महागाई एवढी वाढलीय की चार पैशे वाचवल्याशिवाय पर्यायच नाही.. असं म्हणत टूबीेएचकेवाल्यापासून झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांपर्यंत सगळेच जण स्मार्टफोनवरच्या सुपरमार्केटवर ऑर्डर टाकतात. नाहीतर आठवड्यातून सुपरमार्केटमधे एक फेरी मारून खरेदी करतात आणि 'यू हॅव सेव ३४० रुपीज'च्या मेसेजचा आनंद व्यक्त करत, पावभाजी खातात. या सगळ्यात नाक्यावरचा वाणी गिऱ्हाईकाची वाट पाहत राहतो, हे मात्र सोयीनं विसरलं जातंय.

सुपरमार्केट, डिजिटल इकॉनॉमी ही काळाची पावलं असून, छोटे दुकानदार टिकणार नसतील तर त्याला सरकार तरी काय करणार? असं म्हणून हात झटकण्याएवढा हा विषय सोपा नाही. प्रश्न फक्त वाणसामानाचा नाही, तर सर्वच छोटे व्यापारी हे अर्थव्यवस्थेत मोठं काम करत असतात. आज सगळेच धंदे मुठभर उद्योगपतींच्या हातात जात असून, छोट्या व्यापाऱ्यांना दुकानं विकायची वेळ आलीय. या सगळ्याचा परिणाम त्या व्यापाऱ्यांप्रमाणे सप्लाय चेनमधे असलेल्या लाखो लोकांच्या रोजगारावर आणि पर्यायानं अर्थव्यवस्थेवर होतोय.

काँग्रेस छोट्या व्यापाऱ्यांच्या बाजूने का बोलतेय?

संसदेतल्या भाषणांपासून भारत जोडो यात्रेतल्या मुद्द्यापर्यंत राहुल गांधींनी मांडलेल्या मुद्द्यांमधे छोट्या व्यापाऱ्यांचा मुद्दा पुन्हापुन्हा मांडला आहे. भाजपने आपल्या २०१४ पासूनच्या कारभारात कायमच मोठ्या उद्योगपतींना प्रोत्साहन दिलं. त्यामुळे अदानी-अंबानींची संपत्ती कैकपटींनी वाढली. पण त्याच वेळी देशातले छोटे व्यापारी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या सामान्य जनतेचं आर्थिक उत्पन्न घटत गेलं, हे काँग्रेसनं विविध पद्धतीनं पटवून दिलंय.

'काही वर्षांपूर्वी ‘हम दो हमारे दो’ घोषणा देण्यात आला होती. आताही देशामधे ‘हम दो और हमारे दो' अशी चारच लोक देश चालवतात.’ असं म्हणत राहुल गांधी यांनी मोदी-शहा आणि अदानी-अंबानी यांच्यावर शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी केलेल्या भाषणात टीका केली होती. ही लाइन नुकत्याच झालेल्या काँग्रेसच्या रायपूर अधिवेशनताही कायम दिसली.

आज देशातल्या युवकांच्या हाताला रोजगार नाही. जे छोटे व्यापारी रोजगार उपलब्ध करून देतात त्यांना ‘जीएसटी’ची वेसण घालून मोदी सरकारनं छोटे उद्योग नष्ट केलेत. नोटाबंदीत मजुरांच्या हातातला पैसा हिसकावून मोदींनी दोन-तीन मोठ्या उद्योगपतींची हजारो कोटी रुपयांची कर्ज माफ केली. रोजीरोटी कमावणाऱ्या लाखो मजुरांना कोरोनाकाळात पायी चालवून भीती निर्माण केली. छोटे-मध्यम व्यापार्‍यांना संपवून मोठ्या उद्योगांची धन व्हावी यासाठीच नोटबंदी, जीएसटीसारखे निर्णय घेतले गेले, अशी भूमिका राहुल यांनी भारत जोडो यात्रेच्या सभांमधे मांडली होती.

हेही वाचा: सरकारचा प्रस्ताव धुडकावणारे शेतकरी अंबानी, अदानीशी लढू शकतील?

देशातली नक्की परिस्थिती काय आहे?

देशातले छोटे व्यापारी कमालीचे अस्वस्थ आहेत. पण धर्म, समाज आणि व्यवस्थेच्या आहारी जाऊन याच छोट्या व्यापाऱ्यांनी भाजपला निवडून दिलं आहे. त्यामुळे आज या सगळ्यांची मोठी गोची झालीय. जाहीरपणे ते भाजपविरोधात बोलू शकत नसले तरी, प्रत्येकजण 'धंदे मे कुछ मजा नही', असं चेहरा पाडून सांगताना दिसतो. त्यामुळे हा वर्ग खरंच किती नुकसान सहन करू शकतो, तसंच किती टक्के व्यापाऱ्यांना फटका बसलाय याबद्दल निश्चित काही सांगता येत नाही.

ऑगस्ट २०२२ मधे 'कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स'नं केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांना एक निवेदन दिलंय. त्यात ते म्हणतात की, किरकोळ, कॉर्पोरेट रिटेल, ई-कॉमर्स आणि थेट विक्री या चार प्रमुख क्षेत्रांसह भारताचा व्यवसाय वेगाने विस्तारत आहे. त्यात थेट विक्री वगळता इतर तीन क्षेत्रासाठी कोणतेही निर्बंध नसल्यानं बहुराष्ट्रीय कंपन्या चुकीच्या पद्धतीने सवलतीसारख्या घातक धोरणांचा अवलंब करून आपली मक्तेदारी प्रस्थापित करत आहेत.

या सगळ्यामुळे देशातला पारंपरिक व्यापार धोक्यात आला आहे. पारंपरिक व्यापार करणाऱ्यांवरच सरकार निर्बंध घालत आहे, तर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना कोणतेही निर्बंध किंवा मार्गदर्शक तत्त्वं न घातल्यानं त्यांना मोकळं रान मिळालंय. यामुळे भारतीय रिटेल क्षेत्र हे या परदेशी मोठ्या कंपन्यांनी वेठीस धरलंय. मोठ्या कंपन्यांच्या अनियंत्रित व्यवसाय पद्धतींमुळे, देशभरातली लाखाहून अधिक दुकानं बंद पडलीत.

रघुराम राजन काय म्हणाले होते?

छोटे व्यापारी आणि मोठे उद्योगपती यांच्यातला हा संघर्ष फक्त राजकीय चष्म्यातून पाहून चालणार नाही. रिझर्व बँकेचे गवर्नर राहिलेले अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांनीही भारत जोडो यात्रेच्या वेळी राहुल गांधी यांच्याशी चर्चा केली होती. तेव्हाही हा छोट्या व्यापाऱ्यांचा विषय निघाला होता. तेव्हा राजन यांनी मांडलेली मतंही फार महत्त्वाची होती.

रघुराम राजन त्यावेळी म्हणाले होते की, 'आपण भांडवलशाहीच्या विरोधात असू शकत नाही. पण तिथं मक्तेदारी असता कामा नये. स्पर्धा असायलाच हवी. आज ही स्पर्धा संपवून काही मुठभर लोकांनाच अधिक संधी मिळतायत, हे घातक आहे. छोट्या व्यापाऱ्यांना कर्ज, सुविधा मिळत नाहीत. त्याउलट मोठ्या उद्योगपतींना वेगळी वागणूक मिळतेय.  यात भविष्यात फिन्टेकमुळे बदल होतील. पण आपल्या देशात या गोष्टी वेगाने घडवल्या जात नाहीत.'

'आज छोट्या व्यापाऱ्यांचा व्यवसाय वाढायला हवा. या छोट्या व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहन देणारी धोरणं नसल्यानं तिथं टिकून राहण्यासाठी संघर्ष आहे. त्यामुळे तिथं करचुकवेगिरी, माहिती लपविणे अशा गोष्टी दिसतात. आज श्रीमंतांना सर्व सुविधा मिळतायत आणि गरिबांना रेशन. पण मध्यमवर्गियांचे मात्र हाल भयंकर आहेत. ही सामाजिक दरी सुधारण्यासाठी सरकारची धोरणं बदलणं, अत्यंत आवश्यक आहेत,' असं राजन यांनी स्पष्ट केलं.

हेही वाचा: समर्थन किंवा विरोध करण्याआधी शेती कायदे समजून तर घ्या!

मनमोहन सिंह यांनीही दाखवला आरसा

रघुराम राजन यांच्याआधी रिझर्व बँकेचे गवर्नर राहिलेले आणि देशाचं पंतप्रधानपद भूषवलेले अर्थतज्ञ डॉ. मनमोहन सिंह यांनीही मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर टीका केली होती. ते म्हणाले होते की, 'देशाची अर्थव्यवस्था २०२४ पर्यंत पाच लाख कोटी डॉलर इतकी होईल, पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल, तरुणांसाठी दोन कोटी रोजगारनिर्मिती केली जाईल अशी मोठमोठी आश्वासने मोदींनी दिली होती, पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेची चिंताजनक अवस्था पाहता यातलं एकही आश्वासन पूर्ण होण्याची शक्यता नाही.'

केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आर्थिक घडी विस्कटली, बेरोजगारी वाढली आणि महागाईत वाढ झाली, यामुळे सर्वसामान्य जनता त्रासली आहे. श्रीमंत आणखी श्रीमंत, गरीब आणखी गरीब होऊ लागले आहेत. इतकी वर्ष सरकार चालवल्यावर स्वतःच्या चुका कबुल करायला हे सरकार तयार नाही. उलट हे सरकार पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांना दोष देत आहे, असं सांगत 'मी बोललो नाही, पण काम केलं' असंही मनमोहन सिंह यांनी ऐकवलं होतं.

एकंदरित अर्थशास्त्र जाणणाऱ्या मनमोहन सिंह आणि रघुराम राजन या दोघांनीही भाजप सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर ताशेरे ओढले. पण या दोघांवर उलट टीका करून भाजपने त्यांची खिल्ली उडवली. कदाचित हे दोघेही काँग्रेसचे हितचिंतक असल्यानं काँग्रेसच्या बाजूने बोलतही असतील, पण रस्त्यावरचा दुकानदार तर काँग्रेसचा हितचिंतक नाही. आज कोणत्याही दुकानदाराशी बोलल्यानंतर बाजारातल्या परिस्थितीचा अंदाज यायला वेळ लागत नाही.

काँग्रेसने रायपूर अधिवेशनात काय ठरवलंय?

काँग्रेसचं महाअधिवेशन नुकतंच रायपूर इथं झालं. त्यात काँग्रेसने संकल्पपत्र जाहीर केलं. यात छोटे आणि मध्यम व्यापारी, शेतकरी, शेतमजूर यांना केंद्रस्थानी ठेवून धोरणं आखण्याची मागणी करण्यात आली. गेल्या साडेआठ वर्षांत उद्‌ध्वस्त झालेल्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांचं पुनरुज्जीवन केलं जावं, लहान उद्योग आणि व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी जीएसटी सुलभ करावा आणि राज्यांसाठी जीएसटी भरपाई आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवावी अशा मागण्या करण्यात आल्या.

काँग्रेसचं हे धोरण पाहता एकंदरितच अर्थकारणात 'स्मॉल इज ब्युटिफूल' ही विचारसरणी पुन्हा रुजवता येईल का? हा कळीचा प्रश्न आहे. आज जागतिकीकरणानंतरच्या जगात पुन्हा एकदा 'लोकलायझेशन'ची भाषा बोलली जाऊ लागली आहे. पण, गेल्या आठ वर्षात भाजप सरकारने काही मुठभर उद्योगपतींच्या हातात दिलेली मक्तेदारी मोडणं, खरंच काँग्रेसला झेपेल का? हे खरं आव्हान असेल.

दुसरीकडे ज्या छोट्या व्यापाऱ्यांनी विविध आमिषांना बळी पडून भाजपला निवडून दिलंय, त्यांची विचारप्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे. कारण धर्म, समाजाचा दबाव असल्या गोष्टींमधे अडकलेल्या या व्यापारी वर्गाला जागतिक अर्थकारणातल्या नव्या प्रवाहांना आणि त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या राजकीय सत्ताकारणाचा अंदाज येईल का? हे सगळे गोंधळात टाकणारे प्रश्न आहेत. त्याची उत्तरं शोधणं हीच राहुल गांधी आणि छोटे व्यापारी यांची परीक्षा ठरेल.

हेही वाचा: 

दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग १

दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग २

दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग ३

शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्यामुळे केंद्र सरकारची कोंडी झालीय