नोकरशाहीने मरगळ झटकली तरच तरुणांच्या आत्महत्या थांबतील

११ जुलै २०२१

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


निवड झाल्यापासून आठ महिन्यांमधे नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण केली तरच भविष्यातल्या स्वप्नील लोणकरसारख्या तरुणांच्या आत्महत्या थांबतील. यासाठी नोकरशाहीला स्वतःमधली मरगळ झटकावी लागेल. याचबरोबर केवळ नोकरीवर अवलंबून न राहता तरुणांनी उद्योग, छोटे व्यवसाय, प्रक्रिया उद्योग याकडे लक्ष दिलं तर रोजगाराचा प्रश्न सुटेल.

सध्या आपण चौथ्या औद्योगिक क्रांतीकडे वाटचाल करतोय. भारतात ९५ टक्के असंघटित तर ५ टक्के नोकर्‍या संघटित क्षेत्रात आहेत. त्यातल्या शासकीय सेवेतलं प्रमाण केवळ ३ टक्के आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवेत पाच हजार अधिकारी आहेत. केंद्रीय परीक्षांचा विचार केला तर दरवर्षी १० ते ११ लाख उमेदवार परीक्षा देतात. त्यापैकी केवळ एक हजार लोक अंतिम निवडले जातात. बुद्धीने प्रगल्भ असणार्‍यांची यात निवड होते.

पूर्व परीक्षा दिल्यानंतर आपली क्षमता ओळखून या परीक्षा पुढे द्यायच्या की नाही याचा विचार केला पाहिजे. २०१९ मधे महाराष्ट्रात ३ लाख ६० हजार उमेदवार पूर्व परीक्षेला बसले होते. त्यावेळी जागा होत्या फक्त ४५०. नगण्य प्रमाणात जागा असताना सखोल अभ्यास आवश्यक असतो. जेवढ्या पोस्ट तेवढ्या उमेदवारांची निवड होत असते.

जिथे जास्त नोकरीच्या संधी ते प्लॅन ए आणि जिथे कमी संधी तो प्लॅन बी असला पाहिजे. त्या अनुषंगाने पाहता लोकसेवा आणि राज्यसेवा परीक्षेसाठी निवडक जागा असतात. त्यातही तीव्र स्पर्धा असते. त्यामुळे या नोकरीकडे तरुणांनी प्लॅन बी म्हणून पाहणं आवश्यक आहे.

हेही वाचा: कष्टकऱ्यांच्या पोरापोरींनी आयएएस बनणं कुणाला खुपतंय का?

तरुणांकडे प्लॅन बी असावा

खासगी क्षेत्रातल्या नोकर्‍या आणि व्यवसाय यावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. शेतीवर मोठा वर्ग अवलंबून आहे. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीनंतर यावरच अवलंबित्व वाढणार आहे. शेती पिकत नाही. त्यामुळे हा व्यवसाय चुकीचा आहे, असा समज केला जात आहे. मात्र शेतीवर आधारित प्रक्रिया उद्योग आणि त्याला मार्केटिंगची जोड दिली तर यातून खूप पैसे मिळतात.

अनेकांना रोजगार मिळतो. म्हणून छोटे व्यवसाय, प्रक्रिया उद्योग याकडे लक्ष द्यावं लागेल. आपल्याकडे केवळ ८ ते १० टक्के याचं प्रोसेसिंग युनिट असून यात वाढ झाली पाहिजे. कारण सर्वच लोकांना सरकारी नोकर्‍या मिळणं शक्य नाही. दोन ते तीन दशकांपूर्वी परिस्थिती वेगळी होती. पुढील १५ वर्षांत परिस्थिती आणखी बदलणार आहे.

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या अहवालानुसार तंत्रज्ञान आणि स्वयंचलित उपकरणाच्या प्रगत आणि वाढत्या वापराने ६५ टक्के नोकर्‍या भविष्यात संपुष्टात येऊ शकतात. हे अपरिहार्य बदल आणि आव्हानं लक्षात घेऊन तरुणांनी उद्दिष्ट ठरवलं पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर यूपीएससी आणि एमपीएससीपेक्षा इतर क्षेत्रातल्या नोकर्‍यांकडे तरुणांनी लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे.

मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदं

कोरोनाच्या सुरवातीला २ ते ३ लाख रिक्त पदं असल्याचं समोर आलं. पुणे महानगरपालिकेत हे प्रमाण जवळपास ४० टक्के होतं. रिक्त पदभरती होत नसल्याने तरुणांना संधी मिळत नाही. नागरिकांना सेवा मिळायला अडचणी निर्माण होतात. म्हणून सर्वच विभागातल्या रिक्त जागा भरण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनावर दबाव आणला पाहिजे.

लोकसेवा आयोगाचे सदस्य भरले जात नाहीत. ही समस्या जुनीच आहे. आमच्या वेळीही हीच परिस्थिती होती. सदस्य भरण्याची जबाबदारी मुख्य सचिवांची आहे. परीक्षा होऊनही २ ते ३ वर्ष नियुक्त्या मिळत नसल्याने पुण्यातल्या स्वप्नील लोणकरसारख्या तरुणाला आत्महत्या करावी लागली.

कमी कालावधीत परीक्षा घेऊन निवड निश्चित करून लोकसेवा आयोगाने अंतिम यादी मुख्य सचिवांना देणं आवश्यक असतं. मात्र इथं ते काम वेळेत होत नाही.

हेही वाचा: पदोन्नतीत आरक्षण हा मूलभूत हक्क नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने का म्हटलं?

नोकरशाहीला मरगळ झटकावी लागेल

लोकसेवा आयोगची रिक्त असलेली सदस्य पदं कित्येक वर्ष भरली जात नाहीत. अनेक वर्षांपासून हे प्रकार सुरू आहेत. यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकार्‍यांविरोधात राज्य सरकारने अभियोग चालवायला हवा. महसुलाच्या निम्मा खर्च या नोकरशाही यंत्रणेवर होतो. ही यंत्रणा अकार्यक्षम असल्याने पात्र उमेदवारांना २ ते ३ वर्ष नियुक्ती मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागते.

निवड झाल्यापासून आठ महिन्यांत ही नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण केली पाहिजे. तर भविष्यातल्या स्वप्नीलच्या आत्महत्या थांबतील. यासाठी नोकरशाहीला स्वतःमधली मरगळ झटकावी लागेल. स्पर्धा परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांनी खचून जाऊ नये.

क्लास संस्कृती हा रोग आहे. त्याचा भार पालकांवर टाकू नये. सखोल अभ्यास केला तर यश मिळतं. हे करूनही निवड आणि नियुक्ती झाली नाही तर वैफल्य येतं. म्हणून आत्महत्या करणं हा मार्ग नाही.

स्वप्नाळू जाहिरातींपासून सावध

प्रशासकीय सेवेत असणार्‍या अधिकार्‍यांची भाषणं ऐकून तरुण एमपीएससी परीक्षा देतात. यात विदर्भ आणि मराठवाड्यातल्या शेतकर्‍यांची अनेक मुलं मोठी स्वप्नं बाळगून पुणे आणि मुंबईसारख्या महानगरात येतात. वेळ आणि पैसा खर्च करतात हे वास्तव आहे. पण समाजबदलासाठी ताकदीचे आणि कणखर लोक शासन सेवेत येणं आवश्यक आहे.

या क्षेत्रात आव्हानं आणि कष्ट असतात. ही वस्तुस्थिती अधिकार्‍यांनी भाषणातून तरुणांपुढे मांडली पाहिजे. बेगडी आणि अवास्तव स्वप्न दाखवणार्‍या जाहिरातीपासून विद्यार्थ्यांनी स्वतःला वाचवलं पाहिजे. आपली क्षमता लक्षात घेऊन क्षेत्र निवडणं गरजेचं आहे. वर्षांनुवर्षं परीक्षा देणं हेही बरोबर नाही.

त्याशिवाय इतर खासगी नोकरी किंवा व्यवसाय करता येऊ शकेल. आव्हानं मोठी असली तरी त्याला घाबरू नये. भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देताना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी संयम बाळगला. तसा संयम आपणही ठेवला पाहिजे.

हेही वाचा: 

नोकरीच्या योग्यतेचे नाहीत भारतातले पदवीधर तरुण

बंद शाळांमुळे शिक्षणातल्या 'बहुजन हिताय'चे तीन तेरा

महिला दिन विशेष : आईंना हमे देखके हैरान सा क्यूँ हैं?

सवर्णांना आरक्षणः मोदींचा मास्टरस्ट्रोक की निवडणुकीचा जुमला?

वीपी सिंग : मंडल आयोगासाठी पंतप्रधानपद पणास लावणारा नेता

(लेखक निवृत्त सनदी अधिकारी असून त्यांच्या लेखाचं शब्दांकन राहुल अडसूळ यांनी केलंय. लेख दैनिक पुढारीच्या बहार पुरवणीतून साभार)