नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांच्या 'टू मच डेमोक्रॅसी'च्या वक्तव्यानं वादंग निर्माण झाला. भारतात जरा अतिच लोकशाही असल्यामुळे सुधारणा करणं शक्य होत नसल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. या वक्तव्यामुळे त्यांना ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला होता. टीका झाली. चीनशी सामना करणं साधी गोष्ट नाहीय. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. सध्याच्या नेतृत्वात ती इच्छाशक्ती आहे असंही अमिताभ कांत म्हणाले होते.

त्यामुळे चीन आणि भारताची तुलना करत लोकशाही, आर्थिक विकासावर नव्यानं चर्चा सुरू झाली. याशांग हुआंग हे राजकीय अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून ओळखले जातात. चीनच्या शांघायमधल्या एमआयटी आणि फुडन युनिवर्सिटीत ते प्राध्यापक आहेत. त्यांचं 'कॅपिटॅलिझम विथ चायनीज कॅरेक्टरिस्टिक' हे पुस्तक चीनमधल्या तीन दशकातल्या आर्थिक सुधारणांवर भाष्य करतं.

२०११ मधला त्यांचा टेड टॉक्सवरचा एक वीडियो आहे. त्यात चीनच्या हुकूमशाही राजवटीने मागच्या काही काळात आर्थिक विकासाला कसा हातभार लावलाय याचं विश्लेषण त्यांनी केलंय. ते करताना भारत आणि चीनमधल्या लोकशाहीची तुलना त्यांनी केलीय. 'टू मच डेमोक्रॅसी'च्या निमित्ताने वादळ उठलं असताना त्यांचं आर्थिक विकास आणि लोकशाहीवरचं विश्लेषण महत्वाचं ठरतं. त्यांच्या या भाषणाचा अक्षय शारदा शरद यांनी केलेला अनुवाद इथं देतोय.

विषय चीन आणि भारतातल्या आर्थिक विकासाचा आहे. लोकशाहीनं भारताच्या आर्थिक विकासाचा मार्ग रोखला की वाढवलाय या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा हा प्रयत्न आहे. दोन देशांची गोष्ट सांगत लोकशाहीच्या विरोधात मी युक्तिवाद करतोय असं तुम्हाला वाटेल. तुम्ही म्हणाल हे योग्य नाही. पण दोन देशांची तुलना करत आर्थिक विकासात लोकशाहीचं महत्त्व काय याच्या बाजूनंच मी युक्तिवाद करेन, लोकशाहीच्या विरोधात नाही.

हेही वाचा: लोकशाही वाचवण्याचा वीस कलमी कृतीक्रार्यक्रम

शांघायचं पुडोंग तर मुंबईची धारावी

पहिला प्रश्न आहे तो भारताच्या तुलनेत चीन इतक्या वेगानं का वाढला. मागच्या ३० वर्षांमधे चीनच्या जीडीपीचा विचार करता ही वाढ भारताच्या दुपटीनं झालीय. मागच्या पाच वर्षांमधे आर्थिक विकासात दोन्ही देश जवळ आलेत. पण मागच्या ३० वर्षांमधे भारताने चीनच्या तुलनेत चांगली कामगिरी केलीय. याचं सरळ साधं उत्तर म्हणजे चीनकडे शांघाय तर भारताकडे मुंबई आहे.

शांघायमधे पुडोंग हा विस्तीर्ण भाग आहे. भारतातलं चित्र म्हणजे मुंबईची धारावीतली झोपडपट्टी. ही कल्पना इतक्यासाठीच की, चीनचं सरकार कायदे, नियमांच्या पलीकडे जाऊन काम करू शकतं. देशासाठी दीर्घकालीन फायद्याची योजना तयार करू शकतं. त्यात लाखो लोकांचं विस्थापन केवळ तांत्रिक गोष्ट ठरते.

भारतात आपण हे करू शकत नाही. आपल्याला लोकांचं ऐकावं लागतं. तुम्ही लोकांना बांधील असता. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंगही या मताशी सहमत होते. मुंबईला दुसरं शांघाय बनवायचं आहे असं फायनान्शियल प्रेस ऑफ इंडियाच्या एका मुलाखतीत त्यांनी म्हटलं होतं. मानवी मूल्यांवर उभा राहिलेला आणि ऑक्सफर्डमधे शिकलेला हा अर्थशास्त्रज्ञ आहे. तरीही ते शांघायच्या प्रचंड दबावातल्या डावपेचांशी सहमत आहेत.

याला आर्थिक विकासाचं शांघाय मॉडेल म्हणता येईल. जे आर्थिक वाढीसाठी पायाभूत सुविधा, विमानतळ, महामार्ग, पूल यासारख्या गोष्टींवर भर देत. ते करायचं तर त्यासाठी एक शक्तिशाली सरकार हवं. त्या मार्गानं जायचं तर खाजगी मालमत्तेचे अधिकार महत्त्वाचे नाहीत. लोकांशी बांधील असणं किंवा त्यांच्या विचारांना आपण महत्त्व देऊ शकत नाही. जमिनीच्या मालकी हक्काची गरज असते. जेणेकरून वेगानं कामं होऊ शकतील. शांघाय मॉडेलचा परिणाम म्हणजे लोकशाही सहकार्याऐवजी आर्थिक विकासात अडथळा ठरते. मुख्य प्रश्न हाच आहे.

हेही वाचा: चीनी स्वप्नपूर्तीच्या नावाखाली चालतो इंटरनेटबंदीचा अजेंडा

मूलभूत सुविधांमुळे पुढे गेला चीन

आर्थिक विकासासाठी पायाभूत सुविधा किती गरजेच्या आहेत? हासुद्धा एक महत्वाचा मुद्दा आहे. आर्थिक विकासाला चालना द्यायची तर त्यासाठी पायाभूत सुविधा महत्त्वाच्या आहेत असं वाटलं तरच शक्तिशाली सरकारची आवश्यकता भासेल. पायाभूत सुविधा तितक्याशा महत्वाच्या नाहीत असं लोकांना वाटायला लागलं की, तशा सरकारची गरजही कमी वाटायला लागते. या प्रश्नासाठी दोन देशांची उदाहरणं देता येतील.

पहिल्या देशाला १ नंबर देऊ. दुसऱ्याला २. १ नंबर देश दुसऱ्याच्या तुलनेत पायाभूत सुविधांमधे पूढे आहे. टेलिफोन, शिवाय मोठी रेल्वेची व्यवस्था आहे. तर दुसरीकडे पायाभूत सुविधा, रेल्वेची लांब व्यवस्था आहे. यातला चीन, भारत कोणता? कोणता देश वेगानं वाढलाय? तुमचा दृष्टिकोन रचनावादी असेल तर तुम्ही म्हणाल, १ नंबर देश चीन आहे. त्यांनी आर्थिक विकास चांगला केलाय. दुसरा भारत आहे.

वास्तविक सगळ्यात जास्त टेलिफोन असलेला देश रशिया आहे. १९८९ ची ही आकडेवारी आहे. टेलिफोनच्या आकडेवारीमुळे देश विनाशाकडे गेला. टेलिफोन, रस्त्यांसारख्या सुविधा आपल्याला आर्थिक विकासाची हमी देत नाहीत. २ नंबर देश ज्यांच्याकडे कमी टेलिफोन आहेत तो चीन आहे. १९८९ पासून देशानं मागच्या २० वर्षात दुहेरी आकड्यात कामगिरी केलीय. युरोप आणि चीन यांच्याबद्दल केवळ टेलिफोनचे आकडे तुम्हाला माहीत असतील तर विकासाबद्दलचा तुमचा अंदाज चुकीचा आहे.

जिथं रेल्वेची लांब व्यवस्था आहे तो भारत आहे. दुसरा चीन. आज चीनकडे भारतापेक्षा पायाभूत सुविधा अधिक आहेत. पण १९९० च्या अखेर चीन यात भारताच्या मागे होता. विकसनशील देशांमधे वाहतुकीचा सामान्य मार्ग म्हणजे रेल्वे. ब्रिटिशांनी ही व्यवस्था केली. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने भारत चिनपेक्षा लहान आहे. तरीही १९९० च्या अखेर रेल्वेचं मोठं जाळं भारतात होतं. मुलभूत  सुविधा हे त्यामागचं एकमेव कारण नाहीय. भारताच्या तुलनेत चीनने १९९० च्या दशकात पहिल्या पेक्षा अधिक चांगलं काम केलंय.

तुलना फक्त भारत चीनची

जगभरातल्या आकडेवारीकडे पाहिलं तर मुलभूत सुविधा आर्थिक विकासाचं कारण नाही तर परिणाम आहे. अर्थव्यवस्था वाढते, सरकार अधिक साधनसंपत्ती जमा करते, आणि सरकार मुलभूत पायाभूत सुविधेत अधिक गुंतवणूक करते. सुविधा आल्या म्हणजे आर्थिक विकास होतो असं नाही. ही कहाणी चीनच्या आर्थिक विकासाची आहे. लोकशाही आर्थिक विकासासाठी वाईट आहे? आता दोन देशांकडे पाहुयात. देश 'अ' आणि 'ब'.

१९९० मधे 'अ' देशाचा जीडीपी ३०० डॉलर प्रति व्यक्ती होता. तर 'ब' देशाचा ४६० डॉलर प्रति व्यक्ती इतका होता. २००८ येईपर्यंत 'अ' ने 'ब' देशाला मागे टाकलं. 'अ' देशानं ७०० डॉलर प्रति व्यक्ती इतका जीडीपी घेत ६५० डॉलर प्रति व्यक्ती जीडीपीच्या देशाला मागे टाकलं. दोन्ही देश आशियातले.

दोन आशियाई देश कोणते आणि कोणत्या देशात लोकशाही सरकार आहे असं विचारलं तर? तुम्हाला वाटेल 'अ' चीन आणि 'ब' भारत आहे. पण खरंतर पहिला लोकशाही भारत आहे. दीर्घकाळ लष्करी राजवटीखाली असलेला 'ब' देश पाकिस्तान आहे. आपण भारत चीनची तुलना करत राहतो. दोन्ही देशाची लोकसंख्या साधारण सारखी आहे. पण तुलना भारत पाकिस्तानची व्हायला हवी. दोन्ही भौगोलिकदृष्ट्या सारखे आहेत. शिवाय दोघांना गुंतागुंतीचा इतिहासही आहे. त्या तुलनेत विचार करायचा तर लोकशाही आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने फारच चांगली वाटते.

हेही वाचा: जगभर लोकशाहीची जागा टोळीवाद घेतोय

चीन इतक्या वेगाने का वाढला

अर्थशास्त्रज्ञ हुकूमशाही सरकारांच्या प्रेमात का पडतात? त्याचं एक कारण म्हणजे पूर्व आशियायी मॉडेल. आपल्याकडे पूर्व आशियातल्या कोरिया, तैवान, हॉंगकॉंग, सिंगापूर या देशांच्या आर्थिक विकासाच्या कथा आहेत. यातल्या काही अर्थव्यवस्था ६०, ७०, आणि ८० च्या दशकापर्यंत हुकूमशाही सरकारांच्या अधिपत्याखाली होत्या.

पूर्व आशियातल्या हुकूमशाही सरकारांमागे अपयशाची उदाहरणही दडलीत. यात दक्षिण कोरिया यशस्वी ठरला उत्तर कोरिया ठरला नाही. तैवान यशस्वी झाला तर माओ त्से तुंग यांच्या नेतृत्वात चीनने तसं केलं नाही. फिलिपाईन्सला यश आलं नाही. जगभरातल्या आकड्यांकडे लक्ष टाकलं तर आर्थिक विकासावर लोकशाही सरकारांपेक्षा हुकूमशाही सरकारांची पकड असल्याचा कोणताही आधार नाही. पूर्व आशियायी मॉडेलमधे पक्षपात दिसतो.

मग चीन इतक्या वेगाने का वाढला? त्यासाठी सांस्कृतिक क्रांतीच्या काळात जावं लागेल. चीन त्यावेळी वेडा झाला होता. इंदिरा गांधींच्या काळातल्या भारताशी तुलना केली जात होती. आता प्रश्न आहे कोणता देश अधिक वेगानं काम करत होता? चीन सांस्कृतिक क्रांतीच्या काळात चांगला होता. त्या काळातही चीनचा दरडोई जीडीपी २.२ टक्क्यांनी वाढत होता. हे तेव्हा होत होतं जेव्हा चीनमधे उलथापालथी घडत होत्या. याचा अर्थ चीनमधे असं काही आहे जे आर्थिक विकासाला पोषक आहे. जशी की, सांस्कृतिक क्रांती. चीनच्या जवळ सगळ्यात मोठी ताकद आहे ती मानवी भांडवलाची. त्याशिवाय काही नाही.

१९९० च्या दशकाच्या सुरवातीचा 'वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स' पहा. चीनमधलं प्रौढ साक्षरतेचं प्रमाण ७७ तर भारताचं ४८ टक्के होतं. हा फरक चीन आणि भारतातल्या महिलांमधे अधिक आहे. चीनमधली साक्षरतेची व्याख्या म्हणजे १५०० चिनी अक्षरं वाचायची, लिहायची क्षमता असणं. भारतातली व्याख्या आपण ज्या भाषेत बोलता त्या भाषेत आपलं नाव लिहिता येणं. साक्षरतेच्या बाबतीत दोन्ही देशातली दरी आकडेवारीपेक्षा अधिक आहे. भारताच्या दृष्टीने मानवी भांडवलाचा विचार करता चीनला याचा मोठा फायदाच झालाय.

हेही वाचा: साना मारिन: जगातल्या सगळ्यात तरुण पंतप्रधान पाच पक्षांचं सरकार चालवतात

आर्थिक विकासात महिला

१९६५ च्या सुरवातीला आयुर्मानाचा चीनला खूपच फायदा झाला. १९६५ मधे भारतीयांपेक्षा एक चिनी १० वर्ष अधिक जगला. तुम्हाला पर्याय दिला तर १० वर्ष अधिक जिवंत राहण्यासाठी तुम्ही चिनी बनणं पसंत कराल. हा निर्णय १९६५ मधे घ्यायचा असता तर सांस्कृतिक क्रांतीच्या उलथापालथीत आपण अडकलो असतो.

भारतीय व्यक्ती म्हणून तुम्हाला भारतीय स्त्रियांपेक्षा दोन वर्ष अधिक आयुष्य जगण्याची संधी त्यावेळी होती. ही खूप विचित्र गोष्ट आहे. देशांमधे असा प्रकार घडणं ही दुर्मिळ गोष्ट आहे. आज भारतीय स्त्रियांचं आयुर्मान भारतीय पुरुषांपेक्षा अधिक आहे. पण भारतात आज लिंग समानतेवर खूप काम व्हायला हवं.

चीनमधल्या कामगारांपैकी ६० ते ८० टक्के महिला किनारपट्टी भागातल्या आहेत. भारतात मात्र जास्त कामगार पुरुष असतात. पूर्व आशियातल्या इतर देशांकडे पाहिलं तर तिथल्या महिला आर्थिक विकासात महत्वाची भूमिका बजावतात. चीनपर्यंत पोचायला भारताला अजून खूप पल्ला गाठायचा आहे.

चीनच्या राजकीय व्यवस्थेचं काय?

आपण मानवी भांडवलाबद्दल चर्चा करतो. शिक्षण, आरोग्याबद्दल बोलतो. पण राजकीय व्यवस्थेचं काय? एकपक्षीय राजकीय व्यवस्थेनं चीनमधे आर्थिक विकासाला अधिक सुलभ बनवलं हे खरं नाही? वास्तविक याचं उत्तर साधं सुधं नाही तर गुंतागुंतीचं आहे. राजकीय व्यवस्थेची आकडेवारी आणि तिच्या गतिशीलतेच्या भिन्नतेवर ते अवलंबून आहे. चीनमधे एकपक्षीय व्यवस्था, हुकूमशाही आहे याबद्दल प्रश्नच नाही. कमी हुकूमशाही आणि अधिक लोकशाहीवादी होण्यासाठी कालांतराने ते बदलले.

आर्थिक वाढ बदलांविषयी असते. तुम्ही बदलाचं कारण शोधता तेव्हा तो समजून घेण्यासाठी इतर गोष्टींचा विचार केला जातो.रखडलेल्या गोष्टीही बदलाचं कारण असू शकतात. पण ते तेव्हाच होतं जेव्हा बाकी गोष्टी बदलत राहतात. राजकीय बदलांचा भाग म्हणून चीननं गावात निवडणुका आणल्या. संपत्तीचे अधिकार दिले.

जमिनी पट्ट्याची सुरक्षा वाढवली. चीनच्या ग्रामीण भागात आर्थिक नवनिर्माण झालं. उद्योजक क्रांती आली. राजकीय बदलांची ही गती खूप हळू आहे. भविष्यात देशाला अधिक भरीव आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. कारण त्यांनी राजकीय बदल वेगानं केलेले नाहीत. पण तरीही व्यवस्था बदलाची दिशा अधिक उदार आणि लोकशाहीच्या बाजूची आहे. तेच तत्व भारतासाठीही लागू होऊ शकतं.

हेही वाचा: सगळ्याच देशांना का हवाहवासा वाटतो दक्षिण चीन समुद्र?

चीन एक अपवाद आहे

प्रत्येक वर्षी एक दोन टक्के इतक्या कमी गतीनं भारताचा विकास होत होता त्यावेळी भारत कमी लोकशाहीवादी होता. १९७५ ला इंदिरा गांधींनी आणीबाणीची घोषणा केली. सगळ्या टीवी चॅनेल्सचे अधिकार भारत सरकारकडे आले. ९० च्या दशकातल्या भारताबद्दल खूप कमी लोकांना माहितीय. केवळ आर्थिक सुधारणा केल्या गेल्या नाहीत. गावांमधे स्वराज्य, मीडियाचं खाजगीकरण, माहितीचा अधिकार लागू करून राजकीय सुधारणा आणल्या.

बदलांमुळे होणाऱ्या विकासाचा सिद्धांत चीन आणि भारत दोघांनाही लागू होतो. भारतात विकास होत नाहीय असं लोकांना का वाटतं? त्याचं एक कारण म्हणजे भारताची तुलना चीनशी होणं. आर्थिक विकासाच्या बाबतीत चीन एक अपवाद आहे. तुम्ही क्रिकेटचे खेळाडू असाल आणि तुमची तुलना सचिन तेंडुलकरशी केली तर? आपल्याला आपण काही खास नाही असं वाटायला लागेल.

याचा अर्थ हा नाही की, क्रिकेटमधले तुम्ही खराब खेळाडू आहात. भारतातल्या आर्थिक विकासाच्या वाढीचा दर ८ ते ९ टक्के आहे. याआधीही भारत आर्थिक विकासाच्या बाबतीत जगात चौथ्या क्रमांकावर होता. ही सामान्य गोष्ट नाहीय.

राजकीय बदल महत्वाचे

भविष्यावर एक नजर टाकूयात. चीन आजही काही मुलभूत  गोष्टींमधे बळकट आहे. सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक व्यवस्था, समानतेची भावना जी तुम्हाला भारतात आढळत नाही. पण भारताकडेही प्रबळ इच्छाशक्ती आहे. त्याच्या मुलभूत  गोष्टींमधे काही सुधारणा होतायत. सरकारनं प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य व्यवस्थेत गुंतवणूक केलीय. पण सरकारला अजूनही बरंच काही करावं लागेल.

भारतात आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन दिलं जातंय. चीनचा प्रयत्न राजकीय सुधारणांचा आहे. चीनला विकास करत रहायचा असेल तर त्याला आपल्या राजकीय व्यवस्थेत बदल करावे लागतील. आर्थिक विकासातून मिळालेल्या फायद्यांचं सर्वांमधे समान वाटप करण्यासाठी राजकीय बदल फार महत्वाचे आहेत. हे होईल का माहीत नाही. पण आशावादी रहायला हरकत नाही.

हेही वाचा: 

कविता व्यक्तीला संवेदनशील बनवते

नेपाळमधल्या सत्तासंघर्षामागचं कारण काय?

ब्रोकन’ तरूणाई ‘ब्रेक’ डान्सवरच थिरकणार ना!

नवा कोरोना वायरस भारतात 'सुपर स्प्रेडर' ठरेल?

'ओबामा' नावाचा 'सक्सेस पासवर्ड' जगाला पुन्हा गवसतोय, तर!

आप्पासाहेब सा. रे. पाटील: असाही असतो 'साखर कारखान्याचा चेअरमन'