कोरोनाशी लढण्यासाठी महाराष्ट्र एकजूट कधी होणार?

११ एप्रिल २०२१

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


संकट आलं की महाराष्ट्र एकदिलाने एकजूट होऊन सामना करतो, असा आजवरचा अनुभव आहे. सगळे वाद विरोध मावळतात. पण आता कोरोनाकाळात असं होताना दिसत नाही. राजकारणी एकमेकांचे शत्रू असल्यासारखे लढत आहेत आणि त्यांच्याबरोबर आपण सगळेही विभागलोत. एका महाराष्ट्राचे किती महाराष्ट्र झालेत?

महाराष्ट्रात कोरोनाचे पाच लाखांहून जास्त ऍक्टिव पेशंट आहेत. रोज कोरोनाने दगावणाऱ्यांचा आकडा चारशेच्या जवळ पोचू लागलाय. २७ लाखांपेक्षा जास्त जण क्वारंटाइन आहेत. दुसऱ्या लाटेतल्या कोरोनाची तीव्रता स्पष्ट करण्यासाठी हे आकडे पुरेसे आहेत. त्यावर अक्सीर इलाज एकच, लसीकरण. त्यामुळे कोरोनावरच्या लसींची महाराष्ट्राला तातडीने गरज आहे, हे सांगण्यासाठी वेगळ्या अभ्यासाची किंवा तज्ञांच्या सल्ल्याची गरज नाही. पण त्यावरूनही राजकीय वितंडवाद सुरू आहे.

हेही वाचा: कोरोना वायरसबद्दल मुलांशी आपण कसं बोलायचं?

कोरोनाच्या लढ्यात राजकारणीच?

महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे जास्तीत जास्त लसी मिळाव्यात यासाठी केंद्राकडे तगादा लावत होते. त्यावर केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन उत्तर दिलं ते भयंकर होतं, त्यापेक्षाही वाईट हे की ते राजकीय होतं. 'महाराष्ट्र सरकारला आरोग्य कर्मचाऱ्यांनाही पुरेशा प्रमाणात लस टोचता आलेल्या नाहीत. सरकार वसुलीत गुंतलेलं असून त्यांनी महाराष्ट्रातल्या लोकांना कोरोनाच्या दाढेत ढकललं आहे. या अडचणीच्या काळात महाराष्ट्रातले सत्ताधारी झोपा काढत आहेत.' वगैरे.

डॉ. हर्षवर्धन यांचं हे वक्तव्य धक्कादायक होतं. कारण महाराष्ट्रातली कोरोनाविरोधातली मोहीम ही फक्त राजकारणी राबवत नव्हते. हजारो डॉक्टर आणि नर्सच नाही तर आपण सगळेच त्यात अप्रत्यक्ष गुंतलेले होतो. त्यामुळे राजकारण विसरून महाराष्ट्राने त्याचं उत्तर द्यायला हवं होतं. पण झालं भलतंच. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी आरोप केला की लाखों डोस बाकी असतानाही राज्य सरकार जाणीवपूर्वक लसीकरण केंद्रं बंद करत आहेत.

सगळाच आकड्यांचा खेळ

पंतप्रधानांबरोबर झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत उद्धव ठाकरेंनी आकडेवारी सांगितली. पाठोपाठ राजेश टोपेंनीही उत्तर दिलं. पण हे लोकांपर्यंत लाइव पोचणं शक्य नव्हतं. कारण त्याची वेळ ऐन दुपारची होती. तेव्हा टीवीवरच्या बातम्या कितीजण बघणार होते? मुळात महाराष्ट्रातल्या आरोग्य यंत्रणांची कामगिरीच इतर राज्यांच्या तुलनेत इतकी उत्तम आहे की त्यासाठी मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्र्यांच्या वकिलीची गरज नव्हती.

त्यामुळे वाटलं की आतातरी सगळं थांबेल. पण केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्राची बाजू घेण्याऐवजी हर्षवर्धन यांचीच री ओढली. महाराष्ट्राने नियोजन न केल्याने आजवर ५ लाख डोस वाया घालवल्याचा आरोप त्यांनी केला. अर्थात डोस वाया घालवण्याचं देशाचं सरासरी प्रमाण महाराष्ट्राच्या दुप्पट असल्याचं त्यांनी सांगितलंच नाही.

हा आकड्यांचा खेळ आहे. प्रत्येकजण आपापल्या सोयीचे आकडे सांगतोय. आकडे खूप काही सांगतात, पण त्यापेक्षाही खूप जास्त लपवतात. त्यामुळे आकडे हे आरोप म्हणून एकमेकांच्या अंगावर फेकण्यात येतायत. वास्तव त्याच्या मधोमध कुठेतरी आहे. तिथपर्यंत सर्वसामान्य माणसाचा मेंदू पोचूच नये यासाठी सगळा खटाटोप सुरू आहे. मधल्यामधे महाराष्ट्र भरडला जातोय.

हेही वाचा: कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?

भलभळणाऱ्या जखमेतही राजकारण

महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर कोरोनाची साथ ही राज्यावर ओढवलेलं सगळ्यात मोठं संकट आहे. पानशेत, किल्लारी, दुष्काळ, बॉम्बहल्ले, नक्षलवाद, शेतकरी आत्महत्या, २६ जुलै किंवा अगदी दोन वर्षांपूर्वीचा कोल्हापूर सांगलीचा महापूर. दंगली सोडल्या तर प्रत्येक वेळेस महाराष्ट्र एकदिलाने लढला.

कोल्हापूरच्या महापुरात महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून मदत उभी राहिलेली आपण पाहिली. निवडणुका तोंडावर असतानाही वैयक्तिक आरोप करणारं स्वार्थी राजकारण तापलं नाही. उलट सगळ्या पक्षांचे नेते पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी ठाण मांडून बसले. सरकारच्या चुका उघड होत्या. पण मदत करायला अडचण येईल असं राजकारण झालं नाही.

पण आता कोरोनामुळे राज्याच्या समाजकारणाला, अर्थकारणाला प्रदीर्घ काळ भळभळत राहील अशी जखम झालीय. आणि नेमक्या याच काळात महाराष्ट्रातले राजकारणी एकमेकांच्या हातात हात घालून चालण्याऐवजी एकमेकांची तोंडंही बघायला तयार नाहीत. मागच्या मार्चपासून आतापर्यंत महाराष्ट्रात कोरोना थांबलेला नाही.

दोन्हीकडचा राजकीय वितंडवाद

आपली चर्चा कोणत्या गोष्टींवर चाललीय? पालघरमधे साधूंना कोणी मारलं? सुशांतसिंग राजपूतने आत्महत्या केली की खून? अर्णब गोस्वामीला तुरुंगात टाकायला हवं की नको? राज्यपालांकडे चहा प्यायला कोण कोण जातं? कंगनाइतकं देशभक्त दुसरं कुणी आहे का? बॉलीवूडवाले गांजा पितात की कोकेन? औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर करायला हवं की नको? सचिन वाझेने अँटिलियाजवळ जिलेटिनच्या कांड्या का ठेवल्या? परमवीर सिंग जास्त दोषी की अनिल देशमुख? बस आता पुरे झालं.

हे नसतं तर महाराष्ट्राने कोरोनाविरुद्ध लढ्यात देशातच नाही तर जगात आदर्श उभा केला असता. हे राजकारणी महाराष्ट्रासाठी वाद बाजूला ठेवू शकत नाहीत का? विरोधक आपल्याला सत्ता न मिळाल्याचा जणू सूड उगवत आहेत आणि सरकार त्यांना थोपवू शकत नाही किंवा विश्वासातही घेऊ शकत नाही.

देशभर निवडणुकांसाठी लाखो लाखोंच्या सभा होत आहेत. लाखो शेतकरी आंदोलनं करत एकत्र आलेत. सगळे सणउत्सव निवांत साजरे होतायत. तिथं कोरोना कसा गायब होतो? आणि नेमका भाजपची सत्ता नाही, अशा राज्यांमध्येच फोफावतो. महाराष्ट्रातच सगळ्यात जास्त धुमाकूळ घालतो.

हेही वाचा: क्वारंटाईनमधेही लोकांना जातीची माती का खावी वाटते?

आपल्याकडे उपचार घ्यायची मानसिकता

मधल्या काळात आपण सगळ्यांनी मास्क नीट वापरले नसतील. नको तशी गर्दी केली असेल. हे सगळं खरं. पण महाराष्ट्रातले लोक देशातल्या इतर अनेक राज्यांपेक्षा निश्चितच शिस्तीचे आहेत. जास्त नियम पाळणारे आहेत. तरीही कोरोनाची संख्या महाराष्ट्रातच जास्त आहे.

पद्मश्री डॉ. रमण गंगाखेडकर याचं उत्तर देतात. ते सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातले एक महत्त्वाचे शास्त्रज्ञ आहेत. देशातले एक मोठे साथरोगतज्ञ आहेत. ते सांगतात, `महाराष्ट्रात सर्वाधिक शहरीकरण झालंय. लोकसंख्येची घनता जास्त आहे. औद्योगिकीकरण आहे, त्यामुळे वाहतूक जास्त आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात कोरोनाची लागण मोठ्या संख्येने झाली. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला दोष देण्यात अर्थ नाही.

'महाराष्ट्र सरकार कोणत्याही प्रकारे अपयशी ठरलंय, हे मला कधीही पटणार नाही. उलट बाधितांची संख्या जास्त हे सजग सरकार असल्याचं लक्षण आहे. महाराष्ट्रात टेस्ट करायच्या इतक्या सोयीसुविधा आहेत की त्यामुळे कुणीही गरीब माणूस टेस्ट करू शकतो. इथं ट्रीटमेंट सिकिंग बिहेवियर म्हणजे उपचार घेण्याची मानसिकता आहे. ती आपल्याला इथल्या आरोग्य सुविधा चांगल्या असल्याचं दाखवून देते. इतर राज्यांमधे कोरोनाबाधितांचे आकडे दिसत नाही, याचा अर्थ तो तिथं नाही, हे खरं नाही.`

कोरोनातलं महाराष्ट्राचं काम पारदर्शी

देशभरातली स्थानिक वर्तमानपत्रं पाहिली की लक्षात येतं अनेक राज्यांत कोरोनाचे आकडे लपवले जातायत. अनेक राज्यांत चाचण्यांची पुरेशी यंत्रणाच नाही. चाचण्या झालेल्या नाहीत, तरी त्यांचा आकडा फुगवून दाखवला जात असल्याचं उघड झालंय. अनेक राज्यांत फक्त अँटिजन टेस्टवरच भर आहे.

नीट स्वॅब घेतले जात नाहीत. काही ठिकाणी तर स्वॅबच नसलेले रिकामे डबे पाठवून चाचण्या आणि निगेटिव रिपोर्टची संख्या वाढवली जातेय. लोकांना उपचार न करता मरायला सोडलं जात आहे. त्या तुलनेत महाराष्ट्रात अनेक पटींनी प्रामाणिक आणि पारदर्शक काम सुरू आहे.

हेही वाचा: बाहेरून आणलेलं सामान वायरस फ्री करण्याचं साधंसोप्पं प्रॅक्टिकल

राजकारणी शहाणे होतील का?

एका वर्षापेक्षा जास्त काळ कंबर कसून चांगलं काम करत राहणं, ही सोपी गोष्ट नाही. तरीही महाराष्ट्रातली आरोग्य यंत्रणा न थांबता काम करतेय. त्यांच्या चुका झाल्या नाहीत, असं नाही. सगळ्यांचेच अनुभव चांगले असणार नाहीत. पण संकटच फार मोठं आहे. अशावेळेस महाराष्ट्र एकजूट होऊन त्यांच्या सोबत उभा राहायला हवा होतं. पण तसं झालेलं नाही.

काल पंतप्रधान मोदींच्या लॉकडाऊनचं समर्थन करणारे उद्धव ठाकरेंच्या लॉकडाऊनचा विरोध करत आहेत. आणि काल विरोध करणारे आज समर्थन करत आहेत. राजकारणाने आपल्या सगळ्यांना तुकड्या तुकड्यांत वाटून टाकलंय. पूर्वग्रह सोडून विचार करण्याची क्षमताच आपण गमावलीय बहुदा.

सरकारं येतील आणि जातीलही. आज हे सत्तेवर आहेत, उद्या दुसरे असणार आहेत. राजकारण्यांनी त्यात गुंतून राहावं. पण आपण सर्वसामान्य माणसांनी या राजकारणाला पुरून उरत त्या पलीकडचा विचार करायला हवा. महाराष्ट्राच्या मातीने हा शहाणपणा हजारो वर्षांच्या संघर्षाने कमावलाय. त्यामुळे किमान महाराष्ट्राने तरी एक राहायला हवंच, या संकटाच्या काळात तरी.

अशा आपत्तीत महाराष्ट्रानेच देशाला वाट दाखवलीय. ती आपली जबाबदारी आहे. मग आताच आपण वेड्यासारखे का वागत आहोत? अजूनही वेळ गेलेली नाही. आपण शहाणे झालो की राजकारण्यांना शहाणं व्हावंच लागेल.

हेही वाचा: 

कोरोनाग्रस्त मृतदेह जाळायचा की पुरायचा?

साथीच्या आजारात सारं जग समाजवादी वळण घेतं

कोरोनाचा पेशंट वेंटिलेटरवर किती काळ जिवंत राहतो?

कोरोनाचं युद्ध लढणाऱ्या आणि जिंकणाऱ्या महिला लीडर

अमेरिकेला हवं असणारं मलेरियाचं औषधं भारतात कसं आलं, त्याची गोष्ट

(साभार - दिव्य मराठी)