संसद रणांगण नाही असं सांगणाऱ्या सरन्यायाधीशांना मनावर का घ्यायचं? 

२१ ऑगस्ट २०२१

वाचन वेळ : ७ मिनिटं


देशातल्या कायदे मंजुरीची परिस्थिती अतिशय वाईट असल्याचं मत सरन्यायाधीश एन. वी. रमणा यांनी व्यक्त केलंय. संसद, विधिमंडळाच्या सदस्यांनी परस्परांबद्दल आदरभाव ठेवून, सभागृह हे रणांगण न समजता चर्चापीठ असल्याचं मानून व्यवहार केला, तर कायदे मंजुरीची प्रक्रिया नीट पार पडेल, असं त्यांना वाटतं. प्रत्यक्षात चित्र वेगळं दिसतं. त्याची नेमकी कारणं शोधायला हवीत.

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय यांचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम केल्यानंतर, एन. वी. रमणा यांची मागच्या वर्षी एप्रिलमधे देशाचे सरन्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली. न्या. रमणा यांची प्रतिमा अत्यंत चांगली असून, यापूर्वी त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निकाल दिले आहेत. एका सामाजिक खटल्यात, नोकरी न करणार्‍या गृहिणींना त्यांच्या कामाचा सन्मान म्हणून मोबदला मिळाला पाहिजे, असं मत त्यांनी नोंदवलं होतं. 

निःपक्षपाती सरन्यायाधीश

कर्नाटक विधानसभेतला वाद न्यायालयात पोचला, तेव्हा रमणा यांनी काँग्रेसच्या राजीनामा दिलेल्या आमदारांना पुन्हा निवडणूक लढायला परवानगी दिली होती. याच खटल्यात विधानसभाध्यक्षांनी आपली वागणूक तटस्थ ठेवली पाहिजे, त्यांनी कोणा एका पक्षाची बाजू घेता कामा नये, असं रमणा यांनी सुनावलं होतं.

काश्मिरचं ३७० कलम हटवल्यानंतर खोर्‍यातली मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. याविरोधात दाखल झालेल्या खटल्यांवर निर्णय देताना, इंटरनेट सेवा हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी मिळून सकाळी लवकर शपथविधी उरकला, तेव्हा विधानसभेत लवकरात लवकर बहुमत सिद्ध करावं, असा आदेश न्या. रमणा यांनी दिला होता. आपल्या परखड आणि निःपक्षपाती वर्तनाबद्दल रमणा हे प्रसिद्ध असून, त्यामुळे त्यांच्या मतांची गंभीरपणे दखल घ्यावी लागते.

हेही वाचा: सरकारी उद्योग विकणं हा तर कातडीबचावूपणा : अभय टिळक

संसदेत चर्चेऐवजी गोंधळ

देशातल्या कायदे मंजुरीची परिस्थिती अतिशय वाईट असल्याची स्पष्टोक्ती आता न्या. रमणा यांनी केली आहे. संसदेत मांडलेल्या विधेयकांवर योग्यप्रकारे चर्चा होत नाही. त्यामुळे जे कायदे संमत होतात, त्यात क्लिष्टता, संदिग्धता राहते. याचा परिणाम म्हणून खटल्यांचं प्रमाण वाढतं, सरकारचं नुकसान होतं आणि नागरिकांची गैरसोय होते.

जर कायदा करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान सविस्तर आणि साधकबाधक चर्चा झाली, तर खटल्यांचं प्रमाण कमी होईल, असं प्रतिपादन न्या. रमणा यांनी सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने आयोजित केलेल्या अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमात केलं.

संसदेच्या नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात प्रचंड गोंधळ झाला. राज्यसभेचे अध्यक्ष उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या डोळ्यांत पाणी आलं. कागदपत्रं फाडून टाकणं, सभाध्यक्षांसमोरचा माईक हिसकावून घेणं, वेलमधे जाणं, कोणालाही भाषणच करू न देणं, सभागृहाच्या बाकावर उभं राहून फायली फेकून देणं, सभागृहाच्या दारावर लाथा मारणं, प्रत्यक्षात एकमेकांशी झोंबाझोंबी करणं, असे सर्व प्रकार बघावे लागले.

विरोधी पक्षांनी ‘पेगासस’ पाळत प्रकरण, नवीन कृषी कायदे आणि भाववाढीचे मुद्दे लावून धरल्यानं झालेल्या गोंधळात अनेक विधेयकं कुठल्याही चर्चेशिवाय मंजूर झाली. गोंधळामुळे संसदेचं कामकाज बर्‍याचदा स्थगित करण्यात आलं.

सभागृहात नामांकित वकील पण

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचं नेतृत्व महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू अशा अनेक वकिलांनी केलं. त्यांनी आपली संपत्ती आणि कुटुंबाचा देशासाठी त्याग केला आणि स्वातंत्र्य लढ्याचं नेतृत्व केलं. पहिल्या लोकसभा आणि राज्यसभेचे बहुतेक सदस्य हे वकील आणि कायद्याशी संबंधित होते, याची आठवण न्या. रमणा यांनी रास्तपणे करून दिली आहे.

आजही दोन्ही सभागृहात काही नामांकित वकील सदस्य म्हणून काम करत असले, तरी सभागृहातल्या गोंधळावर नियंत्रण ठेवणं त्यांना साहजिकच शक्य होत नाही. कारण, त्यांच्याकडे आपापल्या पक्षांचं नेतेपद नाही.

वकिलांनी सार्वजनिक जीवनात सक्रियपणे भाग घ्यावा, काही लोकोपयोगी कामं करावीत, अशी इच्छा न्या. रमणा यांनी व्यक्त केली असली, तरी सध्या अनेक वकील पैसा, प्रतिष्ठा आणि प्रसिद्धीच्या मागे लागले आहेत.

संसदेत अभ्यासपूर्ण आणि तर्कशुद्ध मांडणीपेक्षा सनसनाटी आरोप करणं, आरडाओरड आणि स्टंटबाजी करण्याला अधिक महत्त्व मिळतंय. लेखणीपेक्षा दृश्यांचं महत्त्व वाढल्यानं, सभागृहात कॅमेर्‍याचं भान बाळगतच अनेकदा नाटकबाजी केली जाते. अशी न्या. रमणा यांनी एक आठवण सांगितली.

तर न्यायालयांवरचा बोजा कमी होईल

औद्योगिक तंट्यांबाबतच्या अधिनियमावरच्या एका चर्चेत संबंधित कायद्याचा कामगारांवर कसा परिणाम होईल, याची सखोल चर्चा तामिळनाडूतल्या एका आमदाराने केली. अशा चर्चेमुळे कायद्याचा अर्थ लावताना न्यायालयांवरच्या कामाचा बोजा कमी होतो, हे सरन्यायाधीशांनी केलेलं निरीक्षण उल्लेखनीय आहे.

सनदी अधिकार्‍यांनी कायद्यांचा सदोष मसुदा तयार केला, तर राज्याराज्यांतल्या विधिमंडळांनी, लोकसभा-राज्यसभेने त्यांची बारकाईने चिकित्सा करणं अपेक्षित असतं. आरोप-प्रत्यारोप आणि गडबड-गोंधळामुळे या गोष्टी पुरेशा प्रमाणात होतच नाहीत. मात्र, विधिमंडळ असो किंवा संसद, ती चालवण्याची प्रमुख जबाबदारी ही सत्तारूढ पक्षाची असते आणि विरोधकांनीही संयमी वर्तन करावं, असं अपेक्षित असतं.

कायद्याच्या मसुद्यात अनेक त्रुटी राहून गेल्या असतील, तर त्यामुळे न्यायपालिकेचं काम वाढतं, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. म्हणूनच कायद्याचा अर्थ लावून घेण्यासाठी अनेक याचिकांचा खच न्यायालयात पडताना दिसतो. पुन्हा न्यायालयाने काही आदेश दिला की, सरकारच्या कामात हस्तक्षेप होतो, अशाही तक्रारी केल्या जातात. कायदेमंडळाकडून कायदे मंजुरीची प्रक्रिया सुव्यवस्थितपणे पार पाडली जात नसेल, तर त्यात आक्षेप नोंदवण्याचा न्यायालयाला अधिकार आहेच.

हेही वाचा: उत्तर प्रदेशचा लव जिहाद कायदा संविधान विरोधी का ठरतो?

कोरमची घंटा खणखणत राहते

पहिल्या लोकसभेने सरासरी दरवर्षी १३५ दिवसांचं कामकाज केलं. तर गेल्या, म्हणजे १६ व्या लोकसभेनं सरासरी ६६ दिवसांचं. सोळाव्या लोकसभेच्या पहिल्या तीन वर्षांत एकूण ५४५ सदस्यांपैकी केवळ पाचच सदस्यांनी शंभर टक्के हजेरी नोंदवली होती. या तीन वर्षांत संसदेचं कामकाज २२७ दिवस चाललं. म्हणजे वर्षाला सरासरी ७५ दिवस.

अनेकदा सभागृहातली कुठलीही चर्चा विषयांतर करून, हिंदुत्व किंवा जातीयवादी अजेंड्यावर नेली जाते आणि त्याला सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षांचे खासदार जबाबदार असतात. अनेकदा दुपारच्या जेवणानंतर लोकसभेचं कामकाज सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेले किमान दहा टक्के किंवा ५५ खासदारही सभागृहात दिसत नाहीत. कोरमची घंटा संसदेत दीर्घकाळ खणखणत असते.

कामकाज कमी तासाचं 

‘पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च’च्या ताज्या रिपोर्टनुसार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि केरळमधे २०१७ ते २०१९ या दरम्यान, विधिमंडळात अनुक्रमे सरासरी फक्त २४, ४० आणि ५३ दिवस कामकाज चाललं. तासांच्या हिशेबात अनुक्रमे १००, १२२ आणि ३०६ तास!

उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल विधानसभेतल्या सदस्यांची संख्या अनुक्रमे ४०३ आणि २९४ सदस्य इतकी आहे. मुळात कामकाजच इतकं कमी तास झाल्यावर, किती सदस्यांना विधेयकांबाबत सूचना करायला आणि दुरुस्ती सुचवायला वेळ मिळाला असेल?

पाणीवाटप, आंतरधर्मीय विवाहांसारख्या विविध महत्त्वाच्या विषयांवरची विधेयकं तिथं संमत केली जातात. अशा विधेयकांवर नीट चर्चा झाली नाही, तर होणारे कायदे कसे असतील, असा प्रश्नही त्यातून निर्माण होतो.

लोकप्रतिनिधींची भूमिका काय?

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, १९८५ च्या पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे आमदार-खासदारांना पक्षादेश किंवा व्हिप मानावा लागतो. लोकप्रतिनिधींची खरेदी-विक्री थांबवण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला असला, तरी त्यामुळे लोकप्रतिनिधींची मुस्कटदाबीही झाली आहे.

अमेरिकेसारख्या देशात डेमॉक्रेटिक किंवा रिपब्लिकन पक्षाचे सदस्य विशिष्ट विषयावर पक्षाचं मत मान्य नसेल, तर त्याविरोधात जाऊनही मतप्रदर्शन करतात आणि मतदानही करतात. समजा भारतात सत्तारूढ पक्षाचं एखादं विधेयक जसंच्या तसं मान्य असेल, तर तसं बोलण्याचा अधिकार विरोधी पक्ष सदस्यास असला पाहिजे.

सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनाही आपल्या सरकारच्या एखाद्या विधेयकाबाबत मनमोकळेपणानं मत मांडण्याचा अधिकार असायला हवा. केवळ हो ला हो म्हणणं, एवढ्यापुरतीच लोकप्रतिनिधींची भूमिका असेल, तर त्याला काही अर्थ नाही. भारतीय राजकारणात मतभेदाला वाव असतो; पण तो कायद्याच्या तत्त्वांबाबत नसतो, तर सत्तेचे फायदे मिळवण्यासंदर्भातला असतो.

हेही वाचा: डिसले गुरुजींकडून आपली शिक्षणव्यवस्था काय शिकणार?

व्यापक चर्चेमुळेच हिंदू कोडबिल

इतिहासातली दोन उदाहरणं देतो. सांस्कृतिकद़ृष्ट्या ढोबळमानाने हिंदू मानल्या जाणार्‍या लोकसमूहांना कायद्याचं राज्य निर्माण करणार्‍या प्रक्रियेकडे वळवावं, वैयक्तिक कायद्यांमधे एकरूपता आणून, या बहुसंख्य लोकसमूहांमधे लोकशाही मूल्यांच्या आधारे एकसत्रूता आणावी, ज्यामुळे ते संकुचित धर्माबद्दल व्यापक विचार करतील, या उद्देशाने नेहरूंनी पावलं उचलली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना १९४४ मधे तयार झालेल्या मसुद्याच्या आधारे सुधारित हिंदू कोडबिलाचा पहिला मसुदा तयार करण्याची विनंती नेहरूंनी केली. त्याप्रमाणे १९४८ ला डॉ. आंबेडकरांनी तो मसुदा तयार केला; पण त्याला हिंदूंमधल्या कट्टरपंथीयांप्रमाणेच काँग्रेसमधल्या प्रतिगामी प्रवृत्तींनीही तीव्र आक्षेप घेतले. त्यामुळे हे विधेयक संसदेत संमत होणं कठीण होतं.

१९५१-५२ मधल्या पहिल्या निवडणुकीत काँग्रेसला बहुमत मिळाल्यावर, नेहरूंच्या सांगण्यावरून डॉ. आंबेडकरांनी सर्वमान्य ठरेल असं हिंदू कोडबिलाचं प्रारूप तयार केलं. मात्र, त्यावरही आक्षेप घेतले गेल्यावर डॉ. आंबेडकरांनी कायदेमंत्रिपदाचाच राजीनामा दिला. त्यानंतर दादासाहेब पाटसकर यांच्याकडून हिंदू कोडबिलाच्या प्रारूपाचे चार कायदे तयार करून घेण्यात आले.

या कायद्यांमुळे स्त्रियांना पोटगीचा अधिकार मिळाला आणि वडिलांच्या संपत्तीतही पुरेशा स्पष्टतेने हिस्सा मिळाला. स्त्रीधनावरचा तिचा हक्क स्पष्ट झाला. बहुपत्नीत्व संपुष्टात येऊन, स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही घटस्फोटाचा अधिकार मिळाला. संसदेत व्यवस्थित चर्चा झाल्यामुळेच हे सगळं घडून आलं.

चर्चा होऊन तनखे रद्द

स्वातंत्र्यानंतर दीर्घकाळ सुरू राहिलेले संस्थानिकांचे तनखेही संसदेत चर्चा होऊन बंद झाले. १९६७ ला काँग्रेसमधे तरुण तुर्कांनी तनखे थांबवण्याची मागणी पुढे रेटली; पण मोरारजी देसाई यांनी त्याला विरोध केला.

पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी गृहमंत्रिपद स्वतःकडे घेतल्यावर, तनखे हे संपत्तीच्या व्याख्येत येत नसल्याने, राज्यघटनेतल्या मूलभूत अधिकारांचं रक्षण करणार्‍या ३१ व्या कलमाचं संरक्षण त्याला मिळत नाही, असं मत मांडलं. विधेयक लोकसभेपुढे आलं. त्याविषयी नुसता गोंधळ न होता, साधकबाधक चर्चा झाली आणि पुढे २६ व्या घटनादुरुस्तीने तनखे बंद करण्यात आले.

सभागृह रणांगण नाही, चर्चापीठ

मधू लिमये, मधू दंडवते, नाथ पै, हिरेन मुखर्जी, भूपेश गुप्ता, पिलू मोदी, यशवंतराव चव्हाण, चंद्रशेखर अशा रथी-महारथींनी संसदेत वेळोवेळी अत्यंत अभ्यासपूर्ण विवेचन केलं आणि त्यामुळे अनेक विषयांवरच्या विधेयकांमधे सुस्पष्टता यायला मदत झाली.

माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी संसदेत नुकताच प्रवेश केला होता, तेव्हा त्यांनी परराष्ट्र धोरणासंबंधी उत्तम भाषण करून, भारताच्या अलिप्ततेला बाधा येईल अशी धोरणं रद्दबातल करावीत, यासाठी सूचना केल्या होत्या. एका भाषणाच्या ओघात वाजपेयी म्हणाले होते की, ‘बोलने के लिए वाणी होनी चाहिए और चुप रहने के लिए वाणी और विवेक दोनों चाहिए’.

वाजपेयींच्या या विधानाचा कौतुकास्पद उल्लेख नेहरूंनी केला होता. संसदेत, विधिमंडळातल्या सदस्यांनी परस्परांबद्दल आदरभाव ठेवून, सभागृह हे रणांगण न समजता चर्चापीठ असल्याचं मानून व्यवहार केला, तर कायदे मंजुरीची प्रक्रिया नीट पार पडेल आणि सरन्यायाधीशांना कायदे मंजुरीबद्दल काळजी व्यक्त करावी लागणार नाही.

हेही वाचा: 

तुम्ही मोबाईल चार्जरशिवाय विकत घेणार का?

सरकारला धडकी भरवणारं महुआ मोईत्रा यांचं वायरल भाषण

आंदोलन मोडण्याचे मोडीत निघालेले हाथखंडे मोदी सरकारला का हवेत?

आपल्याला काय त्याचं : तरूणाच्या स्थित्यंतराची तरूणीनं सांगितलेली गोष्ट