माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी जीडीपीच्या मूल्यांकणावर काही प्रश्न उपस्थित केलेत. तसंच २००११-१२ ते २०१६-१७ दरम्यान जीडीपीच्या आकडेवारीत घोळ असल्याचं त्यांनी समोर आणलंय. सरकारी आकड्यांनुसार जीडीपीचा दर हा ७ टक्क्यांच्या आसपास आहे. पण सुब्रमण्यम यांच्या मते, हा दर ४.५ च्या आसपासचं रहायला हवा होता. हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीने त्यांचा ३३ पानी रिसर्च पेपर प्रकाशित केलाय. त्यात त्यांनी या सगळ्या प्रकरणाचा सविस्तर आढावा घेतलाय.

आता हे स्पष्ट होतंय की जीडीपीच्या एकूण आकडेवारीत मागच्या काही वर्षांमधे २.५ टक्क्यांची वाढ दाखवली जातेय. या आकडेवारीची चौकशी होण्याची गरज आहे. पण ती करणार कोण? त्यामुळे हा घोळ आपण आपल्या पुरता समजून घेतला तरी पुरेसा आहे.

अरविंद सुब्रमण्यम नेमकं काय म्हणाले?

सुब्रमण्यम यांचं म्हणण आहे की, २००११ च्या आधी ज्याप्रकारे म्यॅन्यूफॅक्चरींग सेक्टरचं मूल्य जीडीपीत धरलं जात होतं त्यात पूर्णपणे बदल करण्यात आलाय. त्यांनी अर्थव्यवस्थेतल्या १७ सेक्टर्सचा अभ्यास केलाय. त्यातुन जीडीपीतल्या आकड्यांत २.५ टक्क्यांची वाढ समोर आलीय. जी अधिकची आहे. ही वाढ म्हणजे एक प्रकारची अफरातफरी आहे. अर्थात आकड्यांचा खेळ. भारत जीडीपीच्या आकडेवारीसाठी ज्या यंत्रणेचा वापर करतोय त्यात एकूण २१ सेक्टर्सचा समावेश करण्यात येतो. सध्या यामुळेच सगळा वाद होतोय. भारताच्या धोरणांच्या गाडीत लावलेला जो स्पीडोमीटर आहे त्यातचं गडबड आहे.

हा आकडेवारीचा काळ २००२ ते २०१७ असा आहे. विजेचा वापर, वाहनांची विक्री, पेट्रोल, सिमेंट, रेल्वे मालवाहतुकीचं प्रमाण, भारताातलं पर्यटन, वस्तू आणि सेवांची आयात-निर्यात इत्यादी सेक्टर्सच्या आधारावर जीडीपीचं मुल्यांकन होत असतं. त्यामुळे ही तफावत दाखवत असताना त्यांनी ह्या सगळ्या निर्देशांकाचा विचार केलाय. विकासदर वाढत असताना आपलं म्यॅन्यूफॅक्चरींग प्रोडक्ट आणि निर्यात कशी काय घटेल? असा प्रश्न त्य़ांनी उपस्थित केलाय. शिवाय रोजगाराची स्थिती सुद्धा आस्ते कदम आहे. त्यात दिवसेंदिवस घट होतेय. हे सगळ असताना जीडीपीत एवढी वाढ कशी? त्यामुळेच शंकेला जागा उरतेय.

अरविंद सुब्रमण्यम यांनी भारताची तुलना ७१ उच्च आणि मध्यम अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांशी केलीय. यासाठी निर्यात, आयात आणि उर्जा अशी परिमाणं आहेत. त्यांचं असंही म्हणणं आहे की, जीडीपीचे आकडे ज्या आधारावर ठरतात त्यांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या अर्थतज्ज्ञांसाठी खुले करायला हवेत. असं केलं तर आपल्या अर्थव्यवस्थेचा नेमका अंदाज येईल.

हेही वाचा: ट्रम्पतात्यांचा दोस्त नरेंद्र मोदींना शपथविधीच्या दुसऱ्याच दिवशी झटका

सुरवातीला का बोलले नाहीत?

सुब्रमण्यम ऑक्टोबर २०१४ ते जून २०१८ मुख्य आर्थिक सल्लागार होते. त्यांच्याच काळात नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला. पदापासून दूर झाल्यावर त्यांनी यावर टीकाही केली होती. या काळात त्यांना या आकडेवारीवर बोलण्याचा अधिकार होता. त्यांनी हा मुद्दा अर्थ मंत्रालयाच्या निदर्शनात आणला असं त्यांचं म्हणणं आहे. पण त्याला आव्हान देण्यासाठी आणि या आकडेवारीला चॅलेंज करण्यासाठी त्यांना नोकरीपासून दूर जाण्याची गरज होती. त्यांनी हेही सांगितलंय की, ह्या फुगीर आकडेवारीचा राजकारणाशी काही संबंध नाही. त्यामुळे याला इतर कशाशीही जोडण्याचा प्रयत्न करायला नको.

हेही वाचा: येणार तर मोदीच हे कळाल्यावर उंचावलेला सेन्सेक्स खाली का गेला?

सरकारची यावरची प्रतिक्रिया

वेगवेगळ्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे जीडीपी संदर्भातले निष्कर्ष हे मोठ्या प्रमाणात अर्थ मंत्रालयाच्या अनुमानाला सपोर्ट करणारेच आहेत असं सरकारचं म्हणणं आहे. सुब्रमण्यम यांनी जे काही प्रश्न मांडलेत. मुद्दे उपस्थित केलेत त्यावर सरकारकडून सविस्तर उत्तर दिलं जाईल असं सरकारच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आलंय.

मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स अँड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशनने सरकार जीडीपीच्या आकड्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय मानकं गृहीत धरतं असं म्हटलंय. इकॉनॉमीक एडवर्जरी काऊंसिलनेही याबाबत स्पष्टीकरण देताना म्हटलंय की, सरकारने जीडीपीच्या आकडेवारी संदर्भातले बदल हे २००८ पासुन अस्तित्वात असलेल्या कमिट्यांच्या शिफारशींवरुनचं केलेत.

हेही वाचा: एफडी : रिस्क फ्री गुंतवणुकीचा बेस्ट पर्याय

हे निष्कर्ष चिंतेचं कारण आहेत

अरविंद सुब्रमण्यम यांनी जो प्रश्न उपस्थित केलाय तो अतिशय गंभीर आहेत. भारत हा विकसनशील देशांच्या यादीत मोडतो. आपल्या अर्थव्यवस्थेसमोर अनेक आव्हानं आहेत. अशा स्थितीत सरकारच्या फुगीर आकडेवारीचा खेळ हा धोकादायक ठरु शकतो. सरकारी योजना आणि एकूणचं धोरणांची सगळी जबाबदारी ही सरकारी आकड्यांनी ठरत असते. त्याचा देशाच्या स्थितीचा अंदाज घ्यायला उपयोग होतो.

आर्थिक संकटांतून निर्माण झालेले प्रश्न हे फुगीर आकड्यांनी सोडवता येत नाहीत. मिळालंच तर त्यातून काही काळापुरतं राजकीय समाधान मिळेल. राजकीय कुरघोड्या करण्यासाठी त्याचा वापर करता येईल. पण लॉंग टर्मचा विचार करता हा अर्थव्यवस्थेसाठी धोकाच आहे.

अरविंद सुब्रमण्यम यांनी कोणत्याही सरकारला दोष दिलेला नाही. आणि कोणत्याही पार्टीच्या फायद्यासाठी असल्याचंही म्हटलेलं नाही. तसं असण्याची शक्यताही नाही. कारण ही आकडेवारी मागच्या आणि आताच्या अशा दोन्हींच्या सत्ताकाळातली आहे. त्यामुळे त्यांच्या म्हणण्याकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.

हेही वाचा: 

एनईएफटी आणि आरटीजीएसवरचे चार्जेस रद्द नाही होणारायत

भारत उगाच वर्ल्डकप खेळत नाही, तिथे घसघशीत कमाईही होते