दिल्ली विधानसभेची निवडणूक पार पडलीय. आता प्रतीक्षा आहे ती ११ फेब्रुवारी अर्थात निकालाची. निवडणुकीच्या आधी आणि निवडणूक झाल्याबरोबर जागांचा कल दाखवणारे काही सर्वे आलेत. प्रत्येक सर्वेनं अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष बहुमतानं सत्तेवर येत असल्याचा अंदाज बांधलाय.

अरविंद केजरीवाल यांना घेरण्यासाठी भाजपने पद्धतशीर फिल्डिंग लावलेली होती. पण त्यांना यश येताना दिसत नाहीय. केंद्रीय मंत्री आणि दिल्ली भाजपचे प्रभारी असलेल्या प्रकाश जावडेकर यांना तर पत्रकार परिषद घेत केजरीवाल हे दहशतवादी असल्याचं म्हणावं लागलं. तर दुसरीकडे त्यांना हिंदूविरोधी ठरवण्याचा प्रयत्नही झाला. या सगळ्या बेरीज वजाबाकीत राजकारणाचा प्लॉट बदलत केजरीवाल यांना आपली हनुमान भक्तीही सिद्ध करावी लागली. रोज कोणत्या ना कोणत्या मुद्याभोवती निवडणुकीचा प्रचार फिरत राहिला.

हेही वाचा: अजित पवारांचा हा निर्णय दिल्लीत काँग्रेसच्या पराभवाचं कारण ठरणार?

काँग्रेसचं साईड लाईन धोरण

दिल्लीच्या निवडणुकीत काँग्रेसची प्रचार यंत्रणा कुठेच प्रभावीपणे दिसली नाही. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधींची एकही सभा या प्रचार काळात नव्हती. तर राहुल गांधींनी जेमतेम दोन सभा घेतल्या. असंही म्हटलं जातंय की काँग्रेसनं स्वतःहून या निवडणुकीतून माघार घेतली. मतांचं ध्रुवीकरण झालं असतं तर त्याचा थेट फायदा भाजपाला झाला असता. त्यामुळे काँग्रेसनं नेहमी प्रमाणे सुस्त राहण्याचं धोरण स्वीकारलं असावं.

१९९८ ते २०१३ अशी जवळपास १५ वर्ष काँग्रेसनं दिल्लीच्या सत्तेची फळ चाखली. मागच्या विधानसभेत मात्र खातंही खोलता आलं नाही. २०१५ मधे विधासभा निवडणुकीत काँग्रेसला मिळालेली एकूण मतं ८ टक्क्यांच्या आसपास होती. तर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत २२ टक्के मिळवत काँग्रेस दुसऱ्या नंबरवर होती. सध्याच्या घडीला दिल्ली काँग्रेसकडे शीला दीक्षित यांच्यासारख्या काम करणाऱ्या चेहऱ्याची वानवा होती. त्यांच्या मृत्यूनंतर नवं नेतृत्व उभं राहिलं नाही. त्याचा फटकाही कुठंतरी काँग्रेसला बसताना दिसतोय.

निवडणुकीनंतरच्या सर्वेतही केजरीवाल

दिल्ली विधानसभेसाठी काल मतदान झाल्यावर संध्याकाळी निवडणुकीनंतरचे सर्वे यायला सुरवात झाली. न्यूज चॅनेल आणि काही खाजगी एजन्सींचाही सर्वेंचा समावेश आहे. प्रत्येक सॅम्पल सर्वेंनी आपापला अंदाज बांधलाय. दिल्लीत 'फिर एक बार केजरीवाल' यावर सगळ्याचं एकमत झालंय. प्रत्येक सर्वेने आम आदमी पार्टीच्या बाजूने कौल दिलाय. मागच्या विधानसभा निवडणुकीत ७० पैकी  ६७ जागा जिंकणाऱ्या आपला यावेळी काही प्रमाणात जागांचा तोटा होईल असं दिसतंय.

सी वोटर आणि एबीपीच्या सर्वेत आपला ५१ ते ६५, भाजप ३ ते १७ आणि काँग्रेसला ० ते ३ जागा मिळण्याची शक्यता आहे. इंडिया टुडे आणि एक्सिस यांच्या एक्सिट पोलमधे ५९ ते ६८, भाजप २ ते ११ आणि काँग्रेसला ० तर इतरांच्या पारड्यात ४ ते ६ जागा जाण्याचा अंदाज बांधलाय. तर टीवी ९ भारतवर्ष या चॅनलने केलेल्या एक्सिट पोलमधे सत्ता राखत असताना आप ५४ जागा मिळवतेय तर भाजपा आणि काँग्रेसला प्रत्येकी १५ आणि एका जागेवर समाधान मानावं लागेल. रिपब्लिक आणि जन की बात यांच्या सर्वेत भाजपला ९ ते २१, आपला ४८ ते ६१ आणि काँग्रेसला एक जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. टाइम्स नाऊच्या एक्सिट पोलने आपला ४४ आणि भाजपला २७ जागा मिळण्याचा अंदाज वर्तवलाय. यासगळ्याची सरासरी काढली तरी आप बहुमतापर्यंत जाताना दिसतेय.

हेही वाचा: दिल्ली विधानसभा २०२०: निवडणूक सर्वे सांगतायत, लगे रहो केजरीवाल  

आपच्या जाहीरनाम्यात मूलभूत  मुद्दे

मागच्या वेळेस आम आदमी पक्षाने अनेक जाहीरनाम्यातून महत्त्वाचे मुद्दे मांडलेले होते. त्यात मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबासाठी ७०० लिटर मोफत पाण्याची सुविधा, वीजदराज कपात, अनधिकृत वसाहती नियमित करण्याचे आश्वासन आणि दिल्लीकरांसाठी परवडणारी घरं, मोहोल्ला क्लिनिक, शिक्षण हे मुद्दे केंद्रस्थानी होते. यावेळेस दिल्लीतल्या शाळांमधे देशभक्तीच्या अभ्यासक्रमासोबत दिल्ली आणि यमुना नदीची स्वच्छता याला प्राधान्य दिलं गेलंय. आम आदमी पार्टी लोकपाल विधेयक मंजूर करण्यासाठी आपला संघर्ष सुरूच ठेवेल असंही निवडणुकीचा जाहीरनामा घोषित करताना म्हटलं होतं.

एकंदर स्वच्छ पाणी, प्रदुषण मुक्त दिल्ली, घरपोच रेशन धान्य सुविधा, कोणत्याही सफाई कामगाराचा कामाच्या ठीकाणी मृत्यू झाल्यास १ कोटीची भरपाई असे मुद्दे घेत आपने लोकांच्या मूलभूत प्रश्नांना केंद्रस्थानी ठेवणं पसंत केलं. प्रचार सभांमधे या मुद्दयांचा वारंवार उल्लेखही झाला. सोबत या मुद्दयांवर भाजपनं चर्चा करावी असं आव्हानंही दिलं.

केजरीवालांचा 'सॉफ्ट राष्ट्रवाद'

राष्ट्रवाद, देशभक्ती सारख्या मुद्दयांवरुन भाजपनं अरविंद केजरीवाल आणि आपला घेरण्याचा प्रयत्न केला होता. निवडणुकीचा प्रचार शेवटच्या टप्प्यात असताना केजरीवालांना आपण हनुमान भक्त असल्याचं घोषित करावं लागलं. इतकंच काय त्यांनी एका कार्यक्रमात हनुमान चालीसा तोंड पाठ असल्याचा नमुना सादरही केला. भाजपला शह देण्यासाठी शेवटी सॉफ्ट राष्ट्रवादाची भूमिका त्यांना घ्यावी लागली.

आपला जाहीरनामा घोषित करताना अजून एक मुद्दा त्यांनी मांडला. पाठ्यपुस्तकांमधून देशभक्तीचे धडे मुलांना शिकवले जातील असं त्यांनी घोषित केलं. किंबहुना त्यांना ते करावं लागलं. दिल्लीच्या निवडणुकीत सर्जिकल स्ट्राईक झाल्यानंतर केजरीवालांनी घेतलेली शंका आणि कन्हैय्या कुमार वरचा देशद्रोहाच्या खटल्यावर दिल्ली सरकारची भूमिका या मुद्दयांनाही बरीच हवा देण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे अशी भूमिका केजरीवालांना घेणं भाग पडलं.

हेही वाचा: घरी येणाऱ्या भाजपवाल्यांना नागरिकत्व कायद्याबद्दल हे २० प्रश्न विचारुया

भाजपचा ध्रुवीकरणाचा डाव फसतोय

लोकसभा निवडणूकीत घसघशीत यश मिळवलेल्या भाजपला त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकांमधे सपाटून मार खावा लागला. महाराष्ट्र, झारखंड, हरयाणा या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं राष्ट्रवादावर जोर दिला होता. देशद्रोह, पाकिस्तान, ३७० कलम, सीएए, एनआरसी हे मुद्दे केंद्रस्थानी ठेवले. त्याचा उपयोग झाला नाही. महाराष्ट्र, झारखंडमधून सत्ता गेली तर हरियाणातही सरकार बनवताना दमछाक झाली. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या चौटालांच्या मदतीनं भाजपनं तिथं सरकार स्थापन केलं.

दिल्लीच्या निवडणुकीतही राष्ट्रवाद, तुकडे तुकडे गँग आणि पाकिस्तान अशा मुद्द्यांना खतपाणी खालण्याचा पुरेपूर प्रयत्न भाजपनं केलाय. दिल्लीच्या शाहीनबागेत चालू असलेल्या सीएएविरोधातल्या आंदोलनालाही धार्मिक रंग दिला. या आंदोलनाला आप आणि काँग्रेस पक्षाची फूस असल्याचा आरोपही केला. धार्मिक ध्रुवीकरणाचा हा प्रयत्न शेवटपर्यंत चालू होता. दुसरीकडे अनुराग ठाकूर यांच्या सारख्या मंत्र्यांकडून 'देश के गद्दारोंको' अशाप्रकारची बेताल, भडकावू विधानं करण्यात आली. सीएएला विरोध हा एकप्रकारे देशाविरोधातलं बंड आहे असं म्हणत त्याचं खापर विरोधकांवर फोडण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न भाजपनं केला.

मोदींचं नाणं सपशेल फेल

विधानसभा निवडणुकांमधून भाजप आपला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार प्रोजेक्ट करत असतो. गेल्यावेळी दिल्लीसाठी किरण बेदींना प्रोजेक्ट केलं गेल. यावेळी मात्र त्यांच्याकडे केजरीवालांना टक्कर देईल असा चेहरा नव्हता. डॉ. हर्षवर्धन यांच्यासारखा चेहरा मागे पडला. तर मनोज तिवारींना प्रोजेक्ट करणं हे जिकीरीचं आणि बंडखोरीला आमंत्रण देण्यासारखं होतं. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सामोरं करुन ही निवडणूक झाली. मोदींनी दिल्लीतल्या सुरवातीपासूनच्या प्रचारसभांपासून सीएएला केंद्रस्थानी ठेवलं. शाहीनबागेतल्या आंदोलनाचा उल्लेख करताना ध्रुवीकरण कसं होईल याची काळजी त्यांनी भाषणांमधून घेतली.

गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्या प्रचारसभांममधे तुकडे तुकडे गॅंगचा वारंवार उल्लेख केला. त्यांचीही मदार धार्मिक ध्रुवीकरणावर होती. भाजपाई राज्यांमधले सगळे नेते, मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्राचं मंत्रिमंडळ मैदानात उतरवलं गेलं. पण सर्वेंची सरासरी काढल्यानंतरही त्याचा फायदा भाजपला होताना दिसत नाही. पाकिस्तान, देशभक्ती, राष्ट्रवाद या मुद्यांवर ही निवडणूक फिरवत राहण्याचा प्रयत्न भाजप नेतृत्वानं केला. अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी यावर चर्चा होणं त्यांच्यासाठी अडचणीचं होतं. त्यामुळेच विखारी प्रचार केला गेला. निवडणुकांमधे वापरलं जाणारं मोदींचं नाणंही सपशेफ फेल ठरताना दिसतंय.

हेही वाचा: 

बोडो शांतता करार झालाय पण आसाम शांत होईल?

जगातल्या दोन नंबरच्या ऑटो एक्स्पोवर यावेळी मंदीचं सावट

एनआरसी, सीएएः माणूस महत्त्वाचा की माणसानं तयार केलेल्या संस्था?

दिल्ली निवडणूक जाहीरः नरेंद्र मोदी नाही तर केजरीवालांभोवती फिरणार प्रचार

संसद मोठी की संविधान या लढाईत आज नानी पालखीवाला कुणाच्या बाजूने असते?