दिल्लीत पुन्हा एकदा अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वात आम आदमी पक्षाचं सरकार सत्तेवर आलंय. ही निवडणूक इंट्रेस्टींग होती तितकीच चिंताजनकही होती. देशाची सुरक्षा हा एका राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीचा मुद्दा बनवण्यात आला. पाकिस्तान, शाहीनबाग, तुकडे तुकडे गॅंग, देश के गद्दार या सगळ्या भोवती राजकारण फिरवण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न भाजपनं केला.

मोठ्या प्रमाणात विखार निर्माण करणारी वक्तव्य अनुराग ठाकुर यांच्यासारख्या भाजप नेत्यांकडून करण्यात आली. त्यासाठी योगी आदित्यनाथ यांसारख्या बाहेरच्या नेत्यांच्या सभा घेण्यात आल्या. या सगळ्या वातावरण निर्मितीला सपशेल अपयश येतंय. दिल्लीकरांनी अशाप्रकारचं भडकावू आणि विखारी राजकारण नाकारत असल्याचा संदेश दिलाय.

अरविंद केजरीवालांची हॅटट्रिक

अरविंद केजरीवाल यांनी आयआयटी खरगपूर इथून मॅकॅनिकल इंजीनियरिंग शिक्षण घेतलं. १९९२ मधे इंडियन रेवेन्यू सर्विसमधे ते नोकरी करत होते. पुढे त्याचाही राजीनामा दिला. अण्णा हजारेंच्या नेतृत्वात झालेल्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनात ते सामील झाले. २०१२ मधे आम आदमी पार्टी स्थापन केली. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी वाराणसीमधे थेट नरेंद्र मोदींना आव्हान दिलं. अर्थात त्यात त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला.

राजकारणाच्या आखाड्यात त्यावेळची त्यांची पार्टी नवीन होती. आपची स्थापना करताना त्यांनी मनीष सिसोदियांसारख्या नवख्यांची एक टीम बनवली. २०१३ मधे दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टीला २८ जागा मिळाल्या. सर्वात मोठा पक्ष म्हणून आप समोर आला. दिल्लीच्या राजकारणात तगडं नावं असलेल्या काँग्रेसच्या शीला दीक्षित यांचा मोठ्या फरकानं त्यांनी पराभव केला.

काँग्रेसच्या पाठिंब्यानं दिल्लीत पहिलं वहिलं केजरीवाल सरकार स्थापन झालं. मात्र हे सरकार केवळ ४९ दिवस चाललं. केजरीवाल यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर २०१५ मधे पुन्हा दिल्ली विधानसभेसाठी निवडणुका झाल्या. ७० पैकी ६७ जागा आपनं जिंकल्या. भाजप आणि काँग्रेसला लोकांनी नाकारलं. १४ फेब्रुवारी २०१५ मधे दुसऱ्यांदा केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले.

हेही वाचा: दिल्ली विधानसभेची निवडणूक या गोष्टींमुळे कायम चर्चेत राहणार

ध्रुवीकरणाचा अजेंडा फेल

२०१९ मधे महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं राष्ट्रवादावर जोर दिला. सातत्याने वातावरणनिर्मिती केली. देशद्रोह, पाकिस्तान, ३७० कलम, सीएए, एनआरसी हे मुद्दे केंद्रस्थानी ठेवले. मतं मागण्यासाठी लोकांना भावनिक साद घातली. त्याचा उपयोग झाला नाही. महाराष्ट्र, झारखंडमधून सत्ता गेली तर हरियाणात भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या दुश्यंत चौटाला यांच्या मदतीनं सरकार स्थापन केलं. दिल्लीच्या निवडणुकीतही राष्ट्रवाद, तुकडे तुकडे गँग आणि पाकिस्तान याच मुद्द्यांना खतपाणी खालण्याचा पुरेपूर प्रयत्न भाजपनं केला.

भाजपनं निवडणुकीला धार्मिक रंग दिला. धार्मिक ध्रुवीकरणाचा हा प्रयत्न शेवटपर्यंत चालू राहिला. दुसरीकडे अनुराग ठाकूर यांच्या सारख्या मंत्र्यांकडून 'देश के गद्दारोंको' अशाप्रकारची बेताल, भडकावू विधानं करण्यात आली. सीएएला विरोध हा एकप्रकारे देशाविरोधातलं बंड आहे, असं म्हणत त्याचं खापर विरोधकांवर फोडण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न भाजपनं केला. दिल्लीतले भाजप खासदार परवेश वर्मा ध्रुवीकरणात आघाडीवर होते. त्यांच्या मतदारसंघात आता आपचे उमेदवार आघाडीवर आहेत.

काँग्रेसच्या उमेदवारांना डिपॉजिट वाचवणंही अवघड

दिल्ली निवडणुकीत काँग्रेसचं पानिपत होताना झालं. १९९८ ते २०१३ अशी जवळपास १५ वर्ष काँग्रेसनं दिल्लीवर राज्य केलं. २०१३ मधे काँग्रेसच्या पाठींब्यावर अरविंद केजरीवालांचं ४९ दिवसांचं सरकार सत्तेवर आलं होतं. त्यावेळेस काँग्रेसला २५ टक्के मतं मिळाली. त्यानंतरच्या २०१४ च्या लोकसभेत त्याचा वोट शेअर कमी झाला. २०१५ च्या  दिल्ली विधानसभेत काँग्रेस १० टक्क्यांवर आली. त्यानंतरच्या लोकसभेत काँग्रेस दोन नंबरवर होती. त्यांना २२ टक्के मतं मिळाली.

यंदाच्या दिल्ली निवडणुकीत तर काँग्रेस शून्यावर आलीय. लोकसभा निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या काँग्रेसला आपल्या उमेदवारांचं डिपॉजीट वाचवणंसुद्धा अवघड होऊन बसलंय. ७० पैकी ६७ उमेदवारांच  डिपॉजीट जप्त होण्याची नामुष्की आली.  निवडणुकीत पक्षाकडे कोणताही चेहरा नव्हता. राहुल गांधींनी जेमतेम दोन सभा घेतल्या. आताच्या निवडणुकीत ५ टक्के मतं मिळतानाही अवघड झालं आहे. काँग्रेसनं स्वतःहून या निवडणुकीतून माघार घेतली, असं म्हटलं जातंय. मतांचं ध्रुवीकरण झालं असतं तर त्याचा थेट फायदा भाजपला झाला असता. त्यामुळे काँग्रेसनं नेहमी प्रमाणे सुस्त राहण्याचं धोरण स्वीकारलं असावं.

हेही वाचा: दिल्ली विधानसभा २०२०: निवडणूक सर्वे सांगतायत, लगे रहो केजरीवाल  

शाहीनबागचा 'करंट' थेट भाजपला

दिल्लीच्या शाहीनबागेत सीएए आणि एनआरसी विरोधात आंदोलन सुरु आहे. हे आंदोलन सातत्याने भाजपच्या टार्गेट लिस्टवर होतं. या आंदोलनाला आप आणि काँग्रेसचा पाठिंबा असल्याचे आरोप भाजपकडून करण्यात आले. भाजपच्या नेत्यांनी हा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवण्याचा प्रयत्न केला. वेगवेगळ्या भाषणांमधे सातत्याने भाजपचे नेते शाहीनबागेचा उल्लेख करत राहीले.

अमित शहा यांनी तर दिल्लीतल्या बाबरपुर मतदारसंघातल्या भाषणातून आंदोलनाला टार्गेट केलं. इतकंच नाही तर 'आठ फेब्रुवारीला इवीएमचं बटन दाबाल तेव्हा ते इतक्या जोरात दाबा की त्याचा करंट शाहीनबागमधे लागला पाहिजे.' असंही ते म्हणाले होते. भाजपचे सध्याचे अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनीही शाहीनबागच्या आंदोलनावर निशाणा साधला. आजचा निकाल पाहिल्यानंतर शाहीनबागच नाही तर अख्ख्या दिल्लीच्या जनतेनं भाजपला करंट दिल्याचं दिसतंय.

शाहीनबागच्या ओखला या मतदारसंघात आपच्या उमेदवाराला ७५ टक्क्यांच्या आसपास मतं मिळाली. दिल्लीतले भाजप खासदार परवेश वर्मा धार्मिक ध्रुवीकरण करण्यात आघाडीवर होते. त्यांच्या लोकसभा मतदारसंघात आपचे उमेदवार आघाडीवर होते. त्यामुळे लोकांनी भाजपच्या नेतृत्वाला मतपेटीतून करंट दिला.

भाजपनं जोर का लावला?

भाजपनं या निवडणुकीत ४८ जागा मिळण्याचा दावा केलेला होता. भाजपचे दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी तर दिल्लीत भाजपच येईल हा असं आत्मविश्वासाने सांगत होते. अर्थात पक्ष कार्यकर्त्यांचं मनोबल उंचावण्यासाठी असे दावे करणं सोयीचं असतं. पण ग्राऊंड रियॅलीटी काही वेगळी असल्याचं चित्र आहे. इतकी ताकद लावूनही भाजपला जेमतेम ७ जागांपर्यंत मजल मारता आली. निवडणुकीत भाजपच्या नेते मंडळींची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली होती. मोदींपासून सपना चौधरी ते खली यांच्यासारख्यांना प्रचार मोहिमेत उतरवण्यात आलं.

साडे चार हजारांपेक्षा जास्त रॅली झाल्या. अमित शहा तर दिल्लीच्या गल्ल्या गल्यांमधे जाहिरनाम्याची पॅम्पलेट वाटताना दिसत होते. त्यांनी ५० पेक्षा जास्त छोट्या मोठ्या सभा घेतल्या. भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी ६० पेक्षा जास्त रॅली केल्या. योगी आदित्यनाथ यांनी १२ रॅली केल्या. त्यांच्या प्रत्येक रॅलीमधे शाहीनबाग टार्गेटवर राहिलं. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस १५ दिवस दिल्लीत तळ ठोकून होते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस भाजप ७० पैकी ६५ मतदारसंघात आघाडीवर होती. ५६ टक्के मतं मिळालेली होती. त्यामुळेच आपला मतदार टिकवून ठेवणं त्यांच्यासाठी अस्तित्वाची लढाई होती.

देशभरातल्या भाजप नेत्यांना दिल्लीत उतरवण्यात आलं होतं. निवडणुकीत भाजपकडे कोणताही आश्वासक चेहरा नव्हता. मनोज तिवारींच्या विधानांना सोशल मीडियामधे खिल्ली उडवण्याच्या पलीकडे जास्त महत्त्व दिलं गेलं नाही. नेत्यापेक्षा ते स्टार प्रचारकाच्या भूमिकेत अधिक होते. त्यामुळे आपल्या मतदाराने आम आदमी पक्षाकडे वळणं हे भाजपसाठी धोक्याचं होतं. भाजपकडे निवडणुकीत लोकांना सांगण्यासारखं काहीही नव्हतं. अर्थव्यवस्थेसारखे मुद्दे त्यांच्यासाठी अडचणीचे होते. त्यामुळे राष्ट्रवाद, सीएएसारख्या मुद्दयांना हवा दिली गेली.

हेही वाचा: 

विधान परिषद बरखास्त करण्यामागचं आंध्र पॉलिटिक्स

भाजपला हरवणारे हेमंत सोरेन हे झारखंडचे उद्धव ठाकरे!

आता तरी राज ठाकरेंचं नवनिर्माण स्वनिर्मित, स्वयंप्रकाशित असेल का?

वीस वर्ष सत्ता भोगणाऱ्या पुतिन यांना का बदलायचंय रशियन संविधान?

संविधान निर्मात्यांना माहीत होतं, देशात विध्वंस करू पाहणारी शक्तीही आहे!