कॉप २७ : ग्लोबल वॉर्मिंगची वॉर्निंग देणारं वायरल पत्र

०९ नोव्हेंबर २०२२

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


जगभरातल्या पर्यावरणाला असलेला धोका आज माणसासह जीवसृष्टीच्या मुळावर उठलाय. या घातचक्राला जगातले श्रीमंत देश आणि तिथल्या महाकाय कंपन्या कारणीभूत आहेत. पर्यावरणाच्या या ऱ्हासाबद्दल धोक्याची सूचना देणारं पत्र पर्यावरणाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या शंभरहून अधिक संस्थांनी जगभरातल्या नेत्यांना पाठवलंय. कॉप २७ परिषद त्याला कारण ठरलीय. हे वायरल पत्र तुमच्या आमच्या अस्तित्वासाठी महत्वाचं आहे.

संयुक्त राष्ट्राकडून दरवर्षी जागतिक हवामान परिषदेचं आयोजन केलं जातं. याला 'कॉन्फरन्स ऑफ द पार्टी' म्हणजेच कॉप या नावाने ओळखलं जातं. यावर्षी इजिप्त इथं होत असलेल्या २७व्या हवामान बदल परिषदेत २०० पेक्षा अधिक देशांचे प्रतिनिधी सहभागी होतायत. ६ नोव्हेंबर ते १८ नोव्हेंबरपर्यंत ही परिषद होईल.

या परिषदेच्या निमित्ताने वेगवेगळ्या देशांचे नेते एकेठिकाणी एकत्र येतात. लैंगिक असमानता, कृषी, जैवविविधता असे अनेक विषयही यानिमित्ताने चर्चेत असतात. तसंच जगभरातल्या हवामान बदलाच्या संकटावर या परिषदेमधे साधकबाधक चर्चा होते. काही नवे निर्णय घेतले जातात. घेतलेल्या निर्णयांची चिकित्सा होते.

दरवर्षी ही परिषद होते. पण त्यातून नेमकं काय साध्य होतं हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. आपल्या पृथ्वीचं तापमान हे सातत्याने वाढतंय. हा मुख्य मुद्दा गेल्या काही काळापासून या परिषदेच्या केंद्रस्थानी आहे. पण त्यादृष्टीने केवळ २५ देशांनीच पावलं उचलल्याचं बीबीसीच्या एका रिपोर्टमधे म्हटलंय. त्यामुळे आता पर्यावरण हिताची भूमिका घेणाऱ्या जगभरातल्या कंपन्यांनी यात पुढाकार घेतलाय.

'अलायन्स ऑफ सीईओ क्लायमेट लिडर्स' ही जगातली एक महत्वाची संस्था आहे. जगातल्या १२० पेक्षा अधिक कंपन्यांच्या सीईओंच्या या संस्थेचं 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'च्या अखत्यारीत २६ देशांमधे काम चालतं. आपल्या उद्योग व्यवसायांमधे शाश्वत पर्यावरणाचा विचार कायम ठेवत एक नेटवर्क उभं करणं हा संस्थेचा महत्वाचा उद्देश आहे. याच संस्थेच्या १०० पेक्षा अधिक सीईओंनी कॉप २७ परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर जगभरातल्या नेत्यांना पत्र लिहिलंय. त्या पत्रातले काही महत्वाचे मुद्दे.

हेही वाचा: आरेतल्या वृक्षतोडीचा झाडं लावून निषेध करणाऱ्या चिंचणीची भन्नाट गोष्ट!

कॉप २७ ऐतिहासिक संधी

सध्याच्या हवामान बदलासंदर्भातल्या धोरणांचा विचार केला तर २०३० पर्यंत कार्बन उत्सर्जनाच्या पातळीत मोठी वाढ होईल. जागतिक तापमान वाढ १.५ डिग्री सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवणं हे सध्याचं लक्ष्य असायला हवं. सरकारला त्यासाठी आपल्या महत्वाकांक्षी धोरणांमधे बदल करण्याची गरज आहे. तसं झालं नाही तर आपलं मानवी जीवन आणि निसर्गाचं अस्तित्व दोन्हीही धोक्यात येऊ शकतं.

सरकारनं खाजगी क्षेत्राला जी काही भरमसाठ सूट दिलीय त्यावर विचार व्हायला हवा. खरंतर हवामान बदलाचं संकट दूर करण्यासाठी सगळ्यांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. या सगळ्या काळात पर्यावरण संस्था या सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून ठामपणे उभ्या असतील. २०३०पर्यंत कार्बन उत्सर्जन अर्ध्यावर आणणं आणि २०५०पर्यंत ते शून्यावर घेऊन येणं गरजेचं आहे. त्यासाठी जगभरातल्या नेत्यांना काही वैज्ञानिक पावलंही उचलावी लागतील.

युक्रेन-रशियातल्या युद्धामुळे अन्न आणि ऊर्जेचं संकट उभं राहिलंय. त्याचा जगभरात परिणामही पहायला मिळतोय. अर्थव्यवस्था आणि पर्यायाने व्यवसायालाही फटका बसतोय. त्यामुळे कॉप २७ मधे येणाऱ्या नेत्यांना स्वच्छ, किफायतशीर आणि सुरक्षित ऊर्जा, अन्नासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल. ही परिषद त्यासाठी ऐतिहासिक संधी ठरू शकते.

कंपन्यांचा पर्यावरणासाठी पुढाकार

कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्राची भूमिका महत्वाची आहे. दोघांमधेही सहकार्य आणि जबाबदारीची भावना असायला हवी. खाजगी क्षेत्राची यातली भूमिका आजचा कळीचा मुद्दा आहे. सरकारच्या महत्वाकांक्षी धोरणांना आणि विकासाभिमुख प्रक्रियेला त्यातून अधिकच चालना मिळू शकेल.

सरकारचं लक्ष्य, त्याला पूरक धोरणं, वेगवेगळ्या योजना या पर्यावरणाचा विचार करून तयार करायला हव्यात. तशीच गुंतवणूकही केली गेली तर ते पर्यावरणाच्या हिताचं ठरेल. त्यादृष्टीने प्रयत्न केले जातायत. 'अलायन्स ऑफ सीईओ क्लायमेट लिडर्स'च्या सदस्यांनी त्यादृष्टीने पावलं टाकलीत.

मोठं मोठ्या देशांना मागे टाकत २०१९-२०२०मधे कार्बन उत्सर्जनच्या पातळीत या कंपन्यांनी २२ टक्क्यांची घट आणली. २०३०पर्यंत प्रत्येक वर्षी १ गीगाटन पेक्षा अधिक उत्सर्जन कमी करण्याचं लक्ष्यही या संस्थेच्या माध्यमातून ठेवलं गेलंय.

हेही वाचा: जगात पर्यावरण आणीबाणी घोषित करा सांगणाऱ्या ग्रेटा ताईची गोष्ट

क्लायमेट लिडर्सचा रोडमॅप

संयुक्त राष्ट्राच्या जागतिक वातावरण बदलाविषयीच्या पॅरिस कराराला २०१५ला एकमताने मान्यता मिळाली.  त्या कराराच्या अनुषंगाने काही लक्ष्य क्लायमेट लिडर्सनी ठरवलीत. त्यासाठी रोडमॅपही तयार करण्यात आलाय. तसंच खाजगी क्षेत्रातल्या कंपन्यांनी यात सहभागी होण्याचं आवाहन 'अलायन्स ऑफ सीईओ क्लायमेट लिडर्स'कडून करण्यात आलंय.

पॅरिस कराराला समोर ठेवून प्रमुख उद्योग आणि व्यापार संघटनांसोबत काम केलं जाईल. ते करत असताना त्यात पारदर्शकता आणणं, गरज पडेल तिथं एकमेकांशी संवाद साधत, वेगवेगळ्या क्षेत्रांनाही यात सामावून घ्यावं लागेल. त्यासाठी कॉप २७ आणि जी २० गटाच्या नेत्यांना आवाहन केलं जातंय. त्यांनी पर्यावरणाच्या जागरूकतेसंदर्भात दक्ष रहायला हवं आणि वेळीच त्यादिशेनं पावलंही उचलायला हवीत.

हवामान बदल आणि तापमानवाढीच्या संदर्भात झालेल्या ग्लासको परिषदेतल्या कराराकडेही या नेत्यांनी गांभीर्याने पहायला हवं. छोट्या छोट्या क्षेत्रांमधे होणारं कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी उद्योगांची आधुनिक तंत्रज्ञानातून उभारणी करणं आवश्यक आहे. त्यासाठी एक शाश्वत यंत्रणा उभी करणं आजच्या काळाची गरज आहे.

ग्रीन इकॉनॉमीच्या दिशेनं

सध्या डिजिटल आणि पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात उद्योग व्यवसायाला पाठबळ दिलं जातंय. हे सगळं उभं राहत असताना पर्यावरणाला पोषक ठरणारी नूतनीकरणक्षम उर्जा आणि त्यासंबंधीचं तंत्रज्ञान उपयोगात आणायला हवं. त्याला प्रोत्साहन तसंच अतिरिक्त निधीची गरज आहे. त्यातून पृथ्वीच्या पोटात असलेल्या कार्बनचं जीवाश्म इंधन टाळून त्याला पर्याय देणं शक्य होईल.

हे करताना मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज पडेल. त्यासाठी आपल्याला 'ग्रीन इकॉनॉमी'चं एक वेगळं मॉडेल उभं करावं लागेल. पर्यावरणाला धक्का न लावता अशी अर्थव्यवस्था उभी करणं आव्हानात्मक आहे. त्यासाठी गुंतवणूक वाढवावी लागेल. पण अशी व्यवस्था उभी राहिली तर त्यातून शाश्वत विकासाचं उद्दिष्ट गाठणं शक्य होईल.

खरंतर हे सगळं करण्यासाठी पर्यावरणाच्या मुळाशी येणारी धोरणं आधी बदलायला हवीत. त्यासाठी जगभरातल्या नेत्यांनी आणि सरकारने आपल्या कृतीवर भर द्यायला हवा. त्यातून सर्वांसाठी एक धोरण आखणं शक्य होईल. नियमांमधे सुटसुटीतपणा आणून उद्योग व्यवसायांना परवानगी देण्याच्या प्रक्रियेला अधिक गती देणं त्यामुळे शक्य होईल.

हेही वाचा: शुद्ध हवेसाठी, हॅशटॅग ‘शुद्ध हवा हक हमारा’ कॅम्पेन

निश्चित असा कृतीकार्यक्रम हवा

हवामान बदलाचं संकट कमी करण्यासाठी म्हणून विकसित देशांनी १०० बिलियन डॉलरच्या गुंतवणुकीचं वचन दिलंय. पर्यावरण संकटाचा एकत्रित सामना करण्यासाठी हे फार महत्वाचं आहे. त्यातून या देशांमधे एकमेकांबद्दल विश्वास निर्माण होईल.

खरंतर सरकारने पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी हवामान अनुकूल अटींची पूर्तता करायला हवी. तसंच शेती आणि अन्नधान्य उत्पादन घेत असताना काळजी घ्यायला हवी. जास्तीत जास्त शाश्वत विकासाचं मॉडेल इथं उपयोगात आणणं शक्य आहे. आपण नेमका व्यवसाय कसा करतोय यावरही आज विचार करण्याची गरज आहे. अर्थव्यवस्था कार्बनविरहीत करायची तर खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्राकडे दीर्घकाळ लक्ष देण्याची गरज आहे.

सध्या उष्णतेच्या तीव्र लाटा, जंगलातल्या आगी, उष्णकटिबंधीय भागातली चक्रीवादळं, अचानक येणारा पूर यामधून हवामान बदलाच्या संकटाची प्रचिती येतेय. याचा परिणाम विकसनशील देशांवर अधिक होतोय. वर्तमान आणि भविष्यातला आर्थिक विकास आणि मानवी जीवनही धोक्यात येतंय. त्यामुळे आज जैवविविधता आणि परिसंस्थांचं संरक्षण करताना आपल्याकडे एक निश्चित असा कृतीकार्यक्रम असायला हवा.

आताचं दशक कृतीचं

आजच्या घडीला युरोपियन संघ, इंटरनॅशनल सस्टेनेबिलिटी स्टँडर्ड बोर्ड, अमेरिकन सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन अशा प्रतिष्ठित संस्थां जागतिक स्तरावर सामूहिकपणे प्रयत्न करतायत. आज जागतिक स्तरावर कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी काही बाजार आधारित यंत्र महत्वाची भूमिका बजावतायत. त्यांच्याबाबतीत अधिक स्पष्टतेने काही धोरणं आखायला हवीत.

आताचं दशक हे कृतीचं दशक आहे. त्यामुळे सार्वजनिक आणि खासगी पातळीवर होत असलेल्या प्रयत्नांना सरकारचं पाठबळही असायला हवं. कॉप २७ च्या निमित्ताने जगभरातले नेते, सरकारी अधिकारी, नागरी समाजाचे प्रतिनिधी चर्चा करण्यासाठी म्हणून इजिप्तमधे एकत्र आलेत. पण हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करायचा तर त्यादृष्टीने सकारात्मक कृती करण्यावर भर द्यायला हवा.

हेही वाचा: 

एका झाडाची किंमत शोधली कशी?

८९ व्या वर्षी अरण्यऋषी चितमपल्लींनी मांडलाय नवा डाव

‘संवर्धन राखीव वनक्षेत्र’ सगळ्यांसाठी फायद्याची का ठरतात?

पाऊस तर जगभर पडतो, पण भारतातला मान्सून जगावेगळा आहे!

एकनाथांनी सांगितलेले वृक्षांचे गुण आपल्यात कायम झिरपत रहायला हवेत!