कॉप २७ : फंड उभारून निसर्गाचा 'लॉस अँड डॅमेज' थांबेल?

२३ नोव्हेंबर २०२२

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


इजिप्तमधे भरलेल्या कॉप २७ या हवामान परिषदेची १८ नोव्हेंबरला सांगता झालीय. याआधीच्या परिषदांसारखीच याही परिषदेत अनेक मुद्यांवर चर्चा झाली. पण कॉप २७नं शेवटच्या क्षणी विकसनशील देशांसाठी एक गोड बातमी आणली. हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका विकसनशील देशांना बसतोय. त्यातून सावरण्यासाठी त्यांना निधी दिला जाईल. त्यासाठी 'लॉस अँड डॅमेज फंड'ची घोषणा करण्यात आलीय.

जगभरातले १९७ देश इजिप्तमधल्या जागतिक हवामान परिषदेत सहभागी झाले होते. ६ नोव्हेंबरला सुरू झालेल्या या परिषदेची १८ नोव्हेंबरला सांगता झाली. कार्बन उत्सर्जन, हवामान बदलासोबतच लैंगिक असमानता, कृषी, जैवविविधता असे मुद्दे या परिषदेच्या केंद्रस्थानी होते. विकसनशील देशांसाठी निधी उभारणं हा यातला अजून एक महत्वाचा मुद्दा. त्या दिशेनं कॉप २७कडून पाऊल टाकलं गेलंय.

आज कार्बन उत्सर्जनामधे अमेरिकेसारखे देश आघाडीवर आहेत. त्यांच्या चुकांचा परिणाम जगातल्या विकसनशील, गरीब देशांना भोगावा लागतोय. अचानक येणारा दुष्काळ, पूर, त्सुनामी अशा नैसर्गिक आपत्तींना हवामान बदल कारणीभूत ठरतायत. याच्या मुळाशी श्रीमंत देशांची धोरणं आहेत. कॉप परिषदांमधल्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर आता श्रीमंत देशांनी गरीब देशांना नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय घेतलाय.

हेही वाचा: रात्रभर झाडांचे खून होत राहिले, रात्रभर जागणारी मुंबई झोपून राहिली

गरीब देशांच्या संघर्षाला यश

नव्वदच्या दशकात हवामान बदलासाठी 'संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लायमेट चेंज' हा करार करण्यात आला. त्यावर १५४ देशांनी सह्या केल्या होत्या. त्याआधीच गरीब देशांना हवामान बदलाचा जो काही फटका बसतोय त्यातून एक महत्वाची मागणी पुढे आली. किनारपट्टी आणि लहान बेटांच्या देशांची संघटना असलेल्या 'अलायन्स ऑफ स्मॉल आयलंड स्टेटस'नं श्रीमंत देशांना गरीब देशांसाठी मदतीचं आवाहन केलं होतं.

या चर्चेतून हवामान बदलाच्या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी श्रीमंत देशांनी भूमिका घेण्याचा मुद्दा पुढे आला. पण श्रीमंत देशांच्या मदतीचं आश्वासन केवळ आश्वासनच राहिलं. काही विकसित देशांनी ही मागणी फेटाळून लावली. पुढे विकसनशील देश आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सातत्याने हा मुद्दा हवामान परिषदांच्या निमित्ताने उपस्थित करत राहिले. पण केवळ चर्चा करण्यापलीकडे हा मुद्दा पुढे गेलाच नाही.

२००७ला इंडोनेशियातल्या बाली बेटावर कॉप१३ परिषद झाली. त्यावेळी तयार करण्यात आलेल्या बाली कृती योजनेत पहिल्यांदाच औपचारिक पद्धतीने 'लॉस अँड डॅमेज फंड'वर चर्चा झाली. त्यानंतर गेल्यावर्षीच्या ग्लास्कोतल्या कॉप २६ परिषदेत पैसा गोळा करण्यासाठी एका टास्क फोर्सची घोषणा करण्यात आली होती.

कॉप २७च्या निमित्ताने पुन्हा एकदा हा मुद्दा चर्चेत आला. केवळ चर्चेतच नाही तर हा मुद्दा कॉप २७च्या मुख्य अजेंड्याचा भाग बनला. आता त्याला व्यापक अर्थाने बळ येताना दिसतंय. कारण श्रीमंत देशांनी गरीब देशांना मदत म्हणून 'लॉस अँड डॅमेज फंड' देण्याचं मान्य केलंय.

लॉस अँड डॅमेज फंड

अमेरिका, युरोपियन देशांचा कार्बन उत्सर्जनामधला वाटा हा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. तर कॅनडा, जपान, ऑस्ट्रेलिया हे देशही यामधे आघाडीवर आहेत. हे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सातत्याने चर्चा केली जातेय. पण याचा सर्वाधिक फटका हा विकसनशील देशांना बसतोय. त्यामुळे विकसित देशांनी या देशांना १०० बिलियन अमेरिकी डॉलरचं अनुदान देण्याची मागणी केली खरी पण त्याला केराची टोपली दाखवली गेली.

आता कॉप २७मधे लॉस अँड डॅमेज फंडची घोषणा झालीय. पण त्यासाठीचा पैसा नेमका कोण देणार आणि तो कसा उभा करणार याचं नियोजन केलं जातंय. केवळ चर्चेचं गुऱ्हाळ चालू राहण्याची भीती विकसनशील देशांना वाटत असल्यामुळे हे पाऊल उचललं गेलंय. अमेरिका, युरोपकडून हा जास्तीचा पैसा उभारला जावा अशीही मागणी होतेय. तसंच जगभरातल्या सगळ्याचं देशांना यात सामावून घेण्याची योजना आखली गेलीय.

कॅनडा, डेन्मार्क, जर्मनी, बेल्जियम या देशांनी अशाप्रकारची मदत करण्याचं आधीच मान्य केलंय. अमेरिकेसारख्या देशांबद्दल साशंकता व्यक्त केली जातेय. कारण २००९ला विकसनशील देशांना हरित ऊर्जेसाठी १०० बिलियन डॉलर देण्याचं मान्य करूनही या देशांचं ते आश्वासन केवळ कागदावर राहिलं होतं. त्यामुळे आता हा पैसा उभा करण्यासाठी एक समिती स्थापन करून वर्षभरात फंड गोळा करण्याचं नियोजन आखलं गेलंय.

हेही वाचा: प्लॅस्टिकमुक्त भारताचं स्वप्न कसं शक्य होणार?

श्रीमंत देश सहीसलामत

डेटा रिसर्चसाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या स्वित्झर्लंडच्या स्विस रे संस्थेनं गेल्यावर्षी एक रिपोर्ट प्रकाशित केला होता. हवामान बदलांचा जगातल्या ४८ देशांवर नेमका काय परिणाम झालाय याचं विश्लेषण या रिपोर्टमधे करण्यात आलंय. हे ४८ देश आज जगाच्या ९० टक्के अर्थव्यवस्थेचं प्रतिनिधित्व करतायत. त्याआधारे या देशांना रँकही दिल्या गेल्यात.

हवामान बदलाचा सगळ्यात जास्त परिणाम होणाऱ्या देशांची एक यादी बनवली गेलीय. यामधे भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया सर्वात शेवटी आहेत. तर फिनलँड, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंग्लंड हे देश हवामान बदलाला टक्कर देण्यासाठी सज्ज असल्याचं हा रिपोर्ट म्हणतोय. हवामान बदलाचा हा फटका जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही बसेल असं निरीक्षण नोंदवलं गेलंय. त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचं जीडीपीच्या १८ टक्के नुकसान होईल.

या ४८ देशांमधे भारतासारखा विकसनशील देश ४६ व्या नंबरवर आहे. इतर विकसनशील देशही या रांगेत आहेत. त्यांच्यासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. आज भारतातल्या जवळपास ७५ टक्के जिल्ह्यांवर हवामान बदलाचं वादळ घोंघावतंय. त्यामुळे योग्य ती पावलं उचलली नाहीत तर २०५०पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेला जीडीपीच्या ३१.१ टक्के नुकसान सोसावं लागेल असा इशाराही या रिपोर्टनं दिलाय. याचा सगळ्यात जास्त फटका आरोग्य, कृषी आणि पर्यटनासारख्या क्षेत्रांना बसेल.

पर्यावरणीय संकटांसाठी आर्थिक तरतूद

हवामान बदलानं विकसनशील देशांचं कंबरडं मोडलंय. विकसित देश या छोट्या देशांवर दबावतंत्राचा वापर करतात. त्यामुळेच हवामान बदलाचा हा मुद्दा थेट आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातही गेला होता. मुळातच लॉस अँड डॅमेज फंडमधे कायमच गुंतून राहण्याची भीती विकसित देशांना वाटतेय. त्यामुळेच ते ओझं त्यांना नकोय. त्यामुळेच हे कुठवर चालणार हा मुद्दाही आहेच.

जगातल्या कार्बन उत्सर्जनात भारताचा वाटा हा ३ टक्के असल्याचं 'डाऊन टू अर्थ' या वेबसाईटवर वाचायला मिळतं. याचा फटका आपल्याला बसू नये किंवा यातून उभ्या राहणाऱ्या पर्यावरणीय संकटातून बाहेर पडता यावं म्हणून भारताने काही आर्थिक योजनांची पावलं उचलली आहेत. इतर देशांवरचं आपलं अवलंबित्व कमी व्हावं आणि देशांतर्गत यावर उपाययोजनांच्या दृष्टीने हा विचार फार महत्वाचा आहे.

मुख्यतः हवामान बदलाच्या संकटाचा विचार करून २०१५ला भारताने 'राष्ट्रीय हवामान बदल अनुकूल निधी' उभारला. त्यातून हवामान बदलाचा फटका बसणाऱ्या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मदत करण्यात आली. स्वच्छ ऊर्जेसाठी म्हणून राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधीची घोषणा करण्यात आली होती. हा पैसा कोळसा उद्योगांवर टॅक्स लावून उभारला गेला. तर २०१४च्या 'राष्ट्रीय अनुकूलन निधी'च्या माध्यमातून १०० कोटींचा निधी उभा केला. अर्थात ही आर्थिक तरतूद फारच कमी आहे.

हेही वाचा: 

जगभरातल्या तरुणांना दोस्ती शिकवणारी फ्रेंड्स पंचविशीत

सांगली, कोल्हापुरातल्या महापुरापासून आपण काय धडा घेणार?

अमेझॉनचं जंगल कसं आहे? आणि तिथले आदिवासी कसे राहतात?

जगात पर्यावरण आणीबाणी घोषित करा सांगणाऱ्या ग्रेटा ताईची गोष्ट