रिझर्व बँकेने सरकारला पावणे दोन लाख कोटी दिल्यावर मंदी संपेल?

अर्थव्यवस्था मजबूत तर संकटं पेलवणं शक्य

‘‪गुंतवणुकीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर होता. गुंतवणूकदार दुसऱ्या राज्यांत जाताहेत. या सगळ्यांमुळे ग्रामीण भागात खूप गंभीर परिस्थिती निर्माण होतेय. बेरोजगारीच्या समस्येमुळे स्थलांतरांत वाढ होईल. आज हेच राज्य शेतकरी आत्महत्यांमधे पहिलं झालंय. शेतीचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं वचन देऊनही महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातलं संकट कमी होताना दिसत नाही.‬’

‘महाराष्ट्रातल्या पाणीटंचाईवर लवकरच काही उपाययोजना केली नाही तर ही समस्या अतिशय गंभीर बनेल. महाराष्ट्रातले लोक आधीच पिण्याचं पाणी दूषित असल्याने त्रस्त आहेत आणि कोरड्या नदीपत्रांचे तळ खोदत आहेत.’

‘नैसर्गिक संकटांना नियंत्रणात आणणं हे आपल्या हातात नसतं. अशावेळी आपण अर्थव्यवस्था मजबूत असेल तर या संकटामुळे होणारं नुकसान कमी करू शकतो. पण केंद्रातल्या आणि महाराष्ट्रातल्या भाजपशासित सरकारला लोककेंद्रित धोरणं राबवण्याची इच्छाच दिसत नाही. आज महाराष्ट्रासमोर अनेक समस्या उभ्या आहेत. या साऱ्या समस्या मानवनिर्मित आहेत. या समस्या केवळ सर्वसमावेशक आणि कल्याणकारी योजनांच्या मदतीनेच सोडवायला पाहिजे.’

पीएमसी बँकेचं संकट कसं सोडवू शकतो?

सिंग यांच्या या संवाद कार्यक्रमात सर्वाधिक प्रश्न हे पीएमसी बँक घोटाळ्याच्या पीडितांकडून विचारण्यात आले. या पीडितांनी तुम्ही १० वर्ष पंतप्रधान राहिलात. १९९१ मधे देशाला अर्थव्यवस्थेच्या नव्या रूळावर आणलात. आरबीआयचे गवर्नर म्हणून जबाबदारी पार पाडलीय. त्यामुळे तुम्हीच आम्हाला यातून बाहेर काढा, अशी गळ घातली.

पीएमसी बँक घोटाळ्याबद्दल डॉ. सिंग म्हणाले, ‘पीएमसी बँकेच्या बाबतीत जे घडलंय ते खूप दुर्दैवी आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, देशाचे पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावं आणि याचा फटका बसलेल्या १६ लाख लोकांच्या समस्यांचं निवारण करावं, असं माझं त्यांना आवाहन आहे. १६ लाख खातेधारकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी भारत सरकार, भारतीय रिझर्व बँक आणि महाराष्ट्र सरकार यांनी एकत्र येऊन यावर व्यवहार्य, विश्वासार्ह आणि प्रभावी तोडगा काढावा. रिझर्व बँकेला अर्थमंत्री दिशानिर्देशही देऊ शकतात. कारण त्यांच्याकडे तसे अधिकार आहेत.’

सिंग यांनी पीएमसी बँक प्रकरणावर आपलं मत मांडल्यावरही अनेक पीडितांनी तुम्ही रिझर्व बँकेच्या गवर्नरला सांगून तोडगा काढण्याची विनंती केली. त्यावर डॉ. सिंग मिश्कीलपणे 'मी जे बोलतोय ते लोक ऐकत असतीलच,' असं सांगत आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला. किडनी ट्रान्सप्लांटसारख्या अत्यंत तातडीच्या औषधोपचारांसाठी रूग्णांच्या हातात पैसे असले पाहिजेत. त्यासाठी खातेदारांना पंतप्रधान मदत निधीतून मदत दिली पाहिजे, असं डॉ. सिंग म्हणाले. संसदेच्या आगामी अधिवेशनातही हा मुद्दा उचलण्याचं आश्वासन दिलं.

हेही वाचाः मोदींमुळे ५ ट्रिलियन हा शब्द ट्रेंड झालाय, पण ट्रिलियन म्हणजे एकावर किती शून्य?

सरकारचा हेडलाईन मॅनेजमेंटवर विश्वास

जगभरात मंदीचं वातावरण असल्यामुळे त्याचा आपल्या अर्थव्यवस्थेलाही फटका बसत असल्याचं सत्ताधाऱ्यांकडून सांगितलं जातं. यासंबंधीच्या प्रश्नावर डॉ. सिंग म्हणाले, ‘देशातल्या लोकांना ज्या संकटांना तोंड द्यावं लागतंय त्यामधे बीजेपी सरकारचा वाटा आहे. नोटाबंदीने देशाला कुठलाच फायदा झाला नाही. जगभरातल्या कुठल्या संस्थेनेही फायदा वगैरे झाल्याचं म्हटलं नाही. मी अगोदर सांगितल्यासारखंच आयएमएफनेही आता नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेचा विकासदर कमी झाल्याचं म्हटलंय.’

‘सरकारचा हेडलाईन मॅनेजमेंटवर विश्वास आहे. त्यामुळे ठोस काहीतरी करण्यावर सरकारचा भर नाही. आणि हाच खरा प्रश्न आहे,’ असा आरोप डॉ. सिंग यांनी सरकारवर केला.

फाईव ट्रिलियन इकॉनॉमीचं काय होणार?

देशातल्या सध्याच्या आर्थिक घडामोडींवर सरकार तुमचा सल्ला घेतंय का असा प्रश्न डॉ. सिंग यांना विचारण्यात आला. त्यावर ते म्हणाले, 'सरकारने मला सल्ला विचारावं, एवढं माझं कुठलं नशीब. निर्मला सीतारमन बजेट तयार करताना माझ्याकडे आल्या होत्या आणि मी त्यांना सदिच्छा दिल्या.'

देशाची अर्थव्यवस्था २०२२ पर्यंत फाईव ट्रिलियन डॉलरची करण्याचं उद्दिष्ट मोदी सरकारने ठरवलंय. यावर डॉ. सिंग म्हणाले, 'मी अगोदरच सांगितलंय की ५ ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेसाठी दरवर्षी विकासाचा दर १० ते १२ टक्के राहिला पाहिजे. मात्र आता तर दरवर्षीच विकासदर कमी होतोय. त्यातच आता आयएमएफनेही यंदाचा संभाव्य विकासदर केवळ ६.१ टक्के राहिलं, असं सांगितलंय.'

रोगाचं योग्य निदान गरजेचं

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी डॉ. सिंग आणि आरबीआयचे माजी गवर्नर रघुराम राजन यांच्यामुळेच देशातल्या बँका संकटात सापडल्याचा आरोप केला. यावर डॉ. सिंग म्हणाले, ‘मी अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी केलेले एक विधान ऐकलं. मी त्यावर काही भाष्य करू इच्छित नाही. पण एवढं नक्की म्हणेन की अर्थव्यवस्था रूळावर आणायची असेल तर रोगाचं योग्य निदान करण्याची गरज आहे.’

ते म्हणाले, युपीएच्या काळात जे घडलंय ते आता घडून गेलंय. काही त्रुटी राहिल्या असतील. पण सध्याच्या सरकारने आमच्या त्रुटींमधून शिकून आर्थिक समस्यांचा निपटारा केला पाहिजे. सत्ता येऊन पाच वर्ष झाल्यावरही दरवेळी युपीए सरकारला नाव ठेऊन चालणार नाही. तुम्हाला संकटावर तोडगा काढता येत नाही.

हेही वाचाः 

मोदी-राहुल यांची महाराष्ट्रातल्या प्रचाराची बोहनी काय सांगते?

पाकिस्तानातूनच नाही, कुठूनही कांदा आयात करणं हा देशद्रोहच

सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे एलआयसीची विश्वासार्हता धोक्यात आलीय?

मोदींच्या स्टेजवर ट्रम्पतात्या आले, त्याचा देशाला काय फायदा झाला?

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार या पाच मुद्द्यांभोवती फिरणार

काँग्रेसला न्याय, केजरीवालांना चुनौती देणाऱ्या बॅनर्जींना अर्थशास्त्राचा नोबेल